आर्थिक आधारको माथिल्लो संरचनामा राजनीति र संगठन हुन्छ भनिन्छ। यसको अर्थ, आर्थिक/सामाजिक आधारको अन्तरविरोधले राजनीति र न्यायिक क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भन्नु हो। तर, २०६२/६३ को आन्दोलनले दिएको अनुकूलता अनुसार राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न नसक्दा मुलुक झ्न्झ्न् राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक जर्जरतातर्फ अग्रसर छ। यो हुनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण मुलुकमा परिवर्तनलाई चिन्न र नेतृत्व दिनसक्ने राजनेताको अभाव हुनु हो।

नेपाली समाजको सामाजिक र आर्थिक आधार तीव्र रूपमा बदलिंदैछ। सामन्ती आधार विघटन भएर पूँजीवादी आधार निर्माण हुँदै जाँदा सामन्तवादमा आधारित परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरू विघटन भइरहेका छन्। तर, पूँजीवादको सामाजिक तथा आर्थिक आधारमा पुरातन सांस्कृतिक मान्यताहरू विघटन भए पनि नयाँले पुनर्गठित हुने उचित वातावरण पाएनन्। राजनीतिक स्थिरता र पूँजीवादको उद्यमशील चरित्रको निर्माण नभई त्यो हुनै सक्दैनथ्यो। पुरानो शासन प्रणालीले नेपाली समाजको अन्तरविरोध बुझन र बदल्न नसकेकैले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीप्रति परिवर्तनका तीव्र आकांक्षी नेपाली जनताले अरुचि देखाएका हुन्। राजनीतिक पार्टीहरूको संगठनात्मक जीवन यही सामाजिक विशेषताको कारणले अराजक र उपभोक्तावादी बन्दै गएको हो। मुलुकको राजनीतिक प्रणालीले जनताको जीवन निर्वाहको आर्थिक आधार निर्माण गर्न नसक्दा विदेश पलायन वा श्रममा नजोडिएको कमिसनसँग 'राजनीतिक उद्योग' जोडिनु परेको हो।

गहिरिंदो संक्रमण

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह, २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिक दलका केन्द्रीकृत गतिविधिहरू, सामन्ती उत्पादन शक्तिको जमिनसँग विच्छेद भइरहेको श्रमसम्बन्ध, पूँजीवादी विकासको बढ्दो गति, संचार र ब्याङ्किङ (वित्तीय पँूजी)मा आएको अभूतपूर्व क्रान्ति जस्ता कारणहरूले बितेको दुुई दशकमा नेपाली जनताको चेतनामा आश्चर्यजनक परिवर्तन ल्याएको छ। यो चेतनाले निर्माण गरेको शक्तिलाई नयाँ सामाजिक र आर्थिक आधारमा संगठित गर्ने काम राजनीतिक प्रणालीको हो। तर विडम्बना, मुलुकमा निर्माण भएको सकारात्मक वातावरण अनुसार राजनीतिक प्रणालीको जग नबस्दा चौतर्फी अराजकताको परिस्थिति उत्पन्न हुनपुग्यो। यही कारण संक्रमणकाल गहिरिएको हो। यसले लोकतन्त्रका स्थापित सीमाहरू भत्काउँदै चुँडिने सीमासम्म पुर्‍याउँदैछ। जसले हिजो निर्मित राजनीतिक समीकरणलाई छिट्टै खारेज गरिदिने संकेत गर्छ।

गहिरिंदो संक्रमणको अर्को विशेषता भनेको केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्तिको ठाउँमा निर्णायक बन्दै बहुकेन्द्रमा विन्यास हुँदै गरेको स्थानीय शक्ति हो। सामूहिक र ऐतिहासिक पहिचानको खोजीमा रहेको यो शक्ति जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, धार्मिक जस्ता क्षेत्रमा फैलिएको छ। यस्तो शक्तिले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै केन्द्रवादी वा राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई निकै हदसम्म कमजोर बनाएको छ। केन्द्रवादी राजनीतिक शक्तिले स्थानीय शक्तिसँग जस्तोसुकै जायज–नाजायज मोर्चाबन्दी गर्न तयार हुनुको कारण त्यही हो। र, यस्तो मोर्चाबन्दी प्रत्येक दलभित्र क्षेत्रीय, जातीय, वर्गीय, धार्मिक आधारमा निर्माण भइरहेको छ। मोर्चाबन्दीको शर्त समेत ती समुदायहरूले आफैं निर्धारण गर्दैछन्। यसले दलहरूभित्र विघटन र ध्रुवीकरणको ठूलो आँधी ल्याइरहेको छ। यसको सामना नगर्दासम्म मुलुकको गहिरिंदो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य सम्भव देखिंदैन।

आन्तरिक राजनीतिमा देखा परेको द्वन्द्व र खिंचातानी व्यवस्थापन गर्न हाम्रो नेतृत्व असफल भएपछि आ–आफ्नो भूमिकाको खोजीमा भूमण्डलीय राजनीतिका खेलाडीहरू सक्रिय बनेका हुन्। भूमण्डलीय राजनीतिक स्वार्थ समेत जोडिएर उनीहरू भित्रिएपछि संक्रमणकाल अरू गहिरिएको छ। समावेशी, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्र, आर्थिक विकास तथा सामरिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा रहेको घरेलु अन्तरविरोध समाधान हुन नसक्दा भूमण्डलीय राजनीतिका अंशियारहरू तानिने नै भए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडिएका यी अवयवहरूलाई अग्रगामी दिशा प्रदान गर्ने वा यथास्थितिलाई लम्ब्याएर पश्चगामी दिशामा फर्कने भन्ने द्वन्द्व वर्तमान संक्रमणको महत्वपूर्ण कारण हो। तर, राजनीतिक दल बाहिरबाट नेतृत्व ल्याउँदा संक्रमण अरू गहिरिएको छ। यस्तो गैर–राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक संक्रमणलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा होइन, अर्काे द्वन्द्व निम्त्याएर मात्र अन्त्य गर्न सक्छ।

दलीय द्वन्द्वले संक्रमणकालको अन्त्य गर्न नसकेकाले अहिले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने दलहरू नै असान्दर्भिक बन्न थालेका छन्। दलहरू विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषिक जस्ता समूहको संयुक्त मोर्चामा रूपान्तर हुनुले यही संकेत गर्छ। दलीय नेतृत्व भने पार्टीभित्र उदय भएको नयाँ शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि नसक्ने र पार्टीको नेतृत्व पनि त्याग गर्न नसक्ने अकर्मण्यतामा फसेका छन्। अहिले राष्ट्रिय दलहरू विभाजन हुनु र एकै ठाउँमा रहेकाहरू पनि गाडीको सिसा जसरी चर्किनुको कारण त्यही हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मागे अनुसार पारदर्शिता बन्नुभन्दा दलहरू अपारदर्शी हुनमै रमाए। जबकि, लोकतन्त्रले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक र संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। दलहरूको आन्तरिक जीवन भने अरू नोकरशाही, व्यक्तिवादी र अलोकतान्त्रिक हुँदै गयो। आफूविरुद्ध संगठित हुँदै गएको गुटबन्दीलाई नेतृत्वले बल प्रयोग गरेर वा कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्ने उपाय अपनायो। नैतिक प्राधिकार गुमाइरहेको दलीय नेतृत्वले प्रयोग गरेको यो विधि सांगठनिक प्राधिकारको प्रयोग थियो। यसले दलीय नेतृत्वलाई सफलताको साटो असफलता नै दियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक लगाम उसले गुमाउनुको कारण यही हो।

दिशाहीन राजनीतिक दिशा

राजनीतिक नेतृत्व दिशा विहीनतालाई नै आजको राजनीतिक दिशा बताउँदैछ। संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई चार दलका नेताको जिम्मा लगाएर लोकतान्त्रिक बन्ध्याकरण गरिनु दिशाविहीनताको सुरुआत थियो। बन्ध्याकरणले मात्र नपुगेर संविधानसभालाई जातीय खुर्सानीको झोलले आँखामा छ्याप्दै 'लोकतान्त्रिक अन्धो' बनाइयो। अनि, सबैलाई अक्षम भन्दै प्रभुका बफादार बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा राखेर संविधानसभालाई नै बलि चढाइयो। त्यसपछि अन्तरिम संविधानलाई पोल्न शुरू गरियो। यसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न चाहिने सबै क्रियाकर्म पूरा गरिसकेपछि निर्वाचनको वहानामा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। यो न्याय प्रणाली ध्वस्त पार्ने अर्को अध्यायको आरम्भ थियो। यसपछि न्यायपालिकाको चीरहरण गर्दै संवैधानिक निकायमा पनि नांगो हस्तक्षेप शुरू गरियो। पदावधि सकिएका व्यक्तिलाई अर्को कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान विपरीत निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त हुनु भनेको त्यही हो। महालेखा परीक्षक र लोकसेवा आयोग पार्टीको भागबण्डामा भरियो। अख्तियारले भ्रष्ट भनेर डामेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त बनाउने लगायत यी सबै कृत्य नहुने/नगरिने निर्वाचनको नाममा प्रभुको कृपाबाट गरियो।

श्रृंखलाबद्ध र योजनाबद्ध ढंगले उनिएका यी घटना संयोग मात्र होलान्? हाम्रो राजनीतिले यति सुनियोजित श्रृंखला पक्कै तयार पारेको होइन। २०६३ मा एक जुगमा एक पटक आउने संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा हुँदा देखिएको राष्ट्रिय उत्सवको वातावरणलाई उजाड मरुभूमिमा रूपान्तरण गरिनुले देखाउँछ, यी सबै घटना स्वाभाविक होइनन्। अब त्यही भग्नावशेषबाट संविधानसभाको निर्वाचन संभव होला? यी सबै घटनाले संविधानसभाको अर्को निर्वाचन नयाँ संविधानसभा निर्माणलाई होइन, द्वन्द्वको नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्ने देखिंदैछ। संविधानसभाको निर्वाचनको नाममा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई भत्काउने, ध्वस्त पार्ने वा कब्जा गर्ने कामले यस्तै संकेत गर्छ। राजनीतिक दलहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा मतियार बनाउँदै गरिएका यी कृत्यले निर्वाचनको वहानामा अरू कुनै कर्म गरिन थालेको देखाउँछ।

संवैधानिक मूल्य, निष्ठा तथा नैतिक प्राधिकार बचाएको राष्ट्रपति कार्यालय पनि प्रभुको अपरम्पार लीलाको अगाडि अड्न सकेन। त्यसले पनि 'बाधा अड्काउ फुकाउ'को नाममा अन्तरिम संविधानको पुनर्लेखन गर्ने, भ्रष्टलाई अख्तियारको जिम्मेवारी दिने, असंवैधानिक दलीय सिण्डिकेटको मतियार बनेर मुलुकलाई निरंकुशतन्त्रको जिम्मामा सुम्पिदियो। अब यो सरकारलाई पनि पूर्व नियोजित आरोपमा मिल्काउने दिशातर्फ प्रभुको लीला केन्द्रित रहेको बताइँदैछ।

सामान्य सिद्धान्त समेत ख्याल नगरी 'डिरेल' भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचनपछि सहजै लिकमा आइहाल्ने दाबी नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउने लीला बाहेक केही होइन। साँच्चै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः लिकमा ल्याउने अभिप्रायबाट यी कदमहरू चालिएका हुन्थे भने गैरराजनीतिक सरकारको निर्माण गरिने थिएन। न्यायालयलाई राजनीतिमा तानिने थिएन। लोकतान्त्रिक संस्था र संवैधानिक निकायहरूलाई निकम्मा बनाइने थिएन।

अहिले राजनीतिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहलकदमी असाधारण रूपले गुमेको छ। कमजोर राजनीतिक जीवनभित्र भइरहेका अराजनीतिक घटनाक्रमहरूले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री र अख्तियार प्रमुख नियुक्तिमा चारै दलले एकै पटक 'राष्ट्रियता बलियो बनेको' भ्यागुताको 'राम कली' गाउनुको अर्थ बुझिनसक्नु छ। एकातिर निर्वाचनको चर्को स्वर मच्चाउँदै दलहरू मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई मिति तोक्न दबाब दिएको नाटक गर्दैछन् भने अर्कोतिर यो सरकारलाई निर्वाचन गराउन नसकेको आरोप लगाउँदै पुनः बाबुराम भट्टराईलाई ल्याउने तयारी पनि हुँदैछ। यस्तो अस्थिर अवस्थामा मुलुकमा आशालाग्दो र नैतिक धरातलमा उभिएको राजनीतिक पात्रको सर्वथा अभाव छ। अवस्था कस्तो भयावह छ भने सुकिसकेको मुलुकको राजनीतिको 'खर' मा अहिले प्रभु र उनका चेला सलाई कोरेर आगो सल्काउन तम्तयार छन्।