देश केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीय अभ्यासमा जाँदैगर्दा सैनिक संगठनको संरचना कस्तो हुनुपर्ला भन्ने बहस जारी छ। संघीय (केन्द्रीय) सरकार मातहत रहने हुँदा संघीयताको अभ्यासले नेपाली सेनालाई प्रभावित नगर्ने भए पनि एकथरीले यसको सांगठनिक ढाँचा संघीयता सुहाउँदो हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। विकास क्षेत्रको संरचनामा स्थापित सैनिक पृतना अब हरेक प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने आवाजले त्यही देखाउँछ। अरू त अरू, जंगी अड्डाका अधिकृतहरूमा समेत अब एक प्रदेश एउटा पृतना हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने धारणा भेटिन्छ।

यस्तो अवस्थामा ११ फागुन २०७२ मा सरकारद्वारा गठित 'रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सांगठनिक पुनःढाँचा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल' ले महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ। पूर्व रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदलले रक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सेना राजनीतिक प्रणालीका आधारमा पुनःसंरचना गरिने संगठन नभएकाले सैनिक चरित्रमा आँच नआउने गरी सुरक्षा चुनौती र जिम्मेवारीका आधारमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन भन्छ– 'नेपाली सेनाको तैनाथी र जिम्मेवारीमा पुरानो परिपाटीको निरन्तरता देखिन्छ। संघीय शासन प्रणालीमा सेनाको जिल्ला तहको इकाइलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्ने विगतको नीति एवम् अभ्यासलाई संघीय प्रणालीमा हुबहु लागू गर्न सकिंदैन र हुँदैन पनि। स्थानीय प्रशासनिक निकाय प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न केन्द्रीय प्रहरीको अतिरिक्त प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी संगठन हुन्छन्। सेनाको प्रयोग संघीय सरकारले मात्र गर्ने र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्ने भएकाले प्रदेशस्तरमा सुरक्षा समन्वय गर्नुपर्दा नेतृत्वको ओहदा अनुसार सेनाको क्षेत्रीय स्तरको कमाण्डरले (अपरेशनल कमाण्ड, पृतना वा वाहिनी प्रमुख) मात्र आवश्यक परेको समयमा समन्वय गर्दा उपयुक्त हुन्छ।'

मूलभूत जिम्मेवारीमा जोड

सेनाको संरचना अहिले विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा आधारित छ। क्षेत्रीय तहमा पृतना, अञ्चल तहमा वाहिनी र जिल्लामा गणहरू छन्। देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन अनुसार बनाइएको यसखाले सैनिक संरचनालाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नहुने कार्यदलको सुझाव छ। त्यसको अर्थ, संघीय प्रणाली अनुसारका सैनिक संरचना बनाउनुपर्छ भन्ने हो त? “होइन”, कार्यदलका संयोजक न्यौपाने भन्छन्, “सेना सेना जस्तो हुनुपर्‍यो, प्रहरी जस्तो हुनुभएन भन्ने हो।”

उनका अनुसार, ७५ जिल्ला सदरमुकाममा सेना रहनुपर्छ भन्ने सोच नै गलत भएकोले छरिएको यस्तो सैनिक संरचनामा पुनरावलोकन गर्नै पर्छ। सधैं केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालित हुने सेनाको भूमिका, संगठन निर्माण र तैनाथीको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ। यसको आफ्नै 'चेन अफ कमाण्ड' हुन्छ, जुन अन्य सुरक्षा अंगसँग मिल्दैन।

कार्यदलले सेनालाई जिल्ला, प्रदेश जस्ता प्रशासनिक एकाइ वा सदरमुकामको सुरक्षार्थ तैनाथ एवम् सक्रिय गराउने वा प्रशासनिक विभाजनका आधारमा स्थापना गरिने अन्य सरकारी कार्यालयसरह अनेक स्थानमा तैनाथ गर्ने प्रचलन सैनिक सिद्धान्तको विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो तैनाथीले स्थानीय प्रशासनलाई सेनामाथि निर्भर गराउने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन भन्छ– 'आवश्यक परेको जुनसुकै आपतकालीन अवस्था वा कार्यमा छोटो समयको लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सेनालाई प्रशासनबाट टाढै राख्नुपर्छ।'

संविधान २०७२ को धारा २६७ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना रहने उल्लेख छ। सेनालाई नेपाल सरकारले संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपत् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले भनेको छ– 'संविधानले निर्दिष्ट गरेका यी कार्यका अतिरिक्त सेनाले सरकारले तोकेका प्रकृति संरक्षण तथा वन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना, संवेदनशील स्थान तथा व्यक्तिको सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्दै आइरहेको छ। अब सेनालाई साधारण सुरक्षा निकायले गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर बहस गर्ने बेला आएको छ। त्यसो नगर्ने हो भने राज्यको सेना अनावश्यक रूपमा ठूलो एवम् खर्चिलो हुँदै जाने र परेको बेलामा आफ्नो मूल जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने हुनसक्छ।'

कार्यदलले सेनाको ठूलो जनशक्ति मूलभूत जिम्मेवारीमा प्रयोग हुन नसकी सहायक तथा अनावश्यक भूमिकामा खेर गइरहेको संकेत गर्दै त्यसलाई रोक्न सुझाएको छ। हुन पनि, कुनै आपत्कालीन अवस्था आइलाग्दा करीब ९७ हजारको दरबन्दी रहेको सेनाको आधा संख्या पनि परिचालन गर्न मिल्दैन। अन्य प्रशासनिक इकाइ झैं पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा निर्मित सैन्य संरचनाले धेरैजसो जनशक्तिलाई संगठनकै सुरक्षा कार्य र आन्तरिक काममा सीमित गरेको छ।

कुल सैनिक संख्याको करीब ३ प्रतिशत जनशक्ति प्रशिक्षण अंगहरूमा छ। सरकारले हालसालै अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सेनाको कुल संख्याको १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने नीति अवलम्बन गरेकाले अब त्यससम्बन्धी कार्यक्षेत्र र तालीममा अधिकतम १८ हजार (१८ प्रतिशतभन्दा बढी) फौज छुट्याउनुपर्ने हुन्छ। सेनामा जगेडा फौज नभएकाले सुरक्षा कार्यमा खटिएका सैनिकबाटै यो संख्या पुर्‍याउनुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षको सुरक्षाका लागि करीब ८ प्रतिशत सैनिक खटाइएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा, राष्ट्रिय विकासनिर्माण तथा ग्यारिजन कार्यलगायतका जिम्मेवारीमा खटिएका सैनिकको संख्या ५–६ प्रतिशतसम्म छ। गैरसैनिक प्रकृतिको काममा प्रयोग भइरहेको यो जनशक्ति बाहेक सेनाको आन्तरिक सुरक्षालगायतका कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति ठूलो छ। सेनामा नियमित रूपमा खाली हुने वार्षिक दरबन्दी ५–७ हजार हुन्छ। त्यसलाई पूर्ति गर्न तालीममा रहने जनशक्तिलाई सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र पारिएको हुँदैन।

कार्यदलका संयोजक न्यौपाने कुनै राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती वा ठूलो विपत् आइलाग्दा ब्यारेकबाट निकाल्न मिल्ने जनशक्ति ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने बताउँछन्। यही कारण अहिलेका संरचना फेरबदलमा कार्यदलले जोड दिएको उनको भनाइ छ। पूर्व रक्षा सचिव रहेका न्यौपानेका अनुसार, सैनिक संख्या करीब एक लाख भए पनि त्यसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति 'स्टेटिङ ड्यूटी' मै हुन्छ। त्यसैले अब आवश्यकतामा जान सुझाव दिएको उनी बताउँछन्। “जस्तो, मनाङमा गण किन आवश्यक पर्‍यो?” न्यौपाने भन्छन्, “जिल्ला सुरक्षा समितिमा सहभागी हुने बाहेक त्यहाँ त्यत्रो सैनिक गणको उपादेयता छैन, अब यस्ता कुरा फेर्नै पर्छ।”

कमाण्ड संरचनाको सुझाव

राष्ट्रिय सुरक्षामा आइलाग्ने चुनौती र विपत्सँग जुध्न सेना हरदम तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने निकाय हो। अहिलेको संरचनाले भने सेनाको त्यो क्षमतामा आँच पुर्‍याएको कार्यदलको निष्कर्ष छ। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण अहिलेको सैनिक दरबन्दीलाई सामरिक सुरक्षा पुनरावलोकन नभएसम्म पाँच वर्षसम्मलाई नघटाउने, नबढाउने सुझ्ाव दिए पनि कार्यदलले सेनाले गर्दै आएको गैरसैनिक चरित्रका कामहरूलाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै पूर्ण सैनिक चरित्रमा केन्द्रित गराउन सिफारिश गरेको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूको सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट सेनालाई अलग गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझ्ाव छ। प्रादेशिक विभाजनका आधारमा थप पृतनाहरू स्थापना नगर्ने र कायम रहेका पृतनाहरूको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्रै सबै प्रदेशहरू समेटिने गरी क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने सुझ्ाव दिंदै कार्यदलको प्रतिवेदन भन्छ– 'सेना संघीय सरकारको संरचना भएकाले पृतना स्थापना प्रशासनिकभन्दा सैनिक आवश्यकतामा निर्भर हुनुपर्छ। प्रान्तीय सरकारसँग नजिकको पृतना अड्डा वा स्थानविशेषकै वाहिनी अड्डाले पनि समन्वय गर्न सक्छ। पृतना संख्या बढाउँदा मातहतका फौजको संख्या एक पृतनामा औसतमा ११ हजारको संख्यामा रहन्छ र धेरैजसो फौज सुरक्षामै खर्च भई यसको प्रहार गर्ने, मद्दत गर्ने र जगेडा फौज सिर्जना गर्ने क्षमता क्षीण हुन्छ। विद्यमान न्यून अनुपातको मद्दती फौजको अवस्था थप क्षीण हुँदै जाँदा सैनिक प्रभावकारिता घट्दै र आर्थिक बोझ् बढ्दै जान्छ।'

सेनामा हालसम्म अपरेशनल तहको कमाण्ड संयन्त्र नभएकाले विगतका अनुभव, सम्भाव्य सुरक्षा चुनौती र विश्वव्यापी अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी विद्यमान पृतना तहभन्दा माथि र जंगी अड्डाभन्दा तल अपरेशनल कमाण्ड स्थापना गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। भौतिक सामर्थ्य, नफ्रि, जिम्मेवारी क्षेत्र र विगतको अनुभव हेर्दा पृतनाहरूले अपरेशनल तहको काम गर्न व्यावहारिक नहुने, जंगी अड्डाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालयको मुख्य काम युद्ध वा शान्ति सुरक्षा कार्यमा रणनीति तय गरी मातहतलाई निर्देशन र प्रधानसेनापतिलाई सल्लाह दिने भएकाले युद्धको अवस्थामा सैनिक अभियान योजना तर्जुमा, युद्ध सञ्चालन र नियन्त्रण गर्न व्यावहारिक नदेखिने ठहर कार्यदलको छ।

देशको आकार, भौगोलिक वास्तविकता र जनघनत्वलाई दृष्टिगत गर्दै उपलब्ध स्रोतसाधनको अत्यधिक प्रयोग हुने गरी प्रभावकारी 'कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल' का लागि अपरेशनल 'विङ' राख्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। यसको पहिलो विकल्पका रूपमा देशको सम्पूर्ण भूभागलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट दुई वटा अपरेशनल कमाण्डमा विभाजन गरेर हरेकमा बढीमा तीन वटा पृतना रहने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। यसबाट पृतनाको संख्या र जिम्मेवारीमा न्यूनतम फेरबदल भए पनि पृतनाको संख्या बढ्नेछ।

कार्यदलले नेपालको सम्पूर्ण भूभागलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट एउटै अपरेशनल कमाण्ड मानी चारवटा पृतनाको जिम्मेवारी विभाजन गर्ने दोस्रो विकल्प दिएको छ। यसबाट हाल कायम पृतना संख्या घट्ने, प्रत्यक्ष लड्ने फौज संख्याको हिसाबले पृतना अन्तर्गत रहने फौज वृद्धि हुने र रिजर्भ फौज निकाल्न सजिलो हुने भए पनि एउटा कमाण्ड अन्तर्गत धेरै पृतना रहने र पृतना अन्तर्गत पनि धेरै वाहिनी र गणहरू पर्ने भएकाले भौगोलिक अवस्थाको कारण कमाण्ड कन्ट्रोल गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिनाइ पर्न सक्छ।

कुनै पनि देशमा सैनिक आवश्यकता, आर्थिक अनुकूलता, आन्तरिक वा बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलता–चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सहज र प्रभावकारी हुने गरी सेनाको 'फिल्ड फर्मेशन' गरिन्छ। सेना परिचालन संघीय सरकारले गर्ने भएकाले समन्वय गर्नकै लागि प्रत्येक प्रदेशमा पृतना स्तरकै संरचना रहनुपर्ने तर्क व्यावहारिक देखिंदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एउटा पृतनामा १६ हजारदेखि १८ हजारसम्म जनशक्ति हुनुपर्ने भए पनि नेपाली सेनाको उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधन न्यून छ। त्यसैगरी, राजनीतिक विकासक्रममा प्रदेशहरूको संख्या बढ्ने सम्भावना पनि सधैं रहने हुनाले पृतना जस्ता सैनिक संरचना पनि थप्दै जाँदा सेना राज्यको कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय जस्तो भूमिकामा सीमित हुने अवस्था आउन सक्छ। कार्यदलले हालको नफ्रि बढ्ने अवस्था नरहे पनि पृतना संख्या बढ्न गए पृतना मातहतको जनशक्ति स्वतः घट्न गई प्रति–सशस्त्र विद्रोह या प्रति–आतंककारी जस्ता गतिविधि नियन्त्रण, त्यससम्बन्धी तालीम र चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न पर्याप्त जगेडा फौज निकाल्न नसकिने भन्दै अपरेशनल कमाण्ड संरचनामा जान सुझाएको छ।

कार्यदलले सैनिक नियमावली अनुसार जंगी अड्डाका सबै विभागीय प्रमुख तथा प्रधानसेनापतिले तोकेका उपरथी र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू रहने प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर्स (पीएसओज्) को संख्यालाई निकै ठूलो भएको महसूस गरेको छ। जंगी अड्डाका मुख्य विभागीय प्रमुखहरू मात्र समावेश भएको छरितो पीएसओज् भए प्रधानसेनापतिलाई निर्णय लिन सहज हुने कार्यदलको सुझाव छ।