२८ चैत २०७२ को राति ११:३० बजे पत्रकार टोली पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ राजाको बगर (कालीगण्डकी नदी) पुग्दा जोडतोडले ढुंगा–बालुवा उत्खनन चलिरहेको थियो।

२७ असार २०७३ को राति जिल्ला प्रहरीले राजाको बगरबाट नियन्त्रणमा लिएको ओम श्री दक्षिणाम्काली क्रसर उद्योगका टि्रपर र एस्काभेटर जिल्ला विकास समितिले १० हजार जरिवाना लिएर छाड्यो।

सरकारले वर्षात्को तीन महीना असार, साउन र भदौमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको भए पनि पर्वत प्रहरीले गत १५ साउनमा कालीगण्डकीमा बालुवा निकालिरहेका ११ वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएर जिविसलाई बुझायो। जिविसले भने प्रति ट्रयाक्टर रु.१ हजार जरिवाना गरेर छाडिदियो।

यी उदाहरणले कालीगण्डकी नदीमा कसरी दिनरात गिट्टी–बालुवा उत्खनन भइरहेको छ भन्ने देखाउँछन्। नदीको भँगालो नै फर्काएर रात–दिन बालुवा–गिट्टी निकाल्दा कालीगण्डकी नदीको सतह पाँच मिटरसम्म गहिरिएको छ। त्यसले गर्दा नदी किनाराका मालढुंगा–बेनी–जोमसोम सडक, पोखरा–बाग्लुङ्ग सडक, पुललगायत आसपासमा निर्माण गरिएका अर्बौं रुपैयाँका भौतिक पूर्वाधारहरू खतरामा परेका छन्। बगरमै क्रसर उद्योगहरू चलेर नदीको धार परिवर्तन हुँदा मिलनचोक, फर्से, लस्ती, मालढुंगालगायतका बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयवासी बताउँछन्।

सरकारले २०७१ असारबाट लागू गरेको क्रसर तथा खानी उद्योग सञ्चालन निर्देशिका अनुसार, नदीबाट ५०० मिटर नजिक क्रसर उद्योग खोल्न पाइन्न। तर, कालीगण्डकीमा यो नियम लागू भएको छैन। अहिले पर्वतको नाग्लीवाङ गाविसमा पर्ने लस्तीमा ओम श्री दक्षिणाम्काली, कुश्मा नगरपालिका–२ मा कालीगण्डकी र बाग्लुङतर्फको मालढुंगामा आरएस क्रसर उद्योग चलिरहेका छन्। यी उद्योगहरूले एकै रातमा बालुवाको पहाड बनाउने गरेको कुश्मा–१ (राजाको बगर) का ठाकुर बम मल्ल बताउँछन्। “उनीहरूले रातदिन नदी खोतलेर गिट्टी–बालुवा बेच्दा हाम्रो गाउँ नै उठिबास हुने खतरा बढेको छ”, मल्ल भन्छन्, “सम्बन्धित निकायहरूमा उजुरी गर्दा कसैले सुनुवाइ गरेनन्।”

अवैध गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरेकोमा पर्वत जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरेर जिविसमा बुझ्ाएका डोजर, एस्काभेटर र मानिसहरू नाम मात्रको जरिवानामा छुट्ने गरेका छन्। दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण ज्ञवालीले आधा रातमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूका आधा दर्जन एस्काभेटर र टि्रपर समातेर बुझाएकोमा जिविसले एकमुष्ट रु.१ हजार जरिवाना लिएर भोलिपल्टै सबैलाई छाडेको थियो।

प्रहरी पक्रने, जिविस छाड्ने

लामो समयदेखि चल्दै आएको कालीगण्डकी दोहन धेरैको लागि मालदार धन्दा हो। यसअघिका जिल्ला प्रहरी नेतृत्वको लागि पनि यहाँका क्रसर उद्योगहरू हप्तावारी दिने दुहुना गाई जस्ता थिए। जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व गर्ने डीएसपीले गिट्टी–बालुवा बोकेको टि्रपर समाएर एक पटक बार्गेनिङ गरे पुग्थ्यो। २०७२ साउनमा आएकी डीएसपी गंगा पन्तले भने यसमा कडाइ गरिन्। तर, जिविसले कारबाही नगर्दा अवैध उत्खनन र तस्करी प्रोत्साहित भएको उनको भनाइ छ।

