तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झ्ौता, अन्तरिम संविधान तथा विघटित संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिपादित कतिपय कानूनी सिद्धान्तलाई छल्दै १ चैतमा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट 'बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश–२०६९' जारी भएको छ। विघटित संविधानसभाका तीन ठूला दल– एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पाँच मधेशवादी दलको मधेशी मोर्चा सम्मिलित चारदलीय संयन्त्रको सहमति अनुरुप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, युद्ध–अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने कुनियत सहित जारी गरिएको यो अध्यादेश 'संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि' बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार बनाउन भएको दलीय सहमतिको अंग बनेर आएको हो। जसको विरोध युद्ध अपराधका पीडितहरूसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले गरिसकेका छन्।

पुराना कुरा कोट्याउँदा खाटा बसेको घाउ बल्झिन्छ भन्दै क्षमादानको एकोहोरो रट लगाउने एमाओवादीले कांग्रेस, एमालेसहित मधेशी मोर्चालाई सहमत गराएर राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराउनुलाई आफ्नो सफलता ठानेको छ। किनकि, यस्तो आयोग गठन नगर्दा युद्धकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न आफ्ना सयौं नेता–कार्यकर्ता कठघरामा तानिने भयले ऊ आक्रान्त थियो। सरकारी आँकडा अनुसार माओवादी हिंसात्मक विद्रोहकालमा १७ हजार भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् र एक हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्। यातना पाएका, अंगभंग भएकाहरूको संख्या अझै ठूलो छ।

युद्धकालका मानवताविरोधी अपराधका अभियुक्तहरूलाई जोगाउने कानून बनाउन चारदलीय सहमति हुनुले स्पष्ट पार्छ, प्रमुख दलहरू दशवर्षे हिंसालाई जुनसुकै मूल्यमा बिर्सने र बिर्साउने दुष्प्रयासमा छन्। जबकि, पीडक र पीडितबीच सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना अभिवृद्धि नगराई समाजमा शान्ति र मेलमिलाप सिर्जना हुन सक्दैन र दलहरूको भूमिका त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न हुनुपर्ने थियो। यो गहन जिम्मेवारीबाट एमाओवादी नेतृत्व त उम्कन चाहन्थ्यो नै, लोकतान्त्रिक भनिएका कांग्रेस, एमालेका जिम्मेवार नेताहरू समेत पन्छिए। तर उनीहरूले बुझनुपर्ने के हो भने यसरी युद्धअपराध बिर्सिएको इतिहास कहीं छैन। संसारका थुपै्र मुलुकमा ४०–५० वर्षअघिका युद्ध अपराधमाथिको कानूनी कारबाही अहिले पनि चलिरहेको छ।

तसर्थ, नेपालमा पनि त्यो दिन नआउला भन्ने छैन। फरक कति मात्र हो भने, ती मुलुकमा जस्तो तत्कालीन पीडकहरू मात्र होइन, पीडकलाई उन्मुक्ति दिन सघाउने पनि यहाँ कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्। र, त्यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व अपराधी त कानूनी कारबाहीको भागिदार हुन्छ नै, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कार्यका साक्षी राष्ट्रपतिसहित तीन शक्तिका जिम्मेवार नेताहरू 'पीडकका मतियार'का रूपमा इतिहासका पानाहरूमा सम्झिइनेछ।

तर, यो कुकर्मको भागिदार हुनबाट अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी भने अझै जोगिन सक्छन्, तत्काललाई अध्यादेशलाई मुल्तवीमा राख्दै संविधानसभा चुनावपछि गठन हुने सरकारलाई त्यो विवादास्पद आयोग गठन गर्ने जिम्मा छाडेर। युद्ध अपराधका दोषीहरूलाई कानून बनाएर उन्मुक्ति दिने प्रयासलाई निरन्तरता नदिंदा नै मुलुकको छवि सफा रहन्छ भन्ने सरकारप्रमुखले बुझदा अहिलेलाई सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।