आफ्नै जिल्लाका बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला न्यायको याचना गर्दै सिंहदरबार आउनु गोरखा, फुजेलका गंगामाया (५२) र नन्दप्रसाद अधिकारी (५५) का लागि ठूलो भूल सावित भयो। छोराका हत्यारामाथि कारबाहीको माग गर्दै राजधानी आएका अधिकारी दम्पतीलाई न्याय हैन, बाबुराम सरकारले ४९ दिनसम्म थुनेर राखेको खुलासा भएको छ।

न्यायको माग गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि अनसनमा बसेका बेला २२ माघ २०६९ मा आफूहरूलाई प्रहरीले लछारपछार पार्दै कमलपोखरी प्रभागमा ल्याएर करीब दुई महीना थुनेको अधिकारीले बताए। “कतै सुनुवाइ नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर न्यायको गुहार माग्न बूढाबूढी अनसनमा बसेका थियौं”, अधिकारी भन्छन्, “तर, प्रहरीले ४९ दिन थुनेर २१ चैतमा हत्कडी लगाएर गोरखा पुर्‍यायो।”

बाबुरामको गैरकानूनी राज

९ जेठमा वीर अस्पताल हातामा भुईंमा लडेकी रोगी श्रीमतीसहित भेटिएका अधिकारीले गोरखादेखि राजधानीसम्मका प्रशासन, प्रहरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैतिर हत्याराको नामसहित किटानी जाहेरी दिए पनि कतै सुनुवाइ नभएको बताए। उनी भन्छन्, “मेरो छोरा मार्ने जानुका पौडेललाई बाबुरामले हिसिला यमीको पीए बनाएर हामीलाई चाहिं थुने।”

२२ माघमा आफूहरूसँगै पक्राउ परेको जेठा छोरा नुरप्रसादलाई प्रहरीले बेपत्ता बनाएको अधिकारीको आरोप छ। बालुवाटारमा प्रहरीले पक्रेयता छोरासँग भेट्न नपाएको उनले बताए। अधिकारीका अनुसार, उनीहरूको कान्छो छोरा कृष्णप्रसाद (१८) लाई २४ जेठ २०६१ मा माओवादीले सुराकीको आरोप लगाउँदै अपहरण गरेर चितवनमा हत्या गरेका थिए। उनी भन्छन्, “मेरो छोराको अपहरण र हत्यामा जानुका पौडेल, छविलाल पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, बाबुराम अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, शिवप्रसाद अधिकारी आदि माओवादी संलग्न छन्।”

छोराको हत्यापछि दिएको किटानी जाहेरी फिर्ता नलिए अर्को छोरा पनि नरहने धम्की माओवादीले पटक–पटक दिएको अधिकारी बताउँछन्। माओवादीले १० पुस २०६४ मा घरबाट लखेट्नुका साथै १२ वटा गाईवस्तु मारिदिएको उनी बताउँछन्। “पसल गएर सामान किन्न र फोन गर्न समेत दिएनन्, पानी–बत्ती समेत काटिदिएपछि गाउँ छाड्न बाध्य भयौं”, उनी भन्छन्, “जिल्ला प्रहरीले 'हामी सक्दैनौं, गृह मन्त्रालयमै जानु' भनेपछि काठमाडौं आउँदा कमलपोखरीमा ल्याएर थुने।”

बालुवाटारमा अनसन बस्नुअघि राजधानीका मानवअधिकार आयोग लगायतका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूमा पुगे पनि केही नभएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई भेट्न सिंहदरबारमा प्रहरीले प्रवेश नै नदिई नागरिकता खोसेर राखेको उनी बताउँछन्।

प्रशासनको सिल्ली कुरा

अधिकारी दम्पतीमाथि भएको थुनछेकबारे महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रणबहादुर चन्दले उनीहरूलाई दुई महीनासम्म बस्ने–खाने व्यवस्था गरिदिएको बताए। “त्यस अवधिमा उनीहरूको समस्या जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुर्‍याइदियौं”, एसएसपी चन्दले थप प्रष्ट पार्दै भने, “गोरखाकै मुद्दा भएकाले अन्त्यमा उनीहरूलाई गोरखा नै पुर्‍याइदियौं।”

अधिकारी दम्पतीलाई बालुवाटारबाट ल्याएर कमलपोखरी प्रभागमा निगरानीमा राख्ने काम प्रहरी निरीक्षक किरण कुँवरले गरेका थिए। चैतदेखि कमलपोखरी प्रभाग सम्हालेका प्रहरी निरीक्षक दीपक भण्डारीले प्रधानमन्त्री निवास अगाडि धर्ना दिएर सडक अवरुद्ध पारेपछि ल्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश अनुसार गोरखा पुर्‍याएको बताए। त्यसबेला काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा थिए। “सिडिओको आदेशमा उनीहरूलाई हटाउने काम यहाँ (कमलपोखरी)बाट भएको हो, मुद्दाबारे थाहा भएन”, प्रनि भण्डारीले भने।

उता, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण कार्की यस्तो प्रकृतिको मुद्दा द्वन्द्वकालीन राजनीतिक घटना भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०६३ सालमा सरकारले फिर्ता लिइसकेकाले अधिकारी दम्पतीको उजुरीमा केही गर्न नसकेको बताए। “रु.१० लाख राहतको प्रयास गरिदिन्छौं भन्दा उहाँहरू पहिला हत्याराहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ”, प्रजिअ कार्की भन्छन्, “तर, मुद्दा नै फिर्ता भएकाले त्यो सम्भव छैन।” प्रजिअ कार्कीले यसो भने पनि छोरा मार्नेले सजाय पाउनै पर्ने अधिकारी दम्पतीको अडान छ।

प्रहरीले अधिकारी दम्पतीलाई करीब दुई महीनासम्म कार्यालय हातामा 'खानेबस्ने व्यवस्थाका साथ' राखेको बताए पनि नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई त्यसलाई 'आतिथ्य' नभई गैरकानूनी 'नजरबन्द' भएको बताउँछन्। भट्टराईका अनुसार, कुनै पनि कारणले प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा बुझाउनुपर्छ। “कानूनी शासन मान्ने हो भने ती दम्पतीलाई दुई महीनासम्म नजरबन्दमा राख्न लगाउने र राख्ने सबैमाथि कारबाही हुनसक्छ”, उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “त्यो अपराधबापत राज्यले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ।”