स्थानीय सरकारको आडभरोसा
हिमालको चैत अङ्कमा स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गरिएको ‘घर गाउँको सरकार’ अन्तर्गतका सामग्रीहरू जानकारीमूलक लागे । स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा र अर्को चुनावको घोषणा पश्चात् समय सान्दर्भिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको रिपोर्ट, लेख, अन्तरवार्ता सहितको प्याकेज रोचक पाएँ ।
चैत अङ्क निस्किएपछि स्थानीय सरकारकै पाँच वर्षको लेखाजोखाबारे गरिएको ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ कार्यक्रममा सहभागी भएर पालिकाको अनुभव र विज्ञका विश्लेषण पनि सुन्न पाइयो । स्थानीय प्रजातन्त्रको अभ्यास मार्फत सुशासनलाई बलियो बनाउने, दिगो विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्यभार पाएका स्थानीय सरकारको काम हेर्दा, जनप्रतिनिधिहरूका अनुभव सुन्दा र पत्रिका पढ्दा स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल धेरै कुराको जग बसाउँदै सिकाइ र अनुभवको हिसाबले महत्त्वपूर्ण देखियो ।
सङ्घीय पद्धति अनुसार तीन तहको सरकार बनेपछि गाउँठाउँको आवश्यकता र प्राथमिकता बुझेको स्थानीय सरकारबाट जनताले सहज रूपमा सेवा पाएका छन् । जसका कारण विभिन्न कमजोरी र समस्याका बावजूद स्थानीय सरकारहरू नागरिकको आडभरोसा बनेका छन् । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी कृषि, उद्यमशीलता, व्यापार–व्यवसायको प्रवद्र्धनमा लागेका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास, खानेपानी, विद्युत्, सिंचाइ लगायत क्षेत्रमा लगानी गरी सबल भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार बढी ‘देखिएका’ र ‘सुनिएका’ छन् । आम्दानी, विकास लक्षित पूँजीगत खर्च र व्यवस्थापनको हिसाबले पनि स्थानीय सरकार अगाडि छन् । समग्रमा आर्थिक रूपान्तरण र परिवर्तनको अनुभूति गराउन स्थानीय सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा सङ्घ र प्रदेशभन्दा सङ्घीयताको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारको योगदान बढी छ । अबका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले अझ् व्यवस्थित र सुदृढ कदम चालेमा सोचे जस्तो विकासका काम गर्न गाह्रो छैन । कर्मचारी प्रशासनलाई पनि त्यही किसिमले विकास गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले अझै धेरै परिणाम दिन सक्छ ।
समग्रमा, यो अङ्कमा प्रकाशित स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन सम्बन्धी लेखोटहरू महत्त्वपूर्ण छन् नै, यो प्याकेजमा अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझवहरू पनि समावेश गरिएको भए उनीहरूलाई कार्यसम्पादनमा अघि बढ्न राम्रो सन्दर्भ सामग्री हुने थियो ।
सुमन खड्का, शंखमूल, काठमाडौं
भोटे जनजातिको भविष्यबारे छुट्यो
हिमालको चैत अङ्कमा प्रकाशित संस्कृति सम्बन्धी लेख ‘भोटे नुनको विस्मृत कथा’ राम्रो लाग्यो । नेपालको भोटे संस्कृतिको जीवनयापनमा विगत र वर्तमान अवस्थाबारे भोट क्षेत्रकै लेखकले कम र बाहिरकाले धेरै लेखेको सन्दर्भमा पनि यो लेख बढी महत्त्वको लाग्यो । यो कुराको पुष्टि लेखकले लिएका सन्दर्भ सामग्रीले गर्छ । विगतको नुनको व्यापारबाट जीवनयापन गरेर देश–परदेशसम्म व्यापारमा पहुँच पुर्याएका भोटे जनजातिहरूको भविष्यबारे पनि प्रकाश पारेको भए हुन्थ्यो कि ! एउटा मात्र अलि प्रष्ट पार्नुपर्ने ओलाङ्चुङगोला क्षेत्रमा र सम्भवतः मुस्ताङमा पनि राज्यको ठेकेदारी प्रथाले नुन ल्याइन्थ्यो । राज्यमा पहुँच हुनेले ल्याउँथे । जस्तो, पूर्वमा मुगाली सूर्यबहादुर थापाहरूको पहुँच थियो । दोभानबाट धरानसम्म लिम्बू, शेर्पा, भोटे, तामाङ आदि भरियासम्म थिए, व्यापारी थिएनन् कि !
बालकृष्ण माबुहाङ, अनलाइनबाट
प्रदेश सरकारको औचित्य के ?
रामेश्वर खनाल लिखित ‘स्थानीय सरकारले जगाएको आशा’ (म्यागजिनमा ‘निराशाबीच आशा’) लेखमा स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीका सन्दर्भमा लेखकको भनाइमा सहमत भइयो । स्थानीय तह आवश्यक थियोे र छ पनि । स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्ने काम गरेका छन्, केही अपवाद बाहेक । तर, सङ्घीयताको दोस्रो तह प्रदेश सरकार कामयाबी देखिएन । प्रदेश सरकार दलहरूका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मात्रै भयो । प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि भएन । यो महँगो संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ ।
नगेन्द्र कोइराला
भाषाको चिन्ता
गुरू महेशराज पन्तज्यूले लेख्नुभएको ‘कहिले सुध्रेला हाम्रो भाषा ?’ पढें । म जस्तो सामान्य मानिसलाई त नेपाली भाषामा बढ्दै गएको विकृति देखेर असह्य भएको छ भने भाषा विज्ञलाई कति चोट पुगेको होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । पन्तज्यूको यो लेखबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ । भाषाप्रेमी जोकोहीलाई पनि यो लेखबाट प्रेरणा मिल्नेछ ।
अक्षयप्रसाद गौतम
भाषाको बारेमा लेखक जस्तो विज्ञ नभए पनि एक–दुई कुरा उठाउन चाहन्छु । चलनचल्ती लेखन अनुसारको व्याकरण बनाउने कि, भाषालाई व्याकरणले नियन्त्रण गर्ने ? वैदिक ग्रन्थको अध्ययन गरेर पाणिनिले व्याकरण लेखेका कि, उनको व्याकरण अनुसार ग्रन्थ लेखिए ?
नेपाली जनजिब्रोमा रहेका ‘जर्नेल’, ‘कर्नेल’, ‘पिन्सिन’ जस्ता शब्दहरूलाई विस्थापित गर्न ल्याइएका तर कुनै सर्वसाधारणले नबुझने र प्रयोग नगर्ने शब्द बलजफ्ती लादेर नेपाली भाषा फैलियो कि साँघुरियो ? साहित्य रचेर भाषा सुधार्नुभन्दा सत्ताको आडमा आफ्नो जेमन्त लाद्न उद्यतहरूले ‘कानून’ वा ‘कानुन’ जे लेखे पनि हुने बनाए । यसै क्रममा तिनले अनर्थकारी शब्द आविष्कार गरे, जस्तैः ‘नाबालक’ । हामीले जाने अनुसार कुनै शब्दको अघि ‘न’ या ‘ना’ थपे विपरीतार्थ हुन्छ । जस्तैः नमिलेको, नालायक इत्यादि । कुनै भाषा विज्ञले ‘नाबालिका’ को अर्थ बुझउनुभए साह्रै आभारी हुने थिएँ ।
लालबहादुर
पाठक समीक्षा स्तम्भमा हिमाल पढेर पाठकले पठाएका पत्रहरू समावेश गर्नेछौं । हरेक अङ्कमा एक उत्कृष्ट पत्रलाई पुरस्कृत गर्नेछौं । तपाईंले [email protected] मा इमेल वा पोष्ट बक्स नम्बर ७२५१, काठमाडौंमा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ ।