नयाँ वर्ष मनाउँदा पश्चिमाहरू परिवर्तनकामी शुभकामना साटासाट गर्छन्ः पुरानालाई विदा देउ र नयाँको स्वागत गर भनेर । तर, देवभूमि कहलिएको एकादेशको नेपालको कुरै बेग्लै ! नेपालको नयाँ वर्ष २०६२ इतिहास बनिसकेका ‘अञ्चलाधीश’ हरूको पुनरागमनबाट शुरु भएको छ । राजाको अध्यक्षतामा गठित सरकारले ११ चैतमा अध्यादेशद्वारा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गरेदेखि नै मुलुकमा नयाँ प्रशासकहरूको खोजी भएको थियो । २९ चैतमा पाँच जना क्षेत्रीय प्रशासक र १४ जना अञ्चल प्रशासकहरू नियुक्त भएका छन् । गृह मन्त्रालयको सामान्य निर्देशन र क्षेत्रीय प्रशासकको मातहतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन चलाउने विद्यमान पद्धतिमा हेरफेर गरिएको छ । निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले चलाएका क्षेत्रीय प्रशासकलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख सरह बनाइएको छ भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको हैसियतमा अञ्चल प्रशासकहरू थपिएको छ ।

देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु प्रशासकको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर, यो सबै प्रशासकीय दृष्टिबाट नभएर राजनीतिक आग्रहबाट गरिएको हो भन्ने शुरुदेखि व्याप्त आशङ्कालाई वर्तमान प्रशासकहरूका पृष्ठभूमि र अभिव्यक्तिले झ्न् बलियो पारेका छन् ।

सामान्यतया प्रशासकले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, मातहतका कार्यालयहरू बीच समन्वय गर्ने, सीमाक्षेत्रको रेखदेख गर्ने, दैवीप्रकोप र विपत्तिमा उद्धार गर्ने जस्ता नियमित कामहरू गर्दछन् । तर, नियुक्ति पाएको केही घण्टा भित्रै अझ् भनौँ शपथ नै नलिई नवनियुक्त प्रशासकहरूबाट व्यक्त हुन थालेका भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने, आतङ्कवादीलाई सिध्याउने, राष्ट्रघाती तत्वसँग नझ्ुक्ने, राजाको इच्छा पूरा गर्ने जस्ता प्रतिक्रियाले यो नियुक्ति राजनीतिक अभिप्रायले भएको मान्न कर लगाउँछ ।

शान्ति र प्रजातन्त्रका लागि प्रेस स्वतन्त्रता

यो नियुक्तिले केही जटिल संवैधानिक र विधिगत अड्चन पनि उब्जाएको छ । चौधै अञ्चलमा कार्यालय भएर पनि नेपाल प्रहरीले त्यसलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय नभनेर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नामाकरण गरेको छ । हरेक अञ्चलमा भएका पुनरावेदन अदालतलाई अञ्चल अदालत भनिँदैन । स्पष्ट छ, वर्तमान संविधान र प्रजातान्त्रिक कानुनी संरचनाले अञ्चललाई कहीँ कतै चिन्दैनन् । तर पनि इतिहास भइसकेको एउटा निकायलाई प्रकट कारण बिना ब्युँताइनाले आशङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । पञ्चायतसँगै अन्त्य भएको एउटा संरचनालाई किन पुनर्जन्म दिनु परेको हो, अध्यादेश पढ्दा बुझ्ँिदैन । कुन समस्या हल गर्न अञ्चल प्रशासन नभई भएन भन्ने खुल्दैन । एक दशकदेखि हिंसा–हत्याको सामना गरिरहेका सुरक्षा निकायले पनि अञ्चल प्रशासन नभएर माओवादी नियन्त्रण गर्न असम्भव भएको भनेको सुनिएको छैन ।

यसको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि विरोधाभास छ । स्थानीय प्रशासन ऐन संशोधन गरेर प्रशासकहरू ‘श्री ५ को इच्छाअनुसार पदमा रहनसक्ने’ व्यवस्था त गरियो तर तिनका लागि कुनै योग्यता, क्षमता, उमेर, कार्यअवधि खुलाइएको छैन । श्री ५ को इच्छाअनुसार पदमा रहने भनेको के हो ? संवैधानिक राजाको इच्छा संविधान र कानुन बमोजिम हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रशासक नियुक्तिसँग जोडिएका यस्ता प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म मानिसको मनमा घर गर्न पुगेको ‘पञ्चायत फर्किएको’ आशङ्काले कुनै न कुनै रूपमा स्थान जमाइरहन सक्छ ।

प्रशासकहरूको हैसियत पनि अस्वाभाविक देखिन्छ । क्षेत्रीय प्रशासकलाई संवैधानिक अङ्गको प्रमुख र अञ्चल प्रशासकलाई पदाधिकारी सरहको हैसियत दिइएको छ । गृह मन्त्रालयको मातहतमा बसेर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने नियमित प्रशासनिक कामका लागि नियुक्त प्रशासकलाई किन संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी सरहको हैसियत चाहियो भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छैन । संवैधानिक अङ्गका कामकारबाहीलाई कार्यकारिणीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट बाहिर राख्न संविधानले त्यस्तो हैसियत तोकेको हो । तर, प्रशासकलाई कार्यकारिणीको नियन्त्रणमुक्त हैसियतको औचित्य देखिँदैन । हिजो निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गरेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा संवैधानिक निकाय सरहको हैसियत नभएर समस्या आएको सुनिएको पनि थिएन ।

प्रशासकहरूको हैसियतले अर्को संवैधानिक जटिलता पनि उठाएको छ । संविधानको धारा ७६ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक र खर्चहरू सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने र त्यस्तो विषयलाई संसदले पारित गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले नियुक्ति गरिएका प्रशासकहरूका हकमा संविधानतः यो व्यवस्था लागू हुन सक्दैन । किनभने कसकसलाई संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको हैसियत दिने भन्ने किटानी व्यवस्था पनि संविधानमै छ । राजाको आदेशमा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सरह भनिएका तर संविधानमा व्यवस्था नभएका यी प्रशासकहरूको हैसियत आफैँमा विवादास्पद बनेको छ ।

प्रशासकहरूको नियुक्तिले ल्याउने गम्भीर जटिलता उत्तरदायित्वको हो । राजाले नियुक्ति गरेको भन्ने बाहेक वर्तमान संविधान र कानुन अनुसार उनीहरू कोहीप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन । संविधान र प्रजातान्त्रिक कानुनी संरचनाले उनीहरूलाई चिन्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको काम कारबाहीलाई संसदले निगरानी राख्छ । उनीहरूका प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । संसदले महाभियोग लगाएर उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्नसक्छ । समग्रमा सबै तहका पदाधिकारीहरू कुनै न कुनै रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर, यी नवनियुक्त प्रशासकहरूका कामकारबाही माथि कहीँ छलफल हुनुपर्ने, उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता छैन । स्वाभाविकै हो उत्तरदायित्वविहीन स्वेच्छाचारी निकायका कामकारबाहीले भोलि जस्तोसुकै अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ ।

हो, नयाँ प्रशासकहरू अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । तर अध्यादेश आफैँ विधि निर्माणको प्रजातान्त्रिक र दिगो प्रक्रिया नभई अल्पकालीन उपाय मात्रै हो । ६ महिनापछि समाप्त हुने अस्थायी कानुनका भरमा दीर्घकालीन आर्थिक, भौतिक र प्रशासनिक प्रभाव निम्त्याउने यति गम्भीर कदम चाल्नु मुलुकको प्रशासनिक संरचना खल्बल्याउन खोज्नु हो । ६ महिनापछि अध्यादेशको म्याद सकिन्छ, त्यसपछि यी प्रशासकहरू, यिनले खोलेका कार्यालय, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र त्यसका भौतिक पूर्वाधारलाई के गर्ने ? प्रशासन सुधारका लागि मुलुकले ऋण लिएर काम गरिरहेको यथार्थताबाट कोही अनभिज्ञ छैन ।

समग्रमा असफल भइसकेको इतिहासको पुनः प्रयोग हो यो । यस्ता शैलीका प्रशासक र यस्तो प्रशासकीय ढाँचा नै मुलुकका लागि उपयोगी थियो भने २०४७ सालको संविधान निर्माताले अञ्चलाधीश शब्द राख्न कञ्जुसी गर्ने थिएनन् । सरकारको भूमिका शासकको नभएर सहजकर्ताको हुनुपर्ने अवधारणा विकास भइरहेको आजको सन्दर्भमा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणमा राज्य हिँड्नै सक्दैन । तसर्थ सरकारले राज्यलाई उल्टो हिँडाउन छाड्नुपर्छ, किनकि उल्टो यात्राले गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।