खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्ति भएसँगै लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णय अँध्यारो कोठामा भएको हुँदा खिलराजलाई समर्थन गरेका वा मौन रहेका मिडिया, नागरिक समाज र दलहरूले लोकमानसिंहको विरोध गर्नुको औचित्य छैन।

खिलराजमा जस्तै लोकमान प्रकरणमा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला मौन रहनुको कारण त्यही हो। नभए, भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का अधिकारी नेपाल आएको दुईदिनमै लोकमानको नियुक्ति हुँदैनथ्यो। यो सबै प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई बद्नाम र असफल बनाउँदै सत्ता कब्जा गर्ने सेना र दुवै माओवादीको उद्देश्य देखिन्छ। अरू विषयमा चर्को स्वर उराल्ने नेकपा–माओवादी मौन रहनुको कारण त्यही हो।

संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै पश्चिमा शक्तिले भारतलाई अघि सारेर नेपालमा यी तमाम खेल खेल्ने प्रपञ्च रचिसकेको थियो। चार दललाई साक्षी राखेर गरिएको अहिलेको कृत्यले २०१७ को प्रतिगमन दोहोरिएको छ। फरक कति मात्र छ भने, शीतयुद्धकालीन ऊ बेला पश्चिमा साम्राज्यवाद सोभियत संघ विरुद्ध केन्द्रित थियो भने अहिले चीन विरुद्ध। जसले आफ्नो रणनीति सफल बनाउन दरबार हत्याकाण्ड गर्नेदेखि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारसम्म बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खेल

नेपालमा भइरहेका यी खेल अन्त्य नभए चीनले मात्र होइन, भारतले पनि दीर्घकालीन समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। २०१७ को 'कु' पछि २०१८ मा भित्रिएको अमेरिकी स्वयंसेवी 'पिसकोर' मार्फत यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल शुरू भएको हो। यसरी हेर्दा, पछिल्ला सबै दुखद् घटनाको जग नेपालमा पश्चिमा शक्तिको प्रवेश र चलखेल हो भन्ने देखिन्छ।

दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रका वरिपरि २०१७ लाई आदर्श मान्नेहरू भएकाले १९ माघमा अर्को 'कु' हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसले २०१७ मा जस्तै पश्चिमा शक्तिको चलखेल बढाउनु पनि अस्वाभाविक रहेन। त्यसैको सिलसिला हो, गृहयुद्धको स्थायी बीजारोपण गर्ने अहिलेको प्रयत्न, ताजा निर्वाचनको नाममा अर्को अन्योल खडा गर्ने चेष्टा, जनमत संग्रहका नाममा मुलुक विघटन गराउने, ग्रेटर नेपालदेखि तिब्बत मुभमेन्टको हल्ला चलाउँदै सन् १९६२ को जस्तै अर्को औचित्यहीन भारत–चीन युद्ध मच्चाउने रणनीति।

चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओले 'यू क्यान नट बिल्ट चाइना फ्रम टोकियो वट यू क्यान बिल्ट चाइना फ्रम हेनान' भनेका थिए। हामीले पनि उनले जसरी नै 'यू क्यान नट बिल्ट नेपाल फ्रम एनजीओ/आईएनजीओ, दिल्ली, यूरोप एण्ड वाशिङ्टन, वट यू क्यान बिल्ट नेपाल फ्रम नेपलीज भिलेज' भन्न सक्दा मात्र उहिलेदेखि चलिरहेका षड्यन्त्रलाई चिर्न सक्छौं।

माओवादी हिंसा डिजाइनमै

दुनियाँमा माओवादको कतै अस्तित्व छैन। उसले दश वर्षसम्म चलाएको हिंसा रातो रंगमा चलाइएको 'मण्डले रिभोलुसन' भन्दा बढी नभएको २०४७ को संविधान विघटन र सेना–माओवादीको अघोषित गठबन्धनमार्फत देशभक्तहरूको हत्या हुनुले नै पुष्टि हुन्छ। त्यो हिंसा हुँदैनथ्यो भने न संविधानसभा बनेर विघटन हुन्थ्यो, न त अहिले न्यायाधीशको सरकार नै बन्थ्यो। वास्तवमा त्यो हिंसा दक्षिणएशियामा पश्चिमा शक्तिको ग्य्राण्ड डिजाइनबाहेक केही होइन। त्यसलाई सैद्धान्तिक कलेवर दिंदै कुनै नाम दिनु अर्कै कुरा हो।

वर्गसंघर्ष या राष्ट्रिय मुक्ति संघर्ष जहाँ पनि घुसपैठियाहरूले निर्णायक अवस्था नआउँदासम्म कित्ता प्रष्ट पार्दैनन्। तर, माओवाद र राष्ट्रवादको आवरणमा हजारौं नेपालीको कत्लेआम गराउने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको कित्ता छिट्टै प्रष्ट भएको छ, उनीहरू भारतीय ब्यानरमा पश्चिमाबाट संचालित हुन् भन्ने अब थोरैलाई मात्र शंका छ। पश्चिमा शक्तिको चाहना नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तै रणनीतिक केन्द्र बनाउनु हो भन्ने पनि प्रष्ट छ। पश्चिमाहरूको रणनीति सफल हुँदा कुन हदसम्मको अस्थिरता हुन्छ भन्ने पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण काफी छ।

तर, दलाली गर्दैमा पश्चिमाले माया गर्छन् र ज्यान/धन सधैंका लागि सुरक्षित रहन्छ भन्ने छैन। पाकिस्तानका जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसीमा चढाउने सैनिक शासक जियाउल हकलाई अमेरिकाले नै हत्या गरेको भनिन्छ। शीतयुद्धको बेला आफैंले प्रयोग गरेका इराकका सद्दाम हुसेनलाई अन्त्यमा उसैले हत्या गरेको त सबैको आँखा अघि नै छ।

त्यसैले नेपालमा पनि पश्चिमाको आडमा सधैं सुरक्षित हुन्छु भन्ने कसैले नसोचे हुन्छ। २०५७ सालमै माओवादी छाडेका एक जनालाई १२ वर्षपछि ओखलढुंगाका उज्ज्जन हत्याकाण्डमा बालकृष्ण ढुंगेललाई जस्तै ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले आजीवन काराबासको घोषणा गर्नुले नै धेरै संकेत गर्छ।