चार दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा न्यायिक क्षेत्रले मात्र प्रश्न उठाएन, सुझ्बुझ् भएका जागरुक नेपाली नागरिकले पनि यसको विरोध गरे। पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार अन्तर्गत वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो। जसले गर्दा, एउटै व्यक्तिमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको अधिकार तथा न्यायपालिकाको पद कायम हुन पुग्यो। संविधानवादमा विश्वास नगर्ने, सीमित सरकारको अवधारणा नमान्ने तथा पार्टी र राज्य एकै ठान्नेहरूको हकमा यस्तो निर्णय उचित नै होला। उदार लोकतन्त्र पक्षधरहरू समेत यो सहमतिमा कसरी पुग्न सके, उदेकलाग्दो कुरा यही हो।

प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा नगरी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुलाई भविष्यमा हुने निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न भनियो। चुनाव असारमा नभए मंसीरभित्र सक्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः फर्काउने बताइयो। निकट भविष्यमा पुनः वहाल हुने प्रधानन्यायाधीशको दबदबा समग्र न्यायपालिकामा र अझ् तल्ला अदालतहरूमा कत्तिको पर्ला भन्नेबारे चाहिं बोल्नुपर्नेहरू बोलेका छैनन्।

हुनत, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न गोष्ठी, सेमिनारमा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकामा सबै तह स्वतन्त्र भएर काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ। शक्तिपृथकीकरण वा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप चल्ने, संविधानवादको बाटो हिंड्ने पनि उहाँको भनाइ छ। त्यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट मन्त्रिमण्डलका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशको नाममा नचिन्न अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको छ। यति भए पनि आशंकाहरू कायम छन् र ती जायज नाजायज के हुन् भन्ने बहस जारी छ।

अस्थायी न्यायाधीशको प्रश्न

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्बाट पाँच जनालाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति गरिएको छ। पाँचै जना न्यायाधीशहरूले यसअघि कसैले चार वर्ष र कसैले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश भएर काम गरिसक्नुभएको थियो। उहाँहरूको कामको परीक्षण पनि भइसकेको थियो। पहिल्यै काम गरेका न्यायाधीशहरूको कार्य क्षमतामा प्रश्न हुँदो हो भने पुनः नियुक्ति गर्नुहुँदैनथ्यो। न्यायपरिषद्लाई चित्त बुझेको थियो भने अस्थायी बनाउनुको औचित्य सिद्ध हुन्न। चित्त नबुझदा नबुझदै नियुक्ति गरेको हो भने त्यो झ्न् ठीक भएन।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२(५) ले “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन्। कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी हुञ्जेल अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सक्दैन। सर्वोच्च अदालतमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश बाहेक यतिबेला जम्मा चार जना न्यायाधीश छन्। यस अर्थमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्ने हो भने ९ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छ। किन संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत स्थायी दरबन्दी हुँदाहुँदै अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरियो?

स्थायी र अस्थायी न्यायाधीश बीचको पदीय सुरक्षाको भिन्नताले न्याय सम्पादनमा आवश्यक पर्ने निष्पक्षता, स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठेको छ। एक वर्ष अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन। यही सिद्धान्तको अनुसरण गर्दा भोलि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश तीन महीना/छ महीनाका लागि पनि गर्न सकिने भयो। वास्तवमै अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको यो तरिकाले एकैचोटि न्यायिक क्षेत्र तीन कोणबाट मर्माहत हुन पुगेको छ– (क) यी नियुक्तिहरू संविधानको अक्षर, भावना र मर्म विपरीत छन् (ख) यी नियुक्तिका कारण सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरू असुरक्षित महसूस गर्न थालेका छन् र (ग) पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने मुखमा पुगेका न्यायाधीशहरूको मनोबल गिरेको छ। न्यायपरिषद्को यस्तो अनुत्तरदायी कामले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको संरचनामा प्रतिकूल असर पारेको छ।

न्यायाधीशको मनोबल घट्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता बढ्ने एकैसाथ हुनै सक्दैन। का.मु. प्रधानन्यायाधीशले जे भने पनि उहाँको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा गरेको त्रुटि ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको उत्तर सार्वजनिक रूपमा चित्तबुझदो रूपले आउनुपर्छ, तर त्यसको सम्भावना छैन।

