किरण नेपाल

हामीकहाँ आजकाल विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्ने कुरा आउँछ। आफू कमजोर हुँदा मात्रै बाहिरीले खेल्ने हो। आफ्ना कमजोरी सुधार गरेर ठाउँ नै नदिने हो भने कसरी खेल्छन्? आफू ठीक भएमा अहिले ठूलै देशले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। संसारभरबाट आवाज निस्किन्छ। जस्तो, राजाले शासन हातमा लिएपछि चेतनशील नागरिक सबै आन्दोलनमा उर्लिए, अनि माओवादी पनि आयो। भारत वा अरू कतिपय देशले त्यस्तो चाहेका थिएनन्। तर जनताको बाढी आएपछि उनीहरू परै बस्न बाध्य भए।

परिवर्तनको त्यो बेला नेताहरू दिल्ली धाउन थाल्दा मैले नधाउनुस् भनेको थिएँ। प्रजातन्त्रमा जनता सर्वोपरि हो, जनताको ढोका धाउनुस् भनें। जनता सार्वभौम भन्ने अनि दिल्ली धाउने? कांग्रेस, एमाले, माओवादी व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित भए। आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न सजिलो तर व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने रहेछ।

तपाईंको नेतृत्वको आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइयो, कसरी लिनुभएको छ?

त्यो आयोगको संयोजकको हिसाबले भन्दा जे भयो, गलत भयो। आयोगले सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर बुझाउने मात्रै हो, कारबाही गर्ने होइन। सरकारको दायित्व थियो, प्रतिवेदन हेरेर छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नुपर्ने भए अख्तियारमा पठाउने र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने। सजाय अदालतले गर्ने हो। विभागीय कारबाही चाहिं सरकारले गर्न सक्छ। सरकारले नै उतिबेला उनलाई पदबाट मुक्त गरेको हो। यो भनेको विभागीय कारबाही नै हो। हाम्रो प्रतिवेदनमै विभागीय कारबाही गरेर पदमुक्त गर्नुपर्छ भनिएको छ। फेरि अहिले सरकारले नै उनलाई अख्तियारको प्रमुखमा लायक कसरी देख्यो?

हुन त, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि यिनीहरूले के गरे भन्ने हामीलाई थाहै छ। आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रस्ताव आउँदा त्यही कारण मैले मानिरहेको थिइनँ। मिडिया, बार सबैले जानुपर्छ भनेकोले गएँ। त्यत्रो २०६२/६३ को आन्दोलन भो, नेताहरूले पहिलेका गल्ती दोहोर्‍याउँदैनौं पनि भने। सुधि्रए होलान् भन्ने सोचेर गएँ। तर डेढ महीनामै सरकारले अप्ठ्यारो पार्न थालेपछि यिनको मति नसुधि्रएको थाहा पाएँ। तर, नलिनु जिम्मेवारी लिइसकेपछि ६ महीनामा प्रतिवेदन बुझाएँ। तर, त्यही बेलै हाम्रो कारबाहीको दायरामा परेकालाई बलाधिकृतबाट सेनापति बनाइयो, आईजीपी बनाइयो।

लोकमानसिंहको नियुक्तिमा त अदालत पनि जोडियो नि, हैन?

वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुखमा लैजान हुँदैनथ्यो। देशको हालत बिग्रिएको यो बेला अदालत मात्रै जनताको बीचमा भरोसाको केन्द्र रहेकाले त्यसमा राजनीति नछिराऊ भनेंपनि। निर्वाचनको उद्देश्यले मात्रै हो भने १०/१२ जना रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीश नै छन् पनि भनें। बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउँदा जतिसुकै निष्पक्ष हुने भने पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव परिहाल्छ। केही समयको लागि गएको हो, भोलि उही प्रधानन्यायाधीश बनेर आउने हो भन्ने मानसिकता अदालतमा रहन्छ। सर्वोच्च अदालतले बेलाबेलामा दुःख दिन्छ, प्रधानन्यायाधीशलाई नै लगेपछि त्यसलाई पनि फँसाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले यो कदम चाले।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश धेरै भएकाले छान्न समस्या हुने भएकाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री छानिएको भनिन्छ नि!

हाम्रो सन्दर्भमा यो त्यति उपयुक्त होइन भन्ने मेरो भनाइ हो।

किन उपयुक्त होइन?

अहिलेको संकटमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न गाह्रो हुन्छ। निर्वाचित संवैधानिक संरचना अरू नभएको बेला एउटै मात्रै संवैधानिक निकाय न्यायपालिकालाई नचलाएको भए हुन्थ्यो। चार दलमा एकले अर्काको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने स्थितिले यस्तो भएको हो। कुनै सानो दललाई निर्वाचन गराउन जिम्मा दिएको भए के हुन्थ्यो? नारायणमान बिजुक्छे वा जो–कोहीलाई ल्याएको भए हुन्थ्यो नि! यिनीहरूको स्वार्थका कारण यस्तो भएको हो।

न्यायपालिकाको नेतृत्वले पनि जान्न भन्न सक्थ्यो नि!

सक्थ्यो। सीधै भन्दा विरोध गरेको हुने भएकोले दुई दिन पहिले मैले रेग्मीजीलाई हामीले न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गुम्ने काम गर्नुहुन्न भनेको थिएँ। मेरो पहिचान न्यायपालिकासँगै जोडिएकोले यसको प्रतिष्ठा गुम्दा मलाई पनि दुःख लाग्छ नि!

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि न्यायपालिकालाई के आघात परेको छ?

कार्यकारी अर्को भए पनि अझै प्रधानन्यायाधीश त खिलराज रेग्मी नै हो नि! भोलि पनि वहाँ नै आउने हो भनेपछि कार्यकारीलाई भोलि के होला भन्ने अप्ठ्यारो लगायतका मनोवैज्ञानिक समस्या पर्न सक्छन्। दुवैतिरको जिम्मेवारीमा बसेपछि जतिसुकै मिश्रित गर्दिनँ भन्दा पनि मिसिन्छ नै।

न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जाँदा कस्तो असर पर्छ?

त्यसो हुँदा लोकतन्त्र छ भन्ने नै रहँदैन।

न्यायपालिकाबारे मिडियामा भइरहेको रिपोर्टिङलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?

अस्ति कोर्टमा टि–सर्ट लगाएर आएको कुरा आयो। त्यसरी लिनु हुन्न भन्ने लाग्छ, मलाई। त्यो त ओपन कोर्ट हो। कुनै पोशाक निर्धारण भए जस्तो लाग्दैन। न्यायाधीश र वकीलहरूको चाहिं छ। त्यो सुन्दा मलाई पनि अचम्म लाग्यो।

प्रवेश पासको पनि कुरा आइरहेको छ...

कार्यसम्पादन, चरित्र र व्यवहारबाट न्यायपालिका जनताको आस्थाको केन्द्र बन्ने हो। संसारको नियम नै त्यही हो।

बार र प्रेससँग न्यायालयको राम्रो सम्बन्ध किन हुन नसकेको हो?
जे भइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छैन। खिलराजजी व्यक्तिगत रूपमा राम्रा मान्छे हुन्। तर, बारले ठीक भएन भनेको न्यायपालिकाको पक्ष रहेर भनेको हो। उसको प्रोफेसन पनि न्यायपालिकामा नै हो नि! बेञ्च राम्रोसँग गयो भने न बारको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा रहन्छ।

अदालत र राजनीतिक पार्टी अनि अदालत र सरकारका बीच राम्रो सम्बन्ध हुनु तर, बारसँग नहुनुको कारण के होला?

प्रधानन्यायाधीश सरकारमा गएपछि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पर्छ नै। त्यो नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।

अब अदालत कसरी जोगिएला?

सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश बराबर क्षमतावान हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीशले भनेको सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीशसँग कैयौं राय बाझिन सक्छन्। प्रशासनिक दृष्टिकोणले मात्रै प्रधानन्यायाधीश प्रमुख हो। अरू न्यायाधीशले न्याय सम्पादन सही ढंगले गर्न सके भने न्यायालयको प्रतिष्ठा बचाउन सक्छन्।

न्यायमूर्ति रणबहादुर बमको हत्याले पनि न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मनोवैज्ञानिक रूपले गाह्रो परेको बताइन्छ...

मुद्दामा एउटाले जित्ने र एउटाले हार्ने भइहाल्छ। उच्च विकसित समाजमा न्याय सम्पादनलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ। तर हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिवेशमा हरेक फैसलामा हार्नेले न्यायाधीशले घुस खायो भन्न सक्छन्। रिसले गर्‍यो भन्न सक्छन्। तर, न्यायाधीश कर्तव्यबाट विचलित हुनुहँुदैन। आफ्नो काम सही तरिकाले गर्दा मार्छ भने मार्छ। मार्ला वा नेता रिसाउला भन्ने हो भने त भएन नि! प्रधानमन्त्री हुनलाई सजिलो होला, प्रधानन्यायाधीश हुन बीसौं वर्षको त्याग र तपस्या चाहिन्छ। शक्तिमा प्रधानमन्त्री ठूलो देखिए पनि राष्ट्रलाई न्यायिक बाटोमा डोर्‍याउन न्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। संसारभरि नै न्यायालय एउटै उद्देश्यले चलेको हुन्छ, न्यायाधीश विचलित हुनुहुँदैन।

जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा नेपालको न्यायपालिका कस्तो छ?

कहीं कतै गल्ती भए होलान् तर, समग्रमा भन्दा पञ्चायतकालदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रूपमा यसले आफ्नो प्रतिष्ठा कायम गर्दै आएको छ। म २०४८ सालमा सर्वोच्च अदालतमा गएँ, त्यसताका हाम्रो अदालतले गरेका कतिपय निर्णय र रुलिङहरू अरू देशले पनि कपी गरेर लगेका छन्।

संविधानसभाले संविधान बनाएन, तर, संविधानसभाको काम संसदीय पनि थियो। नेताहरूले यो नसोच्दा संविधानसभाले संसद्लाई पनि लिएर गयो। प्रजातन्त्रमा संसद् अनिवार्य हुन्छ। मैले त्यतिबेलै यो भनें। त्यही गल्तीले हामी अहिले अप्ठ्यारोमा आइपुगेका हौं।

रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउने बारे अदालतले गरेको निर्णय कस्तो थियो?

सर्वोच्चको निर्णय गलतै त नभनौं। तर, उनको नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेमा म सहमत छैन। सर्वोच्च अदालतले संविधानमा भए अनुसार भन्ने हो। उनलाई कुन संविधानले दियो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुरा? संसद्को चुनाव गराएर संविधान परिवर्तन गर र संविधान बनाऊ, त्यो प्वाइन्टमा ठीक भए पनि अरू मनलाग्दी भयो। राष्ट्रपति र चार दलले संविधान संशोधन गर्न मिल्छ? मैले देखेको एउटै उपाय भनेको संसद्को चुनाव हो। त्यो चुनाव गराएर अनि संविधान संशोधन गरेर मात्र संविधान मिलाउनुपर्छ।

संसदीय चुनावमा कुन आधारमा जान सक्थ्यौं?

अध्यादेश, कानूनहरू, निर्वाचन सम्बन्धी परिच्छेद, संसद्को परिच्छेद अहिलेकै संविधानमै छ नि!

संविधानसभा विघटन गर्दा संसद् छ भन्ने बिर्सिएकाले बिग्रिएको हो?

हो, बिर्सिए। त्यतिबेला या संसद् रहनुपर्दथ्यो या संसदीय निर्वाचन हुने भनेर तोकिदिनुपर्दथ्यो।

अदालतले पनि त्यसो गरेन नि!

अदालतमा किन विघटन भयो, गैरकानूनी काम भयो भनेर मुद्दै परेन, विवाद नै भएन। विवाद नभई अदालतले केही गर्नै मिल्दैन।

संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइँदैन भनेर अदालतले भनेकोले विघटन भएको होइन र?

त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा हो। नेताहरूले म्याद बढाउँदा बढाउँदा जनता आजित भइसकेका थिए। त्यसलाई रोक्न अदालतले ढंग पुर्‍याएन कि भन्ने मेरो विचार छ। जस्तो, तोकिएको समयमा सबै काम सकिएर हस्ताक्षर मात्र गर्न भ्याइएन भने समय सकियो भन्ने हुन्छ र? त्यसै हिसाबले केही समय आरक्षण गर्नुपर्दथ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसो भए, संविधानसभाको म्याद नथपिने सर्वोच्चको फैसला अपुरो देखिएको हो?

अपुरो भन्दा पनि मलाई त्यसमा सहमत हुन गाह्रो हो। बहुमतको कुरा नै कार्यान्वयन हुने भए पनि सहमत हुनै पर्छ भन्ने छैन।

तपाईंले भन्नुभयो नि, हाम्रो न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको थियो भनेर, अहिले चाहिं कस्तो छ?

राजनीतिले गर्दा अहिले विवादास्पद बन्यो।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिका प्रेस र अरू केही विषयमा प्रतिक्रियात्मक भएको हो? यो चाहिं नेतृत्व, व्यवस्था र राजनीतिले प्रभाव पार्ने विषय हो। राजनीतिले नै न्यायपालिकामा प्रभाव पारेको हो। पहिले जस्तोसुकै स्थितिमा र सबै एकातिर लाग्दा पनि न्यायपालिका अडिग रहन्थ्यो। एक्टिभ भूमिका खेल्ने र यथास्थितिलाई स्वीकार्ने न्यायाधीश हुँदाको अवस्थामा फरक पर्छ नै।

जे भए पनि संवैधानिक नियम छोड्न मिल्छ र?

संविधानको दायराभित्रै गर्नुपर्छ। कोही संविधान माथि हुँदैन। संविधानले स्वीकारेका नियम र सिद्धान्तभित्र गएर अर्थ्याउनुपर्छ। अरूले भनेर पनि भनेको छैन भन्दा हुन्छ, तर न्यायपालिकाले मिल्दैन।

विगतमा न्यायपालिकाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याएको थियो भन्न मिल्छ?

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनेको अग्रगमनतर्फ जाने र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो। न्यायपालिकाले आफ्नो परिधिमा बसेर काम गर्छ।

१ चैतयता संविधान कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने लाग्छ?

संविधानसभा विघटन गर्नुअघि एकपटक अन्तरिम संविधान पढेर संविधानसभा विघटनपछि संसद्ले गर्ने काम के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्दथ्यो। दृष्टिकोण भएका नेता हुन्थे भने त्यो गर्थे। त्यसैले म कुनै नेतालाई अन्तरात्माले श्रद्धा गर्न सक्दिनँ। बीपीसँगको संगत नपाए पनि पढ्दा सम्मान जाग्छ। तुलनात्मक रूपमा मनमोहन सिद्धान्तमा अडिग हुनुहुन्थ्यो। अरू कसलाई ठीक भन्ने? बरु, मिडियाको भूमिका राम्रो छ।

ज्ञानेन्द्र राजा रहेका बेला उनले एक पटक विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भेला गोकर्णमा गरेका थिए। सबैलाई जस्तै मलाई पनि राजालाई आफ्नो कुरा राख्न तीन मिनेट समय दिइएको थियो। मैले त्यसबेला ज्ञानेन्द्रसँग भनेको थिएँ, यी राजनीतिक दलहरूको तरिका ठीक छैन भन्ने मलाई पनि लागिरहेको छ। तर पनि, देशलाई यिनै दल र यिनका नेताहरूले नै निकास दिने हो। अलिक पर बसेर सुनिरहनुभएका दरबारका सचिवहरुले 'ठीक भन्नुभयो' भन्नुभो। अहिले पनि मेरो भनाइ छ, देशलाई निकास दिने यिनीहरूकै काम हो। आफ्नो पार्टी चलाएर मात्र राजनीति हुँदैन, देशलाई सही दिशा दिनु पर्‍यो।

अबको संवैधानिक निकास के होला भन्ने लाग्छ?

संविधान राजनीतिबाटै निर्धारण हुने हो। राजनीतिक दलहरूले चाहेको के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ। लोकतन्त्र चाहेको हो भने आधारभूत नियमबाट बाहिर जानु भएन, दलैपिच्छेले लोकतन्त्रको परिभाषा बनाउनु भएन। मलाई अझै पनि संविधानसभाको चुनाव होला भन्नेमा शंका छ, चुनाव भए पनि संविधान बन्ला भन्ने शंका छ र संविधान बनिहाल्यो भने पनि त्यस अनुसार यी नेताहरू हिंड्लान् भन्नेमा शंका छ। यिनीहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि भन्ने सोचेका छन्, त्यही भएर आफैं संविधान बनाउँछन् र आफैंले कुल्चिन्छन्। नेपालमा जसले संविधान बनाउँछ, उसैले कुल्चिन्छ। राजाले पनि संविधान बनाए, आफैंले कुल्चिए। यो देशमा एउटा त्यस्तो व्यक्ति आउन सकेन, जसलाई जनताले विश्वास गरुन्।