नयाँ लालपुर्जा बनाउन गाविसको सिफारिश बोकेर जिल्ला मालपोत कार्यालय पुगेका कुलेखानी–२, मकवानपुरका वासुदेव शर्मा जग्गा (कित्ता नम्बर १६६) रोक्का रहेको जवाफ पाएपछि पुराना कागजपत्र हेर्न हतारिंदै घर फर्के। “जग्गा राखेर ऋण लिएको थिइनँ, कसैसँग झ्गडा पनि भएको थिएन”, वासुदेव भन्छन्, “२०३३ साल पुसमा एक बोरा यूरिया ल्याउन मेरै गाउँ खानीखेतको साझा सहकारीमा धनीपुर्जा राखेको चिर्कटो हेरेपछि समस्याको भेउ पाएँ।”

खानीखेतकै झिल्के गोले पनि गत फागुनमा बाबुको नामबाट आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गर्न मालपोत जाँदा जग्गा रोक्का रहेको थाहा पाउँदा छक्क परेका थिए। उनका बाबु स्वर्गीय अकलबहादुर गोलेको जग्गा पनि साझ्ा सहकारी संस्थाले नै रोक्का गरेको रहेछ। “बुवाले सहकारीमा जग्गा राखेर मल ल्याउँदा म जन्मिएकै थिइनँ”, गोले भन्छन्, “फेरि सहकारीको पैसा त उतिबेलै बुबाले तिरिसक्नुभएको रहेछ।”

मालपोत कार्यालय पुग्दा आफ्नो जग्गा रोक्का भएको थाहा पाउने शर्मा र गोले जस्ता किसान मकवानपुरमा थुप्रै छन्। सहकारी डिभिजन कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख तिलकराम पोखरेल जग्गा रोक्काको समस्या लिएर महीनामा १० जना जति आउने गरेको बताउँछन्। “३५–४० वर्षअघि गाउँ–गाउँमा साझा सहकारीले गरेको लापरबाही मानिसले अहिले थाहा पाउँदै छन्”, पोखरेल भन्छन्, “त्यतिवेला लालपुर्जा आवश्यक भएन, अहिले अंशबण्डा, बेचबिखन र नयाँ लालपुर्जा बनाउनु पर्दा समस्या भएको छ।”

रोक्काको कथा

२०४८ सालमा नयाँ सहकारी ऐन आउनुअघि हरेकजसो गाउँमा सरकारले साझ्ा सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको थियो। सहकारी ऐन २०१२ अनुसार चलेका ती सहकारीले मलखाद, बीउ–बिजन र गोरु किन्न किसानलाई ऋण दिन्थ्यो। सरकारद्वारा नियुक्त व्यवस्थापकहरूले चलाउने सहकारीको सञ्चालक समितिमा स्थानीयहरू पनि हुन्थे। “नगद कम हुने किसानहरू ती साझामा जग्गा धितो राखेर मल, बीउ किन्थे”, सहकारी डिभिजन कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख पोखरेल भन्छन्, “पछि पैसा तिरेर लालपुर्जा फिर्ता लिन्थे।”

साझा सरकारीले यहींनेर लापरबाही गरिदियो, ऋण तिरेर लालपुर्जा बुझेका किसानको पनि जग्गा फुकुवा नगरिदिएर। ३५–४० वर्षपछि काम परेर मालपोत कार्यालय पुगेका किसानहरूले दुःख मात्र बेसाउनु परेको छ। खानीखेतका वासुदेव शर्माले १ बोरा यूरिया ल्याएको ३१ रुपैयाँ २५ दिनभित्र तिरेका थिए। “सहकारीका तत्कालीन व्यवस्थापक जयराम ताम्राकारले मेरो लालपुर्जा फिर्ता दिएका थिए”, शर्मा भन्छन्, “तर, जग्गा फुकुवा गरिदिएनछन्।”

सहकारी डिभिजन कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख पोखरेलका अनुसार, २०४८ सालमा सहकारीलाई स्वायत्त बनाउने नयाँ ऐन आएपछि पहिलेका साझा सहकारीहरू चल्न नसकेर बन्द हुँदै गए। मकवानपुरमा अहिले ११ गाविसमा रहेका पुराना साझा सहकारीमध्ये दुई वटाले मात्र कारोबार गर्छन्। बन्द भएका कति सहकारीहरूको अभिलेख डिभिजन सहकारीसँग छैन।

छैन रेकर्ड

साझा सहकारी संस्थाले गरेको लापर्बाहीको कारण छोरा–नाति पुस्ताले दुःख पाएको छ। बाजे जीतबहादुरले २०३९ सालमा लिएको दुई बोरा युरिया मलकै ऋणी नाति हुन्– पदमपोखरीका कितावसिंह घिसिङ्ग। पदमपोखरीका घिसिङ्गका बाजे र बाबु सुद्दे बहादुर दिवंगत भइसकेका छन्। “म नजन्मिंदै बाजेले सहकारीमा जग्गा राखेर मल ल्याएको ऋण उहाँले चुक्ता गरेको अरे”, घिसिङ भन्छन्, “तर, सहकारीको बदमासीले गर्दा अहिले मैले दुःख पाइरहेको छु।”

सहकारी संस्थासँग कारोबार गरेको पुस्ताका मानिसहरू अहिले विरलै भेटिन्छन्। बन्द भइसकेका सहकारीहरूको कारोबार रेकर्ड पनि भेटिंदैन। जग्गा फुकुवा सिफारिशका लागि सहकारी समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले बचाइराखेका खातालाई आधार बनाइएको छ। तर, बाबु–बाजेको मृत्यु भइसकेका छोरा–नातिहरूले त्यतिवेला सहकारी रहेको स्थान र त्यसका व्यवस्थापक नभेट्दा दुःख पाएको पदमपोखरीको साझा सहकारी संस्थाका सदस्य राजनकुमार मैनाली बताउँछन्।

भीमफेदीको साझा सहकारी संचालक समिति सदस्य रहेका आइतेसिंह तामाङ्ग संस्थाको खातापाता नभएको र भएको पनि सबै धमिरा लागेको बताउँछन्। जे जस्तो छ, त्यस्तै बुझाउन दुईपटक डिभिजन सहकारी जाँदा बुझनै नमानेको उनले बताए। डिभिजन सहकारी प्रमुख तिलकराम पोखरेल अहिलेका स्वायत्त सहकारीले पहिलेको सहकारीको खातापाता जिम्मा लिन नमिल्ने बताउँछन्।

यसबाट पनि धेरै सहकारी पीडितले थप दुःख पाएका छन्। यस्तै मध्येका हुन्– झ्िल्के गोले। मालपोतले जग्गा फुकुवाको पत्र ल्याउन भनेपछि उनी डिभिजन सहकारी कार्यालय हेटौंडा गए। डिभिजनले सम्बन्धित गाउँबाट साझ्ाको पत्र ल्याउन भनेपछि गोले पंचायतकालमा हाँडीखोला गाउँ पंचायतमा पर्ने खानीखेत पुगे। “तर, सहकारी सरेर चित्लाङ्ग गएको जुग बितिसकेको रहेछ”, गोले भन्छन्, “त्यहाँ पुगेर सहकारीबाट सिफारिश ल्याउँदासम्ममा पूरा चार महीना बित्यो।”

त्यति हैरानी गरेर साझ्ा र डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट जग्गा फुकुवाको पत्र लिएर मालपोत पुगेपछि अर्को सकस झ्ेल्नुपर्छ। जग्गा फुकुवाको पत्र बोकेर गत असारमा मालपोत पुगेका कितावसिंह घिसिङ्गको फाइल रु.१७ सय 'चिया खर्च' बुझ्ाएपछि मात्र अगाडि बढ्यो। यत्रो भीड छ, तपाईंको मात्र काम हो र भन्दै पैसा दिन बाध्य पारेको उनी बताउँछन्। त्यस्तै, चिउरी बगैंचा–८ का सूर्यप्रसाद गोले भन्छन्, “भूकम्पका धेरै मान्छे आएका छन्, तपाईंको काम गर्न फुर्सद छैन भन्न थालेपछि रु.२ हजार दिएर त्यही दिन काम गराएँ।”