जिविसले प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा लापरबाही गरेको क्रसर उद्योगलाई पठाएको पत्रहरूले पनि देखाउँछन्। २ चैत २०७२ मा जिविसले ओम श्री दक्षिणाम्काली क्रसर उद्योगका संचालक विप्लव हमाललाई पत्र पठाएर नदी पारि म्याग्दीमा पर्ने सारेमारे बगरबाट बालुवा ल्याउनको लागि ह्युम पाइप बिछ्याउन ३० दिनको म्याद दियो। (हे.पत्र) सोही दिन रामकृष्ण निर्माण सेवाका संचालक रामकृष्ण मल्ल र ओम श्री दक्षिणाम्कालीका हमाललाई जिविसले पठाएको पत्रमा बालुवालगायतको सामग्री उठाउन मेशीन प्रयोग गर्न भनेको छ। (हे.पत्र)

जिविसले बढीभन्दा बढी स्थानीय कर उठाउन क्रसर उद्योगहरूलाई यसरी प्रोत्साहित गरेको प्रष्टै छ। त्यसबाहेक, उद्योगहरूले जिविसका कर्मचारीहरूलाई मासिक नजरानासँगै चाहिएको बेला सित्तैंमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपलब्ध गराउने गरेको आम विश्वास जस्तै बनेको जानकारहरू बताउँछन्। स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेल भने आफूसहित कुनै कर्मचारीले कुनै नजराना नलिएको बताउँछन्। उनले नदीमा जथाभावी गर्ने छूट कसैलाई नभएको पनि बताए।

मिलेमतोको धन्दा

अहिले संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले कुनै मापदण्ड पूरा नगरेकाले ती सबै अवैध छन्। बाग्लुङ्ग बजारमा रहेको धौलागिरि अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट तल कालीगण्डकी नदी कोतरिरहेका अवैध उद्योगहरू प्रष्टै देखिन्छ। तर, गत १३ वैशाखमा बाग्लुङमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा त्यसबारे यो संवाददाताको प्रश्नमा अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशीले भने, “देख्न त के–के देख्छौं, देख्छौं, तर देखेजति सबैलाई पक्रन सकिन्न।”

प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन र कारबाही गर्ने जिविसले नै हो, तर अवैध धन्दा नियन्त्रण प्रहरीको पनि कर्तव्य हो। तर, एसएसपी जोशी आफू मातहतका पर्वत प्रहरी प्रमुख डीएसपी पन्त गत चैतमा तालीमको लागि अमेरिका गएको बेला क्रसर व्यवसायीहरूसँग बास बस्न पर्वतको भुकताङ्ले पुगेको तस्वीर फेसबूकमा अपलोड भएको थियो। त्यसपछि कालीगण्डकीमा क्रसर उद्योगहरू युद्धस्तरमा चलेको स्थानीयवासी बताउँछन्। जोशी डीएसपी हुँदा पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर पर्वत बसेका कारण यहाँका व्यवसायीहरूसँग उनको राम्रो हिमचिम छ।

डीएसपी पन्त फर्केपछि ३० चैतको आधा रातमा पर्वत प्रहरीले ६ वटा टि्रपर र तिनमा गिट्टी–बालुवा लोड गरिरहेको एउटा एस्काभेटर पक्राउ गरेर जिविसमा बुझाएको थियो। ती सबैलाई भोलिपल्टै उम्काउने काम भयो। त्यो घटनापछि एसएसपी जोशीसँग पन्तको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रिएको जिप्रका पर्वतका प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, डीएसपी पन्तलाई स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि गठित जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले पनि बालुवा–गिट्टीको सवालमा अलि 'व्यावहारिक बन्न' सुझाव दिएका छन्।

प्रजिअ मरासिनीले कसैले व्यावसायिक मर्यादा नाघेर काम गरे कारबाही हुने बताए। तर, कालीगण्डकीमा संचालित क्रसरहरूले नदीमा यस्ता उद्योग खोल्न नपाइनेदेखि राजमार्गबाट एक किलोमिटर र सामुदायिक वनदेखि तीन किमिभन्दा टाढा हुनुपर्नेसम्मका सबै नियमको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्।