१५ वैशाख २०७३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका आठवटा निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै मापदण्ड बनाएर मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा ऐन–नियम पालना नगरेको भन्दै अख्तियारले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायिक परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद्, नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायतका निकायमा भएको नियुक्ति समेत सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् बाहेकका निकायबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न नपाइने नजिर स्थापित गरेको भन्दै अख्तियारले स्वास्थ्यका निकायहरूको नियुक्ति कानूनसम्मत नभएको जिकिर गरेको थियो। ब्लूमुन ओभरसिज नेपाल प्रालिका धनेन्द्रराज श्रेष्ठले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुनाएको 'नेपाल सरकारलाई भएको अधिकार मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले प्रयोग गर्न नपाउने' निर्णयलाई टेक्दै अख्तियारले भनेको छ– 'नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुनुपर्ने भनी बाध्यात्मक भएका परिषद्, कोष, प्रतिष्ठान लगायत सरकारका विभिन्न निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त नभई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट मनोनयन एवं नियुक्ति भएको देखियो।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख डा. पदमबहादुर चन्द अदालतको आदेश आउनुअघिसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको बताउँछन्। चन्द भन्छन्, “अदालतले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश दिएपछि पनि विभागीय मन्त्रालयबाट नियुक्ति भइरहेकाले अख्तियारले सच्याउन भनेको हो।”

तर, त्यसयता मेडिकल काउन्सिलको एउटै पूर्ण बैठक बसेको छैन। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा अख्तियारको निर्देशन बमोजिम नियुक्ति नसच्चिंदासम्म बैठक बस्न अप्ठेरो भएको बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “बैठक बसेर निर्णय गर्दा त्यसले कानूनी मान्यता नपाउने देखेर बैठक नबसेको हो।”

काउन्सिलको बैठक नबसाउन अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले मौखिक निर्देशन दिएका थिए। काउन्सिलका एक सदस्य अख्तियारको डरले स्वास्थ्य सचिवले यस्तो निर्देशन दिएको बताउँछन्। पछिल्लो पाँच महीनामा काउन्सिलको बैठक बसेको छैन। ७ र ८ भदौमा बैठक बस्ने तयारी भए पनि नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा. सनेन्द्रराज उप्रेतीको निर्देशनपछि बैठक नबसेको काउन्सिलका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। उपे्रती भने काउन्सिल स्वायत्त निकाय भएकाले मन्त्रालयले बैठकसम्बन्धी निर्देशन दिन नमिल्ने दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामीले निर्देशन दिएका छैनौं, काउन्सिलले मन्त्रालयलाई देखाएर बैठक नबसाउनु राम्रो होइन।”

ठप्प काउन्सिल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको अभियोगमा छानबीनमा रहेका डाक्टरलाई बिरामी जाँच्न नदिन ३० साउनमा स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूलाई मेडिकल काउन्सिलबाट निलम्बन गर्न समेत स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोही दिन नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा पक्राउ परी अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका चिकित्सकको लाइसेन्स खारेज गर्न मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दियो। (हे.पत्र)प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि काउन्सिलको बैठक बस्ने तयारी भइरहँदा स्वास्थ्य सचिवको निर्देशनमा बैठक स्थगित गरिएको थियो। काउन्सिलका एक सदस्य पदाधिकारी नियुक्तिको विषय र अख्तियारको त्रास देखाएर मन्त्रालयले काउन्सिललाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको बताउँछन्।

मेडिकल काउन्सिल चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तर सुधार्न चिकित्सकहरूलाई व्यावसायिक ज्ञान, सीप र सोचको माध्यमबाट व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न 'निरन्तर व्यावसायिक विकास' (सीपीडी) कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीमा छ। काउन्सिलले स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको सीपीडीको निर्देशिकाबारे निर्णय हुनसकेको छैन। यसले गर्दा सीपीडीका लागि नियम कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने काम समेत अवरुद्ध छ।

काउन्सिल बैठक नबस्दा मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन तथा विद्यार्थी सीट संख्या निर्धारणको काम हुनसकेको छैन। काउन्सिलले २०७२ चैतमा गर्नुपर्ने बजेट पारित, नीति तथा मापदण्ड परिवर्तन र पक्राउ परेका नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टरको लाइसेन्स खारेजलगायतका विषयमा निर्णय हुनसकेको छैन। चिकित्सकका आचरणगत व्यवहारबारे परेका निवेदनमाथिको सुनुवाइ, डाक्टरको लाइसेन्स परीक्षा लिन आवश्यक निर्णयलगायतका काम समेत रोकिएका छन्।

यो बेलासम्म काउन्सिलले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि देशभरका १८ वटा मेडिकल कलेजको निरीक्षणपश्चात सीट संख्या निर्धारण गरिसक्नुपर्थ्यो। त्यो काम नहुँदा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको विद्या परिषद् (फ्याकल्टी बोर्ड) ले २७ भदौमा आफू मातहतका १० मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तथा बीडीएस तहको सीट निर्धारण गरेको छ। काउन्सिलले मेडिकल कलेजको अनुगमन र सीट निर्धारण नगर्दा विद्या परिषद्को निर्णयका आधारमा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना शुरू हुनेछ, जसबाट मेडिकल शिक्षामा कलेजहरूको प्रभाव हावी हुनेछ।

काउन्सिलले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई विशेषज्ञ तहमा भर्ना गर्ने विद्यार्थीको कोटा नतोक्दा मनोमानी रूपमा विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. शर्मा काउन्सिलले परिमार्जन गर्न लागेका मापदण्ड तथा नीतिगत विषयहरू पनि पूर्ण बैठक बस्न नसक्दा अलपत्र परेको बताउँछन्।

नियुक्तिको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा

१५ भदौमा हिमाल सँगको अन्तर्वार्तामा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दुई/तीन दिनभित्रै मापदण्ड बनाएर काउन्सिलमा योग्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम अघि बढाइने बताएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिको मस्यौदा २९ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव उप्रेती मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्यसम्बद्ध निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्त हुने बताउँछन्।

अख्तियारको पत्राचारपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १२ जेठ २०७३ मा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कार्यविधि बनाउन स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको कार्यविधिमा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीको योग्यता तोकिएको छ।”