साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२९ वैशाख) मा प्रकाशित 'माछामा आत्मनिर्भर' शीर्षकको समाचार सामग्री पठनीय लागेको छ। कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर फर्केका नेपाली युवाहरूले अहिले गाउँ―गाउँमा उत्पादनमूलक काम शुरू गरेका छन्। राजनीति नै अस्तव्यस्त भएका बेला यस्ता सकारात्मक समाचारले सर्वसाधारणमा केही आशा जगाएको छ।

मधु भट्टराई, हाल ललितपुर―१५

असल कामको सिको गरौं

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२२ वैशाख) मा प्रकाशित 'दुःस्वप्नबाट बाहिरिंदै' शीर्षकको समाचार पठनीय रहेछ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा शारीरिक―मानसिक यातना भोगेका मानिस साँच्चिकै टोलटोलमा भेटिन्छन्। तर द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका व्यक्तिले पुनः आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन्। तर मुगु र बाजुराका तन्नेरीको कामको सबैले सिको गर्नुपर्दछ।

रामबहादुर बम, इमेलबाट

सरल बाटो

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२२ वैशाख) मा प्रकाशित 'जात होइन कर्म' शीर्षकको टिप्पणीले जातीयता र क्षेत्रीयताको नाममा राजनीति गर्ने अनि पहिचानका नाममा द्वन्द्व बढाउनेलाई सही बाटो देखाउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। लेखकले भने जस्तै दलले नयाँ पुस्तालाई सीप र दक्षताको सरल बाटो देखाइदिनुपर्दछ।

विनोद माली, महेन्द्रनगर, इमेलबाट

**संविधान बन्ने सुनिश्चितता होस्*

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२२ वैशाख) मा प्रकाशित 'निर्विकल्प निर्वाचन' समाचार टिप्पणी पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो। अन्योलपूर्ण राजनीतिको सहज निकासका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन। त्यसकारण जतिसक्दो छिटो संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्छ। तर विगतमा जस्तो पटक पटक म्याद थपेर पनि संविधान नबनाउने दिशातिर अघि बढ्ने छैनौं भन्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

राजु पौडेल, इमेलबाट

कुलुङ छुट्टै आदिवासी हो

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१५ वैशाख) मा प्रकाशित 'बाहुन क्षेत्री पनि लफडामा' टिप्पणी सान्दर्भिक भए पनि कतिपय हरफ दाँतमा ढुङ्गा लगाउने खालका छन्। लेखकले आदिवासी कुलुङ समुदायको पहिचानको संघर्षलाई थरभित्रको झ्गडाको रूपमा अर्थ्याउन खोजेका छन्, शायद अज्ञानताले होला। कुलुङको बारेमा थाहा नभई सीधा टिप्पणी गर्नु लेखकको गल्ती हो। कुलुङ राईभित्रको थर नभई स्वतन्त्र आदिवासी समुदाय हो। जसको आफ्नै भाषा कुलुङ, ९५ बढी थर (पाछा) हरू, आदिभूमि महाकुलुङ र अलग इतिहास छ। नेपालका वास्तविक आदिवासीमध्ये कुलुङ एक हो। तर ब्राह्मणवादी तथा कथित आदिवासी विद्वानले कुलुङलाई राई भन्ने मूर्ख काम गरेका छन्। जेबी पुनहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो नेपालमा 'राई' आफ्नो छुट्टै भाषा, संस्कृति, इतिहास र भूमि भएको कुनै स्वतन्त्र समुदाय छैन। डा. ओम गुरूङ नेतृत्वको कार्यदलले कुलुङलाई छुट्टै आदिवासी मान्यता दिइसकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले पनि कुलुङ जाति तथ्याङ्कमा देखाइसकेको छ।

आर डी कुलुङ, इमेलबाट

नचाहिंदो विद्यार्थी राजनीति

बाबुराम भट्टराईले ७ मंसीर २०६९ मा नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने भन्दै भएको संविधानसभाको अवसान गराए। त्यसपछि '२०७० जेठमा निर्वाचन गराउन' चार ठूला दलले बनाएको भनिएको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले अब मंसीरमा गर्ने भन्दैछ, तर मिति नतोकेकाले पत्याउन गाह्रो परिरहेको छ। मुलुकको केन्द्रीय राजनीति नै यो हालतमा रहेको बेला विद्यार्थीहरूको निर्वाचनको ठूलो तामझ्ाम देखिंदैछ, मानौं स्ववियूले देशलाई निकास दिनेछ।

धुमधाम कत्रो भने, शहरका पर्खालहरू धमाधम रङ्गाइँदैछ, यसो गर्छौं, उसो गर्छौं भनिंदैछ र ट्राफिक जाम बढाइँदैछ। आखिर जितेर तिनले गर्छन् के? तिनका माउ पार्टीले त नसकेर सिंहदरबार नै न्यायाधीश र कर्मचारीलाई सुम्पेको अवस्थामा विद्यार्थी नेताहरूले यो गर्छौं र त्यसो गर्छौं भन्दै माइकिङ गर्दा स्वयं विद्यार्थीहरूले नै कति पत्याइरहेका होलान्? तर, २३ जेठ नजिकिंदै जाँदा यो तामझ्ाम अझ् बढ्नेछ, झ्डपहरू हुनेछन् र पत्याइनसक्नु आर्थिक व्यय हुनेछ। विद्यार्थी युनियनको नाममा हुने यस्तो जात्रा अर्थहीन भए पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। देशका कर्णधारहरूले यस्तो हास्यास्पद कसरतमा शक्ति फालेको हेर्नुपर्दा कोही अभिभावक खुशी छैनन्।

हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नुको साटो राजनीतिक हतियार बनिरहेका छन्। उनीहरू दलको निर्देशन आउनासाथ सडकमा उत्रन्छन् र सर्वसाधारणलाई दुःख दिन्छन्। क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा सजिलै आगो झोस्छन्। मानवोचित विवेकसम्म नभएका यस्ता विद्यार्थीबाट देशले के पाउला? चिन्ताको कुरा छ। विद्यार्थीको काम अध्ययन गर्ने, रचनात्मक काम गर्ने, आफ्नो र देशको भविष्य बनाउने हो। अहिले नेपालमा विवेकको आवश्यकता छ। विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा छ। नेपालभित्रको झ्गडा बाहिरको गोर्खे पल्टनले धान्नेवाला छैन। तर, विद्यार्थी युनियनको यो तमासामा न विवेक देखिन्छ न त राम्रो प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने छाँट।

विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थी हक, हितका लागि खुलेका भनिए पनि त्यसो भइरहेको छैन। विद्यार्थी संगठन भनेपछि एउटा हुनुपर्ने हो। तर, देशमा दलपिच्छे विद्यार्थी संगठन छन्। विद्यार्थी संगठन केका लागि खुलेका हुन् भनेर यसले नै प्रष्ट पार्छ। विद्यार्थी संगठनहरूले गाउँघरबाट शहर आएका कम आय भएका विद्यार्थीलाई पढ्नै दिएका छैनन्। पैसा भएका अभिभावकहरूले चाहिं महँगो मूल्य चुकाएर यी विनाशकारी विद्यार्थी संगठनका पहुँच नै नभएका स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयमा छोराछोरी पढाउँछन्। म स्वयंले सकी–नसकी दुई छोरालाई महँगो स्कूलमा भर्ना गरेर अभिभावकको यो पीडा लेख्दैछु। उमेरले पनि काँचा १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीले राजनीति बुझदैनन्। तर, विद्यार्थी संगठनहरू तिनैका हातमा पुल्ठो लगाउन उद्यत छन्।

क्याम्पसमा राम्रो पढ्नेले भन्दा नपढ्नेलेे राजनीति गरिरहेको हुन्छ। यता पढाइ बिग्रिने, उता असल नेता ननिस्किने र बाबुआमाको पैसा पनि सिध्याउने। यस्तो विकृति रोकिनुुपर्छ। संघ–संगठनको नाममा शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीति गर्नुहुँदैन। त्यो पनि बन्द गर्नुपर्छ। बुद्धिजीवी उत्पादन गर्ने थलोमा घुसेको राजनीतिले राम्रो प्रतिफल दिनेवाला छैन।

फुर्पा तामाङ, अधिवक्ता, ठूलोभार्खु, रसुवा