घटना १: सिस्नेरी प्रहरी चौकीले बा ३ ख ६३८७ नम्बरको मिनी ट्रक र ६ जना व्यक्तिसहित बरामद गरेको १३१ क्यूविकफिट मलेसियन सालको चिरान मकवानपुर जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझायो। रु.१० हजारभन्दा बढी बिगो कायम हुने त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा लैजानुपर्ने भए पनि डिएफओ राजेन्द्र न्यौपानेले १२ असोज २०७२ मा फैसला गरेर काठ, मिनी ट्रक र पक्राउ परेका व्यक्तिहरू सबैलाई छाडिदिए।

घटना २: वडा प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाले बुझाएको ११२ क्यूफिट चिलाउने, एउटा ट्याक्टर, एउटा भ्यान र तीन जना अवैध काठ कारोबारीलाई पनि जिल्ला वन कार्यालयका डिएफओ न्यौपानेले बिगो कम देखाउन दुइटा मुद्दा बनाई गत ७ वैशाखमा काठ बाहेक सबैलाई छाडिदिए।

घटना ३: हेटौंडा प्रहरीले ४ साउन २०७२ मा बरामद गरेको ४१ क्यूफिट चिलाउने, ना ३ त ६५४२ नम्बरको ट्याक्टर र दुई जनालाई जिल्ला वनमा बुझाएकोमा डिएफओ न्यौपानेले मुद्दाको फैसला नगरी ट्याक्टर र मानिसलाई छाडिदिएका छन्।

घटना ४: अस्थायी प्रहरी चौकी नामटारले २२ चैत २०७२ मा पक्राउ गरेको ५०.५८ क्यूफिट चिलाउनेको गोलियासहित दुई जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वनमा बुझायो। रु.१० हजारभन्दा धेरै बिगो कायम हुने यो मुद्दा जिल्ला अदालत नलगी डिएफओ न्यौपाने आफैंले हेरिरहेका छन्।

घटना ५: हेटौंडा प्रहरीले ४७६ किलो जडीबुटीलगायतका वन पैदावारसहित एक जनालाई पक्राउ गरेर गत ३ जेठमा जिल्ला वन कार्यालयमा बुझायो। त्यसको २७ दिनपछि ३० गते डिएफओ न्यौपानेले फैसला गरेर सामानसहित पक्राउ परेका मानिसलाई छाडिदिए।

घटना ६: प्रहरीले हेटौंडाको पिप्लेमा ३९ क्यूफिट सालको चिरानसहित पक्राउ गरेर १४ फागुन २०७० मा बुझाएको ना ४ त ६३५८ नम्बरको ट्याक्टर र अवैध काठ ओसारपसारमा संलग्न १५ जनाको मुद्दा पनि डिएफओ न्यौपानेले अदालत नलगी १४ फागुन २०७१ मा आफैं छिनेर ट्याक्टर र मानिसलाई छाडिदिए।

वन ऐन, २०४९ को दफा ६५ मा रु.१० हजारसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने वन सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला वनले कार्बाही–किनारा गर्ने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा माथिको बिगो, जरिवाना वा कैद हुने मुद्दालाई २४ घण्टाभित्र जिल्ला अदालतमा पेश गरेर अनुसन्धानको म्याद लिनुपर्छ। मकवानपुरका जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ) राजेन्द्र न्यौपानेले भने गत आर्थिक वर्षमा ६ वटा र अघिल्लो आवमा दुइटा क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा छिनेर ३३ अभियुक्त र अवैध काठ ओसारपसारमा प्रयोग भएका ६ वटा सवारी साधन छाडेका छन्।

२०७१ फागुनमा गुल्मीबाट मकवानपुर आएका डिएफओ न्यौपानेले यो अवधिमा विभिन्न जातका ४६४ क्यूफिट काठ लिलाम बिक्री गरेको देखिन्छ। मकवानपुर जिल्ला वन कार्यालयले गत आवमा जिल्ला अदालत पुर्‍याएको १६ मध्ये ६ वटा मुद्दा मात्र अवैध काठसँग सम्बन्धित छन्। बाँकी १० जटा वन्यजन्तु ओसारपसारका मुद्दा छन्। हेटौंडाका कानून व्यवसायीहरू हेर्नै नमिल्ने मुद्दामा पनि डिएफओ न्यायाधीश बन्न अग्रसर हुनुको कारण घामजस्तै छर्लङ्ग भएको बताउँछन्। “अदालतमा मुद्दा लैजाँदा पैसा खान पाइन्न”, तीमध्येका एक अधिवक्ता भन्छन्, “पक्राउ परेकाहरू पनि पैसा खर्चेर भए पनि चाँडै मुक्त हुन चाहने हुनाले जिल्ला वनले मुद्दा छिन्ने जाँगर देखाएको हो।”

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिवक्ता यसमा सरकारी वकील लगायत थुप्रैको मिलिभगत हुने बताउँछन्। समातिएको एक गाडी सालको काठ सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत लैजाने तयारी भइरहेको बेला रु.४ लाखमा कुरा मिलेपछि साललाई चिलाउने बनाएर वन कार्यालयले नै फैसला गरेको स्मरण गर्दै ती अधिवक्ता भन्छन्, “पैसाको अगाडि सबै तैं चूप मै चूप छन्।”

१६६ क्यूफिट गायव

प्रहरी र जिल्ला वन कार्यालयले मकवानपुरका विभिन्न स्थानबाट विभिन्न समयमा बरामद गरेर जिल्ला वनको हातामा राखिएको रु.४ लाख १५ हजार बराबरको १६६ क्यूफिट सालका चिरान काठ गायब छ। यसबारे सोध्दा डिएफओ न्यौपानेले ती काठहरू त्यतैकतै परेको हुनसक्ने बताए। “मैले त्यसको खोजी शुरू गरिसकेको छु”, उनी भन्छन्, “काठ राख्ने कर्मचारी बिदामा रहेकोले टुंगो लागेको छैन।”

१६६ क्यूफिट सालको चिरानमध्ये १९ असोज २०७२ मा भैसे–७ बाट बरामद भएको २६ क्यूफिट भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको पाइएको छ। बरामद गरिएको काठ फिर्ता दिइएको भनिए पनि काठ बुझेर लगेको कुनै भर्पाई नै छैन। वडा प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले २५ असोज २०७२ मा बरामद गरेर जिल्ला वनमा बुझाएको पाँच थान चौकोस, गत फागुनमा प्रहरी चौकी चौघडाले बरामद गरेर बुझाएको १०.८८ क्यूफिट सालको चिरान र नेवारपानी प्रहरीचौकीले बरामद गरेको ९ क्यूफिट सालको गोलिया पनि गायव छ। १६ पुस २०७२ मा सुकौरा–५ किटेनीबाट बरामद भएको ११ क्यूविकफिट सालको चिरान आफ्नै क्वाटरमा रहेको डिएफओ न्यौपानेले बताए पनि त्यो काठ नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

२०७२ असोजमा इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीले बरामद गरेको ५८.९१ क्यूफिट साल र आमभन्ज्याङबाट बरामद गरेर ल्याइएको ३९ क्यूफिट सालको चिरान पनि अहिले जिल्ला वन कार्यालयमा नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यसबारेको जिज्ञासामा डिएफओ न्यौपानेले मनहरी र आमभन्ज्याङमा बरामद भएको काठ वन कार्यालयमा हल बनाउँदा र दुइटा कोठा थप्दा प्रयोग भएको बताए। तर, हल र कोठा बनाउँदा दुई वर्र्ष अगाडिको काठ प्रयोग भएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।

जिल्ला वन कार्यालयमा काठ लिलामीको रेकर्ड पनि छैन। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी मीरा चौधरीको सक्रियतामा बरामद गरिएका काठहरू वन कार्यालयबाट गायव हुन थालेको सूचना वनकै कर्मचारीले दिएका थिए। बरामद गरेर ल्याइएका काठ डिएफओको क्वाटर क्षेत्र र हेटौंडा सिसौघारीको वनरक्षक बस्ने स्थानमा राखिने गरेको छ। तर, दुवै स्थानमा सडिन लागेका पुराना बाहेक नयाँ काठ नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। वन कार्यालयसँग न प्रहरीले बरामद काठ बुझाउँदा तयार पारेको मुचुल्का अनुसारको काठ छ न त बिक्री भएको कुनै रेकर्ड। डिएफओ न्यौपानेले बरामद गरिएका ती काठ दुई सातामा देखाउँछु भने पनि देखाउन सकेनन्।

५६७ क्यूफिट गोलमाल

जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले विभिन्न समयमा मानिससहित पक्राउ परेर मुद्दा चलेका सालका चिरानसहित आँप, डुम्री र सिसौका ५७६ क्यूफिट गोलिया नियम अनुसार टेण्डर नखोली सूचना टाँसेर निकै कम मूल्यमा बिक्री गरेको छ। गत ६ वैशाखको अपराह्न ३ देखि ५ बजेभित्र डाँक बढाबढका आधारमा त्यो काठ बिक्री भएको कार्यालयका प्रशासन शाखाका नायब सुब्बा दिवाकर सोतीले स्वीकारे।

त्यसका लागि कुनै पनि दैनिक पत्रिकामा टेण्डर आह्वान नगरी ३३ चैतमा १५ दिनका लागि सूचना टाँसिएको सोतीले बताए। तर, त्यस्तो सूचना कहीं, कतै नटाँसिएको जिल्लाका काठ व्यवसायीहरू बताउँछन्। ६ वैशाखको दुईघण्टे डाँक बढाबढको पहिलो लटमा गोलियामा परिणत गरेर बिक्री गरिएको ९९.७५ क्यूफिट सालको चिरान ऋषेश्वर सप्लायर्सले पायो– रु.१ लाख ३१ हजारमा। बजारमा यसको प्रति क्यूफिट कम्तीमा रु.२५ सयदेखि रु.६ हजारसम्म पर्ने काठ मील संचालकहरू बताउँछन्। रु.२५ सयको दरले पनि ९९ क्यूफिटको रु.२ लाख ४९ हजार ३७५ पर्छ।

दोस्रो लटको सालको ११४.५३ क्यूफिट चिरान पनि रु.१ लाख ४९ हजार ३०० मा ऋषेश्वर सप्लायर्सले नै पायो। बजारमा यति काठको न्यूनतम मूल्य रु.२ लाख ८६ हजार ३२३ हो। तेस्रो लट बनाएर बिक्री गरिएको साल र आँपका १५ क्यूविक चौकोस पनि ऋषेश्वर सप्लायर्सले नै पायो, रु.१८ हजारमा। त्यसको न्यूनतम बजार मूल्य रु.३८ हजार ४५० रहेको काठ मील संचालकहरू बताउँछन्।

वन कार्यालयले चौथो लटको जम्मा ५.८० क्यूफिट काठ मात्र मकवानपुरगढीका रोमनाथ रेग्मीले रु.७ हजार ६५० मा सकारेको देखिन्छ। यसको बजार मूल्य १४ हजार ५०० पर्छ। पाँचौं लटमा पनि ऋषेश्वर सप्लायर्सलाई नै आँप, डुम्री र सिसौका १४६.७२ क्यूफिट गोलिया जम्मा रु.१७ हजारमा मात्र बिक्री गरियो। यसको बजार मूल्य रु.६० हजारभन्दा बढी हुने काठ व्यवसायीहरू बताउँछन्। छैटौं लटको अस्ना ए र अस्ना बीका १२० क्यूफिट गोलिया पनि रु.५५ हजार ६०० मा ऋषेश्वर सप्लायर्सलाई दिइयो। यसको बजार मूल्य रु.१ लाखभन्दा बढी छ।

रमाइलो के छ भने, ६ लटको डाँक बढाबढ मध्ये पाँच लटको काठ हेटौंडा–२ स्थित ऋषेश्वर सप्लायर्सले सकार्‍यो, त्यो पनि सालको चिरानलाई गोलियामा परिणत गरेर। यसबारे जिज्ञासा राख्दा, डिएफओ न्यौपानेले पत्रिकामा सूचना निकाल्दा सरकारी पैसा धेरै खर्च हुने भएकाले सूचना निकालेर डाँक बढाबढमा सबभन्दा बढी कबोल गर्ने ऋषेश्वर सप्लायर्सलाई दिएको बताए। चिरानलाई गोलियामा परिणत गरेको प्रश्नमा उनले भने, “यो त हाम्रो नियम नै हो।”