राष्ट्रपति सि जिनपिङले गएको २५ चैतमा बोआओ फोरम फर एशिया सम्मेलनमा चीनले मात्र प्रगति गरेर नपुग्ने बताउँदै छिमेकीको आर्थिक वृद्धिको आवश्यकता औंल्याए। उनको यो भनाइ, छिमेकमा पछिल्लो चिनियाँ प्राथमिकता बुझाउन काफी छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपालमा साना रेष्टुरेण्टदेखि ठूला परियोजनासम्ममा लगानी बढाइरहेको छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य दक्षिणएशियामा बढ्दो रणनीतिक स्वार्थले नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाएको बताउँछन्।

जेठ पहिलो साता अखिल चीन उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चुवाङ छोङसङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र खानीलाई सम्भाव्य क्षेत्र किटान गरी लगानी चासो देखाएर फर्कियो। नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ अहिले हरेक १५ दिनमा साना–ठूला चिनियाँ लगानीकर्ताको टोली काठमाडौं ओर्लन थालेको अनुभव सुनाउँछन्।

२०६२/६३ पछि हरेक वर्ष नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दो छ (हे.ग्राफ)। गत आर्थिक वर्षमा मात्र चिनियाँ लगानीका ७७ उद्योग दर्ता भए। यो संख्या अघिल्लो १० वर्षको तुलनामा ६ गुणा बढी हो। सन् १९७८ मा देङ सियाओ पेङको उदयपछि आर्थिक सुधारको नीतिबाट फड्को मारेर एक दशकअघि विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको चीन नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार समेत हुन थालेको छ। चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी भन्छन्, “देश बाहिर लगानीको सम्भावना खोजिरहेको चीनको पहिलो नजर सबै हिसाबले नेपालमा परेको छ।”

रेष्टुराँदेखि जलविद्युत्सम्म

तीन हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने रु.१ अर्ब लगानीका चिनियाँ उद्योगहरू खोल्ने गत आवको प्रस्तावले नेपालमा लगानी बढाउने बेइजिङको आतुरता देखाउँछ। चालु आवको पहिलो ६ महीनामा भारतीय लगानीका १९ र ४७ वटा चिनियाँ उद्योग दर्ता भए। यो अवधिमा भारतीय उद्योगले रु.७२ करोड ८० लाख र चिनियाँ लगानीकर्ताले रु.९८ करोड १० लाख लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। पूर्व राजदूत आचार्य भन्छन्, “अहिलेसम्मको कुल औद्योगिक लगानी प्रस्ताव हेर्दा भारतीयको हिस्सा ४५ प्रतिशत र चिनियाँको १० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिए पनि चाँडै नै यो चित्र फेरिनेछ।”

अहिलेसम्म साना–मझौला रेष्टुरेण्ट, अस्पताल, होटल र सफ्टवेयरमा केन्द्रित चिनियाँ लगानी केही समयभित्रै पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा फैलँदैछ। रु.१ खर्ब ४ अर्ब लगानीको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीका लागि नेपाल सरकारले चीनको थ्री गर्जेज जलविद्युत् परियोजनासँग समझ्दारी गरिसकेको छ। यसैगरी, चीनको सरकारी ब्याङ्क एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) ले माथिल्लो त्रिशूली–३ ए (६० मेगावाट) परियोजनामा १२ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको सम्झौता गरेको छ भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान किन्न रु.३ अर्ब ८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण पनि चीनले नै दिने भएको छ।

एक्जिमले पोखरा विमानस्थल विस्तारका लागि समेत रु.१३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिन लागेको छ। सुनको सम्भाव्यता भएका नेपाली नदीका ६१ स्थानमा अन्वेषण अनुमति लिएका ७६ मध्ये ८० प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी छन्। चीनले सिंहदरबारमा अनुदान र ऋण गरी रु.१ अर्ब ३२ करोडको पाँच मेगावाटको सोलार जडान गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइसकेको छ। माथिल्लो मर्स्याङ्दी आयोजनामा चीनको सिनोहाइड्रो कम्पनीले स्वदेशी सगरमाथा हाइड्रोसँग मिलेर लगानी गर्दैछ भने थ्री गर्जेजले २५ प्रतिशत नेपाली साझेदार लिएर माथिल्लो मादी (२५ मेगावाट) आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।

विज्ञहरू नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानीलाई दक्षिणएशियामा राजनीतिक प्रभाव विस्तारको बेइजिङ रणनीतिको रूपमा अर्थ्याउँछन्। अघिल्ला चिनियाँ राजदूत योङ हाउलानले काठमाडौं छाड्नुअघि लेखेको एक लेखमा चीनका १.३ अर्ब जनतालाई १.५ अर्ब दक्षिणएशियालीसँग जोड्न नेपालको द्वार खोल्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए। विज्ञहरू तिब्बत मामिला र भारतसँगको व्यापारिक साझ्ेदारी दुवै हिसाबले बेइजिङका लागि नेपाल महत्वपूर्ण हुनपुगेको बताउँछन्। साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एण्ड इन्भारोमेन्ट सम्बद्ध रत्नाकर अधिकारी भने नेपालमा राजनीतिक महत्व हुने गरी चिनियाँ लगानी नआइसकेको बताउँछन्।

व्यापारमा बढोत्तरी

१० वर्षअघि कुल रु.१० अर्ब ७३ करोडमा सीमित नेपाल–चीन व्यापार अहिले रु.५३ अर्ब पुगिसकेको छ। सन् २००२/०३ मा नेपालले चीनबाट रु.९ अर्ब १० करोडको सामान आयात गरेकोमा गत आवमा ५०० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएर रु.५३ अर्ब पुग्यो। चीनसँगको व्यापारमा यो स्तरको घाटा (हे. ग्राफ)बेहोरिरहे पनि नेपालको देहातदेखि शहरका मलहरूसम्म चिनियाँ सामानको प्रभुत्व छ। चिनियाँ लत्ताकपडादेखि विद्युतीय उपकरण र मोटरदेखि औद्योगिक मेसिनसम्मको खपत बढ्दो छ। सस्तोमा पाइने चिनियाँ लत्ताकपडाले नेपालीको लवाइ नै फेरिदिएको छ। नेपाली ब्राण्ड भनेर स्थानीय बजारमा बेचिने कतिपय टेलिभिजन, फ्रिज, घडी, पंखा लगायतका सामानहरू चिनियाँ कारखानाबाटै आउँछन्।

भारतमा निर्भर नेपालको व्यापारलाई आफूतिर ढल्काउन चीनले गत वर्ष ७७८७ वस्तुमा भन्सार सुविधा दियो। नेपालले गत वर्ष कुल रु.९८ करोडको सामान चीन निर्यात गरेकोमा चालु आवको पहिलो आठ महीनामै डेढ अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुनुलाई भन्सार सुविधाको परिणाम मानिएको छ। सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण भए नेपालको प्रमुख निकासी गन्तव्य चीन नै हुने देखिन्छ। व्यापार विज्ञ अधिकारीले यो भन्सार सुविधा खास सन्धिबाट निर्देशित नभएकाले कुनै पनि बेला कटौती हुनसक्ने बताउँछन्।

यद्यपि चीनले नेपालसँगको व्यापार विस्तारका लागि तातोपानी नाका अन्तर्गतको लार्चामा रु.१ अर्ब २० करोडको सुक्खा बन्दरगाह बनाउन लागेको छ। दक्षिण एशियामा चिनियाँ व्यापार विस्तारका लागि लार्चा महत्वपूर्ण 'ट्रान्जिट प्वाइन्ट' हुनेछ।

लार्चा पछि रसुवागढी नाकामा बन्दरगाह बनाउने तयारीमा छ, चीन। रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक नाकाले भारतसँगको भौगोलिक दूरी छोट्याउने हुनाले चीनले नेपालतर्फको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १८ किमि सडक बनाएर स्तरोन्नतिको तयारीमा छ। रसुवागढीसँगै ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, लामाबगर लगायतका पाँच नाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको चीनले काठमाडौंमै पनि अर्बौं लगानीको चक्रपथ स्तरोन्नति तथा विस्तारको काम अघि बढाएको छ।

यति मात्र होइन, चीनले नेपालसँगको व्यापार विस्तारलाई रणनीतिक आवश्यकता ठहर्‍याएरै हुनसक्छ सिगात्सेहुँदै आउने रेलमार्गलाई नेपालको सीमाछेउको तिब्बती शहर केरुङसम्म बिच्छ्याउँदैछ।

पूर्वाधारमा लगानी

नेपालको जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्र लगायतका ठूला परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारहरूको एकाधिकार देखिन्छ। निर्माणाधीन सबै ठूला जलविद्युत् परियोजनाको सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का तथा कन्सल्ट्यान्सी चिनियाँ कम्पनीको हातमा छ। स्वदेशी पूँजीबाट निर्माणाधीन ४५६ मेगावाटको तामाकोशी परियोजनाको सिभिल ठेक्का सिनो हाइड्रोले पाएको छ। चमेलिया (३० मेगावाट) र कुलेखानी तेस्रो (१४ मेगावाट) को सिभिल संरचना निर्माण क्रमशः चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) र सिनो हाइड्रोले गरिरहेका छन्।

एक्जिमले लगानी गरेका परियोजनाहरूमा आफ्नै ठेकेदार हुनुपर्ने शर्तका कारण त्रिशूली–३ एको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको ठेक्का सीजीजीसीले नै पाएको छ। रु.१३ अर्बको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजना चीनकै सीएएमसी इन्जिनियरिङले पाइसकेको छ। निजी क्षेत्रको ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीको सिभिल संरचना चीनकै पिङसाङ माइनिङ इण्डष्ट्री ग्रुपले बनाइरहेको छ। निर्माणाधीन ठूला अपार्टमेन्टहरूमा पनि चिनियाँ उपस्थिति बलियो छ।

नेपाल टेलिकमका ठूला ठेक्का हुवावे र जेडटीईको हातबाट बाहिर जाँदैन। हुवावेले टेलिकमको रु.१० अर्बभन्दा बढीको एक करोड लाइन जीएसएम र ३ करोड डलरको २० लाख लाइन आइपी सीडीएमए मोबाइल विस्तारको काम पनि गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि चिनियाँ कम्पनी जेडटीईसँग काम गरिरहेको छ।

पूर्वाधारमा लगानी बाहेक चिनियाँहरू अहिले नेपालको 'अफसिजन' पर्यटन उद्योगको खम्बा बनेका छन्। सन् २००० मा हवाईमार्गबाट ३९३४ चिनियाँ पयर्टक नेपाल आएकोमा २००८ मा यो संख्या १४ हजार पुग्यो। त्यसको पाँच वर्षमा गत वर्ष यो संख्या ५३ हजार ३७३ पुग्यो। नेपालको कुल पर्यटक आगमनमा चीनको १.०४ प्रतिशत हिस्सा बढेर ८.९ प्रतिशत पुगेको छ। गत जनवरी–फेब्रुअरीमा ११ हजार ५५९ चिनियाँ नेपाल आए। यस अवधिमा नेपाल आउने भारतीय पर्यटक संख्या चिनियाँभन्दा ५००० मात्र बढी छ। २००१ मा चीनले नेपाललाई विश्वका घुम्नैपर्ने १० ठाउँको सूचीको नवौं नम्बरमा राखेको थियो। अहिले एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउथर्नले नेपाल उडान गरिरहेका छन्।

गत महीना चीनको सरकारी सञ्चार समिति सिन्ह्वाले नेपालमा एक्जिम ब्याङ्कले सेवा सञ्चालनको चासो देखाएको समाचार प्रवाह गरेको थियो। होलसेल ब्याङ्किङको सेवा दिन एक्जिमलाई नेपाल भित्र्याउन कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्रोत बताउँछ। अहिले नेपालमा भारतीय एसबीआई ब्याङ्कको नेपाल एसबीआई र पञ्जाब नेशनल ब्याङ्कको २० प्रतिशत शेयर रहेको एभरेष्ट ब्याङ्क सञ्चालनमा छन्।

मीठो छैन अनुभव

लगानीका हिसाबले चिनियाँ ड्रागनको 'मुभमेन्ट' यति व्यापक भइसके पनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि राम्रो छैन। उनीहरू कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पारेपछि काममा ढिलाइ गर्नेदेखि विभिन्न बहानामा रकम बढाउँदै जाने, गुणस्तरीय काम नगर्ने र मजदूरलाई पैसा नदिनेसम्मको कुरामा विवादित छन्। विश्वका अन्य देशमा काम ढिला गर्ने कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, तर नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर उल्टै 'भेरिएसन अर्डर' मार्फत रकम हत्याएको उदाहरण प्रशस्त छन्।

राजधानीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको रु.३ अर्ब ८० करोडको सुरुङ निर्माण ठेक्का लिएका चाइना रेल्वे, फिप्टिन ब्यूरो ग्रुप कर्पोरेसन र चाइना मेसिनरी इण्डष्ट्री कन्स्ट्रक्सन २०० प्रतिशतसम्म रकम बढाउने माग पूरा नभएपछि बीचमै ठेक्का सम्झौता तोडेर हिंडे। २६ किमी लामो सुरुङ सक्ने अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा ६ किमी मात्र खनेर उनीहरू हिंडेकाले आयोजना सकिने अवधि र लागत दुवै बढ्ने भएको छ। सीजीजीसीले पनि चिलिमे आयोजना बीचमै छोडेको थियो।

माथिल्लो त्रिशूली–३ एको पनि ठेकेदार रहेको सीजीजीसीले बीचमा आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाटको प्रस्ताव ल्यायो। रु.७ अर्ब ८५ करोडमा निर्माण सहमति जनाएको कम्पनीले थप रु.३ अर्ब ९२ करोड बढाउन दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यही अनुसार गरिदिएका थिए, तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय नगरेका कारण आयोजना अन्योलमा छ। वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी विद्युत् खेर जाने र सुक्खायाममा उत्पादन नबढ्ने त्रिशूली–३ एको क्षमता बढाउनु देशको हितमा नहुने प्राधिकरणको प्राविधिक अध्ययन टोलीको निचोड छ।

निर्माणाधीन चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजना पनि बीचमा अनेक शर्त तेर्स्याएर भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीहरूको शिकार बनेका छन्। दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने चमेलियाको २० प्रतिशत काम बाँकी छ जबकि, ठेकेदारले शुरूको रकम रु.२ अर्ब ८८ करोडबाट बढाएर भेरिएसनका नाममा रु.३ अर्ब ९७ करोड लिइसकेको छ भने थप २६ करोड लिने पक्का भइसकेको छ। कुलेखानी तेस्रोको ठेकेदार सिनोहाइड्रोले भेरिएसनमार्फत पटक–पटक गरी रु.१६ करोड थप रकम हत्याएको छ। यो आयोजना सकिनुपर्ने अवधि दुई वर्ष बढेको छ।

चिनियाँहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा भएको पोखरा विमानस्थल विस्तार ठेक्कामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको परामर्शदाताले तोकेको लागतभन्दा दोब्बर प्रस्ताव पेश भएको थियो, आपसी मिलेमतोमा। हिमाल (१–१५ असोज, २०६९) ले यो तथ्य सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणकै मूल्यमा सीएएमसीले निर्माण सहमति जनायो। गत वर्ष थ्री गर्जेजले प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट गरेको पश्चिम सेती समझ्दारीको आलोचना भइरहेकै छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकममा ढिलो र कमसल उपकरण उपलब्ध गरिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणलाई चिनियाँ कम्पनीहरूले बेचेको हजारौं थान ट्रान्सफर्मरमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार भेटिएको छ।

आयोजना क्षेत्रका जनता र नेपाली मजदूरसँग चिनियाँहरूको व्यवहार मित्रवत् नभएका घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन्। तीन वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँहरूले १३ नेपाली कामदारलाई घाइते बनाएका थिए। गत साउनमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका चिनियाँ इञ्जिनियरले नेपाली मजदूर कुट्दा झ्डपको स्थिति सिर्जना भएको थियो। कुलेखानी र चमेलियामा चिनियाँ ठेकेदारले शर्त अनुसारको सुविधा त कता हो कता उल्टै अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कामदारहरूले कैयौं दिन काम रोकेका थिए।

कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरू नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका छन्। चमेलियाको ठेकेदार सीजीजीसीले रु.६५ करोडको नक्कली बिलमार्फत भ्याट छलेको पुष्टि भइसकेको छ। उनीहरूको वित्तीय कारोबार पनि भरपर्दो छैन। मेलम्चीको ठेक्का तोड्ने कम्पनी र उसको ग्यारेन्टी बस्ने चाइना कन्स्ट्रक्सन ब्याङ्कले रकम दिन आनाकानी गरेपछि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ काठमाडौंको रु.१ अर्ब ३० करोड जोखिममा परेको छ। यो घटनापछि नेपाल ब्याङ्कर्स संघले उक्त चिनियाँ ब्याङ्क र ठेकेदारसँग कारोबार नगर्ने अनि अन्यसँग पनि सावधानी अपनाउने अनौपचारिक निर्णय गरेको छ।

चिनियाँ कम्पनीहरू सबैखाले धन्दामा कूटनीतिक दबाबको सहारा लिन उद्यत देखिन्छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले बयानका लागि बोलाउँदा नक्कली भ्याट बिलबाट कर छल्ने सीजीजीसी कम्पनीले चिनियाँ राजदूतावासलाई सक्रिय बनाएको थियो। तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले यस्तो अपराधमा सम्झौता नहुने चिनियाँ राजदूतलाई बताएपछि मात्र कम्पनी बयानमा आएको थियो। सीजीजीसी त्यही कम्पनी हो, जसले माथिल्लो त्रिशूली–३ ए आयोजनामा कमसल सिमेण्ट प्रयोग गरिरहेको भेटिएपछि प्रहरीले ५१९ टन सिमेण्ट सिल गरेको थियो।

---

सांस्कृतिक प्रवर्द्धन

दशकौंसम्म भारतको राजनीतिक–सांस्कृतिक प्रभाव रहेको भनिने नेपालमा हिमालपारिको ड्रागन हावी हुन लागेको प्रमाण हुन्, नेपालभर खुलेका चिनियाँ भाषा केन्द्रहरू। सन् २००७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस केन्द्र खुलेकोमा अहिले पोखरा, चितवन, लुम्बिनीसहित तराईका ९ स्थानमा चिनियाँ भाषिक–सांस्कृतिक प्रवर्द्धन भइरहेको छ।

नेपालमा चीनसँग सम्बन्धित एक दर्जनभन्दा बढी संघ–संस्था छन्। अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढीले चिनियाँ भाषा सिकेको चिनियाँ दूतावासको तथ्यांक छ। त्रिवि अन्तर्गतको विश्वभाषा क्याम्पसले पहिल्यैदेखि चिनियाँ भाषा पढाइरहेकोमा अब उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पनि प्लस टु तहको ऐच्छिक विषयमा समावेश गराउने गृहकार्य शुरू गरेको छ। दूतावासको पहलमा अहिले दुई दर्जन नेपाली पत्रकार चिनियाँ भाषा सिकिरहेका छन्। “अबको केही वर्षमा नेपाली राजनीतिको 'रिमोट कन्ट्रोल' साउथ ब्लकमा हैन, बेइजिङमा हुनेछ”, एक पूर्व कूटनीतिज्ञ भन्छन्, “नेपाली युवाको गन्तव्य पनि अमेरिका नभई चीन बन्न सक्छ।”