३० वैशाखमा चितवनमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित नगेन्द्र कुमाल भन्छन्, “सरकारले जनजातिसँग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नैपर्छ।”

प्रतिनिधित्व र पहिचान हाम्रा प्रमुख समस्या हुन्। कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा भए पनि नीतिनिर्माण लगायत राज्यको विभिन्न तहमा आदिवासी/जनजातिको एक प्रतिशत भन्दा कम मात्रै उपस्थिति छ। आदिवासी/जनजाति राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारबाट अझ्ौ वञ्चित छन्।

यी समस्याको समाधान गर्ने उपाय के हुन्?

आदिवासी/जनजातिहरूले नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। सरकारले विगतमा जनजातिसँग गरेका सम्झौता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका आईएलओ १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निश्चित समयका लागि आरक्षण र जनजातिले अधिकार पाउने गरी राज्यपुनर्संरचना गर्नुपर्छ।

प्रदेश निर्माणका आधार के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?

राज्यपुनर्संरचना गर्दा ऐतिहासिकता, जातीय पहिचान, भाषा, भूगोल आदिलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ।

जनजाति महासंघ दल र दातृ निकायको गोटी बनेको आरोप छ नि!

महासंघ सबै आदिवासी/जनजातिको छाता संगठन हो। यसमा जुनसुकै पार्टी र आस्था बोकेका जनजातिहरू आउन सक्छन् र आएका पनि छन्। उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीको विचार मन पर्नु अनौठो भएन। सरकार चलाउनेहरूले नै दाताहरूको सहयोग लिइरहेका छन् भने पिछडिएका जातिहरूले चेतना विस्तार र सीप सिकाइका लागि सहयोग लिंदा किन टाउको दुखाउने?

जनजातिभित्रकै नेवार–थकाली र चेपाङ– राउटे–दराईका समस्यालाई महासंघले कसरी सम्बोधन गर्छ?

महासंघमा आवद्ध जातिहरूको पीडा र समस्या फरक–फरक छन्। आठौं महाधिवेशनमा पनि यो कुरा चर्को रूपमा उठेको थियो। सबैभन्दा बढी पीडितले पहिला अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं। तर यति भन्दाभन्दै पनि भाषा, संस्कृति, पहिचान जस्ता धेरै समस्या सबै जनजातिका साझा छन्।