ब्ल्याकमेलिङमा व्यस्त

Share:
  
- रवि दाहाल
पर्सा प्रशासनका अधिकारीहरू नक्कली नागरिकता छानबिनको बहानामा ब्ल्याकमेलिङ शैलीमा पैसा असुलिरहेका छन्।
p26
तस्बीरहरूः राम सर्राफ 

वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–१३ मा बस्ने भारतीय नागरिक अमरेन्द्र कलवारले 'प्रमाणहरू मिलाएर' नेपाली नागरिकता लिएको उजुरी परेपछि पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गरेर २७ माघ २०६७ मा पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो, तर सँगसँगै कलवारको कीर्ते प्रमाण पुष्टि हुने फायल पनि गायब पार्‍यो। यसका लागि उनले मुद्दा तथा अख्तियार अनुसन्धान फाँटका प्रमुख बनाइएका नासु ललितनारायण झामार्फत तत्कालीन प्रजिअ नागेन्द्र झा (हाल भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव)का लागि रु.१० लाख खर्चेको निकटस्थहरूलाई बताएका थिए।

झा पर्साको प्रजिअ हुँदा फर्जी नागरिकता लिएका व्यक्ति, औद्योगिक प्रदूषणमा कारबाही गर्ने भन्दै उद्योगी–व्यवसायी र भ्रष्टाचारको अभियोगमा थुन्ने धम्की दिंदै गाविस सचिवहरूबाट नगद असुलिन्थ्यो। उनी वीरगञ्जबाट राजधानी सरुवा भएपछि काशी तिवारी हत्याका आरोपी तत्कालीन कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री प्रभु साहका तर्फबाट मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै तिवारी पत्नी बबितालाई रु.७ लाख बुझाउन ल्याउने क्रममा पनि चर्चित भएका थिए।

p26a
पर्साका प्रजिअ  
शम्भु कोइराला। 

अहिले फेरि वीरगन्ज–१३ कै कसैले कलवारको नेपाली नागरिकता फर्जी भएको प्रमाणका साथ ३१ जेठमा अर्को उजुरी गरेपछि प्रशासनले ४ असारमा दोस्रो पटक पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १ साउनमा उनी फेला नपरेको लिखित जानकारी गरायो। कलवार प्रकरणले पर्सा जिल्ला प्रशासनभित्र हुनेगरेको नेपाली नागरिकता कारोबारका तीन वटा पाटो बाहिर ल्याएको छः घुस खाएर प्रमाण मिलाई नागरिकता दिने, गैर–कानूनी नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई कारबाहीको डर देखाउँदै पटक–पटक पैसा असुल्ने र एउटा प्रजिअले 'मिलाएर' जारी गरेको नागरिकताबारे अर्को प्रजिअले पैसाका लागि 'अनुसन्धान' गर्ने। यसरी कानूनी कारबाहीको त्रास देखाएर ब्ल्याकमेलिङको शैलीमा फँसाइएका व्यक्तिहरू आफू पनि गैरकानूनी काममा संलग्न भएकाले चुँसम्म गर्न सक्दैनन्। यो रिपोर्टिङको क्रममा सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि कसैले बोलेनन्।

'शंकास्पद नागरिक' हरूलाई कानूनी कारवाहीको डर देखाएर पैसा असुल्ने पर्सा जिल्ला प्रशासनको धन्दाको केन्द्रमा देखिन्छन्― नासु ललितनारायण झा। नासु झा प्रजिअहरूका कति प्रिय छन् भने, धनुषाको दरबन्दीका उनलाई पहिलो पटक नागेन्द्र झाले काजमा पर्सा ल्याएका थिए। नागेन्द्रको सरुवापछि धनुषा फर्केका नासु झा पर्सामा तारानाथ गौतम प्रजिअ रहुञ्जेल उतै बसे। गौतमपछिका प्रजिअ शम्भु कोइरालाले उनलाई पुनः वीरगंज ल्याएर सहायक प्रजिअ र तीन–तीन जना प्रशासकीय अधिकृत हुँदाहुँदै अख्तियार इकाइ र मुद्दा अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएर अनुसन्धान र मुद्दा फाँटको इन्चार्ज बनाए। उनीप्रति प्रजिअ कोइरालाको यस्तो उदारताले वरिष्ठ र इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको स्रोत बताउँछ। नियमसंगत हुँदैन भनेर अरूले नगरेको काम पनि 'मिलाएर' गरिदिने नासु झाले बेलाबखत कार्यालयमा ठूलै तनाव निम्त्याउँछन्। तर, कोइराला धनुषामा छँदै नासु झाको 'खुबी' बाट प्रभावित भएकाले कसैको केही नलागेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

