असन्तुष्टि र निराशा
गत साता देशका प्रमुख १२ शहरका कुल ३६२ उत्तरदातामाझ् गरिएको सर्वेक्षणमा सोधिएको 'अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय दलका प्रमुख नेताहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै उत्तरदाताले 'विश्वासिलो नेता नभएको' अर्थ लाग्ने उत्तर दिए। १३.३ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्नु, १३.३ प्रतिशतले नै 'भन्न चाहन्न' भन्नु र ४.४ प्रतिशतले 'कोही पनि नभएको' जवाफ दिनुले त्यही देखाउँछ। १२.७ प्रतिशतले चाहिं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई विश्वासिला नेता ठहर्याए भने ९.१ प्रतिशतले बाबुराम भट्टराईलाई। पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झ्लनाथ खनाल, केपी ओली र रामचन्द्र पौडेललाई विश्वास गर्ने क्रमशः ७.७, ७.५, ४.७, ४.७, ४.१ प्रतिशत देखिए। कमल थापा, गगन थापा, मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवलाई क्रमशः ३.९, २.५,१.९ र १.७ प्रतिशतले विश्वासिला नेता माने।
संघीयतामा रूचि
शहरी उत्तरदाता संघीयताबारे अझ्ै प्रष्ट देखिएका छन्। 'संविधानसभाको अवसान हुनुमा दलहरूबीच संघीयतामा कुरा नमिलेर पनि हो भन्ने सुनियो, तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन?' भन्ने प्रश्नमा बहुसंख्यक ५२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले संघीयतामा 'जान हुने' उत्तर दिए। संघीयतामा 'जानु हुन्न' भन्ने ३१.८ प्रतिशत देखिए भने १४.९ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' उत्तर दिए। एक महीनाअघिको सर्वेक्षणमा संघीयतामा जानुपर्ने पक्षमा ४८.४ र जान नहुने पक्षमा ३२.३ प्रतिशत उत्तरदाता थिए भने १९ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' उत्तर दिएका थिए। दुई महीनाअघि संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने ४६.३ प्रतिशत, जान हुन्न भन्ने ४१.२ र थाहा छैन भन्ने १२.२ प्रतिशत उत्तरदाता थिए।
संघीयताको पक्षमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा धेरै पढेका ६०.७, स्नातक पढेका ५९.६ र प्रमाणपत्र तह पढेका ५६.४ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। जनकपुरका ८६.४, पोखराका ८४, घोराहीका ८०, धरान र बुटवलका समान ७६ प्रतिशत उत्तरदाताले संघीयतामा जानुपर्ने उत्तर दिए। संघीयतामा 'जान हुँदैन' भन्नेमा बिर्तामोडका ७६, विराटनगरका ६८, धनगढीका ४४, काठमाडौंका ४१.१ र नारायणगढका ४० प्रतिशत उत्तरदाता छन्। पहाडे जाति ४५.८, नेवार २६.७ र पहाडी दलित २५ प्रतिशत संघीयतामा 'जान नहुने' पक्षमा देखिए।
संघीयता पक्षधर उत्तरदातामध्ये बहुसंख्यक उत्तरदाता जातीय संघीयताको विपक्षमा छन्। सबैभन्दा धेरै ५३.४ प्रतिशतले भूगोल (हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर) संघीयता हुनुपर्ने उत्तर दिए भने १३.८ प्रतिशतले अहिलेको विकास क्षेत्र जस्तै संघीय राज्य हुनुपर्ने बताए। १०.६ ले भूगोल (हिमाल, पहाड र तराई) छुट्टाछुट्टै गरेर, ७.९ प्रतिशतले जातीय, ४.८ प्रतिशतले अहिलेको अञ्चल जस्तै, २.६ प्रतिशतले भाषा र २.१ प्रतिशतले अहिलेको जिल्ला जस्तै संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्ने उत्तर दिए। एक महीनाअघिको सर्वेक्षणमा ५४.१ प्रतिशत उत्तरदाता हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर संघीय राज्य निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए भने जातीय र भाषिक आधारमा संघीयतामा जानुपर्ने पक्षमा क्रमशः ८.२ र ५.५ प्रतिशत थिए।
असन्तुष्टि कायमै
गत साताको सर्वेक्षणले पनि राज्यका विभिन्न निकायहरूले दिने सेवा र सुविधामा आम मानिस असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ। 'विभिन्न संस्थाहरूले दिंदै आएको सेवाको आधारमा तपाईंले शून्यदेखि १० नम्बरसम्म दिनुपर्यो भने कसलाई कति अंक दिनुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नको जवाफमा उत्तरदाताहरूको यस्तो असन्तुष्टि देखिएको हो। सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताहरूले प्रहरीलाई औसत ४.२५ अंक दिए भने स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका/जिविस) र निर्वाचन आयोगलाई समान ४.२४ अंक दिए। उत्तरदाताहरूले अदालतको सेवालाई ४.२३, सरकारलाई ३.५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ३.२९ अंक दिए। गत महीनाको सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताले स्थानीय निकाय, प्रहरी र निर्वाचन आयोगलाई औसत ४ अंक दिएका थिए भने अदालत र अख्तियारले क्रमशः ३.९ र ३.४ अंक पाएका थिए।
मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थासँग पनि धेरै उत्तरदाता निराश देखिएका छन्। 'अहिलेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ' भनेर सोधिएको प्रश्नमा बहुसंख्यक ६४.४ प्रतिशतले 'नराम्रो' भनेका छन् भने २२.९ प्रतिशतले 'ठीकै' भन्ने उत्तर दिए। आर्थिक अवस्था राम्रो भएको उत्तर दिने ३.३ प्रतिशत मात्र छन्। ९.४ प्रतिशत उत्तरदाताले यसबारे थाहा नभएको बताए। गत महीना मुलुकको आर्थिक अवस्था नराम्रो रहेको ठान्ने उत्तरदाताको संख्या ५९.३ प्रतिशत थियो। सर्वेक्षणमा सहभागी शहरी उत्तरदाता आगामी ६ महीनामा पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधि्रनेमा आशावादी देखिएनन्। 'आगामी ६ महीनामा अर्थतन्त्र कस्तो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै ४४.२ प्रतिशतले 'नराम्रो' रहने अनुमान गरे। २२.१ प्रतिशतले 'ठीकै' भन्ने उत्तर दिए, २९.८ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए भने ३.९ प्रतिशतले राम्रो हुने आशा व्यक्त गरे।
सर्वेक्षणमा सहभागी ७९.६ प्रतिशत उत्तरदाताले देशमा रोजगारीको अवस्था 'राम्रो नभएको' ठानेका छन्। 'अहिले रोजगारीको अवस्था कस्तो छ?' भन्ने प्रश्नमा १३.५ प्रतिशतले ठीकै रहेको, ५ प्रतिशतले थाहा नभएको र १.९ प्रतिशतले राम्रो भएको बताए। ६ महीनापछि रोजगारीको अवस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा ५१.१ प्रतिशतले नराम्रो रहने बताए भने २८.२ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए। ठीकै र राम्रो हुने आशा व्यक्त गर्ने क्रमशः १६.३ र ४.४ प्रतिशत देखिए।
सर्वेक्षणमा सहभागी ६६.६ प्रतिशत उत्तरदातालाई अहिले आफ्नो पारिवारिक आम्दानी 'ठीकै' लाग्छ। १५.५ प्रतिशतले अहिलेको आम्दानीलाई राम्रो ठान्छन् भने 'नराम्रो' भन्ने १७.१ प्रतिशत छन्। '६ महीनापछि पारिवारिक आम्दानी कस्तो होला' भन्ने प्रश्नमा ५२.२ प्रतिशतले 'ठीकै' भन्ने उत्तर दिए। १६ प्रतिशतले राम्रो हुने आशा व्यक्त गरे, २०.४ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए भने ११.३ प्रतिशतले नराम्रो हुने चिन्ता व्यक्त गरे।
तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।
–सम्पादक
रमझम
