मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि ‘कोशेढुङ्ग’ का रूपमा प्रचार गरिएको नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ लाई लक्ष गरेर राष्ट्रिय ध्वजावाहक, नेपाल वायुसेवा निगमले करिब दुई वर्षअघि शुरु गरेको जहाज किन्ने प्रक्रियाअनुसार यतिञ्जेलसम्म दुईटा नयाँ जेट विमानले अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरु गरिसक्नुपथ्र्यो । तर, पर्यटन वर्ष शुरु हुनैलाग्दा यस अभियानमा अगुवाइ गरेका निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारसहित ६ अधिकारी भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कठघरामा पुगेका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ल्याउने योजना तुहिँदा र भएका जहाज पनि थला पर्दा पर्यटन वर्ष–२०११ को दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ । विदेशका ट्राभल्स तथा टुर अपरेटर्सलाई पर्यटन वर्ष कार्यान्वयन समितिले नेवानिलाई आधिकारिक वायु सेवाको रूपमा राखेर पर्यटकलाई टिकट कटाउन आग्रह गरेका थिए । अहिले टुर अपरेटरहरूले कुन हवाइजहाजमा पठाउने भनेर सोध्दा आप्mनै ध्वजावाहक जहाज देखाउन सक्ने अवस्था छैन ।

यसबाट नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया लगभग अन्त्य भएको मात्र छैन पर्यटन वर्षमा लाखौँ विदेशीलाई सेवा दिने र विगतमा गुमेको साख उकास्ने निगम स्वयम्को सपना चकनाचूर भएको छ । विदेशी वायुसेवाहरूले भने वर्षभरि नै नेपालमा पर्यटक ओसार्ने मौका पाइरहने छन् । नेवानिले दुईवटा जहाज थपेको भए सिट क्षमता वार्षिक डेड लाख थपिने थियो । बैङ्कक, सिङ्गापुर, दिल्ली, कतार, दुबई भएर नेपाल भित्रिने विदेशी एयरलाइन्सहरूको सङ्ख्या अहिले २५ पुगेको छ ।

कमिसनको चक्करले डुबान

अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘ग्राउण्डेड’ भइरहने दुई मात्र बोइङ–७५७ भएको नेवानिलाई नयाँ जहाज नभई भएको छैन । त्यही कारण उसले एउटा वाइड र अर्को न्यारो बडीका दुईटा नयाँ जहाज किन्न २५ चैत २०६५ मा बोलपत्र आह्वान ग¥यो । जसमा युरोपको एअरबस कम्पनीले वाइड बडीमा २८० सिट क्षमताको ए३३०–२०० र न्यारो बडीमा १५० सिटका ए३३०–२०० बेच्ने प्रस्ताव राख्यो भने अमेरिकाको बोइङले ‘नेवानिलाई वाइड बडी उपयुक्त नहुने’ भन्दै आफ्नै कम्पनीको बी७३७–८०० किन्न सुझयो ।

यसरी अगाडि बढेको नेवानिले नयाँ जहाज खरिदका लागि बनाएको ‘विजनेस–प्लान’ रिभ्यूका लागि २५ बैशाख, २०६६ मा सेन्टर फर एशिया प्यासिफिक एभिएशन–इण्डिया (कापा) लाई परामर्शदाता नियुक्त ग¥यो, १ लाख २० हजार अमेरिकी डलर तिरेर । तर, कापाले ४ असार, २०६६ मा दिएको १२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा निगमको विजनेस प्लानलाई ‘कच्चा र अपरिपक्व’ मात्र भनेन त्यसअनुसार जहाज किन्दा अर्बौं नोक्सानी हुने चेतावनी पनि दियो, जसको सार थियो— नेपालका लागि वाइड बडी जहाज ल्याउनै हुँदैन ।

तर, निगम सञ्चालकहरूले वाइड बडीको जहाज ल्याउने तयारी रोकेनन् । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कंसाकारले एअरबस कम्पनीकै प्रस्तावअनुसार २० कात्तिक २०६६ मा सम्झैता गरेर त्यसको भोलिपल्ट रु.५ करोड ७३ लाख बैना पठाउने तदारुकता देखाए । निगमका कानुनी सल्लाहकार सीताराम तिवारीले लिखित असहमति जनाउँदा पनि कंसाकार पछाडि हटेनन् । निगमका महाप्रबन्धक केबी लिम्बूले त वाइड बडी जहाज किन्नै नहुने अडानमा शुरुदेखि नै सञ्चालक समितिका निर्णयहरूमा असहमति लेख्दै आएका थिए ।

र, पनि अगाडि बढेको खरिद प्रक्रिया छानविन गरेको व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले १३ पुस, २०६६ मा यसलाई अपारदर्शी, ऐनविपरीत र निगमकै नियमावलीसँग मेल नखाएको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दियो । नेवानि सञ्चालक समिति भने सुझव, विरोध, निर्देशन सबैलाई बेवास्ता गर्दै वाइड बडी जहाज नल्याई नछाड्ने अठोटमा रह्यो । पर्यटन वर्षमै निगम जहाजविहीन अवस्थामा पुग्ने विडम्वनापूर्ण अवस्थाको शुरुवात त्यहीँबाट भएको हो ।

निगमकै एक अधिकारीको भनाइमा, न्यारो बडीमा कमिसन नआउने भएकाले नै वाइड बडीमा मरिहत्ते गरिएको हो । जसमा सञ्चालकहरूदेखि पर्यटनमन्त्री शरतसिंह भण्डारी र कतिपय दलका नेताहरूको मिलेमतो थियो । प्रक्रियागत त्रुटि र अनियमितताका यस्ता प्रसङ्गहरू सार्वजनिक हुँदै गएपछि अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले जहाज खरिदमा कर्मचारी सञ्चयकोषले दिन लागेको रु.१० अर्ब ऋणमा जमानी नबस्ने निधो ग¥यो ।

‘ठूला’ हरूको ‘नादानी’

जहाज खरिदमा अरु पनि त्रुटि देखेको लेखा समितिले ‘पहिला निगमभित्रको कार्यकारी विवाद टुङ्गो लगाउन’ सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । किनकि, ८ साउन २०६६ मा सरकारले कंसाकारलाई निगम सञ्चालक समितिको ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ मा नियुक्त गरेपछि उनी र महाप्रबन्धक लिम्बूबीच चलेको ‘म पो कार्यकारी’ भन्ने विवादले नौ महिनादेखि निगम आक्रान्त थियो । ९ बैशाख २०६७ मा सर्वोच्च अदालतले ‘महाप्रबन्धक नै कार्यकारी प्रमुख हुने’ फैसला गरेर यो विवादको अन्त्य गरिदिए पनि सरकारले आठ महिनासम्म कार्यान्वयन गरेन ।

उता ‘केही राम्रो गर्न खोज्यो कि विरोध भइहाल्छ’, भन्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले न त्यो ‘राम्रो’ कामलाई टुङ्गोमा पु¥याउन निर्देशन दिनसके, न त यो गलत हो भनेर अर्को प्रक्रिया शुरुवात गराउन नै । कमिशनको चक्करमा परेका पर्यटनमन्त्री भण्डारी त ‘जसरी पनि वाइड बडी आउँछ’ भन्ने भाषण दिँदै हिँडेका छँदै थिए ।

पर्यटन वर्षको मुखमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई यो हालतमा पु¥याएर ‘जहाज त चाहिन्छ’ भन्ने बाध्यता भजाउँदै एअर अरेबियालाई ‘फिप्थ फ्रिडम’ दिने कामसमेत भयो, खासगरी पर्यटनमन्त्रीको अगुवाइमा । उड्डयन क्षेत्रका नौवटा ‘फ्रिडम’मध्ये ‘फिप्थ फ्रिडम’ लाई जलस्रोतमाथिको अधिकार बेचेसरह गम्भीर मानिन्छ । निगमका कर्मचारीलगायत सरोकारवालाको चर्को विरोधपछि परराष्ट्र समितिको निर्देशनबाट एअर अरेबियाको ‘फिप्थ फ्रिडम’ हाललाई स्थगित भए पनि ठूलै उपचारविना राष्ट्रिय ध्वजवाहकमाथि घात नरोकिने प्रष्ट भएको छ ।