राज्य पुनर्संरचना अर्थात् संघीयताको मुद्दामा दलहरूले गल्ती गर्दा चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान नबनेर नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुनसकेको छैन। दलका नेताहरूले जातीय सवाललाई वर्गसँग जोडेर नहेरी यसलाई वर्ण व्यवस्थामा जोडेर अर्थ्याए। यसरी जातीय सवाल जातजातिसँग मात्र जोडिंदा यथास्थितिवादी–प्रतिगमनकारी तत्वलाई राजनीतिक बल पुग्यो।

आदिवासी जनजातिको समस्या भाषा–भेष, धर्म–संस्कृति, शिक्षा–सूचनासँग सम्बन्धित भएकोले संघीयताको सवालमा यसमा ध्यान दिन जति आवश्यक छ, त्यति नै महत्वपूर्ण छ– प्राकृतिक स्रोतसाधनको विषय पनि। हाम्रो जस्तो समाजमा अग्राधिकारको सवालमा बसोबासको आधार र विशेषतामा अन्तरनिहित हुन्छ। नेपालको हरेक क्षेत्र र समाजमा ककेसियन नश्लका नागरिकहरूको बसोबास छ। स्रोत–साधनमाथि अग्राधिकार स्थापित हुँदा उनीहरू लाभान्वित नहुने कुरै आउँदैन। जस्तो, कुलेखानी विद्युत्गृहबाट प्राप्त सुविधाको बिजुली मकवानपुरको सिस्नेरी र फाखेल गाविसका तामाङको मात्र हैन, त्यस क्षेत्रका सबै नागरिकको घरमा समान रूपले बलिरहेको छ।

निर्विकल्प जनमत

संघीय राज्यभित्र प्राकृतिक सम्पदामाथिको अधिकार स्वतः स्थानीय अग्राधिकारको रूपमा स्थापित हुन्छ। तर यसमा नेताहरूले बुझ्पचाइदिंदा चलखेल गर्न पाएका उच्च र स्थानीय जातीय अहंकारीहरूले समाधानको साटो समस्या बढाइदिए– समाजमा सामर्थ्य नामको अन्त्यहीन बहसमा धकेलेर। बहसका क्रममा सामर्थ्य भनेकै समर्थता आर्जनका लागि हो भन्ने तथ्यलाई पूरै ओझेलमा पारियो।

खासमा, स्थानीय तहका जनतामा अन्तरनिहित सामर्थ्य र प्राकृतिक स्रोतसाधनको लोकतन्त्रीकरणमार्फत नेपाली समाजलाई समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर गराउनु नै राज्य पुनर्संरचना अर्थात् संघीयता हो। यसबाट वर्गीय अन्तरसम्बन्धलाई पनि बढी निकट र निर्णायक बनाउन सहज हुन्छ। तर, यसो गर्नुको साटो मुलुकलाई अर्थहीन छलफलमा अल्मलाइएकाले अब जनताको घरदैलोमा जान अनिवार्य भएको छ। माथि उल्लिखित विशेष मुद्दाहरूलाई जनसमक्ष राखौं र दुईतिहाइ मत प्राप्त गरौं। दुईतिहाइ मतका निम्ति राज्य पुनर्संरचना, जातीय सवाल र अग्राधिकारका विषयमा स्पष्ट नीति–सिद्धान्त भएका परिवर्तन चाहने पार्टीहरूका बीच मोर्चाबन्दी आवश्यक छ। त्यस्तो मोर्चाबन्दीका साथ निर्वाचन अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ, जसबाट बहुमत जनताले चाहे अनुसारको नयाँ संविधान बन्न सकोस्।

हालको सरकार हाम्रा दलहरूको सहमतिमा चल्ने चुनावी सरकार हो। यो सरकारप्रति नेकपा–माओवादी लगायत केही दलको समर्थन नभए पनि उनीहरूले आफ्नो विमति निकाससम्मत छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ र निकासविहीन आन्दोलनको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर बुझनुपर्छ। राजतन्त्र अन्त्यपछिको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा हुनसक्दैन, यस्तो आपसी झ्गडाबाट। एकपछि अर्को भूलबाट तयार हुने खाल्डोमा अन्ततः आफैं परिन्छ र देशले पनि दुःख पाउँछ भन्ने कुरालाई मनन गर्नैपर्छ। यहाँसम्म आइपुग्न १२ बुँदे लगायत अनेक सहमति/सम्झौताहरू भएका छन्, तिनलाई बिर्संदा अगाडिको यात्रा सहज बन्दैन।

जनताको मताधिकार प्रयोग विना देशको अगाडि तेर्सिएका तगाराहरू हटाउन सकिने देखिंदैन। हामीले विश्व राजनीतिक परिवेशलाई पनि नियाल्नुपर्छ। लोकमतलाई सर्वोपरि ठानिने आजको विश्व–परिवेशलाई बुझन नसक्दा सच्याउनै नसकिने गल्ती हुन सक्छ। यो समयमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू एकजुट भएर चुनौती स्वीकार्नुको विकल्प छैन।

बहुमतको आधारमा सिंहदरबार परिचालित हुन थालेपछि पनि चुनौती सकिने छैनन्। त्यो अवस्थामा नेपाल र नेपालीको भलो नचाहने तत्वहरू सलबलाउन थाल्नेछन्। त्यो अवस्था भनेको राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार र सार्वभौमसत्ताको निर्णायक आन्दोलन उद्घोषका लागि उपयुक्त हुनेछ। बाँकी रहेका क्रान्तिकारी बुँदाहरूलाई त्यही आन्दोलनले पूर्णता दिनेछ।