मीन बज्राचार्य

इतिहासको आँधीबेहरीले धराशयी बनायो हाम्रा आस्थाका धरोहरहरूलाई । अहिलेको युगमा राजदरबारमा नरसंहार ! अकल्पनीय कुरो नै हो । राजप्रासादको अभेद्य अग्लो पर्खाल, आफन्तहरूको सान्निध्य, जनताको अपार माया, सरकारको सम्मान तथा शाही सेनाको पूर्ण समर्पण समेतले जोगाउन सकेन राजारानी लगायत झ्ण्डै पूरै राजपरिवारलाई । तर भयो अकल्पनीय नै । जीवनका तथ्यहरू कल्पनाभन्दा पनि अनौठा हुँदा रहेछन् । राष्ट्रिय चेतनमा लागेको यो घाउ अझ्ै आलै छ । त्यसैले ननिको लाग्न सक्छ तीतो यथार्थ, कसैले नूनचुक दलेजस्तो । तर भन्नै पर्ने हुन्छ, १९ जेठ २०५८ मा नारायणहिटी राजदरबारभित्र घटेको दुःखान्त घटना हाम्रो व्याधीग्रस्त सामाजिक संरचनाको परिचायक मात्र हो । कस्तो टापु जस्तो राजदरबार, जहाँबाट दुर्घटनाको सूचना देशको सरकार प्रमुखलाई घण्टौँपछि मात्र पुग्छ ? कस्तो खाले समाज जसमा मलामीहरू अभद्र नारावाजी गर्न कत्ति पनि धक मान्दैनन् ?

भनाइ छ, जहाँ सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र स्त्री हुन्छन्, त्यहाँ षडयन्त्र अवश्यंभावी हुन्छ । शाही संहारको पछाडि कुनै षडयन्त्र नै थिएन भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्दैन । कुनै पनि घटना शून्यतामा घटेको हुँदैन, त्यसको पछाडि कारक र अगाडि प्रभावहरू रहेका हुन्छन् । कुरा के मात्र हो भने षडयन्त्र एकल थियो वा सामूहिक ? कारक भौतिक थियो वा मनोवैज्ञानिक ? यस्ता प्रश्नहरूको व्याख्याका लागि शिकार र शिकारी दुवैथरिका साक्षी चाहिन्छन् जुन कहिले पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले भन्ने गरिन्छः प्रश्नले जन्माउने प्रश्न मात्र हो । उत्तर एउटा प्रक्रिया मात्र हो, समाधान होइन । शाही संहारका ‘खलनायकको खोजी’ले प्राथमिकता पाइरहेको छ अझ्ै पनि । तर घटनाका बारेमा के, कहाँ, कुन बेला र कसरी जस्ता प्रश्नहरूको सन्तोषजनक व्याख्यामा पुग्न सकिए पनि ‘किन’ र ‘को’ भन्ने जिज्ञासाको उत्तर अडकलवाजी भन्दा बढी हुन गाह्रो छ । जतिसुकै तार्किक व्याख्या भए पनि सबैका शङ्का सधैँभरका लागि समाप्त हुने छैनन् । दुःखान्त घटनाहरूले जन्माउने भावावेश हो यो । र, मनोवेगले दसी प्रमाण मान्दैन । त्यसैले जतिसुकै कठोर भए पनि वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन ।

संसारको कुन नै हत्याकाण्डले सबै प्रश्नहरूको अन्त्य गरेको छ र ? अमेरिकामा केनेडी हत्याकाण्डबारे रेसा–रेसा केलाइसकिएको भए तापनि चार दशक बित्दासम्म शङ्का उपशङ्काहरू मेटिएका छैनन् । भारतमा राजीव गान्धी हत्याकाण्डबारे अनुसन्धान गर्ने जैन कमिसनको प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्नुपर्ने भन्दा बढी महŒव नदिनेहरू भारतमै पनि प्रसस्त छन् । समय हो सबभन्दा प्रभावशाली । कालान्तरमा शाही संहारबारेका जिज्ञासाहरू मत्थर होलान् । हरेकले आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्यासँग सम्झैता गर्ला । तर सम्भवतः १९ जेठ २०५८ को घटनाको सत्यतथ्य एउटा इन्द्रजालकै रूपमा रहिरहने छ– बुझन नसकिएको एउटा पहेली, जसको कुनै न कुनै खण्ड खाली नै रहिरहन्छ । तसर्थ बितेका कुरामा अल्झ्ेर र पुरानो घाउ कोट्याएर दिन बिताउनुभन्दा अबको चुनौती हो नयाँ आस्थाको निर्माण गर्नु । बाह्र वर्षअघि तियानमेन चोकको नरसंहारबाट बाँच्न सफल प्रजातन्त्रवादी चिनियाँ पत्रकार सू झ्यिानकाङ्गले भनेजस्तै विगतमा घटेका घटनाहरूलाई मनन गरेर उनले लेखेका छन्, “भित्री तहसम्म मक्किइसकेको हाम्रो समाज, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रलाई दुरुस्त पार्नु हो हाम्रो जिम्मेवारी ।” आपतलाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्छन् अग्रगामी समाजहरू । हामीले पनि त्यसै गर्नुपर्छ ।

श्रद्धाका प्रतीकहरू

धेरै प्रभावशाली हुन्छन् नारा र प्रतीकहरू । धेरैजसो विवादहरू तर्कभन्दा पनि आवेगबाट प्रेरित हुने गर्दछन् । र, तिनको पछाडि हुन्छ नारा वा प्रतीकको शक्ति । राजामा देउता बास गर्छन् भन्ने अवधारणाको नारा हो, ‘हाम्रो राजा, हाम्रो देश, प्राणभन्दा प्यारो छ ।’ संवैधानिक राजतन्त्र प्रतिष्ठापित राष्ट्रमा राजाभन्दा पनि राजसंस्थाको महत्ता ठूलो हुनु पर्दछ । राजा सार्वभौम जनताका मुटुमा बस्छन् । शिरमा सुशोभित हुन्छ संविधान र त्यसका प्रावधानहरूले स्वीकार गरेको हुन्छ राजसंस्था । चार दिनमा तीन वटा राजा देखेका नेपालीहरूले अब व्यक्तिभन्दा संस्थालाई मान्ने संस्कार बसाल्न सिक्नैपर्छ । यो कुरा प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ, भलै त्यस कुर्सीको लगाव वा विकर्षणको आवेगमा संस्थालाई अवमूल्यन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सिवाय केही होइन । सोह्रौँ शताब्दीतिर युरोपमा विकसित हुन शुरु भएको जातीय–राष्ट्रियताका परिचायक प्रतीकहरू हुन् ‘एउटै जाति, एउटै देश; एउटै भाषा, एउटै भेष ।’ तर अबको बहुलतामा त्यस्तो एकरुपताको खोजी खतरनाक हुन सक्दछ । हिन्दू अधिराज्यका संवैधानिक राजा बौद्ध, जैन, इसाई, सिख एवं मुसलमान सबैका साझ साँस्कृतिक सम्पत्ति पनि हुन् ।

शाही संहारपछिको सङ्कटमा सरकारका अङ्गहरू हतप्रभ देखिए पनि संविधानका व्यवस्थाहरू निष्प्रभावी भएनन् । उत्तराधिकारीको चयन एवं सत्ताको निरन्तरता कायम रह्यो । शुरुदेखि नै विश्वासको सङ्कटमा जेलिएको सरकारका लागि यत्रो विपत्ति खेप्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन । तर उच्छृङ्खलताका फाटफुट घटनाहरू बाहेक समाज विच्श्रृङ्खलता वा अराजकताको धरापमा खस्नबाट जोगियो नै । र, सन्तापलाई संयमका साथ सहे अधिकांश नेपालीहरूले । यसले देखाउँछ– नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास विस्तारै भए पनि अगाडि बढ्दैछ । संविधानको सर्वोच्चता हो अबको अविभाज्य आस्था ।

साँस्कृतिक जागृति

संस्कृतिले पहिचान प्रदान गर्दछ, आत्मविश्वास उत्पन्न गर्दछ । जानी नजानी हामी एउटा हीनभाव जन्माउने अपसंस्कृतिको शिकार बन्दै गइरहेका छौँ । ‘वीपीलाई फाँसी दे’को नारा घन्काउने सूर्यबहादुर थापा, ‘रोहितलाई फाँसी दे’ भन्ने प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह हुँदै ‘दोषीलाई फाँसी दे’ भन्ने मलामीहरूसम्म आइपुग्दा मानवीय मूल्यहरूको धेरै स्खलन भइसकेको छ हाम्रो समाजमा । ढुङ्गा हान्ने, टायर बाल्ने एवं ‘फाँसी दे...’ भन्दै उफ्री–उफ्री कराउने युवा जमातको बौद्धिक खुराक बम्बईया फिल्म मात्र रहिरहेसम्म हरेक घटनामा ‘गब्बर सिंह’ अर्थात् ‘भिलेन’ खोज्ने संस्कारबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन । धार्मिक अन्धविश्वास दर्शाउने रामायणको स्तरबाट आध्यात्मिक जटिलताले भरिपूर्ण महाभारतसम्म पु¥याउने लक्ष्य हुनुपर्छ पारम्परिक पुरेतहरूको पनि । साँस्कृतिक पुनर्जागरणको लागि सामाजिक पात्रहरूको भूमिकाको पुनर्लेखन पनि उत्तिकै जरुरी भइसक्यो । “संस्कृतिको संरक्षक नारी हुन्छे,” भन्छन् साहित्यकार मदनमणि दीक्षित । “संस्कृति समाजको निम्न वर्गमा बढी जीवित रहन्छ किनभने त्यहाँ त्यो जीवनशैलीसँग जोडिएको हुन्छ,” काठमाडौँ उपत्यकाका ज्यापूहरूको उदाहरण तेस्र्याउँदै तर्क गर्छन् संस्कृतिविद् प्रा. सुदर्शनराज तिवारी । यी दुवै विद्वानहरूले औँल्याउन खोजेको प्रवृत्तिमा एउटा समानता छ । त्यो हो, पितृसत्तात्मक एवं सम्भ्रान्त सामाजिक संरचनाबाट अब समतामूलक सामाजिक संस्कृतिको निर्माणमा लाग्नु पर्दछ ।

संस्कृतिसँग जोडिएका सामाजिक संस्कारहरूमा सुधार उत्तिकै जरुरी छ । मूलतः कृषिमा आधारित जीवनशैलीका शोक मनाउने तरिकाहरूलाई समय सापेक्ष बनाइनु पर्दछ । कपाल खौराउनु एउटा कुरा हो, तर बितिसकेकाहरूका नाउँमा बाँचिरहेकाहरू मर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाको अन्त्य सती प्रथाको समाप्तिसँगै भइसकेको हुनुपर्ने होइन र ? दिनभर पसिना चुहाएर बेलुकी छाक टार्नेहरूको व्यथा पसल बन्द गराउँदै हिँड्ने मुण्डेहरूले त बुझ्ेनन् बुझ्ेनन्, सरकार सञ्चालन गरेर बस्नेहरूले किन बुझन नसकेका ? ब्याङ्कहरू बन्द भएर कति मध्यमवर्गीहरू समेत अप्ठ्यारोमा परे । हुने खानेहरूले त ‘एटीएम’ (पैसा झ्क्नि मिल्ने ब्याङ्कको स्वचालित मेसिन) बाट गर्जो टारे होलान्, तर अरूहरूले कुन साहूको शरण पर्ने ? सक्रिय शोक संयमित शोक हो भन्ने कुरा अब हाम्रा धर्मका ठेकेदारहरूले बुझनै पर्दछ । परम्परा जीवनलाई निरन्तरता दिन बनाइएको हो, विनाश गर्न होइन ।

समाजको पुनर्संरचना

राजाको सुरक्षा पर्खाल जनता हुन्, स्वचालित शस्त्रहरूले सुसज्जित सेना होइनन् । राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’मा समेत यही भाव व्यक्त भएको छ । अहिलेको शाही संहारको घटनाले शस्त्रका खतरा र सीमितताहरूलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । सम्भ्रान्तहरूको एकलौटी पकडमा रहेको राजदरबार समाजभित्र टापु भएर रहनु हुँदैन अब । नियन्त्रित सूचना प्रवाहले उत्पन्न गरेको डर, शङ्का र त्रासबाट उब्जिएका हल्लाहरूको प्रसारले सिकाएको पाठ के हो भने ढाँट–प्रचार (प्रोपोगण्डा) ले अबको जननियन्त्रित टीभी र इन्टरनेटको युगमा काम गर्दैन । यो कुरा राजदरबार र सेनाका पदाधिकारीहरूले मनन गर्न थाले हुन्छ । सामाजिक शक्ति अब विस्तारै सम्भ्रान्तबाट जनसाधारणतिर सर्न शुरु भइसकेको छ र राजदरबारले यस प्रवृत्तिलाई उपेक्षा गरिरहनु हुँदैन । बाहुनबाट दलित, पुरुषबाट महिला, जनै लाउनेहरूबाट जनजाति एवं पहाडियाहरूबाट मधेशीहरूमा हस्तान्तरण हुँदै गएको सामाजिक प्रमुखतालाई पुनर्संरचना प्रक्रियाका लक्षणका रूपमा लिनु पर्दछ र समाजको शीर्षमा रहेको राजपरिवारले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । सूचनाको युगमा विश्वग्रामका मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेर बाँच्न सकिँदैन । विधिको सर्वोच्चता, प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, विश्वव्यापी मानवीय मूल्यहरूको सम्मान र शासन प्रक्रियामा बन्दुकको नभएर सार्वभौम जनताको मतपत्रको कदर जस्ता विश्वासहरूलाई राष्ट्रिय सिमानाले छेकेर रोक्न सकिन्न अब । धर्म, संस्कृति एवं परम्पराहरूले यी समसामयिक अवधारणाहरूलाई आत्मसात गर्न सकेनन् भने ती परम्परा र आर्थिक आकांक्षा एवं राजनीतिक चाहनाहरूलाई समायोजन गरेर समाजको पुनर्संरचनालाई गति दिनु सामाजिक नेतृत्वको चुनौती हो ।

के हुनुपर्छ भन्न बहुतै सजिलो छ, तर त्यसो होला नै भनेर भविष्यवाणी गर्न साह्रै कठिन । त्यसो भए तापनि नेपाली समाजले इतिहासको निर्मम आँधीबेहरीलाई जुन संयम र साहसका साथ सहन ग¥यो त्यो हेर्दाखेरि भविष्यमुखी नेपाली सभ्यताको निर्माणप्रति समर्पित प्रजातन्त्रवादीहरूमा पक्कै पनि आशाको संचार भएको हुनु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माणका क्रममा भोग्नुपर्ने पीडादायी प्रहसनका रोचक प्रसङ्गहरूमध्येको एउटा तात्कालिक उदाहरण हो नेकपा (एमाले) का महासचिव माधव नेपालको जाँच समितिमा समावेश र बहिर्गमन । राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रति आस्थाका कारण उनी पहिले समितिमा बस्न तयार भए, तर पछि सस्तो लोकप्रियताको लागि अज्ञात दवावमा यो ऐतिहासिक हाँकबाट भागे । उनी समिति गठनको संवैधानिक प्रक्रियाबारे आफ्ना द्विविधाहरू सार्वजनिक गरेर पनि जाँचको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दथे, तर सजिलो लोकप्रियताका लोभीहरू भीडले सुन्न नचाहेका कुरा भन्न र काम गर्न सितिमिति आँट गर्दैनन् । प्रजातान्त्रिक संस्कार अझ्ै बन्ने क्रममै छ हाम्रो मुलुकमा । तर बन्दै गरेको पनि छ, किनभने उनै माधव नेपालले फेरि उच्चस्तरीय जाँच समितिलाई आफ्नो र आफ्नो राजनीतिक दलको पूर्ण सहयोग रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता सिक्दैछौँ हामी सबै । नयाँ सामाजिक आस्थाहरू निर्माण हुने क्रममा पुराना बन्धनहरू विस्तारै भत्किँदै जाने न हुन् । यस क्रममा ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रमुख प्रतिपक्षको पलायन एवं सञ्चारकर्मीहरूसँग रिस पोख्ने सत्तापक्षको मूढतालाई सहनै पर्छ समाजले । कार्लमाक्र्सले भने झ्ैँ नयाँ भाषा सिक्नेहरूले शुरुशुरुमा आफूले जानेको भाषामा उल्था गरेर बुझन खोज्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो । तर प्रतिबद्धता कायम रह्यो भने नयाँ भाषा झ्ैँ प्रजातन्त्रको भाषा सिक्न पनि गाह्रो हुने छैन ।