१९ जेठ पनि नेपालीका लागि २६ चैत, १ पुस वा ७ फागुन जस्तै धेरै भावनाहरूको साङ्केतिक सूचक बन्न पुगेको छ । पानीढलोले नदीहरूलाई छुट्याए झ्ैँ यो दिनले नेपाल अधिराज्यको इतिहासकै धारलाई “अघि” र “पछि” मा विभाजित गरिदिएको छ । आज हामी नेपालीहरू एउटा अग्लो डाँडोको भञ्ज्याङमा पुगेर हिँडिसकेको बाटोको आकलन गर्न र अगाडिको बाटो पहिल्याउन उभिएको बटुवाको स्थितिमा छौँ । एउटा कुरा निश्चित छ– जतिसुकै दुःख कष्ट झ्ेलेर हामी जहाँ अहिले उभिन पुगेका छौँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने राम्रै बाटो फेला पार्ने सामथ्र्य पनि हामीसँग छ । यद्यपि दान दातव्यमा आधारित नेपाल यत्रो ठूलो झ्ट्का पछि अब ‘असफल राज्य’ (फेल्ड स्टेट) कै पंक्तिमा दरिन्छ भन्ने आसयका विदेशी टिप्पणीहरू सुनिएका छन् । तर यता घटनाक्रमले के पनि देखाइरहेका छन् भने संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र अँगालेको दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो यस मुलुकमा आन्तरिक आत्मबल छ, यसका संस्थागत संरचनाहरू अद्यपि सबल छन् र देश अगाडि बढ्नबाट रोकिँदैन । राजतन्त्रकै कुरा गरौँ । यत्रो ठूलो अप्रत्याशित झ्ट्काले केही दिनका लागि यो पछारियो । तर मैदानको जब्बर खेलाडी झ्ैँ फेरि उठ्यो, आफूलाई टक्टक्यायो र संवैधानिक राजतन्त्रले बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्ने गरी आफ्नो पूर्ववत् ‘पोजिशन’ मा खडा भयो । नयाँ नरेशले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति “सबैका लागि सधैँका लागि” प्रतिबद्धता जाहेर गरेर दरबारलाई राजनैतिक द्विविधाको घेराबाट टाढा राख्ने काम भयो । देशमा संविधानले तोकेका अन्य निकायहरू अदालत, संसद र सरकार आफ्नै ठाउँमा क्रियाशील नै रहे । यताका वर्षहरूमा विश्वका कुनै पनि मुलुक यति साह्रो झ्ट्का खपेर यति छिटो पूर्ववत् स्थितिमा फर्केको विरलै भेटिन्छ । नेपाल र नेपाली समाजको यो क्षमतालाई दह्रोपन (रेजिलियन्स) नभने के भन्ने ?

१९ जेठको घटना जति अकल्पनीय र हृदयविदारक भए तापनि, संस्थागत आँखाले हेर्दा यो मिति पानीढलो त हो तर वर्तमान नेपालका सम्पूर्ण समस्याहरूको सूचक भने होइन । किंकर्तव्यविमूढ सरकारी यन्त्र, भेलै हुन नसक्ने राष्ट्रिय भेलास्थल अर्थात् मुलुकको प्रतिनिधिसभा र व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै हेरेर आपसमै लडिरहने नेतागणहरू १९ जेठ अगाडि पनि थिए र आज पनि उही स्थितिमा छन् । स्वतस्फूर्त सानोतिनो ढङ्गले जनताले गर्दै आएको विकास बाहेक सरकारी अगुवाईमा हुने विकास ठप्प थियो र छ । जनताले आफू सुरक्षित भएको महसूस गरेको थिएन र अहिले पनि छैन । छानेर पठाएका नेताहरूको आचरणबाट जनता दिक्क थिए र अझ्ै छन् । आफ्नो जातीय, भाषिक, धार्मिक वा विकासप्रतिको आकांक्षाको सही प्रतिनिधित्व नभएको भान जनतालाई थियो र अझ्ै छ । १९ जेठकै सङ्कटमा पनि कुनै निर्वाचित प्रतिनिधि आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्न तिनका सामु उभिन नसकेकोले ‘जन प्रतिनिधिहरू छिँडी र बुइगलमा लुकेको’ पत्याउन जनता बाध्य भए ।

तर पनि, यी समस्या समाधान गर्ने जिम्मा बहुदलीय प्रजातन्त्रका संस्थागत खम्बा मानिने राजनीतिक दल र तिनकै नेतृत्वको हो । नरेशको भूमिका त ‘रेफ्री’ र द्विविधा परेको खण्डमा अन्तिम निर्णयकर्ताको मात्र हो । समस्या सुल्झउन आपसमै कोशिश नगरी अन्तिम निर्णयकर्तालाई गुहार्नु आफ्नै नालायकीपन सावित गर्नु हो जुन बहुदलीय प्रजातन्त्रको आचरण पनि हुन सक्दैन । यस पद्धतिमा देखिएका समस्या र मतभेदहरूको निराकरण गर्ने थलो संसद नै हो । र, अहिलेको नेतृत्व पंक्तिले नसकेको खण्डमा पुनः जनताको माझ् गई नयाँ जनादेश र नेतृत्व प्राप्त गर्नु एक मात्र सर्वमान्य औषधि हो, जसको सेवन गर्न कुनै पनि बहुलवादी कहिल्यै पनि डराउन मिल्दैन । मुलुकको प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले नयाँ नरेशको “संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता” लाई समयमै स्वागत गरेर राजनीतिक अन्यौल हटाउन गहन भूमिका निर्वाह ग¥यो । तर कान्तिपुर का सम्पादक र प्रकाशकलाई माओवादी नेताको लेख छापेको अभियोग लगाई गिरफ्तार गरेर आफ्नै प्रजातान्त्रिक छविमा धब्बा पनि लगायो । ती कामरेडको त्यो लेख र १९ जेठको घटनाबारेको तिनको विश्लेषण यति मनगढन्ते र तर्कविहिन थिए कि स्वयं कान्तिपुर लाई भोलिपल्टको सम्पादकीयमा राम्रैसँग प्रतिवाद गर्न कुनै कठिनाइ भएन । तर देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टीको सरकार भने बिना बौद्धिक कसरत तामसिक बलकै भरमा वचकना नै भए पनि विचारलाई दबाउनपट्टि लाग्यो । काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने फ्रेञ्च दार्शनिक भोल्टेरको यो वाक्यलाई सधैँ स्मरण गर्नु जरुरत छः “म तिम्रो विचारसित पूरै असहमत छु तर म मरुन्जेलसम्म पनि तिम्रो त्यो विचार व्यक्त गर्ने अधिकारको लागि लडिरहने छु ।”

नेकपा एमालेको समस्या भने छुट्टै छ । महाकाली, पजेरो र भत्ता रुपी सुविधा पथमा हिँडेको एमाले नेतृत्व पंक्तिलाई आफ्ना कार्यकर्ता सामु क्रान्तिकारी छवि कायम गर्न गाह्रो परिरहेको छ । त्यही छवि जोगाउने क्रममा अर्थहीन हडताल र बन्दको बाटो रोजेर एमाले नेतृत्वले सर्वसाधारण जनतालाई चिढाउन थालेको छ । सबैभन्दा ठूलो भएर पनि वामपन्थी एकता गराउन ‘नौ वाम’ लाई ‘दश वाम’ बनाउनुको सट्टा ‘६ वाम’ मा झर्न पुगेको छ सिर्फ व्यक्तिगत रिसइवीको कारण । १९ जेठको हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने समितिमा नबसेर यस पार्टीले आफूलाई जिम्मेवार र पाको पार्टी नभई हल्लामुखी त्रसित नेतृत्व भएको जमातको रूपमा नै प्रस्तुत ग¥यो । राजनैतिक समाजशास्त्रीहरू पाको र काँचो दलहरूबीचको अन्तर यसरी छुट्याउँछन्ः परिपक्व दलमा कर्तव्य र अधिकारको तहगत रोलक्रम हुन्छ, जहाँ सङ्कटको बेलामा हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी सिङ्गो पार्टी संयन्त्रलाई सही निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ । यस्तो दल वा सङ्गठनमा नेतादेखि झेले कार्यकर्तासम्मको इज्जत र योगदानको ख्याल गरिन्छ । जसले गर्दा दल दीगो रहन्छ, जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि ।

काँचो अर्थात् अपरिपक्व दलमा भने बाहिरी स्वरुप जस्तोसुकै देखिए वा भनिए पनि त्यसमा वास्तविक तहगत रोलक्रम हुँदैन; बरु गिद्धको झ्ुण्ड जस्तै नेतृत्वविहिन सामूहिक पहिचान मात्र हुन्छ । यस्तो समूहमा आपत्ति पर्दा तितरवितर हुने अन्तरनिहित प्रवृत्ति हुने हुनाले समूहलाई एकठ्ठा राख्न समूहको सीमा बाहिर त्रासदीपूर्ण स्थिति रहेको चित्रण हरदम गरिरहनु पर्छ । बढी त्रास देखाउन सक्ने व्यक्ति नै समूहको क्षणिक केन्द्रविन्दु बन्छ र उसैले मौरीको रानो झ्ैँ आफ्नो घेरा कायम राख्न सक्छ । सृजनशील कार्यमा घेरा बाहिरको व्यक्ति वा समूहसँग कसैले केही काम गर्न खोजे तुरुन्त अपवित्रताको आरोप अर्को प्रत्यासी ‘रानो’ले लगाइहाल्छ । यस्तो स्थितिमा या त गुट फुट्छ या पार्टी एकताको नाममा सृजनशील काम छोडेर त्रासको वातावरण सृजना गर्न स्याल जस्तै हुइयाँमा सबै लाग्छन् र, आफ्नो पुनः प्राप्त क्रान्तिकारी एकतामा औधी रमाउँछन् । यो काँचोपनको रोग क्रान्तिकारी गुटहरूमा अझ् बेसी हुन्छ । केही वाम दलहरूले षडयन्त्रको आवाज उठाएर शङ्काकै राजनीति गर्ने निधो गरिसके जसको क्षणिक फाइदा पार्टी श्रद्धालुहरूलाई एकट्ठा राख्न मद्दत पुग्छ । तर सत्तामा जान खोज्ने पार्टीलाई भने यस्तो राजनीति पछि गएर घाँडो हुन्छ, जस्तै मदन भण्डारीको दुर्घटनापूर्ण मृत्युलाई हत्या भन्ने एमालेलाई भइराखेको छ ।

१९ जेठको छानबिन समितिबाट हट्दा एमाले र यसका महासचिव यस्तै ‘क्रान्तिकारी पवित्रता’को शिकार भएका हुन् । भनिन्छ, इतिहास दोहोरिन्छ । जापानी पत्रकार कियोको ओगुराले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक काठमाडौँ स्प्रिङ मा लेखे झ्ैँ एमालेले आफ्ना महासचिवलाई त्यसै गरी ठेगान लगायो जसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनताका राधाकृष्ण मैनालीलाई तत्कालीन नेकपा मालेले लगाएको थियो । तर बहुदलीय प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा दरबार वा राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारीबारे कुरा गरेर मात्र पुग्दैन । वास्तविक चुनौती त आधुनिकता र परम्पराको चपेटामा परेका यस देशका उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, समाजसेवा जस्ता क्षेत्रका अगुवाहरूको सामु छ । यो जमातले आ–आफ्नो क्षेत्रमा दृढताका साथ अगाडि बढी राजनैतिक दलहरूलाई आफ्नो हितमा काम गराउन सक्नुपर्छ । नेपालको मुख्य समस्या यस हिसाबले हेर्दा राजनैतिक दल र तिनको काँचोपनसँगै यस समाजमा जुझरुपनको अभाव पनि हो । र, जुझरुपन खोज्न नेताको भाषण र दलको वकपत्रमा भन्दा यहाँका उद्यमी, शिक्षक, समाजसेवी वा धर्मगुरुहरूका क्रियाकलापमा हेर्नु पर्दछ । त्यहाँ त्यो जुझरुपन छैन भने, या भनौँ त्यहाँ निम्छरोपन (मिडियोक्रिटी) मात्रै पाइन्छ भने, दलका नेताहरूमा जुझरुकता पाउनु असम्भव हुन्छ । नेपालको वास्तविक संकट यही हो । र, अब प्रश्न उठ्छ– १९ जेठको घटनाले यस दीर्घरोगलाई कस्तो असर पार्ला ? मत्थर पार्ला कि झ्न् बल्झउला ? दुई पानीढलो बीच खडा भएको नेपालको राजनीतिमा अहिले बढी नै तरलता छ र सानै घटनाक्रम वा नेताले विचार नपु¥याई बोलेको शब्दले पनि ठूलो असर पछिसम्म पार्न सक्दछ ।

राजतन्त्रकै कुराबाट हेरौँ जहाँ व्यक्तिगत चरित्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । स्व. राजा वीरेन्द्रको स्वभाव नरम, अप्ठेरो निर्णय तुरुन्त नलिने र सकेसम्म कसैलाई नबिजाउने खालको थियो । यसको राम्रो पक्ष २०४६ सालमा ठूलो रक्तपातबिना नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो र ‘निरङ्कुश’ राजालाई ‘प्यारा राजा’ बन्ने मौका मिल्यो । यसको नराम्रो पक्ष पनि छ । २०४७ सालको संविधानले राजालाई जापानको जस्तो निष्क्रिय पनि होइन पञ्चायतकालको जस्तो सर्वोपरि नेतृत्वदायी प्रतिगामी सक्रियता भएको पनि होइन, तर संविधानको पालन र संरक्षणमा मन्त्रिपरिषदलाई सुझव दिन सक्ने अग्रगामी सक्रियताको अपेक्षा राखेको थियो । स्व. राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुमा यसतर्फ निष्क्रिय नै रहे तर व्यवस्था अलि भाँडिन थालेपछि गएको वर्ष केही सक्रियता अपनाएको देखिन्छ । तर नयाँ नरेश कठोर निर्णय ढिलो नगरिकन लिन सक्ने स्वभावको भएकाले भविष्यमा दरबार, मन्त्रिपरिषद र संसद बीचको ‘डाइनामिक्स’ त फेरिएला नै । तर त्यसको व्यवहारिक परिणामका निम्ति भने प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ । कमसेकम यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर संविधानसित बाझ्निे ऐन लापर्वाही किसिमले पास गर्ने, आफैँले सुल्झउनुपर्ने समस्यामा राजालाई अनाहकमा गुहार्ने जस्ता कामहरू मात्र राजनैतिक दलहरूले नगरेको खण्डमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र अवश्य नै सुध्रिने बाटोमा लाग्न सक्नेछ । होइन, काँचो राजनीतिकै बाहुल्य र जुझरुकताको अभाव रहिरहने हो भने १९ जेठ अघि मुलुक जसरी खस्कँदै थियो त्यो क्रम जारी नै रहनेछ ।