उदयपुरको ओख्ले गाविसस्थित जनता माविका शिक्षक तोपबहादुर ठकुरी (४५) घुमफिरका क्रममा धनकुटाको छिन्ताङ गाविस पुग्दा सुन्तला बगानबाट औधी लोभिएर फर्किएका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि २०६२ मा फेरि त्यहाँ गएर ३०० बिरुवा ल्याई सुन्तलाखेती थालेका ठकुरीलाई अहिले जिल्लाका अरू शिक्षकलाई जस्तो राजनीति लाग्दैन, विदामा पनि सुन्तला स्याहार्न व्यस्त हुन्छन्। पहिलो पटक २०६६ मै रु.५२ हजारको सुन्तला बेचेका उनको कृषि आय क्रमिक रूपले बढेको छ।
“यो वर्ष जुनार र कागती समेतबाट गरी रु.३ लाख जति आउँछ होला”, ठकुरी भन्छन्।
यो वर्ष उनले ५०० अनार, १५१ सुन्तला र जुनारका ६० बिरुवा थपेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा 'महाभारत सुन्तला जात फलफूल सहकारी संस्था' खोलेर उनले गाउँका किसानहरूलाई पनि फलफूलको व्यावसायिक खेतीमा उत्साहित पारेका छन्। सहकारीले यो वर्ष २८०० बिरुवा वितरण गरेको छ। तीन वर्षअघि खुलेको कृषि सडकले ओख्लेमा उत्पादित फलफूललाई बजारसँग जोडेको पनि छ। “राम्ररी सुन्तला खेती गर्ने हो भने कुनै युवकले वैदेशिक रोजगारीको चक्करमा लाग्नुपर्दैन”, ठकुरीले भने।
यमकुमार राई, उदयपुर
कसैले नछुने गाविस सचिव
माफ पाऊँ: बथनाहा गाविस सचिव नारायण यादव
सर्वसाधारणसँग माफी माग्दै जिविस परिसरमा।
सप्तरीको वैरवा गाविस सचिव देवनारायण साहले जिविसबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकको रकम निकासा लिएर वितरण नगरेको डेढ वर्ष भयो। प्रहरी–प्रशासनलाई उजुरी गर्दा साहलाई फेलै नपरेको जवाफ पाउने वैरवावासीले राजमार्ग अवरुद्ध गर्नेसम्मका आन्दोलन गर्दै आएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बस्नेत भन्छन्, “घरमा गयो, कहिल्यै भेटिन्न।”
साहले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को रु.१४ लाख २० हजार र २०६८/६९ को रु.१४ लाख ९२ हजार गरी रु.२९ लाख १२ हजार निकासा लिएको जिविसको अभिलेखले देखाउँछ। स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले भत्ताबारे सोधपुछका लागि जति बोलाउँदा पनि साह नआएको बताए। सप्तरीको स्थानीय निकायमा अनियमितता गर्नेहरू कतिसम्म ज्याद्रा छन् भने सडक निर्माणलाई निकासा गरिएको बाँकी रकम लिन ३ भदौमा गाविस सचिव नारायण यादवको राजविराज– १० स्थित घरमा पुगेका बथनाहा गाविसको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीद्वय मनोज यादव र संजय यादवलाई सचिवले अपहरणकारी भन्दै प्रहरीमा बुझाएर दुई दिन थुनाए।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि घोघनपुर गाविसवासीले १७ असोजमा गाविस कार्यालयमा लगाएको ताला अझै खुलेको छैन। उता डिमन गाविस सचिव दशरथ मण्डलले गरेको अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिए पनि सुनुवाई नभएको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) का जिल्ला उपाध्यक्ष हरेराम यादव बताउँछन्। देशकै सबभन्दा बढी अर्थात् ११४ गाविस भएको सप्तरीका अधिकांश गाविसमा यस्तै अवस्था छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र विकास बजेटमा सचिवहरूले गरेको भ्रष्टाचारलाई लिएर जिविस र जिल्ला प्रशासनमा दिनहुँजसो विरोध कार्यक्रम भइरहेका छन्।
आव २०६८/६९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा मात्रै रु.२६ करोड ४९ लाख बेरुजु भएको जिविसको अभिलेखमा देखिन्छ। जिविसले डेढ वर्षदेखि खोजिरहेका ६० जना सचिवलाई प्रहरीले कहिल्यै फेला पारेको छैन। “धेरै सचिवविरुद्ध उजुरी परेका छन्”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्त भन्छन्, “यसको समाधान माथिल्लो तहबाटै खोजिनुपर्ने देख्छु।”
श्रवणकुमार देव, राजविराज
तेस्रो जिल्लाबाट खानेपानी
तस्वीर: ऋषिराम कट्टेल
एउटा जिल्लाका बासिन्दाले खानेपानीका लागि अर्को जिल्ला धाउनुपरेको समाचार यदाकदा सुन्ने गरिन्छ, तर खानेपानीकै लागि गाग्री बोकेर तेस्रो जिल्ला पुग्छन्, ओखलढुंगाको टोक्सेल माझ्ी गाउँका बासिन्दा। उनीहरू खानेपानीका लागि सुनकोशीको पुल तरेर सिन्धुलीको नागथानहुँदै उदयपुरको लेखानी पुग्छन्। सिन्धुलीको नागथानछेउको बादुरा खोला पारि उदयपुरको लेखानी गाविसको घुर्मी पर्छ। स्थानीय सरस्वती माझ्ीले अरू प्रयोजनलाई सुनकोशीको पानी भए पनि खानका लागि लेखानी नै पुग्नुपर्ने बताइन्। नागथानका होटल सञ्चालक भरत पौडेलले रमाइलो पाराले भने, “दूरीको हिसाबले आधा घण्टा मात्र टाढा भए पनि तेस्रो जिल्लाको जरुवा पानी खानेमा पछर्ौं, हामी।”
ऋषिराम कट्टेल, ओखलढुंगा
