३० फागुनमा प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरू एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाबीच भएको ११ बुँदे सहमति विपरीत एमाओवादीले संविधानसभाको आकार ६०१ सदस्यीय नै हुनुपर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कानूनबाट 'थ्रेस–होल्ड'को प्रावधान हटाउनुपर्ने र फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति समेत उम्मेदवार बन्न पाउनुपर्ने लगायतका नयाँ अडान राखेपछि आउँदो मंसीरमा चुनाव हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ।

एमाओवादीले नयाँ बखेडा झिक्नुले उसको भूमिका अविश्वसनीय र शंकास्पद देखिएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य। “बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबाट अन्तरिम संविधानमै लिपिबद्ध भइसकेको विषयमा विवाद झिक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो”, आचार्य भन्छन्।

चार शक्तिको सहमति अनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले गरेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट संशोधन भएको अन्तरिम संविधानमा आउँदो संविधानसभा ४९१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। प्रमुख दलहरूसँग एक महीना लामो छलफल गरेर निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको 'संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानून मस्यौदा' मा एक प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने राजनीतिक दलले समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व नपाउने 'थ्रेस–होल्ड', फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेद्वार बन्न नपाउने र उम्मेद्वारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छन्।

मंसीरमा संविधानसभा चुनाव गराउन मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमलाई सहमत गराउनुपर्नेमा साना दल र अपराधी पृष्ठभूमि भएकालाई खुशी पार्ने गरी नयाँ निहुँ निकाल्नुले एमाओवादी चुनाव नै चाहँदैन भन्ने देखिएको बताउँछन्, एमाले सचिव शंकर पोखरेल। उनी भन्छन्, “असारको चुनाव टार्न नागरिकताको मुद्दा झिकियो, अहिले कानून निर्माणमा अड्चन खडा गरिएको छ, यी सबै काम चुनाव नहुने परिस्थिति निर्माण गर्न भइरहेका छन्।” नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि एमाओवादीको पछिल्लो रवैयाले मंसीरमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको ठान्छन्।

अकर्मण्य रेग्मी सरकार

संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने एउटै म्याण्डेटमा बनेको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि सदस्यहरूले 'केही दिनमै चुनावको मिति घोषणा हुन्छ' भनेको दुई महीना बितिसक्दा पनि निर्वाचनको माहोल बनाउन केही गरेको देखिंदैन। 'सरकार निर्वाचन गराउन आतुर छ' भन्ने उनीहरूको रटानलाई मानिसहरूले वास्ता गर्न छाडिसकेका छन्।

निर्वाचन आयोगले लामो गृहकार्यपछि बुझाएको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा टुंगो नलगाउनुले सरकारको नियतमै प्रश्न गर्नेहरूको संख्या बढ्दैछ। निर्वाचन कानूनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गर्न, जनगणनाको नयाँ नतिजा अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणका निम्ति आयोग गठन गर्न र निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको छैन। 'सबैलाई समेट्ने' र 'नहुने निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने' जस्ता भनाइ मात्र दोहोर्‍याइरहेका छन्, सरकारमा रहेकाहरू।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको विचारमा दलहरूबीच सहमति भइसकेका विषयलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गर्नु आपत्तिजनक छ। आचार्य भन्छन्, “टुंगो लागिसकेका विषयलाई लम्ब्याएर विवादित बनाउन सहयोग पुर्‍याउने काम सरकारले गरिरहेको छ।”

निर्वाचनको माहोल बनाउन आवश्यक क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नगरेर सरकारले गल्ती गरिरहेको बताउँछन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइराला पनि। कोइराला भन्छन्, “रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएमा नेकपा–माओवादी, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका असन्तुष्ट दल र जनजाति संगठनहरूलाई एकठाउँ ल्याउन सकिन्थ्यो र चुनावी माहोल बन्थ्यो।” एमाले सचिव पोखरेल पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माण नहुँदा नहुने निर्वाचनमा किन लाग्ने भनेर विरोधी स्वर बलियो हुन थालेको बताउँछन्।

रामेश्वर बोहरा