p26b
ललितनारायण झा 
नासु, पर्सा। 

कर्मचारीहरूका अनुसार, नागेन्द्र झा प्रजिअ हुँदा पर्सामा शुरू भएको 'अवैध नागरिकता अनुसन्धान' को धन्दा कोइराला आएपछि व्यापक बनेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको पर्सा नक्कली नागरिकताको समस्या भएको जिल्ला हो भन्नेमा शंका छैन। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार, प्रशासनको अनुसन्धानमा रहेका फर्जी नागरिकता सम्बन्धी २६ मुद्दामध्ये अमरनाथप्रसाद साह र सुदामा साह तेलीको नागरिकता कार्यालयले खारेज गरेको छ, नन्दनकिशोर दास र नाजिर हुसेनलाई बयानका लागि उपस्थित गराउन प्रहरीलाई पत्र काटेको छ र अन्य २२ वटाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर, प्रजिअ कोइरालाले
नासु झामार्फत गर्ने 'अनुसन्धान' यो सूचीमा पर्दैन।

p27a

भारतीय नागरिक अमरेन्द्र कलवारले भारतको बिहार राज्यबाट लिएको नागरिकता ।

शम्भु कोइरालाबाट प्रजिअमा निहित शक्तिको कतिसम्म दुरुपयोग भएको छ भने उनी अपहरण विवादमा समेत मुछिएका छन्। डिभिडी/सिडीका थोक व्यापारी मुरारी बजाजलाई ३२ जेठमा रुंगटा मार्केटबाट अपहरण शैलीमा ल्याएर प्रजिअ कोइरालाको क्वार्टरमा राखियो। अश्लील चलचित्रको सिडी बेचेको आरोपमा उनलाई उठाउन प्रजिअ
कोइरालाको ना२च ७६७१ नम्बरको बलेरो जीप लिएर नासु झा आफैं रुंगटा मार्केट पुगेका थिए। प्रजिअ कोइरालाको उपस्थितिमा बजाजसँग रु.१० लाख मागिएको र उनी ४ लाख बुझाएर मुक्त भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले कोइरालामाथि अनुसन्धान थालेको छ। क्षेत्रीय प्रशासक तिलकराज शर्माले मिडियामा आएका खबर, पर्साका केही संचारकर्मी र सर्वसाधारणले दिएको मौखिक जानकारीका आधारमा छानबिन गरेर गृहसचिवलाई पनि जानकारी गराइसकेको बताए, तर अनुसन्धानको निष्कर्ष बताएनन्।

यो खैलाबैलापछि केही दिन चुपचाप बसेका प्रजिअ कोइरालाले १० असारमा अख्तियार फाँटको नासु झा बस्ने कुर्सीमा संघ–संस्था फाँटका नासु हर्कबहादुर राईलाई राखेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, यो सम्वाददाता ३ साउनमा जिप्रका पुग्दा नासु राई कोठा नं.१४ को संघसंस्था फाँटमै व्यस्त थिए भने कोठा नं.४ को अख्तियार फाँटमा ताल्चा लागेको थियो। कार्यालय स्रोतका अनुसार, अचेल अख्तियार अनुसन्धानको काम नासु झाको क्वार्टरबाट हुनेगरेको छ। हिजोआज कार्यकक्षमा सातामा एक–दुई दिन मात्र देखिने नासु झा आफ्ना 'क्लाइन्ट' हरूलाई नगरपालिकाको गेष्टहाउसस्थित क्वार्टरमै लिएर जान्छन्।


असुलीमा वर्गीकरण!

p27
कागजपत्र मिलाई पर्सा जिल्लाबाट लिइएको नेपाली नागरिकता ।

प्रजिअ कोइरालाले 'शंकास्पद नागरिक' हरूलाई सामान्य, मध्यम र धनाढ्य तीन तहमा वर्गीकरण गरेर नासु झामार्फत रु.२५ हजारदेखि १० लाख असुल्ने गरेको स्रोत बताउँछ। उनले फर्जी प्रमाणका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी अर्का नासु वीरबहादुर राउत कुर्मीलाई दिएका छन्। वीरगन्जका स्थायी बासिन्दा र २०६३ चैतमा नागरिकता वितरण हुँदा वडा नं.१३ मा टोली प्रमुख भएकाले नासु कुर्मी किर्ते नागरिकता लिएका व्यक्तिबारे बढी जानकार छन्। स्थानीय भएकाले उनको जनसम्पर्क पनि राम्रो छ। नासु कुर्मीले तयार गरेको सूचीका आधारमा मुद्दा फाँटले टेलिफोन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाउँछ। टेलिफोनको सूचनाबाट नआउनेलाई प्रशासनका गाडी चालक वा पियनले बयानका लागि उपस्थित हुने आशयको पत्र घरमै पुर्‍याउँछन्। पत्रलाई पनि बेवास्ता गर्ने वा राजनीतिक संरक्षणमा जानेलाई सम्बन्धित वडा प्रहरी कार्यालयमार्फत् बोलाइन्छ। बयानका लागि उपस्थित हुने व्यक्तिसँग कार्यालयको मुद्दा तथा अनुसन्धान फाँट वा नासु झाको क्वार्टरमा पहिलो 'डिल' हुन्छ। त्यसक्रममा, नासु कुर्मी बेनामे उजुरी परेको बताउँछन् भने झाले पक्राउ पुर्जी तयार भइसकेको बताउँदै थर्काउँछन्। यसरी उनीहरूले हालसम्म दुई दर्जनभन्दा बढी 'अनुसन्धान' गरेको स्रोत बताउँछ। यसक्रममा 'अनुसन्धान'मा परेका शम्भु गोयल, विनय सोनार, आदर्शनगरस्थित त्रिशूल टे्रडिङका दिलीपकुमार जैन र अग्रवाल थरका अर्का एक व्यापारी 'मिलाएर' मुक्त भएको जिप्रका स्रोत बताउँछ। मधेश–तराईमा संवेदनशील मुद्दा बनिआएको नागरिकतालाई जिल्ला प्रशासनले कमाउने धन्दा बनाइएकोमा राजनीतिक दलहरूले पनि चासो देखाउन थालेका छन्। एमाले पर्साका सचिवालय सदस्य अरविन्द सिंह व्यापारीलाई अपहरण गरेर रकम असुलेको जस्ता घटनाले प्रजिअ कोइरालालाई विवादास्पद बनाएको बताउँछन्। सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नेजामुद्दिन समानीले प्रजिअले नागरिकता प्राप्ति ऐन २०६३ अनुसार नेपाली नागरिक भइसकेकाहरूलाई समेत कर्मचारी परिचालन गरेर दुःख दिएको बताए। उनले भने, “म आफैं गएर कड्किएपछि बेनामे उजुरीमा अनुसन्धान गर्ने, तर कसैलाई नाजायज दुःख नदिने आश्वासन पाएको छु।” ३२ जेठमा यसबारे जिज्ञासा राख्दा 'नागरिकता सम्बन्धी उजुरी परेर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लाग्ने गरेको' बताएका प्रजिअ कोइरालाले त्यसयता यो संवाददाताले दर्जनौं पटक गरेको फोन रिसिभ गरेनन्। उनको कार्यकक्ष बाहिर दुई पटक दुई–दुई घण्टा कुराएर पनि भेट दिएनन्।

आउने असोजमा सेवानिवृत्त हुनलागेका गृहसचिव सुशील जंगबहादुर राणाले नरुचाए पनि प्रजिअ कोइरालाले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग पछिल्लो समयमा 'लेनदेनकै आधारमा राम्रो सम्बन्ध बनाएको' चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ। गृह मन्त्रालयले रौतहट सरुवा गर्न लागेका नासु झाले गृह सचिवको अवकाशसम्मका लागि 'थमौती' को चाँजोपाँजो मिलाएको बताइन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम