प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले 'राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनलाइन मोनिटरिङ गर्ने कम्प्युटर प्रणाली विकास गरेको' जनाउ गोरखापत्र मा छापिएको एक महीना पुग्यो। कम्प्युटरले हेरेपछि पुगिहाल्छ भन्ने उत्तरआधुनिक अभिप्रेरणाले होला, सरकारले यी आयोजनाहरूमा प्रमुख चाहिं राखेनछ। १७ वटा 'राष्ट्रिय गौरव'का आयोजनामध्ये सिक्टा सिंचाइ र बूढीगण्डकी जलविद्युत्बाहेक अरूलाई कामु या निमित्तले जेनतेन धानिरहेका छन्। उनीहरूले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्दा ती आयोजनाहरूले आशा जगाउन सकिरहेका छैनन्।

जलविद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग सम्बन्धी बढी लागतका आयोजनाहरूलाई 'राष्ट्रिय गौरव'को सूचीमा राखिएको छ। राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको कार्ययोजना―२०६९ लागू हुँदा 'राष्ट्रिय गौरव' को पगरी पाएका यी आयोजनाहरूमा पैसाको दुःख हुन नदिने ताजा प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले २७ चैतमा जनाएका छन्। नगद ओइराउँदैमा विकास आयोजनाहरू सफल हँुदैनन् भन्ने फालाफाल उदाहरण आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्।

गर्दा हुने आयोजना

सिंचाइ अन्तर्गत सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया र बबईलाई सुनिरहँु जस्तो लाग्ने 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' भनिएको छ। यीमध्ये सिक्टा सिंचाइ २०३२ सालबाटै शुरू भएको आयोजना हो। धन्न, २०६१ सालमा उदाएका 'देखिने राजा'लाई यो आयोजना पंचायतको मानसपुत्र जस्तो लागेर डरपोक कर्मचारी तहलाई 'नडराइ' अगाडि बढ्न आदेश दिएकाले सिक्टामा राम्रैसँग बजेट बग्न पायो।

करीब चार दशक लामो यात्रामा सिक्टाको रु.७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख अनुमानित लागत बढेर रु.१२ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यो आयोजनामा असंख्य नेताजी, गणित सिंचाइमन्त्री, सचिव, सह–सचिव र महानिर्देशकज्यूहरूले आ–आफ्ना कारिन्दा–कार्यकर्तालाई रोजगारीको सुअवसर दिएका छन्। सिक्टाको काठमाडौंस्थित युनिट कार्यालयले नै पनि एकाध सय होनहारलाई 'पौरखी' बनाएको छ। सिक्टाले अझै गर्न नसकेको चाहिं बाँकेका खेत हराभरा पार्ने काम मात्र हो।

दुई दशक समय कम भएर होला, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि काठमाडौं र सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि गौरव गर्न लायक बनेको छैन। चिनियाँ ठेकेदारहरू 'जोगीको घरमा सन्न्यासी पाहुना' भएकाले २८ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने यो आयोजना चार किमीको अँध्यारोमा हराएको छ। भोलिदेखि नै देश झ्िलिमिली होला झै गरी शुरू गरिएको माथिल्लो तामाकोशी, बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना पनि 'भट्मास खाएकी बुहारी' जस्ता भएका छन्। माथिल्लो तामाकोशीमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्टले खुबै चुरीफुरी देखाएका थिए। यो आयोजनाका लागि बिष्टले अहोरात्र पसिना बगाइरहेको खबरको मूल त्यतिबेलाका छापाहरूमा फुटेको थियो। बूढीगण्डकीको चर्चा चाहिं बाबुराम भट्टराईले आफ्नै 'श्रीहनुमानजी'लाई त्यसको प्रमुख बनाएपछि भसक्कै सेलाएको छ।

सडकमा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, फास्ट ट्रयाक र तीनवटा उत्तर–दक्षिण करिडोरलाई 'राष्ट्रिय गौरवको आयोजना' भनिएको छ। पाँचथरलाई बैतडीसँग जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा ठूला 'सिटी' पनि बसाउने भनिएको छ। यो लोकमार्गको धेरै भागमा डोजरले हिउँदे 'ट्रयाक' पनि खोलेको छ, हरेक बर्खामा बाढीपहिरोलाई सजिलो पार्ने गरी। सजिलो जग्गाविज्ञहरूलाई पनि भएको छ। उनीहरू लोकमार्गले छोएको गाउँ–गाउँ पुगेर 'जतासुकै घडेरी, घरैभरी सटर' नारा कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। उनीहरूको सफलतासँगै भावी शहरहरू काठमाडौं जस्तै भद्रगोल बन्नेछन्।

सरकारले बाराको निजगढ, रूपन्देहीको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि 'राष्ट्रिय गौरव'को आयोजना भनेर प्रचार गरेको छ। भारत र चीन हेरेर फर्केलगत्तै १८ वैशाखमा भाषण ठोक्न इटहरी पुगेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पूर्वाञ्चलमा अर्को एकथान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिदिएका छन्। दाहालले भोलि कुर्सी पाए भने त्यो पनि 'गौरव' को सूचीमा चढ्ला। र, चढाउलान् पनि, किनभने यी सब हामी नेपालीले पूरा गर्न सक्ने र सक्नै पर्ने सपना हुन्।

खानेपानी, सिंचाइ, सडक, बिजुली, विमानस्थल लगायतका नेपाली आयोजनाहरूलाई थरीथरीका सरकारले बनाउन झेली कार्यान्वयन गरेकाले मात्र नेपालीले पूरा गर्न नसकेका हुन्। योजना बनाएर देशले गर्व गर्न सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्नेहरूको जय होस्।