नियमानुसार मर्चेन्ट ब्याङ्किङ अन्तर्गत धितोपत्र निष्कासन, अन्डरराइटिङ, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र शेयर रजिष्ट्रेसनको मात्र काम गर्न पाइन्छ। यसबाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्न पाउँछन्। रु.७ करोड चुक्तापूँजी तोकिएका मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले पछिल्लो काम गर्न रु.१० करोड पूँजी पुर्‍याउनुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शेयर बजारको दायरा फराकिलो भइसकेको छ। छिमेकी मुलुकका इन्भेष्टमेन्ट तथा मर्चेन्ट ब्याङ्करले गरिरहे अनुसारको काम हामीकहाँ पनि थालनी हुनु जरूरी छ। पूँजी संरचना अनुसार मर्चेन्ट ब्याङ्करहरूले काम गर्न पाए/नपाएको हेर्नु नियामकको दायित्व हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्चेन्ट ब्याङ्किङको काम गर्न विभाग तोकेर पुग्दैन। छुट्टै सहायक कम्पनी खोल्नुपर्छ भन्नुको मतलब 'डुब्लिकेसन' हुने, नियमनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकार बाझिन सक्ने जस्ता जोखिमबाट बच्नु हो। त्यसरी खोलिएको कम्पनी आफैं स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउँदै बजार विस्तार गर्न र सेवाका नयाँ स्वरुप भित्र्याएर प्रतिस्पर्धी बन्न खोज्छ।

शेयर बजार निकै ओर्लिएको बेला डेढ वर्षअघि धितोपत्र बोर्डमा नयाँ संभावनाको खोजीबारे प्रस्ताव बुझाएका थियौं। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका मुलुकमा इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्करले दिने सेवाबारे बोर्डलाई जानकारी गराउँदै नेपालमा पनि ढोका खुला गरेर बजारको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यसको जवाफको पर्खाइमा छौं हामी। नेपालमा जल्दोबल्दो विषय बनेको मर्जर तथा इक्विजिसन परामर्शदाता, कर्पोरेट परामर्शदाता, निजी सम्पत्ति व्यवस्थापन परामर्शदाता, वित्तीय परामर्शदाता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन जस्ता सेवाहरू अघि बढाउन मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई अनुमति दिइनुपर्छ। पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न दिने तर कर्पोरेट परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाउने/नपाउने बारे नियमावलीमा केही उल्लेख नहुनु यथार्थपरक होइन।

नयाँ काम गर्ने अवसर पाउँदा जनशक्ति, प्रविधि, पूँजी लगायतका प्राविधिक पक्षमा प्रभावकारी सुधार गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। नबिल इन्भेष्टमेन्टले रु.१० करोड चुक्तापूँजी चाहिनेमा साढे १० करोड पुर्‍याई नै सकेको छ। त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष बजारका नयाँ संभावनाको ढोका खोल्नु र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको क्षमता विस्तार गर्नु नै हो। ख्यातिप्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोल्नुको कारण दीर्घकालीन लगानीको सोच पनि हो। बजारलाई जति फराकिलो बनायो त्यति सफलता हात लाग्छ।

मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई सामूहिक लगानीकोषको व्यवस्थापन गर्न दिने प्रावधान समेत ल्याउन धेरै मिहिनेत गर्नु परेको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कम्पनी खोलेर कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधान परिवर्तन गरी मर्चेन्ट ब्याङ्करले नै पूँजी बढाएर गर्न सक्ने व्यवस्थापछि हामीले सबैभन्दा ठूलो सामूहिक लगानीकोष 'नबिल ब्यालेन्स फण्ड–१' नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गराइसकेका छौं। झ्ण्डै २१ हजार आवेदकले चार गुणा बढी आवेदन दिएको ७५ करोडको फण्ड बिक्री खुला भएदेखि ४२ दिनभित्र बाँडफाँड, 'रिफन्ड', सूचीकरणसहित कारोबार समेत शुरू गर्न सक्यौं। हामीले दिन खोजेको यस्तै गुणात्मक सेवा हो, जसले पूँजी बजारप्रतिको भरोसा बढाउन मद्दत गरोस्।

साना लगानीकर्ता केन्द्रित सामूहिक लगानीकोषको कर सम्बन्धी व्यवस्था भने अझ्ै चित्तबुझदो छैन। यस्तो कोष कुनै संस्था होइन तर कम्पनीसरह २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर लगाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पाँच प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दा हुन्छ भने कोषले कम्पनीसरह १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ। सामूहिक लगानीकोषप्रति सर्वसाधारणको रुचि बढाउन कर छुटसम्बन्धी प्रावधान ल्याउन सकेमा पूँजीबजार सबल बन्दै जान्छ। बीमा गर्दा आयकर सीमामा पाए जस्तै सुविधा सामूहिक लगानीकोषमा भएमा सर्वसाधारणमा बचत गरेर शेयरमा लगानी गर्ने बानीको विकास गराउँछ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहायक भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले हाम्रो जस्तो कम्पनीको वासलात लगायत सबै कागजात जुनसुकै बेला झिकाएर अध्ययन गर्ने अधिकार राख्छ। हाम्रा नीतिहरू 'प्यारेन्ट्स' कम्पनी समान हुनुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रावधान छ। धितोपत्र बोर्ड त सोझो नियामक भइहाल्यो। त्यसैले दोहोरो नियमनको दायरामा रहँदा आफूलाई अब्बल बनाउन गुणस्तरीय सेवामा केन्द्रित हुन खोज्छौं नै। अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट सोझै मर्चेन्ट ब्याङ्कर खोल्न सक्ने प्रावधान पनि छ। तर, त्यस्ता कम्पनीमा संस्थागत सुशासनबारे प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिएका छन्। कतिपयले आफूलाई प्रबर्द्धन गर्ने मूल कम्पनीको शेयर समेत निष्कासन गरेका छन्, जसप्रति बोर्ड चनाखो हुनुपर्छ। बोर्डको नियमन गर्ने संस्थागत क्षमता जति सबल भयो त्यति नै शेयर बजारको विकास दिगो हुन जान्छ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता यही हो।

(पराजुली नविल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका सिईओ हुन्।)