असार वा मंसीरसम्म निर्वाचन गराउन गठन भएको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अझै सर्वस्वीकार्य चुनावी माहोल सिर्जना गर्न सकेको छैन। निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पूर्व अधिकारीहरू सम्मिलित क्याबिनेटले निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच आयुक्त नियुक्तिका लागि राजनीतिक संयन्त्रले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको नामावली राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउनेसम्मको काम गरेको छ। त्यसमा पनि तीन जना पूर्व आयुक्तहरूको नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिबाट सोधनी भएको छ, संवैधानिक निकायमा दोहोर्‍याएर नियुक्ति गर्न मिल्ने/नमिल्ने भन्दै।

सरकारलाई निर्देशन गर्न बनाइएको अवैधानिक राजनीतिक संयन्त्रका चार राजनीतिक शक्ति बाहेक अन्य दलसँग सम्बन्ध नै नराखेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचनको मिति पनि तोकेको छैन। जबकि, विघटित संविधानसभाको करीब एकतिहाई शक्ति सरकारको विरोधमा सडकमै छ। यो सरकार निर्माणलाई लिएर उत्पन्न आन्तरिक खलबली झ्ेलिरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चुनावी तयारी थाल्न सकेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि अख्तियारबाटै दोषी प्रमाणित पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको चारदलीय संयन्त्रबाट भएको सिफारिसका कारण मच्चिएको त्यो खलबली अरू बढ्ने थियो, '२५ चैतसम्म अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त नगर्नू' भन्ने आदेश सर्वोच्च अदालतबाट नआएको भए।

उता, मधेशी मोर्चाको अवस्था झ्नै अन्योलपूर्ण छ। लाग्छ, कतैको निर्देशन आउन भइरहेको ढिलाइले उसको चुनावी पाइलोलाई रोकिराखेको छ। सत्तामा पुग्न बनेको मोर्चाको भविष्य नै त्यही अज्ञात निर्देशनमा निर्भर छ। मधेश आन्दोलनबाट सिर्जित यो शक्तिमाथि सत्तास्वार्थमा मात्र लिप्त भएको आरोप मधेशवासीबाटै लागिरहेकाले त्यसको प्रत्येक घटकका लागि आगामी चुनाव अस्तित्वको संघर्ष हुने निश्चित छ।

सहमतीय सरकार निर्माणमा दलीय असफलताको परिणामस्वरुप १ चैत २०६९ मा निर्दलीय अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् बन्दाको उल्लास मुलुकका दुई अतिवादी शक्ति– एकीकृत माओवादी र राप्रपा नेपालमा मात्र सीमित देखियो। एमाओवादीले चुनावी घोषणापत्र लेख्न र उम्मेदवार छान्न समिति बनाइसकेको छ भने गणतन्त्र विरोधी राप्रपा नेपालले राजधानीमा सभा गरेरै चुनावी अभियान थालेको छ। उसको यो हतारोको मूल कारण हिन्दूत्वको संवेदनाले आगामी चुनावमा दिनसक्ने सफलताको आशा नै हो। व्यापक माहोलमा चुनावी तरंग नउठेको अवस्थामा दुई अतिवादी शक्तिले त्यसमा होमिइसकेको सन्देश दिनुको अर्थ हो– आउने असारमा चुनाव हुँदैन। मंसीरको संभावना पनि त्यसयता उत्पन्न हुने घटनाक्रमहरूबाट निर्देशित हुनेछ।

'एकदलीय जनवाद'को पृष्ठपोषक एमाओवादी र 'हिन्दू राजावादी' राप्रपा नेपालको उत्साह बहुलवादी लोकतन्त्रका लागि शुभ होइन। उनीहरूको बाटो फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हो– अतिवाद। उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको आधार पनि अतिवाद नै हो। फरक कति मात्र भने एमाओवादीले उग्रवामपन्थबाट हैसियत बनायो, राप्रपा नेपालले दक्षिणपन्थबाट। निर्वाचन बहुलवादी लोकतन्त्रका लागि भएकाले त्यसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई छुनुपर्नेमा उनीहरू आफैं आन्तरिक तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा विभाजित हुँदा उत्साहको अभाव देखिएको हुनसक्छ। यो अवस्थामा निर्वाचन भइहाल्यो भने पनि जनताको वास्तविक म्याण्डेट नसमेट्ने नाम मात्रको हुने खतरा छ।

तर, निर्वाचन असारबाट मंसीरमा सर्नु भनेको बाली लगाउने यामबाट भित्र्याउने समयमा पुग्नु हो। आकाशे पानीमा आश्रित हाम्रो मुख्य बाली धान असारमा रोपेपछि मंसीरमा फल्छ नै भन्ने छैन, बीचमा खडेरी पनि पर्न सक्ने हुनाले। तसर्थ, अतिवादलाई लोकतन्त्रको आँगनमा छिर्न नदिन पनि निर्वाचन असारमै हुनुपर्छ। त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले तत्काल आन्तरिक भासबाट निस्केर निर्वाचनको अग्रमोर्चा सम्हाल्नु अनिवार्य छ।