३ चैतमा चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे अनुसार २५ वैशाख बिहान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको सक्रियतामा एकाएक ब्रेक लागेको छ। नेताहरूको एक महीनादेखिको चुनावी दौडधुप लगभग बन्द छ, दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उपस्थित हुन छाडेका छन्।

२५ वैशाखमै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्कीको नियुक्तिलाई 'अलोकतान्त्रिक कदम' भन्दै वक्तव्य सार्वजनिक गरेको र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भोलिपल्ट 'आन्दोलन गर्दैमा कार्की नहट्ने' भनेबाहेक राजनीतिक वृत्तको उल्लेखनीय भनाइ सुनिएको छैन। कार्की नियुक्ति हुन नहुने भन्दै कलेज अघि टायर बालेर विरोध जनाइरहेका विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध बन्द कार्यक्रम आह्वान गर्नमा सीमित देखिएको छ। बरु, जनआन्दोलन दबाउने दोषीहरू खोज्न गठन भएको रायमाझी आयोगले दोषी ठहर्‍याएका कार्कीकै स्वर सुनिन थालेको छ, सञ्चारमाध्यमहरूमा।

२५ वैशाखपछिका घटनाहरूले कार्की नियुक्तिको 'जस' लिने गरी सार्वजनिक धारणा राखिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मात्र होइन, सार्वजनिक कार्यक्रममा कार्कीलाई सिफारिस गरेर गल्ती गरेको भनिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको साख पनि उत्तिकै गिराएको छ। तर, कार्कीलाई सिफारिस गरेकोमा गर्व गरिरहेका र पछुताइरहेका नेताहरूले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका रहेका र भ्रष्ट छवि बनाएका कार्कीलाई नै अख्तियार प्रमुख बनाउनुपर्ने कारण अहिलेसम्म नबताउनुले अनेकौं शंका जन्माएको छ।

यो घटनाक्रममा सबैभन्दा आलोचित बनेका छन्, राष्ट्रपति यादव। २२ वैशाख साँझ् शीतलनिवास पुगेको नागरिक समाजको टोलीका नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सिफारिसले आफूहरू अनाथ बनेको बताउँदै मुलुकलाई थितिमा ल्याउन अन्तिम कानूनी बल प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा “संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्छु” भनेका राष्ट्रपतिले शक्तिकेन्द्रहरूसँग रातबिरात सल्लाह लिंदै कार्कीलाई एकाबिहानै नियुक्त गर्नुले उनीप्रति आशंका जन्माउने नै भयो। दलका नेताहरूलाई विदेशी दबाबले गलाएर कार्कीको सिफारिस गर्न बाध्य बनाएको बुझ्ेकाहरू राष्ट्रको शीर्ष पदका राष्ट्रपतिबाट भएको त्यो लज्जास्पद कामबाट अरू निराश बनेका छन्। राष्ट्रको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको यो घटनाबाट उनको छवि २२ वैशाखमा नागरिक समाजको टोलीसँग उनैले स्वीकारे जस्तै अरू ओरालो लागेको छ।

'चलखेल' को कथा

२३ वैशाख बिहान झिसमिसेमै दुईजना बहालवाला मन्त्री शीतलनिवास पुगेर ज्यान लिने 'थ्रेट' पाएको गुनासो राष्ट्रपतिलाई सुनाएका थिए। ती मन्त्रीले 'मन्त्री हुँदैमा सुरक्षित हुने भए मिर्जा दिलसाद बेग मारिंदैनथे' भन्ने सुझावसहितको चेतावनी पाएको त्यहाँ बताएका थिए। स्रोतका अनुसार, बहालवाला मन्त्रीहरूलाई त्यस्तो 'थ्रेट' सल्लाहका रूपमा सुरक्षा निकायबाटै आएको थियो।

१८ जेठ २०६९ मा ललितपुरको वागमती किनारामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको दिउँसै भएको हत्या अझै रहस्यमै रहँदा बहालवाला ती मन्त्री जस्तै धेरै आतङ्कित छन्। त्यो घटना उच्च पदमा रहेकाहरूमा आतङ्क फैलाउन रचिएको मानिन्छ। कार्कीलाई सिफारिस गर्न 'बाध्य भएको' बताउने नेताहरूको निन्याउरो अनुहारले बम हत्या काण्ड उच्च पदमा रहेकाहरूलाई त्रास देखाउन सफल बनेको देखाउँछ। पूरै एक बटालियन सेनाको पहरामा रहेका राष्ट्रपतिको हकमा यो लागू नहुन सक्छ, तर झिसमिसेदेखि नै कार्की नियुक्तिको बन्दोबस्त मिलाउन उनी किन बाध्य भए भन्ने प्रश्नले चाहिं धेरैको मथिङ्गल रिङ्ग्याएको छ।

कार्की नियुक्तिको सेरोफेरोमा छिमेकी भारतको गुप्तचर संस्था 'रअ' का अधिकारीहरूको काठमाडौंमा देखिएको चहलपहलले शंकाहरू ठीक ठाउँमै गरिएको देखाउँछन्। 'रअ' का दोस्रो तहका अधिकारी शशिभूषण सिंह तोमर २४ वैशाखसम्म एक साता काठमाडौंमा रहे। सत्तारुढ भारतीय कंग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको सचिवालयमा कार्यरत रहेका कृष्णसिंह कपकोटी पनि त्यो साता काठमाडौंमै थिए। स्रोतहरूका अनुसार, तोमरको मिसनलाई भारतको राजनीतिक नेतृत्वको पनि समर्थन रहेको देखाउन कपकोटीलाई नेपाल भित्र्याइएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदादेखि नेपाली राजनीतिमा बढेको भारतीय गुप्तचर संस्थाको चलखेल कार्की नियुक्तिमा अरू खुला रूपमा देखियो। तर, त्यो भारतीय कृत्य सफल बनाउन त्यहाँको गुप्तचर संस्थाको भन्दा नेपालका नेता, सरकार र राष्ट्रपतिको बढी भूमिका रहेको मान्छन्, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला। कोइराला भन्छन्, “रेग्मीलाई प्रम बनाएकै शक्तिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनायो, त्यो शक्तिले त उद्देश्य सफल नभएसम्म यस्ता काम गर्ने नै भयो, हाम्रा नेताको नैतिकता नदेखिनु ठूलो कुरा हो।”

प्रा. ध्रुबकुमार पनि यो घटनाबाट नेताहरूको अकर्मण्यताले नेपाली सार्वभौमसत्ता अरूले नै प्रयोग गर्न थालेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था देखाएको बताउँछन्। “आजको दिनमा कुनै पनि मुलुकले सैनिक पठाएर हस्तक्षेप नगर्ने भएकाले कमजोर कूटनीति, त्यो देशका राजनीतिक दल र नेताहरूको कमजोरीमा टेकेर हस्तक्षेप हुन्छ” ध्रुबकुमार भन्छन्, “हाम्रा नेताहरू राष्ट्रको लागि काम गरिरहेका छन् कि विदेशीका लागि भन्ने प्रष्ट भएन, हाम्रो स्वाभिमान बेच्ने यी नेताहरू शक्तिमा रहँदासम्म हामी झन बिजोगमा फँस्नेछौं।”

कार्कीको नियुक्तिपछि सर्वत्र देखिएको निराशाले ध्रुबकुमारले भने जस्तै बिजोगको मार्गमा हामी प्रवेश गर्न लागेको देखिन्छ पनि। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन टिकाउन प्रमुख भूमिका खेलेका कार्कीलाई संविधानको रक्षा गर्ने पदमा आसीन गराउँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकाहरू निराश बनेका छन्। विदेशी गुप्तचर एजेन्सीले सरकार निर्माण गरेको, दलका नेता र राष्ट्रपतिलाई चलाएको थाहा पाउँदा राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनेको छ। बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष थापा भन्छन्, “अपराधीलाई सजाय दिनुको साटो संविधानको रक्षा गर्ने पदमा नियुक्त गर्दा आत्मा मर्ने नै भयो।”

लोकतन्त्र विरोधी श्रृंखला

राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै टिक्न सक्छन्। तर, दलहरूको यस्तो लाचारीले आम नेपालीको राजनीतिप्रति निराशा बढ्दा दलहरू आफैं कमजोर बनेका छन्। अढाइ सय वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेकोमा गणतन्त्र संस्थागत नहुँदै संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को अवसानले पहिले नै नेपाली निराश थिए। त्यो निराशालाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठनले अरू बढाएको थियो। पाँच वर्ष सत्ताको लुछाचुँडीमा रमाएका दलका नेताहरू जस्तै रेग्मी र कार्की नियुक्ति प्रकरणमा मुछिएका गणतन्त्र नेपालको प्रतीक राष्ट्रपति अलोकप्रिय बन्दा जनताको निराशा थपिएको छ।

लोकतन्त्र कमजोर बनाउने अभियानको अंग लाग्ने पछिल्लो घटनाक्रमले राजनीतिक दलहरूमाथि आक्रमण सोझिने खतरा रहेको देख्छन्, एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली। ज्ञवाली भन्छन्, “लोकतन्त्रका धरोहर स्थायी संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै मुलुकलाई असफल–राष्ट्र बनाउने डिजाइन अन्तर्गत यी सबै भइरहेकाले अब राजनीतिक दलमाथि आक्रमण सोझिने प्रष्टै छ।”

तर दललाई समाप्त पार्ने प्रयासमा दलकै शीर्ष नेता साधन बन्नु भने बिडम्बनापूर्ण लाग्छ। पछिल्ला घटनाक्रमले प्रमुख नेताहरू लोकतन्त्र, दल र आफू स्वयंलाई सिध्याउने आत्मघाती बाटोमा अग्रसर भएको देखाउँछ। “नेपालका पार्टीहरू किन सिद्धिंदैछन् भन्ने गतिलो उदाहरणका रूपमा यो घटना देखापरेको छ” राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “जनताको भावना, आकांक्षा र अपेक्षा विपरीत जाँदा पार्टीहरूको यो हविगत भएको हो। जनता र मुलुकको स्पन्दन सुन्न नसक्ने अवस्थामा पार्टीहरू पुगिसकेको कार्की नियुक्ति घटनाले देखाएको छ।”

राजाको सक्रिय निरंकुश शासनविरुद्ध २०६२/६३ मा भएको आन्दोलन लोकतन्त्र पक्षधर तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध बन्दूक उठाएका शक्तिबीचको गठबन्धनको परिणाम थियो। आन्दोलनको केहीपछि (संविधानसभा निर्वाचन अघिदेखि) नै लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू हाबी हुनथालेको देखियो। हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादीले कहिले राजावादीसँग 'एकता' भन्ने त कहिले 'संघीयता पक्षधरहरूको गठबन्धन' भन्न थाल्यो। अनि कहिले 'भारत विरोधी' का रूपमा आफूलाई देखाउन 'राष्ट्रवाद' नारा दियो भने कहिले राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरूलाई 'कोरा राष्ट्रवादी' भन्यो। माओवादी सरकार हुँदा २००७ सालको प्रजातन्त्र दिवस र २०६३ सालको लोकतन्त्र दिवस मनाउन छाडिनुले उसको लोकतन्त्र विरोधी चरित्र नै देखाउँछ। “जनतामा विश्वास नगर्ने, चलखेल, षड्यन्त्र र उपयोगितावादको सहारा लिने लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू हाबी भएपछि लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गयो” आचार्य भन्छन्, “कार्कीको नियुक्ति पार्टीहरूले लोकतन्त्रको अपमान गर्न चलाएको श्रृंखलाकै पछिल्लो कडी मात्र थियो।”

कार्कीलाई लोकतन्त्र विरोधी 'गुलेली' लिएकाहरूले लोकतन्त्रमाथि हान्न मात्र प्रयोग गरेको ठान्ने आचार्य लोकतन्त्र सिध्याउने यो श्रृंखला आफूलाई लोकतन्त्र पक्षधर ठान्ने कांग्रेस–एमालेले बुझन नसक्नु वा नचाहनुलाई सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना मान्छन्। वैशाख शुरूदेखि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक बनेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सार्वजनिक ठाउँमा 'कार्कीलाई स्वीकार नगर्ने' भाषण गरे पनि त्यो निर्णय उल्ट्याउन सक्ने समितिको बैठक बोलाएनन्। त्यसविरुद्ध पार्टी निर्णय गरेको एमालेले पनि बैठक माग गरेन। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइराला भन्छन्, “नेपालको लोकतान्त्रिक नेतृत्व यति कमजोर कहिल्यै देखिएको थिएन, आफ्नै टाउकोमा तरबार झुण्डिसकेको भेउ तिनले पाएनन्।”

प्रतिगमनको यात्रा

रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनाउन २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत गरिएको अन्तरिम संविधान संशोधनसँगै मुलुक प्रतिगमनतर्फको यात्रामा प्रवेश गरिसकेको कतिपयको विश्वास छ। हेटौंडा महाधिवेशनमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनका निम्ति गरेको प्रस्तावमा सबै दल सहमत हुनुपर्ने 'बाध्यता' र लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीतका श्रृंखलाबद्ध निर्णयले त्यो पुष्टि पनि गर्छन्। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले देशकै राजनीति उलटफेर गर्ने मुद्दालाई समेत अन्य दैनन्दिनका सार्वजनिक महत्वका विषयका लागि बनाइएको 'विपक्षीको स्वीकृति लिएर मात्र रिट दायर गर्नुपर्ने नियम' लादेर रिट दर्ता समेत नगर्नु त्यसैको उदाहरण हो। जसलाई कानूनविद्हरू मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले विधि र लोकतन्त्रको बलात्कार गरेको बताउँछन्। तिनैमध्येका एक नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष थापा भन्छन्, “असंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्री बनेका रेग्मीले संविधान, न्यायिक लगायतका सबै प्रक्रियामा नांगो बलात्कार गरेका छन्।”

बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा २५ वटा धारा र उपधारा संशोधन गरेर पंगु बनाइएको अन्तरिम संविधानलाई यी क्रियाकलापले अरू पंगु बनाएका छन्। सर्वोच्चबाट प्रतिपादित रिट निवेदन सम्बन्धी नयाँ नियमले पञ्चायत र शाही शासनकालमा समेत अक्षुण्ण रहेको मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहेका रेग्मीले जनताको संवेदना, आकांक्षा, सरोकार, मनस्थिति सबथोक कुल्चिएको र 'जे गरे पनि हुने' सोचमा अघि बढेको बुझाइ विकसित हुँदैछ। संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति कुल्चिएर चालिएका श्रृंखलाबद्ध कदमबाट मुलुकमा इतिहास बनिसकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने खतरा देख्छन्, प्रा. ध्रुबकुमार। उनी भन्छन्, “तत्कालीन राजाले मुख्य सचिव बनाएका कार्कीको अख्तियारमा नियुक्तिले राजतन्त्र पुनरागमनको बाटो खुल्ने खतरा बढाएको छ।” परम्परागत शक्तिहरूको हालीमुहाली बढ्दै जाँदा २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता, सामेली र संघीयता संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको पनि उनको भनाइ छ।

नयाँ नेतृत्व विकल्प

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ दलहरू तिनको नेतृत्वका कारण आलोचित हुँदै अस्वीकार्यतासम्म पुग्न लागेपछि सबै दलमा नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्न थालेको छ। स्थापित नेतृत्वले राष्ट्रको प्राथमिकता छुट्याउन र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राख्न साहस नदेखाएकाले दलीय व्यवस्था मन पराउनेहरू दलको अहिलेको नेतृत्वले लोकतन्त्र जोगाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक आचार्य असफल भइसकेको नेतृत्वलाई फेर्न ढिलाइ गर्दा अहिलेका विकृति दोहोरिने बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “नेतृत्वमा रहेका नेताहरू नै राजनीतिक दल हुन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई अघि बढ्ने बेला भइसक्यो।”

दलको अहिलेको नेतृत्वकै कारण मुलुकमा लोकतान्त्रिक वातावरण र विधिको शासन बिथोलिएकाले नेतृत्व परिवर्तन लोकतन्त्रलाई पुनः ट्याकमा ल्याउने औजार बन्न सक्छ। प्रा. ध्रुबकुमारको विचारमा पनि यही नेतृत्वलाई दलहरू छाड्ने हो भने संविधानसभा चुनाव हुने र चुनाव भइहाले पनि संविधान नबन्ने खतरा रहन्छ। उनी भन्छन्, “भोलिको जिम्मा अब यही नेतृत्वलाई छाड्नु हुन्न, यी नेतालाई नै जिम्मा दिने हो भने मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्यमा चिन्ता अरू बढ्छ।”

---

अलोकतान्त्रिक यात्रा

***संविधानसभा/व्यवस्थापिका–संसद्को अवसान

***सत्ताको खेलमा शीर्ष नेताहरूको छवि ध्वस्त

***राजनीतिक हस्तक्षेप र गुटबन्दीले सेना लगायतका सुरक्षा अंग कमजोर

***रणबहादुर बम हत्याकाण्ड र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनपछि न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमा गिरावट

***कटवाल प्रकरण, पूर्ववर्ती बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हुँदै कार्की नियुक्ति प्रकरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपतिको छवि पनि धुमिल

***शीर्ष नेतामार्फत दल सिध्याउने अभियान जारी

---

शक्तिका शातिर पुजारी

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझा आयोगको प्रतिवेदन २०६३ को परिच्छेद–१५ अन्तर्गत पृष्ठ ६४३, 'राय, ठहर' शीर्षकमा 'तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरुपयोग र मानवअधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने' सिफारिस गरिएको छ।

त्यो ऐनको दफा ६१ मा त्यस्तालाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ। दफा ६१ को उपदफा–१ मा सात वटा बुँदा उल्लेख गर्दै तीमध्ये कुनै पनि अवस्थामा यस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ। जस्तोः आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा, आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लंघन गरेमा, कार्यालय समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा, बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, पदीय जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, बिदा स्वीकृत नगराई ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा। उपदफा–२ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा वा भ्रष्टाचार गरेमा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने उल्लेख छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित मन्त्रिपरिषद्को २५ माघ २०६३ को बैठकले 'भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने' निर्णय गर्दै कार्कीलाई पदमुक्त गरेको थियो। तर, तिनै कार्की अहिले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका छन्।

पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजसभामा प्रवेश गरेका कार्की २०४८ सालमा उनका मित्र कांग्रेस नेता महेश आचार्य अर्थराज्यमन्त्री भएपछि सेवा परिवर्तन गरेर निजामती सेवामा छिरेका थिए। उनलाई निजामती सेवाको राजस्व समूहमा नल्याउन तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहले अडान लिए पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले निजामती सेवामा प्रवेश गराइछाडे। राजस्व समूहमा आएपछि उनको 'प्रगति' तीव्र गतिमा देखिन थाल्यो। सहसचिवमा बढुवा पाएलगत्तै भन्सार विभागका महानिर्देशक बनेका कार्की राजस्व अनुसन्धान महाशाखा लगायतका अड्डाको प्रमुख पनि बने। भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको सुनकाण्डमा मुछिएका उनले अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि अदालतबाट सफाइ पाएका थिए।

निजामती सेवामा प्रवेशपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्बन्ध दह्रो बनाएका उनले सहसचिव भएको पाँच वर्षपछि सचिवमा बढुवा पाए र स्वास्थ्य, जलस्रोत, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयमा सचिव बने। उनलाई जलस्रोत सचिव बनाउँदा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएका जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँको राजीनामा कोइरालाले तत्काल स्वीकृत गरिदिए।

राजा ज्ञानेन्द्रको १९ माघको 'शाही कु'पछि आफूभन्दा वरिष्ठ १५ सचिवलाई पाखा लगाएर उनी मुख्यसचिव बने। त्यसपछि आफूलाई कट्टर राजावादी बनाउँदै 'राजावादी नहुने कोही पनि कर्मचारी बन्न नसक्ने' विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलिरहँदा त्यसविरुद्धको दमनमा प्रमुख भूमिका खेलेका उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई रिझाउन भ्याए, दरबारमै काम गरेका पूर्व डीआईजी अशोक श्रेष्ठमार्फत। दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा निजामती कर्मचारीमा बलियो पकड बनाउन पूर्वप्रशासकहरूलाई जम्मा गर्ने क्रममा तथा माओवादीले 'देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूबीच एकता'को कार्ड फ्याँकेपछि दाहाल–कार्की निकटता अरू बढ्यो। बानेश्वर हाइटस्थित उनको घरमा लगाइएको महापुराणको प्रसाद ग्रहण गर्न दाहालसँगै गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत पुगे।

स्रोतका अनुसार, कोइराला जीवित छँदा दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमै कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने प्रयास भएको थियो। तर, पार्टीमा असन्तुष्टि र विरोध बढ्ने देखेर दाहालले यो जोखिम मोलेनन्। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार हुँदा बाबुराम आचार्यलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गरेकोमा विपक्षी दलका नेता दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर रोकिदिए। दाहाल र भट्टराईको प्रमुख रोजाइ बनेका कार्की अन्ततः कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बुईं चढेर अख्तियारमा पुग्न सफल भए।