साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१२ जेठ) मा प्रकाशित 'सन्तान वियोग जीवनभर पीडा' समाचार पढेपछि मनै विह्वल भएको छ। कष्टपूर्वक हुर्काएका सन्तानलाई आमाबाबुकै काखबाट खोसेर कालको मुखमा पुर्‍याउनेहरूलाई क्षमादान गर्न सकिंदैन।

मृगको पाठोलाई बगालबाट थुतेर मार्नु बाघको बाध्यता होला तर मानिसको लागि त्यो किमार्थ तर्कसंगत हुन सक्दैन। अपहरण र त्यसपछिका मानसिक तथा शारीरिक यातनाको श्रृंखलाले जुन बर्बरता उजागर गर्छ, त्यो मानव सभ्यताकै कलंक हो। युद्धको क्रममा युद्धमैदानमा सशस्त्र डटेको 'योद्धा' मारिनु युद्धशास्त्रका दृष्टिले सामान्य मानिए पनि हिंसाबाट मानव मन रुन्छ। झ्न्, निरस्त्र र निर्दोष नागरिकको हत्या त कुनै दृष्टिले पनि तर्कसंगत हुनै सक्दैन। माओवादीको दशवर्षे 'जनयुद्ध' अरू कुनै उद्देश्यका लागि नभएर सत्ता प्राप्तिको लागि भएको प्रमाणित भइसकेको छ।

हो, समाज परिवर्तनका लागि क्रान्ति आवश्यक हुन्छ। तर मनोगत विश्लेषण, हठ र बाह्य उक्साहटका आधारमा थालिएको हिंसाले समाजलाई नोक्सान मात्र पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा माओवादीको दशवर्षे 'जनयुद्ध' ले देखाइसकेको छ।

मुना आचार्य, विराटनगर–११

२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वका क्रममा आफन्त गुमाएकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै पनि दलको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बुढेसकालको सहारा गुमेपछि बाबुआमाले भोग्नु परेको पीडाले सन्तान साथमा हुनेहरूलाई त कसरी छुन सक्ला र? अनेक सपना बाँडेर युद्धमा होमिन बाध्य पार्नेहरू आज पनि लाखौं जनतालाई मूर्ख बनाइरहेका छन्। यस्तो नेतृत्व रहेसम्म पीडितको माग सम्बोधन हुन सक्दैन।

युवराज पौडेल, ललितपुर–९

सकारात्मक काम

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१२ जेठ) मा प्रकाशित 'घर–दैलोमै सेवा' समाचारले गाउँघरका मानिसहरूलाई नागरिकताको महत्व बुझाउने प्रयास गरेको छ। अहिले गाउँघरमा धेरैलाई नागरिकता किन चाहिन्छ भन्ने कुराको जानकारी छैन। लिन चाहनेले पनि गाविसदेखि सदरमुकामसम्म पुग्दा हुने झ्ञ्झ्टका कारण नागरिकता लिएका छैनन्। दैनिक मजदूरी गर्नुपर्ने र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूले नागरिकता नलिएका उदाहरण धेरै छन्। गाउँ–गाउँमा पुगेको घुम्ती टोलीबाट कतिपय गैर नेपालीले नागरिकता पाएको सुन्नमा आएको छ। त्यस विषयमा नागरिकता वितरण टोलीका सदस्यहरू मात्र होइन, स्वयं स्थानीयवासी पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

सुनिता माली, काठमाडौं

आत्ममूल्याङ्कन गरौं

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (५ जेठ) मा प्रकाशित 'मदनको विरासत रोजौं' टिप्पणी पढ्दा नवसुन्दरीले आफ्नो रूप र बैंसको आफैं बखान गरे जस्तो लाग्यो। रूप र सुन्दरताको मापन त्यतिखेर हुन्छ जब सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन्छिन्। अब एमाले र एमाओवादीमा को बढी जनताप्रति उत्तरदायी र निष्ठावान छ भन्ने निचोड आगामी निर्वाचनले तय गर्नेछ प्रतियोगिता जस्तै।

एमाले जनवादी अधिनायकत्व चाहन्छ भनेर लेखकले झ्ुटको खेती गरेका छन्। एमालेको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जनवादी अधिनायकत्व नभएर एकात्मक प्रविधिको अधिनायकत्व कायम रहेको देखिन्छ। अनि माओवादीले जातीय सद्भावको साटो जातीय विद्वेषको आधारभूमि तयार गर्दैछ भन्नु पनि मनगढन्ते र पूर्वाग्रही लाग्यो।

पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको कुरा सुन्ने बित्तिकै चारकोस भाग्ने एमालेलाई माओवादीले अंगीकार गरेको वाहियात लाग्नु स्वाभाविक नै हो र माओवादीले पनि झुट र बेइमानको राजनीति गरेको रहेछ भने पनि कालान्तरमा त्यो झुट प्रकट हुने नै छ। माओवादी, कांग्रेस र एमाले जस्ता ठूला–साना दलहरूमा पहिचानसहितको संघीयताको माहोल बन्दै गएको छ। तसर्थ, जातीय राजनीतिको आरोप लगाउनेहरूले आफ्नो दलको स्थितिबारे मूल्यांकन गर्दा उचित होला।

दीपक राना मगर, इमेलबाट

सचेत हुनुपर्दछ

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (२९ वैशाख) मा प्रकाशित 'मनपरी दोहन' शीर्षकको समाचार पढेपछि नेपालको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको कारण प्राकृतिक क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको सहजै बुझन सकिन्छ। नेपालबाट दैनिकजसो बाहिरिने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, काठ लगायतका सामानले नेपालको वनजंगल र खोलानाला उजाड भइसकेका छन्। यसबारे समयमै सचेत हुनुपर्दछ।

गोपाल पौडेल, ललितपुर―१५