संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएपछि आम नेपालीमा 'अब केही हुन्छ कि' भन्ने झिनो आशा पलाएको थियो। त्यसपछि नेताहरूको चुनावी देश दौडाहाले त्यो आशा बढाएको अनुमान गरिएको थियो। तर, हिमाल ले गत साता देशका प्रमुख १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणले त्यो देखाएन।

कुल ३७२ उत्तरदाता सहभागी सर्वेक्षणमा 'तपाईं कुन चाहिं नेतालाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा करीब एकतिहाइले कोहीमाथि विश्वास नभएको अर्थ लाग्ने उत्तर दिए। १८ प्रतिशत उत्तर 'थाहा छैन' र १४.८ प्रतिशत 'भन्न चाहन्न' भन्ने आयो। ११.६ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, ७.९ प्रतिशतले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि विश्वास गर्ने बताए। यसैगरी, ६.३ प्रतिशतले बाबुराम भट्टराई, ५.८ प्रतिशतले केपी शर्मा ओली, ५ प्रतिशतले शेरबहादुर देउवा, ४.८ प्रतिशतले झ्लनाथ खनाल र ४.५ प्रतिशतले माधवकुमार नेपाललाई विश्वास गरेको बताए। प्रतिपक्षी खेमाका कमल थापालाई ५.६ र मोहन वैद्यलाई २.४ प्रतिशतले विश्वासिलो ठहर्‍याए।

१८–२४ वर्ष उमेर समूहका १४.८ प्रतिशतले सुशील कोइराला र २५–३९ समूहका ९.१ प्रतिशतले पुष्पकमल दाहाललाई विश्वास गरेको उत्तर दिए। ४०–५९ वर्षका १२.१ प्रतिशतले कोइराला, ८.४ प्रतिशतले दाहाल र खनाललाई विश्वास गरेको उत्तर दिए। पुरुष उत्तरदातामा कोइराला र दाहालमाथि विश्वास गर्नेको संख्या क्रमशः १३.७ र ९.८ प्रतिशत छ भने महिला उत्तरदातामा क्रमशः ९.३ र ५.८ प्रतिशत। सुदूरपश्चिमाञ्चलमा १६ प्रतिशतले दाहाल र थापा, मध्यमाञ्चलमा ८.४ प्रतिशतले भट्टराई तथा पूर्वाञ्चलमा ८.१ प्रतिशतले दाहाल र कोइरालामाथि विश्वास देखाए।

स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका १२ प्रतिशतले कोइराला र खनाल तथा निरक्षरमध्ये १६ प्रतिशतले माधवकुमार नेपाल र १२ प्रतिशतले कोइरालामाथि विश्वास जनाए। कुल उत्तरदातामध्ये निरक्षर ३६ प्रतिशत र साक्षर २० प्रतिशतले विश्वास गर्ने नेताबारे 'थाहा नभएको' जवाफ दिए। भन्न नचाहनेमध्ये ३२ प्रतिशत स्नातकोत्तर, २० प्रतिशत स्नातक र १० प्रतिशत प्रमाणपत्र तहका हुनुले जनतामा नेताप्रति विश्वास घट्दै गएको देखाउँछ। काठमाडौं उपत्यकामा ८.७ प्रतिशतले कोइराला र ओली, ६.७ प्रतिशतले दाहाल, भट्टराई र देउवा, ५.८ प्रतिशतले कमल थापालाई विश्वास गरेको उत्तर दिए। विराटनगरमा दाहाल, कोइराला, खनाल, भट्टराई, ओली र देउवालाई विश्वास गर्ने बराबर (८.३ प्रतिशत) देखिए भने जनकपुरमा २४ प्रतिशतले महन्थ ठाकुरमाथि विश्वास रहेको उत्तर दिए।

संघीयताको जनमत

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये धेरैजसो संघीयताको पक्षमा देखिए पनि संघीयतामा 'जान नहुने' र 'थाहा छैन' भन्नेहरूको संख्या जोड्दा बहुमत संख्या हुन आउँछ। 'संविधानसभाको अवसान हुनुमा दलहरूबीच संघीयतामा कुरा नमिलेर पनि हो भन्ने सुनियो, तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४८.४ प्रतिशत उत्तरदाताले 'जान हुन्छ' भने। ३२.३ प्रतिशतले 'जान नहुने' र १९ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' बताए। एक महीनाअघिको सर्वेक्षणमा ४६.३ प्रतिशतले संघीयतामा 'जान हुने', ४१.२ प्रतिशतले 'जान नहुने' र १२.२ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' मत दिएका थिए।

संघीयताको पक्षमा पश्चिमाञ्चलका ७२ र सुदूरपश्चिमाञ्चलका ६४ प्रतिशत उत्तरदाता छन् भने जान नहुनेमा ३२.२ प्रतिशत। संघीयता नचाहनेमा साक्षर ४५ र निरक्षर ४४ प्रतिशत छन्। स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका ६८ प्रतिशत चाहिं संघीयताको पक्षपाती देखिए। संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने उत्तरदाताहरूलाई 'संघीय राज्य निर्माण गर्दा कुन चाहिं आधार ठीक होला?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ५४.१ प्रतिशत उत्तरदाताले भूगोल (हिमाल–पहाड–तराई मिलाएर) को आधारमा मत दिए। हिमाल ले एक महीनाअघि गरेको सर्वेक्षणमा ५२.९ प्रतिशत उत्तरदाताले हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर प्रदेश बनाउनुपर्ने मत दिएका थिए।

पछिल्लो सर्वेक्षणमा जातीय र भाषिक आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्नेहरू क्रमशः ८.२ र ५.५ प्रतिशत भेटिए। १८ प्रतिशत उत्तरदाताले अहिलेको विकास क्षेत्रजस्तै संघीय राज्य हुनुपर्ने उत्तर दिए भने ७.७ प्रतिशतले हिमाल, पहाड र तराई छुट्टाछुट्टै संघ हुनुपर्ने उत्तर दिए। मधेश आन्दोलनको केन्द्रका रूपमा रहेको जनकपुरका एकतिहाइले हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै संघीय राज्य हुनुपर्ने मत दिनुले 'एक मधेश एक प्रदेश' को नाराले काम गरिरहेको देखाउँछ।

'छैन विश्वास'

सर्वेक्षणले राज्यले दिने सेवा–सुविधाप्रति जनमानस पटक्कै सन्तुष्ट नरहेको देखाएको छ। 'विभिन्न संस्थाहरूले दिंदै आएको सेवाको आधारमा शून्यदेखि १० नम्बरसम्म दिनुपर्दा कसलाई कति अंक दिनुहुन्छ?' भनेर सोधिएकोमा उत्तरदाताहरूले स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका/जिविस), प्रहरी र निर्वाचन आयोगले प्रदान गनर्ेे सेवालाई औसत ४ अंक दिए भने अदालतलाई औसत ३.९ प्रतिशत मात्र। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै अदालतप्रतिको जनविश्वास खस्किएको यसले देखाउँछ। त्यसैगरी शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख बनाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सेवा प्रवाहलाई उत्तरदाताले औसत ३.४ अंक मात्र दिएका छन्। सरकारको सेवा प्रवाहले त औसत ३ अंक मात्र पाएको छ।

बहुसंख्यक उत्तरदाता अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति निराश देखिए। ५९.३ प्रतिशतले मुलुकको आर्थिक अवस्था नराम्रो भएको र २४.९ प्रतिशतले ठीकै रहेको बताए भने राम्रो रहेको ठान्ने १.१ प्रतिशत मात्र देखिए। १४.८ प्रतिशत उत्तरदाताले अर्थतन्त्रका विषयमा थाहा नभएको उत्तर दिए। ४२.३ प्रतिशतले अबको ६ महीनामा पनि अर्थतन्त्र नराम्रो नै रहने उत्तर दिए भने २५.१ प्रतिशतले ठीकै हुने र ३०.७ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए। ६ महीनापछि अर्थतन्त्र सुध्रनेमा आशावादी १.९ प्रतिशत मात्र देखिए।

बेरोजगारीले आक्रान्त मुलुकमा रोजगारीको अवस्थाप्रति झ्न् बढी गुनासो देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ७१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले रोजगारीको अवस्था नराम्रो रहेको, १०.६ प्रतिशतले थाहा नभएको र १.१ प्रतिशतले 'राम्रो' रहेको उत्तर दिए। ६ महीनापछि रोजगारीको अवस्था सुध्रनेमा आशावादी २.४ प्रतिशत मात्र छन्, जबकि नराम्रो नै रहने ठान्ने ४७.१ प्रतिशत छन्। ठीकै होला भन्ने २५.३ र थाहा नभएको बताउने २४.६ प्रतिशत छन्।

पारिवारिक आम्दानीप्रति भने बहुसंख्यक उत्तरदातामा सामान्य सन्तोष देखियो। ७२.८ प्रतिशत उत्तरदातालाई अहिलेको आम्दानी ठीकै लागेको छ भने १४.३ प्रतिशत नराम्रो ठान्छन्। राम्रो ठान्नेको संख्या ९.८ प्रतिशत मात्र छ। ६ महीनापछि पनि पारिवारिक आम्दानी 'ठीकै' हुने ठान्ने ५९ प्रतिशत छन् भने राम्रो हुने आशा गर्ने १५.१ र नराम्रो हुने ठान्ने ९ प्रतिशत देखिए। ल

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खडकाको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक