एक महिनामा दुई सञ्चार उद्यमीको हत्या भयो— स्पेसटाइम नेटवर्कका अध्यक्ष जमिम शाहको काठमाडौंमा र जनकपुर टुडे प्रकाशन गृहका अध्यक्ष अरुण सिंघानियाको जनकपुरमा । जमिमका हत्याराहरूको ‘पहिचान’ भए पनि हत्याको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन भने सिंघानियाका हत्याराको पहिचान र हत्याको कारण दुवै ज्ञात हुनसकेको छैन । योसँगै थप आधा दर्जन व्यावसायिक प्रकाशन गृहका प्रकाशक–पत्रकारलाई ‘सजगता नअपनाए ज्यान लिने’ धम्की आएका छन् ।

नागरिक स्वतन्त्रताका लागि दक्षिणएसियामै उदाहरणीय नेपालको पत्रकारिताजगत पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट स्तब्ध, क्षुब्ध र उद्वेलित छ । पछिल्ला वर्षहरूमा दरबार, माओवादीहुँदै जातीय र तराईका हिंसात्मक समूहका कारण आफैँमाथि नियन्त्रण गरेर ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ को पीडा भोगिरहेको पत्रकारिता पछिल्लो समय आपराधिक समूहको समेत तारो बन्नुलाई बहुलवादी नेपाली समाजका विभिन्न लोकतान्त्रिक अवयवहरू क्रमशः खतरामा पर्दै गएको सङ्केत मान्न सकिन्छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रले भोग्नुपरेको पछिल्लो परिणतिको कारक फितलो नागरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई मानिएको छ र यसलाई लिएर सरकारविरुद्ध जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझउनेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम भएका छन्् । केन्द्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ समेत सहभागी विरोध कार्यक्रममा सरकारप्रमुख र गृहमन्त्रीको राजिनामा पनि मागियो ।

पछिल्ला घटनाको कारक क्रमशः खस्कँदै गएको नागरिक सुरक्षा व्यवस्था नै हो भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसमाथि घटनाक्रमहरूलाई लिएर गृहमन्त्रीलगायतका सरकारी अधिकारीका अभिव्यक्ति र व्यवहारले यो कुरालाई झ्नै अकाट्य बनाएका छन् । नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने सरकारको राजिनामा माग गर्नु सामान्य लोकतान्त्रिक चलन नै हो । मुलुकको सर्वाधिक विश्वसनीय अङ्गमा पर्ने पत्रकारितामा समेत समुचित स्थान पाएको ‘सरकारको राजिनामा माग’ नै फितलो सुरक्षा व्यवस्थाको समाधान हो भन्ने आम मानसिकता बन्दै गएको छ ।

त्यसो भए के सरकारको राजिनामाले नै नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ ? हाम्रो बुझइमा गर्दैन । ‘सरकारको राजिनामा’ जस्तो सामान्य विषयलाई मुख्य मुद्दा ठान्दा सुरक्षा अव्यवस्था पछाडिका पेचिला कारणहरूलाई ‘डिल’ नै गर्न नसकिने गरी पत्रकारिताको अस्तित्व हल्का हुने खतरा रहन्छ ।

मुलुकको क्रमिक सामाजिक विकासको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पछिल्लो सुरक्षा अव्यवस्थाको कारक नेपाली समाजमा क्रमशः हावी हुँदै गएको ‘अतिवादी’ मानसिकता, अपराधलाई राजनीतिक आधारशिला बनाउने प्रयास र दण्डहीनता रोक्दा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने बुझइ हो । यो मूलतः एनेकपा माओवादीले बीजारोपण गरेको जातीयता र क्षेत्रीयतालाई गरिएको मलजल तथा मध्यमार्गी दलहरूको बेवास्ताले झङ्गिन पुगेको छ ।

परिणाम; गाडीको हुटमा बस्दा असुरक्षित भइन्छ भनेर सल्लाह दिने चालक मारिन्छन्, सामान्य घरझ्गडामा पतिपत्नी एकअर्काको अपहरण र हत्यामा उद्यत हुन्छन्, विवाह समारोह युद्धस्थलमा परिणत हुन्छ, धारामा पानी थाप्दा भएको सामान्य भनाभनको रिस हत्या गरेर पोखिन्छ, गिट्टी पन्छाउने विवाद स्कूले छात्राको ज्यान गएपछि टुङ्गिन्छ, बालबालिका अपहरणको हौवामा अपरिचित मान्छेलाई कुटीकुटी मारिन्छ । देशका विभिन्न स्थानमा भएका स्तब्ध पार्ने यस्ता घटनाले देखाउँछन्, उग्रताका लागि ठूलै कारण चाहिँदैन ।

समाजमा हावी भएको आपराधिक मनोवृत्ति र राज्यप्रति भरोसा गुमाएको समाजको हिंस्रक मुहार हो यो । व्यक्तिविशेषका अपराधलाई राज्यले तह लगाउन सक्छ, तर समाज नै त्यसतर्फ उन्मुख भयो भने गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर राज्यले आफूलाई सुरक्षित बनाउन नसक्ने विश्वासमा हरेकको चाहना सकेसम्म शक्ति आर्जन गर्ने, आफू बलियो हुने हुन्छ । नेपाली समाजको पछिल्लो प्रवृत्ति केलाउँदा राजनीतिक दलदेखि सर्वसाधारण सबै यही मानसिकताबाट ग्रस्त देखिन्छन् । आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सामान्य व्यक्तिदेखि सत्ता वर्चस्वका लागि राजनीति गर्नेहरूले हतियारदेखि अपराधसम्मको सहारा लिन थालेका छन् । अपराध अस्तित्व रक्षाको बलियो आधार बन्न थालेको छ ।

भनिरहनु नपर्ला, अहिलेको सामाजिक अवस्थाका लागि मूलतः माओवादी नै जिम्मेवार छ । उसको हिंसात्मक राजनीतिका कारण समाजका आधारहरू खल्बलिएका छन्, जातीय राजनीतिले अन्तर्जातीय सम्बन्धमा अविश्वास खडा गरेको छ र प्रतिशोधात्मक राजनीतिले व्यक्ति–व्यक्तिलाई उद्वेलित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि समाजभित्रको बेथिति सम्हाल्नै नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको छैन, समुदायको सम्हालिने शक्ति पनि गुमिहालेको छैन । यसको लागि सबल समाजको साथ पाएको बलियो राज्यले मात्र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।

खल्बलिएको समाज स्थिर बन्न समय लाग्छ । राज्य बलियो हुनासाथ यो अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि आफैं जाग्नुपर्ने समुदायलाई सम्हाल्ने सञ्चारमाध्यमको सशक्तताले नै हो । यस्तो सशक्तता नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझउने नाममा छापामार शैलीमा निषेधित क्षेत्रभित्र धर्नामा बसेर प्राप्त हुँदैन, साहसका साथ कलम सोझयाएर हुन्छ । र, त्यसो गर्न नेपाली सञ्चारमाध्यम सक्षम छ ।