माओवादी विद्रोहको लज्जास्पद खुलासा

Share:
  
- सुवास देवकोटा
भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भारतको हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि माओवादीले भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धलगायत कैयन् उग्र क्रियाकलाप अघि बढायोभने नेपालले हजारौं नागरिकको अकाल मृत्यु र विकासका पूर्वाधारहरूको विनाश बेहोर्नुपर्‍यो।
p32
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। तस्बिर: विक्रम राई

भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै पश्चिमी पहाड र तराईमा सयौं खाल्डा खनेको तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीको नेतृत्वले त्यसअघि भारत सरकारसँग भारतीय हित प्रतिकूल केही नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेको खुलासा हालै प्रकाशित नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपुल्स वार टु फ्रेजायल पीस नामको पुस्तकले गरेको छ। पुस्तकमा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको 'ब्रिङ्गिङ दि माओइष्ट डाउन फ्रम दि हिल्स्ः इण्डियाज रोल्स्' शीर्षकको लेखमा माओवादी नेतृत्वले २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय (पिएमओ) मा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको किटान विवरण छ।

माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई भारतीय संस्थापनसँग सम्पर्क गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका एसडी मुनि त्यसबेला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक थिए। माओवादी नेतृत्वले २०६१ असोजमा रुकुमको फुन्टिवाङमा भएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट 'प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं' भन्दै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्न आफ्ना छापामार र कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो।
माओवादी नेतृत्वले निकट सम्बन्ध बनाएको प्रा. मुनिको लेखले अविश्वसनीय सम्बन्धका पाटाहरू सार्वजनिक गरेको छ। लेखले 'विस्तारवादी भारत' का जासूसी एजेन्सीहरू 'इन्टेलिजेन्स ब्यूरो' (आईबी) र 'रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ' (रअ) सँग माओवादी नेतृत्व कसरी नजिक भयो र उनीहरूमार्फत पिएमओमा कसरी प्रतिबद्धता जनायो भन्ने कुराको सविस्तार वर्णन छ। भारतीय संस्थापनसँगको माओवादी सम्बन्धको यो खुलासाले उसले १० वर्षे 'जनयुद्ध' र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई नेपाली इतिहासको सबभन्दा भद्दा मजाक प्रमाणित गरिदिएको छ।

खुलासा भएका पाटा
दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत कमल कोइराला भारतीय संस्थापन र माओवादी नेतृत्वबीचको साँठगाँठबाट नेपालको १० वर्ष कसरी खेर गयो भन्ने प्रष्ट भएको बताउँछन्। विदेशी जासूसी संस्थासँग त्यो हदको सम्बन्ध रहेका दुई जना देशका प्रधानमन्त्री भइसके। यसले नेपालको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने देखाउँछ। नवगठित नेकपा–माओवादीका केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहाल प्रा. मुनिको खुलासाले माओवादी नेतृत्वलाई नयाँ शिराबाट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँछन्। “राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन मालिकसँगको बार्गेनिङ मात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ”, दाहाल भन्छन्।

प्रा. मुनि लेख्छन्, “माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २०५८ माघतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो। त्यसयता यस्तो देखिन्छ, सेनासँग प्रत्यक्ष आक्रमणमा उत्रेपछि माओवादीको शीर्षस्थ नेतृत्व भारत सर्‍यो र उत्तरप्रदेश, बिहार, हिमाञ्चल प्रदेशका साथै मुम्बई र दिल्लीबाट सैनिक अभियान संचालन गर्न थालेको देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोहका बेला आफू धेरैजसो भारतमै बसेको कुरा माओवादी नेता प्रचण्डले पछि स्वीकारेका छन्।”

प्रा. मुनि अगाडि लेख्छन्, “दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई २०५९ असारमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुर्‍याइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबर्द्धक जवाफ आयो। माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि गर्‍यो। सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए।”

प्रा. मुनिले अगाडि लेखेका छन्, “केही महीनामै पत्रको जवाफ यस रूपमा आयो कि माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो। माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले।”

यी खुलासाले माओवादी नेतृत्व नेपालमा हिंसाका लागि भारतको शरणमा जान २०५८ को माघदेखि मानसिक रूपमा तयार भएको र साउनदेखि पूरै आत्मसमर्पण गरेको स्पष्ट पारेको छ। त्यसपछि नेपालमा माओवादीले युद्धका नाममा गरेका हिंसा भारतको आडभरोसामा भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ। माओवादीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक सरकारसँगको वार्ता एकतर्फी रूपमा त्याग्दै ८ मंसीर २०५८ मा घोराही ब्यारेकमा आक्रमण गरेको समयमा भारत र माओवादीबीच साँठगाँठको सुरुआत भएको देखिन्छ।

त्यसबेला राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम अंग सेनामाथि आक्रमण भएपछि सरकारको प्रस्तावमा संसद्ले माओवादीलाई आतङ्कवादी घोषित गर्दै संकटकाल लगाउने निर्णय गरेको थियो। भारत र राजा विरुद्ध युद्ध गरेको दाबी गर्ने माओवादीका त्यसबेलाका क्रियाकलापहरूको खुलासाले भारतको आडमा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्ध युद्ध संचालन गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

भारतमा प्राप्त सहुलियतपश्चात् माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्यो र नेपालको सुरक्षा बललाई उसको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुन थाल्यो। अनि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक सरकारको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। मुलुकमा अरू ध्वंसका लागि प्रजातान्त्रिक सरकार विघटन अनिवार्य नै थियो। माओवादीले भारतीय छुट र खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै धनजनको क्षति बढाउन थप युद्ध सामग्री नेपाल भित्र्यायो। उसको शक्ति झ्न् बढ्यो।

उसले तत्कालीन राजालाई अरू उकास्न 'नोकर होइन, मालिकसँग वार्ता गर्ने' भन्दै १५ माघ २०५९ देखि १० भदौ २०६० सम्म चन्द सरकारसँग भएको वार्ता असफल पार्‍यो। एकलौटी सत्ताको लोभमा हौसिएका ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शाही 'कु' गरे। भारतको आडमा हिंसा थोपर्दै अगाडि बढेको माओवादीले मुलुकमा यसरी राजाको निरंकुशता ल्याउन सघायो।

दोहोरो दाउ
भारतीय संस्थापनसँग माओवादीको सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको संकेत ३ भदौ २०६० मा चेन्नईमा सीपी गजुरेल पक्राउ परेपछि देखियो, जसमा माओवादी नेतृत्वले खासै विरोध जनाएन। १६ चैत २०६० मा सिलिगुडीबाट मोहन वैद्य र २० जेठ २०६१ मा पटनाबाट कुलप्रसाद केसी, लोकेन्द्र बिष्ट मगरलगायत नेताहरू पक्राउ परेपछि भने भारतीय संस्थापनसँग आत्मसमर्पण गरेका दाहाल र बाबुरामबीचमै द्वन्द्व चर्कियो।

बाबुरामले भारतसँग मिलेर आफ्नो पक्षलाई सखाप पार्न लागेको दाहाललाई लाग्यो। यसबारे मुनि लेख्छन्, “त्यसबेला पक्राउ पर्नेमा नरमपन्थी माओवादीका एक जना वामदेव क्षेत्री मात्र थिए।” त्यसबेला बाबुराम पक्षलाई नरम भनिन्थ्यो। त्यसपछि प्रचण्डले तुरुन्तै आफ्ना लडाकूहरूको पकड रहेको रोल्पा उक्लिएर भारतविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने निर्णय गराए। सँगसँगै, तत्कालीन राजासँग साँठगाँठ गर्ने प्रस्ताव पठाउँदै भारतसँग साँठगाँठ गरेको आरोपमा बाबुराम र उनकी पत्नी हिसिला यमीलाई पार्टीको साधारण सदस्य मात्र रहने गरी कारबाही गरे। रोल्पाको लावाङमा १२ माघ २०६१ मा शुरू भएको पोलिटब्यूरो बैठकको स्थिति वर्णन गर्दै तत्कालीन माओवादीका एक पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “सत्ता साझ्ेदारी वार्ताका लागि राजाबाट तत्कालै आह्वान हुन्छ भनेर हामी कतै नजाने निर्णय गरी बसेका थियौं।”

