राजनीतिक दल लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् र दलीय नेतृत्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सारथि। बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले दलहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व दिन्छन् र बढी जनविश्वास जित्ने दल र नेताले राज्य सञ्चालनको अभिभारा पाउँछन्। नेपाली जनता हिंसात्मक विद्रोहको समापन, गणतन्त्रलाई आमन्त्रण र संविधानसभा निर्वाचनपछिको राजनीतिले यो अभ्यासलाई अझ् सशक्त बनाउनेछ भन्ने बुझाइबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सरिक भएका थिए। तर, त्यसयताको राजनीतिमा दलहरूका नेतृत्वको कार्यशैलीले जनतामा बहुदलीय लोकतन्त्रको मूलभूत मान्यता नै संकटमा पर्ने तहको निराशा बढाएको छ। जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति असन्तुष्टि–आक्रोश मात्रै हैन, शासन प्रणालीप्रति नै निराशा पलाएको खतरनाक संकेत हिमाल जनमत सर्वेक्षण– २०६९ (२) मा प्रकट भएको छ।

सर्वेक्षणमा शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि कुन दल छान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिएका ४४.५ प्रतिशतमध्ये ४.७ प्रतिशतले कुनै दल छैन, २५ प्रतिशतले थाहा छैन र १४.८ प्रतिशतले भन्न चाहन्न भने। कुन नेता प्रधानमन्त्री बनुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५५.६ प्रतिशत (त्यस्तो व्यक्ति नै छैन– २१.२, स्वतन्त्र व्यक्ति– १०.१, थाहा छैन– १७.४ र भन्न चाहन्न– ६.९) को रोजाइमा नेताहरू परेनन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६१.१ प्रतिशतले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए। तीमध्ये ३९.४ प्रतिशतले यसको मूल कारक ठूला दलको झ्गडालाई मानेका छन्। दलहरू बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन उद्यत रहेको बेला सोधिएको आगामी निर्वाचनमा कसलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा १६.९ प्रतिशत उत्तरदाताले कसैलाई दिन्न, २८.८ प्रतिशतले थाहा छैन/भन्न चाहन्न र ८.२ प्रतिशतले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिन्छु भने। प्रमुख दलका नेतृत्वले संक्रमणकालीन राजनीति संचालनको कौशल नदेखाएको ठोस प्रमाण हो, यो।

संघीयता, सामेली राज्यप्रणाली, आर्थिक अवसरलगायतका आकांक्षालाई संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले सम्बोधन गर्ने आम अपेक्षा रहेकोमा संविधान नै नबनाई संविधानसभाको अवसान गराइयो। थपमा, सत्ताधारी–प्रतिपक्षी असफलता, एमाओवादीको उद्दण्ड शासनशैली र प्रतिपक्षी कांग्रेस–एमालेको अकर्मण्य भूमिकाबाट व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा कानूनी शासनको धज्जी उडाउने कामहरू भए। हुँदाहुँदा, सत्ताधारी–प्रतिपक्षी दलहरू प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएर बहुदलीयतामाथि नै प्रहार गर्ने कुरामा एकठाउँमा उभिन पुगे। यो दलीय अधोगतिकै परिणाम भन्नुपर्छ, महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीबाट आक्रान्त आम नेपालीहरू मुलुकको राजनीतिप्रति बिल्कुलै उदासीन बन्दैछन्। अधिनायकवादले हल्लाउन नसक्ने गरी परिपक्व भएको लोकतन्त्रलाई पनि जनताको यस्तो बेवास्ताले चाँडै शिथिल पार्छ।

अहिलेको कमाइबाट खान–लाउन नपुगेका वा धौ–धौ भएका नेपालीहरू देशको अवस्था पोहोर–परार भन्दा झ्नै बिग्रेको ठान्छन्। सँगसँगै, उनीहरू निराशा पन्छाउँदै अझै मिहिनेत गर्ने वातावरण पनि चाहन्छन्। नेताहरूप्रति आम जनताको बदलिंदो धारणालाई उनीहरूबाट गरेको अपेक्षा पूरा नहुँदाको असन्तुष्टि मात्र हो भनेर बुझन सकिन्छ। यो वास्तविकताबोध गर्ने हो भने जनमतले इंगित गरेको भयावह स्थिति दलीय दल र नेताहरूका निम्ति गतिलो अवसर बन्नेछ। बहुसंख्यक नेपाली संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान चाहन्छन् भन्ने कुरा हिमाल जनमतबाट प्रकट भएको छ। अहिलेको अवस्थामा संविधानसभा निर्वाचन रोजेका बहुसंख्यक उत्तरदाताले सँगसँगै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि चाहेका छन्। यसले लोकतन्त्रको जरा मजबुत पार्ने आम जनताको मनसाय देखाउँछ। दलहरूले जनताको मनस्थिति बुझदै आफूलाई सुधार्न अब ढिलाइ गर्नुहुन्न।