साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१९ जेठ) को आवरणमा प्रकाशित 'भारतलाई भारी' पढें। जंगलमा बस्दै आएका आदिवासीलाई सरकारले नक्सली घोषणा गरिदिएपछि बचेकाहरू अस्तित्वको लडाइँका लागि नक्सली बनेका हुन्। के थाहा भोलि उनीहरू पनि प्रतिकार समिति र नक्सली भनेर मारिन सक्छन्। किनभने जंगलबाट उनीहरूलाई नहटाएसम्म खनिज निकाल्न नसकिने प्रष्टै छ।

आदिवासीहरूको यस्तो हालत हुनुमा नक्सली र सरकार स्वयं जिम्मेवार छन्। आफ्नो कुरा मानेन भने नक्सलीहरूले आदिवासीलाई दुःख दिन्छन्, हत्या पनि गर्न सक्छन्। बस्तरमा प्रत्येक घरबाट एउटा केटा वा केटी मागेर मासिक रु.३००० दिन्छन्। अब त नक्सलवाद नै विश्वको ठूलो माफियातन्त्र भइसकेको छ। तपाईंहरूसँग निवेदन छ कि नक्सलवादी र उसको समर्थकको महिमा गाउन छाडेर सीधासाधा आदिवासीको सुरक्षा र जीवनस्तर सुधार्ने विषयमा चर्चा गर्नुहोस्।

अशोक खुदाङ, इमेलबाट

मन्त्रालय एक तिहाइ बनाऊँ

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१९ जेठ) अंकमा प्रकाशित मन्त्रालय घटाउने सुझ्ाव पढें। तर मलाई मन्त्रालयको संख्या ९ देखि ११ मात्र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। देश संघीयतामा जाँदा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच राज्य घोषणा गर्नुपर्छ। जसले गर्दा प्रशासनिक खर्चसँगै विवाद पनि कम हुन्छ। स्रोतको बाँडफाँड पनि चुस्त ढंगबाट हुन्छ। विदेशी सहयोग र ऋणमा बजेट वा विकास निर्माणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशमा जतिसक्दो कम आर्थिक व्यय हुने प्रशासनिक संरचना हुनुपर्दछ।

शेखर ढुंगेल, इमेलबाट

संघीयतामा प्रशासनिक खर्च कम गर्ने हो भने पाँच विकास क्षेत्रलाई पनि हटाएर ७५ जिल्लाबाट ७५ जना प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्दछ। समानुपातिकमा १६ जना जो पिछडिएका दलित र आदिवासी जनजाति समूहबाट मात्र प्रतिनिधित्व हुने गरी ९१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा तोकिनुपर्दछ। यसबाट फजुल खर्च कटौती हुनेछ र विकास निर्माणमा लगानी गर्न सकिनेछ।

आङ्ग शेर्पा, इमेलबाट

बधाई उमा

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल (१२ जेठ) मा प्रकाशित 'यथार्थपरक उमा' राम्रो लाग्यो। उमा हेर्नै पर्ने नेपाली चलचित्र हो। राम्रो चलचित्र दिएकोमा उमा टीमलाई धन्यवाद। द्वन्द्वकालीन चित्रलाई प्रस्तुत गर्न सकेकोमा गर्व लागेको छ। बधाई छ, उमा युनिटलाई।

प्रकाश थापा, इमेलबाट

कार्यक्रम र बजेटमा पारदर्शिता चाहिन्छ

नेपालका कारागारमा भएका कैदी/बन्दीमध्ये ३०―३५ प्रतिशत लागूऔषध प्रयोगकर्ता, समलिङ्गी, यौन व्यवसायी र चेलिबेटी बेचबिखनको अभियोग लागेकाहरू छन्। कतिपय कैदी बन्दी एचआईभी लाग्दै गर्दा कारागार प्रवेश गरेका छन्, जसलाई एचआईभी संक्रमणबारे थाहा समेत हुँदैन। टाटु बनाएका कैदी/बन्दीलाई त्यसले एचआईभी, हेपाटाइटिस–बी जस्ता रोग संक्रमण हुने खतरा रहने पनि थाहा भएको देखिंदैन। गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारागारमा एचआईभी/एड्स सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको एचआईभी/एड्स राष्ट्रिय रणनीतिमा समेट्नुको कारण यही हो।

कारागारहरूको भौतिक अवस्था राम्रो छैन भनेर भनिराख्नु पर्दैन। करीब ६,५०० मानिस अट्ने क्षमताका कारागारमा १५–१६ हजार कैदी/बन्दी राखिएका छन्। त्यसैले, कैदी/बन्दीहरू मानसिक तनावमा छन्। कारागारलाई सुधार गृह बनाउने प्रयास नारामै सीमित रहेकाले यस्तो स्थिति भएको हो। यो स्थितिलाई हटाउन प्रख्यात अमेरिकी अभिनेतृ एलिजावेथ टेलरले स्थापना गरेको गैरसरकारी संस्था 'एमफार'को सहयोगमा सन् १९९३ देखि नेपालमा सेभ द चिल्ड्रेनले एचआईभी/एड्स कार्यक्रम शुरू गरेको छ।

दाताहरूको सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र र क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले पनि जेलमा एचआईभी/एड्स र क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम चलाएका छन्। कारागारमा यस्ता कार्यक्रम चलाउने गैरसरकारी संस्था पनि धेरै छन्। एचआईभी/एड्स सम्बन्धी अहिलेसम्म चलेका कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन गर्न अहिले 'नेशनल रिभ्यू' कार्यक्रम चलिरहेको छ, जसले कार्यक्रम क्षेत्रको निर्धारण र प्राथमिकताको पहिचान गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

कारागारमा सञ्चालित कार्यक्रममध्ये कैदी/बन्दीहरूको सूचना र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि, सीपमूलक तालीम, पौष्टिक आहार, खेलकुद कार्यक्रम, बानीव्यहोरा परिवर्तन, एचआईभी संक्रमितको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वेच्छिक रक्त परीक्षण, पैरवी, हेय र भेदभाव न्यूनीकरण लगायत छन्। कैदी/बन्दीहरूले स्वेच्छिक रक्त परीक्षणमा उत्सुकता देखाएका र कारागारबाट छुटेपछि एचआईभी/एड्स तथा लागूऔषध रोकथामका लागि समाजमा राम्रो भूमिका खेलेको पनि देखिएको छ।

कारागारमा एचआईभी/एड्सको जोखिमबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्नैपर्छ। तर, काम गरिरहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम र बजेटमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता भने हुनैपर्छ।

ऋषि ओझा, युथ पावर नेपाल