नेपाल–भारत बहुआयामिक सम्बन्धबारेको विमर्शमा सीमाञ्चलको सन्दर्भ जोडिन आइपुग्छ। सीमाञ्चल भनेको दशगजा आसपासको त्यो क्षेत्र हो, जसको दैनिकी वारि–पारिसँग जोडिएको छ। सजिलोका लागि यसलाई नेपालतर्फको सीमाञ्चल वा पारिपट्टिको सीमाञ्चल पनि भन्न सकिन्छ। राष्ट्र भिन्न भए पनि यो भूगोलमा कतिपय विषयमा समान स्वार्थ र सरोकार अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ। यो भूगोलमा नेपाल र भारत दुवैको स्वार्थ र सरोकार गाँसिन पुग्छ। मुलुकको ऐतिहासिक विकासक्रममा राजनीतिक सिमाना फेरबदल भइरहन्छ, तर सँगसँगै जोडिएर पारम्परिक रूपमा बसोबास गरिरहेकाको स्वार्थ कतिपय सन्दर्भमा साझा हुनपुग्छ।

सीमाञ्चल बृहत् अवधारणा हो, जसमा दुई सार्वभौम साँध पाएका भूखण्डहरूमाझ् पनि सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, विपत्, जीवनस्तर सुधार, सहज आवागमन, संवाद र पारस्परिक हार्दिकता जस्ता पक्षहरूमा साझापन खोजी गरिएको हुन्छ। त्यसैले पनि दशगजा वारिपारि समृद्धि, सौहार्दता र समन्वय खोजी गर्न 'सीमाञ्चल' अवधारणा महत्वपूर्ण हुन थालेको छ।

सीमाञ्चलको यथार्थ के हो भने, एक देशले आफूतिर मात्र उन्नति र प्रगति गरेर पुग्दैन, सामाजिक विसंगतिको उन्मूलन काफी हुँदैन। परस्परको निर्भरता मनन् गर्दै समान रूपमा दुवैतर्फको जीवनस्तरमा बदलाव ल्याउन नसके असन्तुलन रहिरहन्छ। सामाजिक जीवनमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्न समेत साझ्ा प्रयत्नको खाँचो छ। राजनीतिक अनुशासन कायम राख्न पनि दुवैतर्फको नागरिक सचेतना अपरिहार्य हुन्छ।

सम्बन्धको वैधता!

खुला सिमाना र 'रोटी–बेटी' नाताकै कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध पृथक् र विशिष्ट बनाएको छ। तर, यो विशिष्टताले दुवैतर्फ समान कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको देखिंदैन। जस्तो कि, नेपालकी छोरी भारतकी बुहारी बनेमा पाउने नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रक्रिया जटिल र झ्न्झ्टिलो छ।

पूर्व सभासद् आत्माराम साहले आफ्नी छोरीको विवाह सीमावर्ती भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशको बरेलीमा गरिदिनुभयो। तर, विवाह दर्ता गर्न खोज्दा 'विदेश मन्त्रालयमार्फत समन्वय गरेर आउन' भनियो। तर, विगतमा यस्तो थिएन। विवाहपछि भारत पुगेकी नेपालकी छोरीले विदेशी नै भए पनि सजिलै रासनकार्ड पाउँथिन्। मतदान गर्न पाउँथिन्। त्यति मात्र होइन, भारतकी छोरीजत्तिकै त्यहाँको राजनीति, प्रशासनिक, आर्थिकलगायतका प्रत्येक क्षेत्रमा समान अवसर र हक पाउँथिन्। तर, अब यसका लागि व्यावहारिक भन्दा कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने भएको छ। सम्बन्धलाई विशिष्टकै तहमा राख्न यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने भएको छ। भारतमा नेपालकी छोरी बिहे गरेर जाँदा विदेश मन्त्रालय होइन, नेपाली नागरिकता परित्यागको सहज प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। वैवाहिक सम्बन्धलाई खुम्चिनबाट रोक्न पनि नागरिकता वरण प्रक्रिया पायक बनाउनैपर्छ।

वारि र पारिपट्टिबीच वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक वैधता पाउने तर कानूनी वैधानिकता प्राप्त गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समस्याका पीडितहरूले न्याय पाउन भौंतारिनु परेको कतिपय घटना उजागर पनि भइसकेका छन्। अनुभवले के सिकाएको छ भने, केवल सामाजिक वैधता मात्रले कानूनी उपचार पाउन गाह्रो हुँदोरहेछ। हिजोसम्म यसबारे सोचिएन भन्दैमा अब नसोच्ने भन्ने हुँदैन। सीमाञ्चलवासीलाई सम्बन्धको वैधता र वैधानिकता दुवै चाहिएको छ।

खै सहज 'कनेक्टिभिटी'?

दुई देशबीच खुला सिमाना भने पनि आवागमन सहज र पायक छैन। भारतबाट नेपाल भित्रिने लामो दूरीका सवारीले नेपाली भन्सार कार्यालयमा निर्धारित शुल्क तिरे पुग्छ। तर नेपालबाट भारत जानेको हकमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास वा वीरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासबाट 'परमिट' लिनैपर्छ। कतिपय भारतीय नाकाहरूमा मोटरसाइकल लैजाँदासमेत अभिलेख राख्न थालिएको छ। अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले दिने हैरानीको कुरा गरिसाध्य छैन।

सीमाका केही मुख्य नाकाहरूमा मात्र बाटो सहज छ। सबभन्दा ठूलो नाका रक्सौलमा वर्षौंदेखि बाटो जर्जर, ट्राफिक जाम छ। रेलवे क्रसिङमा आकाशे पुल नभइदिंदा रक्सौल वीरगञ्ज समिप भएर पनि टाढा लाग्छ।

सीमाञ्चलका दशगजा वरिपरिका अधिकांश ठाउँको हालत यस्तै छ। बाटो अभाव, पुल पुलेसाको कमी छ। कतिपय ठाउँमा पक्की सडक त हुने तर दशगजामै खाल्डो हुने जस्ता समस्या पनि छ। वर्षात्मा बाटो अवरुद्ध हुनु पनि नयाँ कुरा होइन। भारतबाट नेपालतर्फ गरिने टेलिफोन शुल्क महँगो छ।

यस्ता समस्याको सम्बोधन नगरी 'खुला सिमाना र सहज आवागमन' को थेगोले मूर्तरूप लिंदैन। आर्थिक प्रयोजन र नागरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी कतिपय भारतीय नाकामा रेलसेवा जोडिने वा पुनः रेलसेवा सञ्चालनको माग बढ्दो छ। यस्ता सवालमा दुवैतर्फको आवश्यकताबारे समन्वयीकृत अध्ययन र पहलको खाँचो छ।

दुई मुलुकको सम्बन्ध सुवासित गर्ने प्राथमिक पक्ष भनेकै सीमाञ्चल अवधारणामाथिको स्वीकारोक्ति हो। बिहावारी र ओहोरदोहोरलाई गतिशील बनाउन भारततर्फ गृहकार्य गर्नै बाँकी छ। भारतभन्दा तुलनात्मक रूपमा नेपालतर्फका नाका शहरहरूमा बाटोको अवस्था राम्रो छ। भारततर्फ सीमाञ्चलको समानान्तर राजमार्ग निर्माण द्रूत गतिमा भइरहेको छ। तर, हामीलाई दुवैतर्फ 'कनेक्टिभिटी' बढाउने साधनको आवश्यकता छ। समानान्तर सडकले आवागमनलाई खासै सघाउ पुर्‍याउँदैन, त्यसका लागि बाटोको स्तरीकरण नै मुनासिव छ। बढ्दो 'कनेक्टिभिटी' ले सीमाञ्चलको स्वार्थ रक्षा र सम्बन्धमा स्वाभाविकता प्रदान गर्दछ।

तर विडम्बना, काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीचको संवादमा सीमाञ्चलका स्वार्थहरू उपेक्षित हुने गरेका छन्। जसले वारिपारि बिहेवारी घट्न थालेको छ। काठमाडौंबाट दिल्ली पुग्न सहज तर पटना र लखनऊ पुग्न कठिन बनिरहेको छ। सीमाञ्चलका बृहत्तर स्वार्थ थिचिंदो छ। तसर्थ सीमाञ्चलका स्वार्थका समस्याबारे नागरिक तहमा छलफल हुनु र त्यसको कानूनी/कार्यान्वयन उपचार खोज्न साझा प्रयत्न गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो।

द्वैध नागरिकताको बहस नेपालको मात्र मुद्दा थियो अहिले भारतमा पनि उठ्न थालेको छ। मधेश आन्दोलनको प्रतिफलस्वरुप नागरिकता वितरण प्रणाली सहज गरिंदा त्यसको लाभ लिई 'नवनागरिक' बन्नेहरूविरुद्ध नेपालीले नै उजुरी, गवाही र नागरिकता रद्दसम्मको साहसिक प्रयत्न गर्दै आएका छन्। यसले के प्रष्ट पार्छ भने सीमाञ्चलका कतिपय समान तर कतिपय आन्तरिक स्वार्थ र सरोकार हुन्छन्। दुवैको दूरी र नजदिकी नबुझ्ेसम्म सीमाञ्चल बुझ्िंदैन।

रेणुको सम्झ्ना

एक थिए, फणीश्वरनाथ रेणु। रेणु सीमाञ्चलवासी भारतीय नागरिक थिए। तर, नेपालीजनका हितैषी मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षमा पनि होमिएका थिए।

एक प्रतिबद्ध लेखक तथा पत्रकार रेणुमा सीमाञ्चलको स्वार्थ समवेत स्वरमा मुखरित थियो। उनी सीमामै बसेर दिल्लीको गल्तीमाथि औंला तेर्स्याउँथे, काठमाडौंको सही कदमको तारीफ गर्थे। काठमाडांैको दृष्टि नपुगेको ठाउँमा सीमाबाट लालटिन बोकेर उज्यालो देखाउन समर्पित रहन्थे। उनी दुवैतर्फ समान रूपमा सुनिन्थे, स्वीकारिन्थे।

आज सीमाञ्चलमा रेणु जस्तै पात्र चाहिएको छ।