स्वेच्छाचारी निर्णयको खतरा

मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था, त्यसमाथि व्यवस्थापिका नरहेको यो क्षण कार्यकारिणीबाट बेरोकटोक स्वेच्छाचारी निर्णय हुने संभावना स्वतः रहन्छ। सर्वोच्च अदालतमा सिंहदरबारबाट भएका निर्णय विरुद्ध दिनहुँ परेका रिट निवेदनहरू यसका प्रमाण हुन्। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू निवृत्त हुँदै जाने र ती पदमा नियुक्ति नहुने कारणबाट विगत चौध–पन्ध्र महीनादेखि नै मुद्दाको चाप बढ्दै गइरहेको थियो। साधारण जनताले एउटा पेशीबाट अर्को पेशीको तारेख ६ महीनाको लिनुपर्ने असाधारण अवस्था छ। यसो हुँदा “ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने न्यायिक सूक्तिको अब कुनै अर्थ रहेन। सरकारले गरेका प्रतिदिनको त्रुटियुक्त निर्णय माथिको सुनुवाइसम्म गर्न भ्याई–नभ्याई छ, सर्वोच्च अदालतलाई। यस अवस्थामा साधारण अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाको सुनुवाइ हुने र निर्णय पाउने पक्षहरूको चाहना लगभग नपुग्ने भएको छ।

मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय, जसले नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति लगायतका हकहितको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने हो, त्यसैका न्यायाधीशहरू पदीय रूपमा नै असुरक्षित रहँदा संविधानले खोजेको “नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ” भन्ने प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्न सकिएला? यी कुरालाई न्यायपरिषद्ले सोच्ने हो कि हैन? सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कतिञ्जेल कुर्नुपर्ने हो? के बाध्यता छ न्यायपरिषद्भित्र, जसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सहज ढंगले सकिरहेको छैन? यी कुरामा संविधानप्रति शपथ खाएका मन्त्रिमण्डल र त्यसका अध्यक्षको के धारणा छ? किनभने राज्यको न्याय प्रदान गर्ने कुरामा न्यायपालिकाको अहं भूमिका त रहन्छ नै, सरकारको जिम्मेवारी पनि कम रहन्न।

सर्वोच्च अदालतको मात्रै हैन, पुनरावेदन–जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि हुनसकेको छैन। ती पदहरूका लागि आवेदन मागिएको, प्रक्रिया चालु गरिएको पनि निकै समय भयो– तर नतिजा शून्य छ। यस्तो परिस्थितिमा तलदेखि माथिसम्मका न्यायकर्मीहरूलाई निष्पक्ष र भयरहित भएर न्याय दिन निकै कठिनाइ परेको होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

न्यायपालिकाकै अर्को अंग नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा अप्ठेरो महसूस गरेकै हो। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने कार्य विरुद्ध जेहाद छेडेकै हो। चार राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ र एघार बुँदे सहमतिको पनि विरोध गरेकै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि, न्यायाधीश नियुक्तिलाई अनिवार्य आवश्यकता र राष्ट्रको समग्र हितका लागि भनेर प्रक्रियागत त्रुटि माथि आँखा चिम्लँदै चोटिलो प्रहार गरेन। यी सबका बाबजूद अस्थायी एकवर्षे न्यायाधीशको नियुक्ति देख्दा बार र यसका सदस्यहरू स्तब्ध भएका छन्।

अहिले पनि समय छ, आफूलाई सच्याउने। न्यायपरिषद्ले संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा यथाशीघ्र न्यायाधीशहरूको स्थायी पदमा नियुक्ति गरोस्। मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक ठानिन्छ भने त्यसपछि अस्थायी नियुक्ति गरे भयो। मातहतका अदालतहरूमा पनि नियुक्ति अवरुद्ध गर्नु भएन। न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अघि बढ्न नसके पनि हिजोको पुस्ताले छोडेको स्थिति बिगार्नु भएन। सरोकार यति मात्र हो।