'विन्तीपत्र' वास्तविकता खुलाऊ

Share:
  
- किरण नेपाल
हिंसात्मक विद्रोहकै क्रममा माओवादी शीर्ष नेतृत्वले भारतीय संस्थापनसमक्ष “विन्तीपत्र” पेश गरेपछि भारत सरकारले त्यहाँ उनीहरूको बसोबास र आवागमनमा सहजता प्रदान गरेको भन्ने प्रा. एसडी मुनिको दाबीको सत्य–तथ्य बाहिर आउन जरुरी छ।
p30

 

साउने झरीले ओसिलो काठमाडौंको राजनीतिलाई क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसको पछिल्लो प्रकाशन नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजायल पीस भन्ने पुस्तकको एउटा लेखले तताउने संकेतहरू देखिएका छन्। अहिलेसम्म पत्रपत्रिकाका एकादुई टिप्पणीको चर्चामा सीमित यो पुस्तकले काठमाडौंका बौद्धिकहरूको मथिङ्गल बेस्सरी रन्थन्याइसकेको छ। कारण पुस्तकमा छापिएको भारतीय विद्वान प्रा. एसडी (सुखदेउ) मुनिको लेख हो, जसमा उनले हिंसात्मक विद्रोहकै बेला जून २००२ मा माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले 'भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने' मा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेपछि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारिएको रहस्योद्घाटन गरेका छन्।

प्रा. मुनिले लेखमा माओवादी नेतृत्वले भारतको गुप्तचर संस्था 'इन्टेलिजेन्स ब्यूरो' (आईबी) मा पनि लिखित रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण राखेको तथ्य उद्घाटित गरेका छन्। मुनिको दाबीअनुसार त्यसपछि भारतकै अर्को जासूसी संस्था 'रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ' (रअ) सँग माओवादी नेतृत्वको ज्यादा सम्पर्क र बैठकहरू भए, र माओवादी नेताहरू भारतमा अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउने भए।

कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनार्थ तत्कालीन नेकपा माओवादीले मुलुकमा चलाएको एक दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा झ्ण्डै १५ हजार नेपाली मारिए। हिंसाको विस्तारका लागि माओवादीले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय उत्पीडनसँगै राष्ट्रियता र त्यसमा पनि भारतको विरोधलाई जबर्जस्त उचालेको थियो। यिनै नाराको आकर्षणले थुप्रै नेपालीलाई विद्रोहमा लाग्न उद्वेलित गरेको थियो।

तर, प्रा. मुनिको पछिल्लो लेखबाट विद्रोहका 'सुप्रिम कमान्डर' पुष्पकमल दाहाल र सैद्धान्तिक भाष्यकार बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको 'विन्तीपत्र' र त्यसकै आधारमा प्राप्त सहुलियत उपयोग गरेर क्रान्तिको नाममा सिंगो मुलुक र मुलुकवासीसँग गरेको घातको तथ्य उजागर भएको छ। प्रा. मुनिले लेखेका छन्, “दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई जून २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुर्‍याइयो र त्यहाँबाट माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो। ...पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा आश्वस्त पारे। ...माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो। माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न पाउन थाले।” (हे. मुनिको आलेखको सम्पादित अंश)

लेखमा प्रा. मुनिले भारतीय संस्थापनमा माओवादी नेतृत्वको पहुँचका लागि जासूसी संस्थासम्म उसको पहुँच र त्यसका अधिकारीहरूसँग व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि काम गरेको खुलाएका छन्। लेखमा उनले भनेका छन्, “रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम भट्टराईको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ् उन्नत समझ्दारी विकास गर्न सघाउ पुर्‍यायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो।”

हिंसात्मक विद्रोहमा माओवादी नेतृत्वले मुलुकभित्रका आन्तरिक विषयबाहेक सबैभन्दा बढी कुनै कुरा उचालेको छ भने त्यो हो― भारत विरोधी नारा। आफ्ना विरोधीलाई भारतपरस्त भन्नु, रअका एजेण्टको आरोप लगाउनु, भारतलाई 'विस्तारवादी' को संज्ञा दिनु― हिंसाकालमा र अहिले पनि सामान्य जस्तै छ, माओवादीका लागि। र, यी कुराहरू नै थिए, जसले उसको हिंसात्मक राजनीतिमा संलग्न तल्लो तप्काका लडाकू तथा कार्यकर्ताहरूलाई 'ऊर्जाशील' तुल्याउँथ्यो। तर, लामो समयदेखि माओवादीको राजनीतिकै हिमायती रहेका प्रा. मुनिबाटै भएको यो खुलासाले मुलुकले ठूलो जनधनको नोक्सानी र सास्ती बेहोरेको १० वर्षे हिंसात्मक कालखण्ड मात्र दुई व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको कुण्ठित सत्ता महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि मात्र रचिएको प्रष्ट पारेको छ।

सत्यको खोजी!
मुनिको लेखले मूलतः भारतले नेपालद्वारा आतंककारी घोषित समूहलाई आफ्नो भूमिमा सहज आवागमन गर्न दिएको विषयमा प्रकाश पार्नुका साथै नेपालमा भारतविरोधी नारा लगाएर आम नेपालीलाई मृत्युको मुखमा धकेलेर आन्दोलन गर्ने तर उता भारतीय संस्थापनसँग चाहिं आफूहरू भारतविरोधी नभएको लिखित धारणा राख्दै हिंड्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको राष्ट्रियता तथा राजनीतिक नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले दाहाल र भट्टराईलाई देशभित्र जवाफदेही हुन दबाब पैदा गरेको छ र भारत सरकारका सामु पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रा. मुनिको दाबी पत्याउने हो भने भारतीय संस्थापन र माओवादी नेतृत्वबीच त्यो बेलामा सम्पर्क–सम्बन्ध बनेको हो, जतिबेला माओवादीलाई नेपालसँगै भारतले पनि आतंककारी घोषणा गरेको थियो। प्रा. मुनिले प्रष्टसँग लेखेको नेपालमा आतंककारी घोषित 'माओवादीलाई भारत सरकारले बस्न र सहज आवागमनमा सहजता प्रदान गरेको' भन्ने कुराले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मात्र नभई भारतलाई हेर्ने अन्य मित्रराष्ट्रहरूको दृष्टिकोणमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकसँगै राजनीतिक विकासक्रममा समेत महत्वपूर्ण सहयोगी रहँदै आएको भारतको भूमिका यहाँको राजनीतिक, अझ् विशेषगरी लोकतान्त्रिक, आन्दोलनमा उल्लेख्य छ। दुई देशबीचको यो निकटताको पृष्ठभूमिमा, नेपालमात्र नभई विश्व मञ्चमै भारतीय संस्थापनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरी आएको प्रा. मुनिको लेखमाथि उसको प्रतिक्रिया अत्यावश्यक भएको छ। र, यससँगै तत्कालीन समयमा भारतको नेपाल नीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका नेपालका लागि पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी, पूर्व राजदूत तथा विदेशसचिव श्याम शरण र विदेश सचिव शिवशंकर मेनन् जस्ता व्यक्तित्वहरूको धारणा आउन पनि जरुरी छ।

हो, नेपाल मामिलाका जानकारका रूपमा काठमाडौंको 'बौद्धिक वृत्त' मा कायम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक मुनिको छवि र महत्व त्यही स्तरमा नयाँदिल्लीमा छैन। कम्तीमा मुनि भारतीय परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्ने साउथब्लकको रुचिका पात्र होइनन्। र, यो कुरा मुनिको लेखमा पनि झ्ल्किन्छ। एक ठाउँमा उनले 'नेपाल भारतका सम्बन्धका कतिपय सेतुहरू विदेश मन्त्रालयको कन्ट्रोलमा समेत हुँदैन' भनेर लेखेबाट पनि साउथब्लकसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको स्पष्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका प्रिय, प्रा. मुनिबाटै भएको यो खुलासाअनुसार राष्ट्र, जनता, पार्टी र कार्यकर्ता सबैलाई गुमराहमा राख्दै सिंगो नेपाली समाजलाई हिंसाको दुष्चक्रमा पार्न सफल माओवादीको हिंसात्मक राजनीति विस्तार गर्ने अभिप्रायले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले लेखेर दिएका भनिएको पत्रका बारेमा हुनुपर्ने जति विचारविमर्श हुनसकेको छैन। आउँदो १६ साउनमा काठमाडौंस्थित एक थिङ्कट्याङ्क सोसल साइन्स वहाःले उक्त पुस्तकमाथि पहिलो पटक सार्वजनिक चर्चा गर्न लागेको छ। यसअघि भारतको नयाँदिल्लीमा १२ साउनमा त्यस्तो कार्यक्रम भएको थियो। तर उक्त कार्यक्रममा पनि माओवादी नेतृत्वले लेखेको भनिएको पत्रका बारेमा चर्चा भएको थिएन।


 


४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा भारतबारे

नेपाली समाजलाई हिंसाको दुष्चक्रमा पुर्‍याउनुपूर्व नेकपा माओवादीको खुल्ला फ्रण्ट― संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष २१ माघ २०५२ मा बुझ्ाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र। आफ्नो ज्ञापनपत्रमा सुनुवाइ नभएको भन्दै नेकपा माओवादीले १ फागुन २०५२ बाट हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेको थियो। ४० बुँदामध्ये पहिलो तीन र आठ नम्बरको बुँदा भारतसँग सम्बन्धित थिएः

१. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ।
२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जल सम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज
गरिनुपर्दछ।
३. नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्दछ।
८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम