प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले दुई महीना बितिसक्दासम्म संविधानसभा निर्वाचनको मिति समेत तय गर्न नसकिरहेका बेला जनताले उसको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचन गराउनु भएको स्मरण गराएका छन्। हिमाल ले गतसाता देशका प्रमुख १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी बहुसंख्यक उत्तरदाताले भनेका छन्, “यो सरकारको प्रमुख काम निर्वाचन गराउने हो।” कुल ३७४ उत्तरदातामध्ये ८०.२ प्रतिशतले यस्तो मत प्रकट गर्दा सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी दैनिक कामकाज चलाउने हो भन्ने ६.७ प्रतिशत मात्र देखिए भने यसबारे थाहा नभएका १२.६ र भन्न नचाहने ०.५ प्रतिशत थिए। यसले बहुसंख्यक जनता सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेकोमा सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखाउँछ।

नेपालगञ्ज र बुटवलका शतप्रतिशत तथा घोराही, पोखरा र नारायणगढका ९२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको प्रमुख काम निर्वाचन गराउनु रहेको बताए। धरानका २८, वीरगञ्जका २४ र धनगढीका १२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी दैनिक कामकाज चलाउनु हो भनेका छन्।

तर, रेग्मी सरकारले निर्वाचन गराउन सक्नेमा बहुसंख्यक उत्तरदाता विश्वस्त देखिएनन्। 'धेरैले यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्दैन भन्न थालेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ?' भन्ने प्रश्नमा ३७.७ प्रतिशत उत्तरदाताले 'सक्दैन' भन्ने उत्तर दिए भने ३१.६ प्रतिशतले मात्र चुनाव गराउन सक्ने विश्वास गरे। 'थाहा छैन' भन्नेहरू ३०.२ प्रतिशत छन्। 'सक्दैन' भन्नेमा शिक्षित अर्थात् स्नातकोत्तर तहका ५९.३, स्नातक तहका ४४ र प्रमाणपत्र तहका ४३.१ प्रतिशत उत्तरदाता देखिनुले यो सरकारले निर्वाचन गराउन सक्ला भन्नेमा जनविश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।

बहुसंख्यक उत्तरदाताले मुलुकको सार्वभौमसत्ता खतरामा परेको ठानेका छन्। अख्तियार प्रमुखमा शाही कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपबाट भएको र नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्न पुगेको ठान्ने कतिपयको आशंकामा बल पुग्ने गरी ५६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले भनेका छन्– राष्ट्रियता खतरामा छ। राष्ट्रियता खतरामा छैन भन्नेको संख्या १८.७ प्रतिशत मात्र छ भने २४.३ प्रतिशतलाई यसबारे थाहा छैन। उमेर समूह अनुसार सबैभन्दा धेरै २५–३९ वर्षका ६३.१ प्रतिशत राष्ट्रियता खतरामा रहेको ठान्छन् भने ४०–५९ र १८–२४ उमेर समूहमा यो संख्या क्रमशः ५९.१ र ५१.८ प्रतिशत छ।

राष्ट्रियता खतरामा रहेको ठान्नेलाई सोधिएको 'खतरा कोबाट छ?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा बढी ४१.५ प्रतिशतले 'विदेशी शक्तिबाट' भन्ने उत्तर दिए। तर, ३५.४ प्रतिशतले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता, १४.२ प्रतिशतले वर्तमान सरकार, २.८ प्रतिशतले राष्ट्रपति र १.४ प्रतिशतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्नुले मुलुकभित्रैबाट राष्ट्रियता कमजोर पार्ने काम भएको जनताको बुझाइ इङ्गित गर्दछ। चार दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै राष्ट्रियता खतरामा परेको ठान्नेमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमाञ्चलका ५८.८ र मध्यमाञ्चलका ४४.२ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। जातिगत रूपमा ७५ प्रतिशत मधेशका जनजातिले यस्तो ठानेका छन्। उमेर समूह अनुसार १८–२४ वर्षका ४७.७ र २५–३९ वर्षका ४६.३ प्रतिशतले चाहिं विदेशी शक्तिबाटै राष्ट्रियता खतरामा परेको धारणा राखेका छन्।

सत्तारोहणको दुई महीना पूरा गरेको रेग्मी सरकारको कार्यशैलीबारे मध्यम खालको जनमत देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ४८.४ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको दुई महीने कार्यकाललाई 'ठीकठीकै' भनेका छन् भने ३०.५ प्रतिशतले पहिलेभन्दा झ्न् नराम्रो ठानेका छन्। पहिलेभन्दा राम्रो ठान्ने ९.१ प्रतिशत र 'थाहा छैन' भन्ने ११.२ प्रतिशत छन्।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खडकाको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक