कठोरतम परिस्थितिहरूमा पनि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका सवालमा कसैसँग कुनै सम्झौता नगरेका बीपी कोइरालाले भनेका छन्, “लोकतन्त्र ढाँटहरूको व्यापार गर्ने थलो हुन सक्दैन र जसले जनतालाई ढाँटिरहेको हुन्छ त्यो लोकतन्त्रको सहयोगी हुन पनि सक्दैन।” तर, आफूलाई तिनै बीपीका सच्चा अनुयायी ठान्नेहरूले आज जनतालाई लोकतन्त्र देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्न बाह्य शक्तिलाई सघाएका छन्। यी कार्की तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपहरण गरेको लोकतन्त्र फर्काउने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमाथि गोली बर्साउन आदेश दिने शाही सरकारका मुख्य सचिव थिए।

२०६२/६३ को गौरवपूर्ण जनआन्दोलनको सफलतापछि लुकेर बसेका कार्कीलाई त्यसको सात वर्षमा नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले र मधेशी दलका नेताहरूले संवैधानिक निकाय अख्तियारमा ल्याएका छन्। जनआन्दोलन– २०६२/६३ का सारथिहरूले दलहरूको यो कृत्यलाई प्रतिगमनको प्रारम्भ मानेका छन्। नेपालका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुनासाथ अख्तियार प्रमुखमा कार्की सिफारिस भएका थिए। १९ दिने जनआन्दोलनमा कीर्तिपुरको मोर्चा सम्हालेका प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुन् या कविताबाट जनता जगाएका कवि श्रवण मुकारुङ, पेशागत संघसंस्थाको नेतृत्व गरेका नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष शम्भु थापा हुन् या नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी, जनआन्दोलनका सबै सारथि दलका नेताहरूको धोकाघडीप्रति स्तब्ध र आक्रोशित छन्। “जनतामाथि योभन्दा ठूलो छल के हुनसक्छ?” प्राध्यापक खनालको प्रश्न छ।

---

प्रा. कृष्ण खनाल

हिजोको दिनमा जनता जुन उद्देश्यका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए, राजनीतिक दलका नेताहरूले अख्तियारमा गरेको लोकमानको नियुक्तिबाट त्यसको अवमूल्यन भएको छ। जनताको विरोधका बाबजूद गरिएको यो निर्णयबाट नेताहरूले जनतालाई पटक्कै नगनेको प्रष्ट हुन्छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई लोकमानसँग साटेका छन्। यसबाट प्रष्ट हुन्छ नेताहरूले न लोकतन्त्र बुझेका थिए न त उनीहरूको दिमागमा नै लोकतन्त्र थियो। जनतामाथि ठूलो धोका भएको छ।

शम्भु थापा

जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भनेर रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको, संवैधानिक हिसाबले योग्यता नपुग्ने र चरित्र पनि नैतिक नभएका कार्कीको नियुक्तिबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा होमिएका हामी सबैको नूर गिराएको छ। अपराधीलाई सजाय दिनु त कहाँ हो कहाँ, संविधानकै रक्षा गर्ने पदमा ल्याएको देख्दा पीडा भएको छ। केही नेताको निहित स्वार्थले सारा नेपालीलाई लज्जित बनायो। यिनको अपराधविरुद्ध हामी लडिरहनेछौं।

केदारनरसिं केसी

यो नियुक्तिबाट २०६२/६३ मा आमूल परिवर्तनका लागि लडेका पेशाकर्मी, बुद्धिजीवीदेखि आम सर्वसाधारण निराश छन्। जुन जुन ठाउँबाट जसरी यो निर्णय भएको छ, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रका लागि ठूलो नोक्सानी भएको छ। यो प्रतिगामी निर्णयका साक्षी नेताहरूले लोकतन्त्रमा कालो धब्बा लगाएका छन्। नेताहरूले जनआन्दोलनका शहीद र घाइतेहरूको रगतले सिञ्चित लोकतन्त्रको अपमान गरेका छन्, उनीहरूले ढिलोचाँडो यसको प्रतिफल पाउने नै छन्।

श्रवण मुकारुङ

जनआन्दोलनको मर्म विपरीत विदेशीको षड्यन्त्रमा गरिएको यो निर्णय नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैन, ढिलोचाँडो यसको कठोर प्रतिकार हुन्छ। नेताहरूले देशकै शिर झुक्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले लोकमानको अनुहारमा प्रतिगमन ल्याएका छन्, यसका निम्ति उनीहरू दण्डित हुनेछन्। देशमा परिवर्तन नचाहने र नेपाललाई डोरीले घिसार्न चाहनेहरूको मिलोमतोबाट लोकमान आएका हुन्। यो सौदावाजीमा दलका नेता बिकेका छन्। अब जनआन्दोलनको विकल्प छैन।

श्याम श्रेष्ठ

प्रतिगमनको संकेत किस्ताकिस्तामा देखिएको छ। संविधानसभा विघटनदेखि शुरु भएको प्रतिगमनको दोस्रो किस्ता खिलराज रेग्मीको नियुक्ति हो भने तेस्रो किस्ता अख्तियारमा लोकमानको नियुक्ति। जनआन्दोलनको उपलब्धि सिध्याउने खेलको किस्ताबन्दी हो, यो। शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दमनका एक जना मुख्य दोषी र भ्रष्ट कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनमा बगेको रगतको अपमान गरेका छन्। अब सडक आन्दोलनको विकल्प छैन।

विष्णु निष्ठुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिले ऐतिहासिक जनआन्दोलनसँग बदला लिने काम गरेको छ। प्रमुख चार दल, राष्ट्रपति र सरकारको मिलेमतोमा भएको कार्कीको नियुक्तिबाट नेपाली जनताको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको छ। २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउने प्रमुख भूमिकामा रहेका कार्कीको नियुक्तिले अब प्रतिगमनलाई संस्थागत गर्नेछ। नेपालको इतिहासमा जनताको यति ठूलो अपमान कहिल्यै भएको थिएन।

धीरेन्द्र पे्रमर्षि

लोकमानको आगमनले नेपाल २०४६ भन्दाअघिको अवस्थामा पुगेको भान परेको छ। हिजो जनतालाई दुःख दिने र प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने पात्रहरूलाई छानी–छानी जिम्मेवारी सुम्पनुले लोकतन्त्रको उपहास भएको छ। आन्दोलनमा लागेकाहरू हाँसोको पात्र भएका छन्। हिजो लोकमानहरू ज्ञानेन्द्रका आँखा, नाक, कान र हातखुट्टाको भूमिकामा थिए। यिनीहरूलाई अहिले खोजीखोजी सार्वजनिक पदहरूमा आसीन गराउँदै जानुको न तुक हुन्छ, न त सह्य नै। नेपालीले फेरि यिनै लोकमानहरू विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो।

हरिवंश आचार्य

सरकारले राम्रो गर्न खोजेको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायको प्रमुखका लागि उपयुक्त पात्र अरु धेरै थिए। जनआन्दोलन दबाउने लोकमानका विरुद्ध यति धेरै विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले नियुक्ति गरेर सिंगो देशको समय बर्बाद बनाएको छ। यसविरुद्ध भएका आन्दोलनका कारण काममा हिंडेका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा लोकमानले त्यसो भए म तयार छैन, आउँदिन भनेको भए सबै नेपालीलाई सजिलो हुनेथियो।