प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाको सहमतिमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा निर्दलीय सरकार बनेको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा सात दशक बिताएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगै उग्रवामपन्थी एमाओवादी तथा दक्षिणपन्थी मधेशी मोर्चाबीचको यो सहमति– उनीहरूकै शब्दमा, 'निर्वाचनमार्फत निकास' का लागि हो। र, सके ७ असारभित्रै, नसके आउँदो मंसीरसम्म निर्वाचन गराउने कार्यादेश निर्दलीय मन्त्रिपरिषद्लाई बोकाइएको छ।

यस्तो सरकार निर्माणमा संलग्न नेताहरूको भनाइमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको १९ महीने भ्रष्ट सरकारलाई बहिर्गमन गराउँदै संविधानसभाको अवसानसँगै चुलिएको राजनीतिक संकटबाट पार पाउने निर्वाचनको बाटो खोलेको छ। तर, संकट समाधानका नाममा एमाओवादीबाट आएको यो 'ब्रह्मास्त्र' निशानामा लाग्दा मुलुकको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी शासन एकैपटक घाइते बनेका छन्।

त्यही कारण प्रश्न उठेको छ– लोकतन्त्रका सबै मूल अवयवहरूलाई असक्त पार्ने निर्दलीय शासनको विकल्प किन रोजियो? लोकतन्त्रको मुख्य आधारशिला संवैधानिक सर्वोच्चता छाडी संसदीय सर्वोच्चतातर्फ मुलुकलाई किन धकेलियो? विघटित संविधानसभामा न्यायालयलाई संसदीय समितिको मातहतमा राख्न चाहेको एमाओवादी संवैधानिक सर्वोच्चता ध्वस्त पार्न उद्यत हुनुको कारण बुझन सकिए पनि कांग्रेस र एमाले यसमा किन डोरिए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

२०४७ देखि अन्तरिम संविधानसम्म संवैधानिक सर्वोच्चताको मोडल अपनाइएको थियो, लोकतन्त्रको स्थायित्वको निम्ति। संविधानसभामा पनि एमाओवादी बाहेकका दलले यसैको पैरवी गरेका थिए, संविधान बनाउनेहरू संविधानमा बाँधिने मोडल भएकाले। यस्तो संविधान जसअनुसार निर्वाचन जित्नेले सत्ता चलाउँछन्, हार्ने प्रतिपक्षमा बस्छन्। निश्चित अवधिमा अर्को निर्वाचनमा जान्छन्, संवैधानिक संकट आउँदा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्दा संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्छ। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बनाउनेहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको यो सर्वमान्य सिद्धान्तलाई लत्याउँदै संविधानको अन्तिम व्याख्यातालाई जनप्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने नमिल्दो जिम्मेवारी दिएका छन्।

लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको नागरिक सार्वभौम हुनुको परिणाम हो, जसले जनस्तरमा उमंग ल्याउँछ। तर, लामो राजनीतिक गतिरोधपछि चुनावी सरकार बन्दा अहिले जनता सशंकित छन्, बाबुराम सरकारबाट मुक्ति पाउँदा पनि उल्लास छैन। यसलाई जनताले पाँच वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूलाई अकर्मण्य पुष्टि गराउने अनेक तमासाकै निरन्तरता मानेकाले पनि निर्वाचनको उमंग नआएको हो। ३० चैतमा सरकार गठनको सहमति भएको एकघण्टामै शुरू भएको विरोध प्रदर्शनले आगामी दिनहरू झ्नै अनिश्चयपूर्ण हुने संकेत दिएको छ।

शक्तिको केन्द्रीकरणमा आधारित यो राजनीतिक विकासक्रमले कांग्रेस र एमालेभित्रै खैलाबैला मच्चाएको छ र निर्दलीय सरकार निर्माणको केन्द्र बन्न पुगेको शीतलनिवासभित्र पनि एक हदसम्म हलचल मच्चिएको छ। नेपाल बार एशोसिएसन न्यायालयबाट टाढिएको छ। यो सबै अशुभ सडकमा पोखिएर घातक परिणाम आउनुअघि नै राष्ट्रपति र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षदेखि प्रमुख दलका नेतृत्वसम्मले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा थप क्षति रोक्ने हो भने पछिल्लो सहमतिको अन्तर्य खोल्नुको विकल्प देखिंदैन।

अतिवादको टेकोमा राजनीति गर्नेहरूको एउटा अतिबाट अर्को अतितर्फको मच्चाइ बुझन सकिन्छ, तर उदार लोकतन्त्रलाई राजनीतिको आधार बनाएका 'मोडरेट' दलहरूले किन 'अति'को हाँगो समाए भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनै पर्छ। कांग्रेस र एमालेले किन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर संवैधानिक सर्वोच्चता त्यागे? ती दलका नेतृत्वले कम्तीमा आगामी चुनावसम्म 'किन खिलराज?' भन्ने प्रश्नको पत्यारलाग्दो जवाफ दिनैपर्छ, त्यसबाट मात्र उनीहरूको राजनीतिले पुनर्जीवन पाउनेछ।