उनका अनुसार, ज्ञानेन्द्रले बाग्लुङको ढोरपाटन राष्ट्रिय निकुञ्ज आएर दाहालसँग वार्ता गर्ने सम्पर्क सूत्रले बताएको थियो। तर, न ज्ञानेन्द्र आए न त वार्ताको सार्वजनिक आह्वान नै गरे। ज्ञानेन्द्रले १९ माघको शाही घोषणामार्फत एकलौटी सत्ता कब्जा गरेपछि 'धोका' महसूस गरेका दाहाल पुनः भारतसँग लम्पसार पर्न तयार भए। त्यसपछि दिल्ली पठाइएका बाबुरामले २०६१ चैततिर भारतीय संस्थापन र नेपाली नेताहरूलाई भेटे, जुन १२ बुँदे सहमतिको प्रारम्भकाल बन्यो।

खुल्न बाँकी तथ्य
प्रा. मुनिले भारतीय पिएमओमा बुझाइएको पत्रमा उल्लेख भएका सबै विषय खुलाएका छैनन्। माओवादी नेतृत्वले आईबीलाई दिएको लिखत पनि रहस्यमै छ। यी यस्ता विषय हुन्, जो सोझै नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका छन् र यसबारे जानकारी पाउनु नेपालीहरूको अधिकार हो। यस हिसाबले मुनिको खुलासाबारे माओवादी नेतृत्वले साँधेको मौनता आपत्तिजनक छ।

एउटा सार्वभौम मुलुकका नेताहरूले अर्का मुलुकको जासूसी संयन्त्रसँग गोप्य सहमति गरेर त्यहाँको पिएमओमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यस्तो कर्तुत सार्वजनिक भइसक्दा पनि केही नबोल्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराई माओवादी नेतृत्वले यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पार्नैपर्ने बताउँछन्।

यो प्रकरणले भारतीय संस्थापनमाथि पनि अनेकौं प्रश्न तेर्स्याएको छ। उसले छिमेकी मुलुकको आतङ्कवादी घोषित सङ्गठनलाई आफ्नो भूमिमा गतिविधि गर्न छुट दिएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको हिसाबले उसले यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिनुपर्छ। भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका युवराज घिमिरे भन्छन्, “यसमा भारतले स्पष्ट पार्दैन भने पाकिस्तानले आतङ्कवादीलाई उकास्यो भन्ने उसको नैतिक आधार रहँदैन।”

त्यसो त छिमेकी मुलुकका विद्रोहीलाई तालिम नै दिएको आरोपका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहिलादेखि नै भारतको साख त्यति राम्रो छैन। श्रीलंकाका तामिल विद्रोहीहरूलाई भारतमा सशस्त्र तालिम दिएको कुरा सन् १९८४ मा इन्डिया टुडे का संवाददाता शेखर गुप्ताले सार्वजनिक गर्दा भारतीय लोकसभामा हंगामा मच्चिएको थियो। त्यसबेलाका मन्त्री केके तिवारी जवाफहीन भएर पत्रकार गुप्तालाई देशद्रोहीको आरोप लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए।

अहिले मुनिले आफ्नो सरकार र छिमेकी नेपालका विद्रोही माओवादीको सम्बन्धबारे खुलासा गर्दा भारतमा त्यस्तो केही नभए पनि त्यसबेला माओवादीसँग साँठगाँठ गर्न सक्रिय भारतीय संस्था र व्यक्तिहरू विश्वासको संकटमा परेकै छन्, जसले कुनै दिन जवाफ दिनै पर्नेछ।




बाबुराम र प्रा. मुनि सम्बन्ध

राजस्थानको ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएका एसडी (सुखदेउ) मुनि दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा लामो समय राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहे। बाबुरामले २०४० को दशकको मध्यमा त्यही विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकासमा पीएचडी गरे। पीएचडीमा बाबुरामको गाइड प्रोफेसर आटिया हबिब किद वईथिइन्।


प्रा. मुनि केही समयअघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहेको 'नेशनल सेक्युरिटी एण्ड एड्भाइजरी बोर्ड' को सदस्य थिए। त्यसअघि उनी लाओसका लागि भारतीय राजदूत बने। अहिले नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुरको इन्ष्टिच्यूट अफ साउथ एशियन स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च प्रोफेसरका रूपमा कार्यरत उनी सधैं भारतीय सत्ताको नजिक रहे। जेएनयु भारतको वामपन्थी उत्पादन केन्द्र मानिए पनि मुनि कहिल्यै वाम राजनीतिको प्रभावमा परेनन्। बाबुरामसँग भने उनको सधैं निकट सम्बन्ध रह्यो। एमाओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्य जेएनयुका घाघडान मार्क्सवादीहरू प्रभात पटनायक र पुष्पेष पन्तसँग कहिल्यै सम्बन्ध नबनाएका बाबुरामको मुनिसँगको निकटताप्रति आश्चर्य मान्छन्।

बाबुरामले भारतका अरू कसैसँग भेट्नुअघि वा पछि मुनिसँग भेट्ने गरेको बताइन्छ। यसको मतलब उनी आफूले भेट्ने व्यक्तिबारे जानकारी लिन र भेटपछि उसले भनेको कुराको विश्लेषण गर्न मुनिलाई प्रयोग गर्थे। बाबुराम–प्रचण्डको भारतीय एजेन्सी र सत्ताका अङ्गहरूसँगका सहजकर्ता मुनि नै थिए। प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको पिएमओलाई लेखेको पत्र मुनिले नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीका विशेष सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रलाई बुझाएका थिए।


  

'क्रान्ति' को रहस्योद्घाटन

प्रा. ध्रुबकुमार

माओवादीले भारतसमक्ष कुनै हालतमा भारतीय स्वार्थ विरुद्ध नजाने लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नेपाली मर्ने “क्रान्ति” मा सफल भएको सत्य प्रा. मुनिको लेखबाट उजागर भएको छ।

क्याम्ब्रिज प्रकाशनको नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजायल पीस नामक पुस्तकमा प्रकाशित भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनिको लेख मूलतः नेपालका माओवादीहरूको वास्तविकताको साङ्गोपाङ्ग तस्बीर हो। साथै, नेपाली माओवादीहरू कसरी प्रयोग भएका छन् भन्ने यथार्थ चित्रण पनि। हिंसात्मक विद्रोह शुरू गर्नुअघि डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई बुझाएको ४० सूत्रीय मागमा नेपालमा हिन्दी सिनेमा बन्द गर्नुपर्नेसम्मका बुँदा छन्। तिनै भट्टराईले प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा भारतीय लगानी सुरक्षाका लागि बिप्पा सम्झ्ौता गरेका छन्। माओवादी सरकारले सिलसिलेवार रूपमा गरिरहेका निर्णयहरू पनि भारतलाई सेवा पुर्‍याउने खालको हुनु संयोग मात्रै होइन। मुनिको लेख नेतृत्वलाई भारतपरस्त भन्दै माओवादीबाट एउटा समूह फुटेको बेला आएको छ।

लामो समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा बिताएका मुनि नेपाल मामिलामा दक्खल राख्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन्। उनले नेपालको वाम आन्दोलन र त्यसमा पनि माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहलाई मिहिन ढंगले नियालेका छन्। यस हिसाबले, लेखमा रहेका नेपालको माओवादी विद्रोह सम्बन्धी प्रसंग, तर्क र प्रमाणहरू यथार्थको कसीमै देखिन्छन्। प्रा. मुनिको लेख अनुसार त्यसबेला नेपालको माओवादी नेतृत्वले भारत सरकारसँग 'कुनै हालतमा भारतीय स्वार्थ विरुद्ध नजाने' लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो, जुन कागजबाट भारतीय भूमिमा बसेर नेपालमा नेपाली मर्ने युद्ध चर्काउने अवसर प्राप्त भयो।

प्रा. मुनि प्रकरणको पाठ
राजनीतिक तहमा लेखिएको र प्रधानमन्त्री कार्यालय जोडिएको यति महत्वपूर्ण सामग्री प्रधानमन्त्री कार्यालय, विदेश मन्त्रालय वा सम्बन्धित सुरक्षा संयन्त्रको स्वीकृति बेगर सार्वजनिक हुनै सक्दैन। त्यसमाथि, मुलुकको राजदूत रहिसकेका प्रा. मुनि जस्ता व्यक्तिले राज्यको यस्तो सूचना त्यसै सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसकारण, यसलाई भारत सरकारले नेपालका माओवादीलाई आधिकारिक रूपमा 'एक्स्पोज' गरेको घटनाका रूपमा लिनुपर्छ।

बाह्य शक्तिले नेपालका दलहरूलाई खेलाएर कसरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो, मुनिको यो लेख। लेख आइसकेपछि एमाओवादीले नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्नु बाचुञ्जेल बा–आमालाई नहेर्ने सन्तानले उनीहरू मरिसकेपछि सतबिउ छर्नु जस्तै भएको छ। नेपालमा माओवादी गतिविधि बढ्दा भारतमा नक्सलवादी 'थ्रेट' बढ्ने भयले उसले नेपालको सरकारले घोषणा गर्नुभन्दा पहिल्यै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेको थियो। तर, आफूले कजाउन पाउने भएपछि भारतले माओवादीलाई संरक्षण दिएको प्रा. मुनिको लेखले बताउँछ। अहिलेसम्मका घटनाक्रम र पछिल्लोपटक उद्घाटित सत्यले माओवादी आजसम्म मज्जासँग कजिएको देखाउँछन्।

भारतमा नेपालका माओवादीप्रति अनुदार सोच राख्ने मुख्यतः गुप्तचर एजेन्सीहरू नै थिए। तर, माओवादीले भारतीय संस्थापनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न तीनै एजेन्सीहरूलाई समायो। यसका लागि माओवादीलाई प्रा. मुनिसहित विभिन्न बौद्धिकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको र सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित भएपछि एजेन्सीहरूमार्फत माओवादी नेताहरूका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको लेखले नै खुलाउँछ। त्यसपछि माओवादी नेताहरूले सिलिगुडी, नोयडा, दिल्लीलगायतका स्थानमा सुरक्षित अखडा पाएका थिए।

पाल र नेपालीको स्वतन्त्रता तथा स्वाभिमानका निम्ति ठूलो खतराको रूपमा प्रकट भएको यो प्रकरणबारे दलहरूले अत्यन्तै गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। प्रा. मुनिको लेखबाट आएका कुराबारे गम्भीर सार्वजनिक विमर्श हुनुपर्छ। किनभने, यो एउटा लेख मात्र नभएर नेपाल र नेपालीको भविष्य गाँसिएको स्वाभिमानको विषय हो। 


 

भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा “विन्तीपत्र” हालेर विदेश मन्त्रालयको सम्पर्कमा पुगेको जुलाई २००२ (भदौ २०५९) देखि शान्तिवार्तामा आउँदा (असार–साउन २०६२) सम्मको अवधिमा माओवादीले के के गर्‍यो? मुख्य घटनाक्रमः

२०५९ साल
२२ भदौः सिन्धुलीको भिमान इप्रकामा आक्रमण, ४९ प्रहरी र २४ माओवादीको मृत्यु।
२३ भदौः अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आक्रमण, सेना प्रहरीसहित ६० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी र ६४ माओवादीको मृत्यु।
१० कात्तिकः ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा विमानस्थल सुरक्षार्थ तैनाथ सैनिकमाथि आक्रमण, २७ माओवादी र दुई सैनिकको मृत्यु।
२८ कात्तिकः जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा माओवादी आक्रमण, प्रजिअसहित ४८ सुरक्षाकर्मी र ५० माओवादीको मृत्यु।
१२ माघः ललितपुरको नक्खुमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती नुडुप श्रेष्ठ र अंगरक्षकको माओवादीद्वारा गोली हानी हत्या।
१५ माघः सरकारद्वारा एकतर्फी युद्धविराम घोषणा, माओवादीद्वारा समेत युद्धविराम घोषणा।

p36
दोरम्बा। तस्बिर: कनकमणि दीक्षित 

२०६० साल
३२ साउनः सरकार–माओवादी वार्ता चलिरहँदा सेनाद्वारा रामेछापको दोरम्बामा २० जना माओवादी नेता–कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा लिई हत्या।
३ भदौः माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य सीपी गजुरेल भारतको चेन्नईमा गिरफ्तार।
१० भदौः माओवादीद्वारा युद्धविराम भंगको घोषणा।
२३ असोजः बाँकेको कुसुमस्थित सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्पमा आक्रमण, ५१ माओवादी र तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु।
२५ असोजः दाङको भालुवाङस्थित सशस्त्र प्रहरी तालिम केन्द्रमा आक्रमण, ३५ माओवादीको मृत्यु।
२ पुसः कपिलवस्तु, धानखोलामा थापिएको एम्बुसमा १० सैनिकको मृत्यु।
५ पुसः राजधानीको भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाइएका ४७ जनालाई शिवपुरीको जंगलमा लगेर हत्या गरिएको अन्य बन्दीको दाबी।
३ फागुनः माओवादी पीडित संघका अध्यक्ष गणेश चिलवालको राजधानीमा माओवादीद्वारा हत्या।
३ फागुनः नेपालको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहको समर्थनमा नयाँदिल्लीमा आमसभा, प्रा. एसडी मुनि लगायतद्वारा सम्बोधन।
८ फागुनः खोटाङ, ऐंसेलुखर्कको भिडन्तमा १२ सुरक्षाकर्मी र ६ माओवादीको मृत्यु।
१९ फागुनः भोजपुर सदरमुकामस्थित दूरसञ्चार टावरको सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको टुकडीमाथि आक्रमण, २३ माओवादीको मृत्यु।
७ चैतः म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आक्रमण, ४९ माओवादी, २६ प्रहरी र ३३ सैनिकको मृत्यु। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिएसपीसहित ३७ सुरक्षाकर्मीको अपहरण।
१६ चैतः नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज मोहन वैद्य 'किरण' भारतको सिलीगुडीमा पक्राउ।
२२ चैतः धनुषाको यदुकुवा प्रहरीचौकीमा आक्रमण, नौ प्रहरी र पाँच माओवादीको मृत्यु।
३० चैतः अछामको विनायकमा माओवादीको कार्यक्रममा सेनाले हेलिकप्टरबाट आक्रमण गर्दा सात सर्वसाधारणको मृत्यु।

 

p36a
बेनी। 

२०६१ साल
२७ वैशाखः दोलखाको मैनापोखरमा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी आठ सेना र एक प्रहरीको मृत्यु।
२० जेठः माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट, कुलबहादुर केसीलगायत ६ केन्द्रीय सदस्य भारतको पटनामा पक्राउ।
३२ जेठः पूर्व–पश्चिम राजमार्गस्थित बाँकेको कुसुम–शमशेरगञ्ज खण्डमा माओवादीको एम्बुसमा परी २२ सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु।
३ असारः कपिलवस्तुको पिपरामा माओवादी र प्रतिकार समितिबीच भिडन्त, प्रतिकार समितिका नसिम अहमदसहित पाँचको मृत्यु।
५ असारः दाङको कालाकाटेमा माओवादीको एम्बुस विष्फोट र भिडन्त, १४ सुरक्षाकर्मी र तीन माओवादीको मृत्यु।
२१ असारः पर्साको बहुअर्वाभाठाको गर्दोलमा माओवादीको एम्बुसमा परी १२ प्रहरीको मृत्यु।
१ भदौः माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा 'प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं' भन्ने नारासहित प्रत्याक्रमणको योजना पारित।
२ भदौः माओवादीद्वारा राजधानी छिर्ने पृथ्वी राजमार्गमा नाकाबन्दी।
(असोजमा रोल्पाको फुन्टीवाङमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मंसीर महीनादेखि शहर, सडक र सदरमुकाम केन्द्रित 'कारबाही' गर्दै रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णय।)
१ मंसीरः धादिङको कृष्णभीरमा सेनाका दुइटा ट्रकमा माओवादी आक्रमण, १९ सैनिक र एक माओवादीको मृत्यु। बाँकेको खैरीखोलामा माओवादीको एम्बुसमा परी इन्स्पेक्टरसहित आठ सशस्त्र प्रहरीको मृत्यु।
५ मंसीरः कैलालीको पाण्डोनमा भएको भिडन्तमा ११ सैनिक र ४० भन्दा बढी माओवादीको मृत्यु।
३ पुसः काठमाडौं साँखुको इप्रकामा आक्रमण, पाँच प्रहरीको मृत्यु।
४ पुसः सिन्धुपाल्चोकको मुडेमा गस्तीमा रहेका सैनिकमाथि आक्रमण, १५ सैनिक र दुई माओवादीको मृत्यु।
७ पुसः कैलाली र बर्दिया सीमास्थित चिसापानीमा सेनामाथि माओवादी आक्रमण, सात सैनिक र चार सर्वसाधारणको मृत्यु।
१३ माघः पर्वतको भ्याप्ले खोलामा माओवादी एम्बुसमा १० सुरक्षाकर्मीको मृत्यु।
१६ फागुनः बुटवलमा माओवादी आक्रमणबाट डिएसपी विक्रमबहादुर चन्दसहित चार प्रहरीको मृत्यु। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया आक्रमणको तयारी गरिरहेका माओवादी लडाकूसँग त्यहाँबाट पाँच किमी पूर्व गणेशपुरमा सेनासँग भिडन्त, ब्रिगेड कमाण्डरसहित ४६ माओवादी, चार सुरक्षाकर्मी र सात सर्वसाधारणको मृत्यु।
२५ चैतः रुकुम खारास्थित सैनिक व्यारेकमा अध्यक्ष 'प्रचण्ड' कै कमाण्डमा माओवादीको हमला, करीब १८ घण्टाको भिडन्तमा ९० भन्दा बढी माओवादीको मृत्यु।
(यसबीचमा माओवादीले राज्यको यातायात र सुरक्षाकर्मीको सप्लाइ लाइन काट्ने गतिविधि तीव्र बनायो। काठमाडौं र सदरमुकामहरूमा नाकाबन्दी गरियो। विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध भन्दै उग्र भारत विरोधी नारा लगाएर ऊसँग 'सुरुङ युद्ध' गर्न लागिएको हौवा फिंजाइयो। पश्चिम पहाड र तराईमा सुरुङ र ट्रेञ्च खन्ने क्रम तीव्र पारियो। त्यसपछि राजमार्गहरूमा ढुकेर आक्रमण गर्दै थुप्रै सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिइयो।)

p36b
खारा। तस्बिर: मीनरत्न बज्राचार्य 

२०६२ साल
१९ वैशाखः भारतको भाकपा (मार्क्सवादी) द्वारा राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारलाई हतियार नदिन भारत सरकारसँग आग्रह।
२६ वैशाखः माओवादीद्वारा सिरहास्थित विभिन्न सुरक्षा निकायमा आक्रमण, ३० सुरक्षाकर्मी र ३७ माओवादीको मृत्यु।
२३ जेठः चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादीले सर्वसाधारण चढेको बसलाई लक्षित गरी विष्फोट गराउँदा ३८ सर्वसाधारण र तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु।
२४ जेठः कैलालीको आमखैया र मसुरिया जंगलमा सरकारी फौज र माओवादीबीच भएको भिडन्तमा १९ सैनिकको मृत्यु।
२३ साउनः कालीकोटको पिलीमा कर्णाली राजमार्ग निर्माण गर्दै रहेको सेनामाथि आक्रमण, ६४ सैनिक र २६ माओवादीको मृत्यु।


प्रस्तुतिः रामेश्वर बोहरा





 

 

comments powered by Disqus

रमझम