सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार्न यसरी सोचौं

पैसा अभावमा बिरामीको उपचार गर्न नसकिएका थुप्रै अनुभव सँगालेको मलाई हिमालले असार अंकमा महँगो उपचार शुल्कबारे विशेष सामग्री पस्किएको देख्दा खुशी लाग्यो । चिकित्सा क्षेत्रका धेरै हस्तीले विभिन्न कोणबाट लेखेका लेखहरू पढ्न पाइयो ।

स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच हुन नसक्नु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीकै असफलता हो । यसको मतलब, भइरहेका राम्रा काम र त्यसमा विभिन्न व्यक्तिको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न खोजेको हैन । तर, स्वास्थ्यको नेतृत्वमा स्पष्ट लक्ष्य र योजना देखिँदैन, र सरकारी अकर्मण्यताले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा खस्किँदै गएको छ ।

संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेर प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानले सुनिश्चित गरेका यी हकको लाभ नागरिकले व्यवहारमा पाउन सकेको देखिँदैन । संविधानमा उल्लिखित आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो, निःशुल्क भनिएको यस्तो सेवा कहाँ कहाँ पाइन्छ, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट पैसाको अभावमा कुन कुन अस्पतालमा वञ्चित नगरिने हो भनेर कसले भन्ने ? यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो र पूरा नभए के गर्ने भनेर संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौं ।

सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न देश–विदेशका विभिन्न क्षेत्र र संस्थाले अभ्यास गरेर प्रभावकारी देखिएका मोडलहरूबाट पनि सिक्न सक्छ । तर, त्यस्तो गरेको खासै देखिँदैन । विभिन्न संस्थाले तयार पारेका स्वास्थ्य सेवाका मोडलहरू आजसम्मका कुनै पनि सरकारले हेरेको छैन, वा हेर्न चाहेकै छैन । डा. अनूप सुवेदीको आलेखमा चर्चा गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० को जस्तो शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र देशभरि कहिले विस्तार होला ? बयालपाटा र चरिकोटको जस्तो अस्पताल देशैभर बन्नबाट केले रोकेको छ ? बजेट मात्रै समस्या त पक्कै हैन । चाहना र प्राथमिकता हुने हो भने स्रोतसाधन जुटाएर काम गर्न नसकिने हैन ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो जटिल विषयमा एक्लैले काम गरेर हुँदैन । अहिले जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र केन्द्रीय अस्पतालहरूबीच कत्तिको समन्वय छ ? जिल्ला अस्पतालबाट बिरामी त्रिवि शिक्षण अस्पताल वा वीरमा पठाउनुपर्‍यो भने त्यो ‘रेफरल’ प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति कति हुन्छ ? तीतो यथार्थ के हो भने, नागरिकको स्वास्थ्य र ज्यान आफ्नै हातमा छ । कि त स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यक्तिगत प्रयासले, अनुरोधले वा चिनेको भरमा मिलाएर रेफर हुन्छ । यस कारण, सके देशभरिका सबै अस्पताल र नसके कम्तीमा सरकारी अस्पतालहरूलाई एउटा प्रणालीमा जोडौं ।

पछिल्लो समय बिरामीको आग्रह र इच्छा अनुसार विभिन्न परीक्षण गर्ने, अस्पतालमा भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘बिरामीको पैसा, बिरामीको अधिकार’ भन्ने मान्यताले जथाभावी र गर्नै नपर्ने परीक्षण गराउँदा व्यक्तिगत खर्च बढ्ने मात्र होइन, स्वास्थ्यमा जोखिम पनि निम्तिन सक्छ । स्वास्थ्योपचार जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै निर्णय अधिकार बिरामीलाई छोड्न हुँदैन । किनभने, परीक्षण, भर्ना, औषधिका विषय त विज्ञले थाहा पाउने कुरा हो । जस्तै– रक्तचाप बढेर आएको बिरामीलाई सबै निर्णय अधिकार दिने हो भने उसले औषधि मात्रै किन्छु भन्न सक्छ । तर, कुन कुन जाँच गरेर के के औषधि चलाउने विज्ञलाई थाहा हुन्छ । र, यो डाक्टरपिच्छे फरक हुनु हुँदैन । यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकाहरूका आधारमा नेपाल सुहाउँदो र व्यावहारिक निर्देशिका बनाइनुपर्छ । परीक्षण गर्ने, औषधि लेख्ने, सल्लाह दिने डाक्टर नाफा होइन, निर्देशिका र बिरामीको स्वास्थ्यको हिसाबले निर्देशित हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, गुणस्तरीय र बिरामीको स्वास्थ्य केन्द्रित बनाउन चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) ले मात्र गरेर हुँदैन । किनकि, त्यसमा नर्सका साथै स्वास्थ्य सहायक (एचए), अहेब, अनमी, फार्मेसिस्ट आदि सबैको भूमिका जोडिएको हुन्छ । एक पटक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आजीवन बिरामी जाँच्न, औषधि दिन पाइने नियम नेपाल बाहेक अन्यत्र शायदै होला । एनएमसीले चिकित्सकको सीप र ज्ञानलाई समयसापेक्ष राख्न सीएमई क्रेडिट पोइन्टको अवधारणा ल्याइरहँदा अन्य विषयका काउन्सिलले पनि यो विषय लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, मेडिकल अनुमति नभएका व्यक्तिहरूले बिरामी जाँच्ने जस्ता गलत अभ्यासलाई कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

सरकारमा जानेहरूले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन खोजेको देखिएन । त्यसबाट सिर्जित राम्रो स्वास्थ्य सेवाको अभावमा व्यापार गर्न खोलिएका निजी अस्पतालहरूलाई पोस्ने प्रवृत्ति बढ्यो । फलस्वरूप, नेता–व्यापारी साँठगाँठले सरकारी अस्पताललाई झ्न् जर्जर बनायो । यो स्थितिमा नीति–कानून जतिसुकै राम्रो भए पनि नागरिकहरू महँगोमा स्वास्थ्य किन्न बाध्य भइरहेका छन् । यो दुष्प्रवृत्ति हटाउन को अघि सर्ने र कहिले ?

डा.समीर लामा
चितवन

सञ्जालबाट

समाधान शहरी स्वास्थ्य सेवा

शहरी स्वास्थ्यबारे ‘कस्तो हुनुपर्छ शहरी स्वास्थ्य सेवा ?’ लेखका लागि डा. अनूप सुवेदीलाई धन्यवाद । शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक कस्तो हुनुपर्छ, एक जना जीपी (जनरल प्राक्टिसनर) ले जिल्लामा के गर्न सक्छ, देख्यौं । शहरमा के गर्न सक्छ, अब यो पनि देखिँदै छ । जीपीले वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन जस्ता ठूला अस्पतालमा आउने ७०÷८० प्रतिशत बिरामी स्थानीय क्लिनिकमै उपचार गर्न सक्छन् ।

कैयौं दुर्गममा एमबीबीएस चिकित्सक समेत देख्न समस्या भएको परिवेशमा जीपीलाई शहरमा थन्क्याउने बहस राम्रो लागेन । १० वर्षपछि यो बहस उचित र समसामयिक होला । अहिलेलाई यो बहस गाउँपालिकामा केन्द्रित गरौं, जुन अति आवश्यक छ । शहरी क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको सेवाको स्तरोन्नति गरौं र बीमा मार्फत स्वास्थ्य उपचार सर्वसुलभ बनाऔं । ‘एक अस्पताल एक चिकित्सक’ को नीति लागू गर्न दबाब दिऔं । अहिलेलाई यति गरे शहरका लागि अरू केही गर्नु पर्दैन ।

शहरी, अझ् भित्री शहरका विपन्न मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवाका लागि नीति बनाउनेले पढ्नैपर्ने लाग्यो । लेखका लागि डा. अनूप सुवेदीलाई धेरै धन्यवाद । अबका लेखहरूमा खुला सार्वजनिक ठाउँ, स्वच्छ पानी र सरसफाइको अभाव, प्रदूषण, गरीबी र असमानताले भित्री शहरका मानिसको स्वास्थ्य कसरी खत्तम बनाइरहेको छ र के कस्तो नीति र कार्यक्रम चाहियो भनेर पढ्न पाइयोस् !