२७ भदौमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले शैक्षिक सत्र २०७३/७४ का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका नौ वटा मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तथा बीडीएस तहको सीट निर्धारण गर्‍यो। त्यसको दुई सातापछि १४ असोजमा आईओएमका कार्यवाहक डीन विमलकुमार सिन्हाले निर्धारित सीट अनुसार नै विद्यार्थी भर्ना गर्न कलेजहरूलाई पत्राचार पनि गरे। जसमा, न नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्वीकृति अनिवार्य ठानिएको छ न त काउन्सिलिङ (विषय रोज्ने परामर्श प्रक्रिया) नै।

आईओएमको यस्तो पत्राचार मेडिकल कलेजलाई मनपरी गर्ने छूट दिने मनसायप्रेरित देखिन्छ। मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटाको अनुपस्थितिमा गरिएको यस्तो निर्णयले आईओएमको नियतमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। आईओएमपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले पनि काउन्सिललाई बेवास्ता गर्दै ७ असोज २०७३ मा आफू मातहतका ११ मेडिकल कलेजको सीट तोकेको छ। (हे. टेबल)

त्यसो त मेडिकल कलेजको सीट निर्धारण गर्ने अन्तिम निकाय आईओएम र केयूको नभई काउन्सिलकै हो। “आईओएमले निरीक्षण सिफारिश गर्न सक्छ तर आधिकारिक निर्णय गर्न सक्तैन”, काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्। तर, यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवरोधका कारण काउन्सिलको बैठक बस्न नसकेको भन्दै आईओएम र केयू अघि सरेका हुन्।

अख्तियार र सरकारको चेपुवामा 'अनिर्णयको बन्दी' बनेको काउन्सिललाई बेवास्ता गर्दै आईओएमले कमजोर पूर्वाधार र पर्याप्त शिक्षक (फ्याकल्टी सदस्य) नभएका मेडिकल कलेजहरूलाई गत वर्षभन्दा बढी सीट प्रदान गरेको छ। तीमध्येका भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले गत वर्ष काउन्सिलबाट एमबीबीएसमा ९० र बीडीएसमा ३० सीट पाएकोमा यस वर्ष एमबीबीएसमा ११५ र बीडीएसमा ७० सीट पाएको छ। यस्तै अघिल्लो वर्ष बीडीएसमा ३५ सीट पाएको काठमाडौंको पिपुल्स डेन्टल कलेजले यो वर्ष ६५ सीट र ९० वटा एमबीबीएस सीट मात्र पाएको पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले यस वर्ष एमबीबीएसमा ११० र बीडीएसमा २० सीटको अनुमति पाएको छ।

यस वर्ष मेडिकल कलेजहरूको सीट संख्या मात्र होइन एमबीबीएस भर्ना शुल्क समेत बढाइएको छ। माथेमा कार्यदलले सिफारिश गरे अनुसार १ असोज २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एमबीबीएस तहका लागि अधिकतम रु.३५ लाख र बीडीएसका लागि रु.१८ लाख शुल्क तोक्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, सरकारको निर्णय लत्याउँदै २ साउनमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित शुल्क पुनरावलोकन समितिले सरकारसमक्ष शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। समितिको प्रस्तावमा १३५ वटासम्म एमबीबीएस सीट पाउने कलेजले प्रतिविद्यार्थीवापत रु.३५ लाख ८८ हजार, ११५ सम्म सीट पाउनेले रु.४१ लाख ५६ हजार र १०० वटासम्म सीट पाउनेले रु.४५ लाख ७० हजार असुल्न पाउने व्यवस्था छ। तर यो शुल्क योग्यता क्रममा नाम निकालेका स्वदेशी विद्यार्थीका लागि मात्र हो। समितिले कम सीट पाएका कलेजले बढी शुल्क लिन पाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

सीट र शुल्कमा हुने बढोत्तरीले अन्ततः कलेजको कमाइ बढाउनेछ। चालू शैक्षिक सत्रमा बढाइएको एमबीबीएसको १५५ र बीडीएसको १५५ सीटका कारण कलेजहरूको पोल्टामा थप करीब रु.५९ करोड ७५ लाख पर्नेछ। जस्तो कि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० सीट बढी पाएको गण्डकी मेडिकल कलेजले करीब रु.१३ करोड हात पार्नेछ। कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भैरहवाले थप ७५ सीट बापत रु.१० करोड, पिपुल्स डेन्टल कलेजले थप ३० सीट बापत रु.७ करोड ५० लाख पाउने छन्।

शुल्क बढाउने खेल

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित शुल्क पुनरावलोकन समिति यथार्थमा 'शुल्क बढाऊ समिति' बन्यो। यो समितिमा काठमाडौं स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेज, धुलिखेलका एसोसिएट डीन डा. राजेन्द्र कोजु, नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. भोला रिजाल, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्व अध्यक्ष महेश गुरागाईं, शिक्षा मन्त्रालयका डा. तुलसीप्रसाद थपलिया, डा. रोहितकुमार पोखरेल, प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र वीर अस्पतालका डा. श्रीकृष्ण गिरी सदस्य छन्। समितिका सदस्यद्वय कोजु र रिजाल निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक हुन्।

समितिले निर्धारण गरेको शुल्क सबै विद्यार्थीका लागि समान छैन। १३५ सीट पाएको कलेजले एक जना विदेशी विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाए बापत रु.५७ लाख ४१ हजारसम्म लिन पाउने छूट दिइएको छ भने १०० सीट पाएको मेडिकल कलेजको विदेशी कोटामा भर्ना हुन चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई एमबीबीएस शुल्क रु.६८ लाख ५५ हजार तोकिदिएको छ। (हे.इन्फो)समितिले सीट संख्याकै आधारमा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि छुट्टाछुट्टै शुल्क प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, शुल्क पुनरावलोकन समितिले विदेशी कोटामा भर्ना हुन चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्कका नाममा कलेजलाई बढी शुल्क लिने छूट पनि दिएको छ।

समितिका सदस्य तथा धुलिखेल अस्पतालका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र कोजु भने समितिको प्रस्ताव न्यायोचित भएको दाबी गर्छन्। “योग्यता क्रममा नाम निस्केका नेपाली विद्यार्थीबाट लिइने रु.३५ लाख शिक्षक र भौतिक सामग्री खरीदमै सकिने भएकाले अतिरिक्त शुल्क र विदेशी शुल्क बढी तोकिएको हो”, उनी भन्छन्, “सबै विद्यार्थीलाई समान शुल्क राख्दा त कलेजको खर्च नै उठ्दैन।”

तर, चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. जीवन क्षेत्री भने सरकार आफैंले गरेको निर्णय उल्ट्याउने गरी शुल्क पुनरावलोकन समितिले नयाँ शुल्क प्रस्ताव गर्नुले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र शैक्षिक माफिया फस्टाउने बताउँछन्। उनका अनुसार, निजी मेडिकल कलेजको दबाबमा शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गरेर शुल्कमा चलखेल गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। “समितिले तोकेको असमान शुल्कले दूरदराजका विद्यार्थी मेडिकल शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनेछन्, बार्गेनिङमा शुल्क लिने धन्दालाई समितिले वैधानिक बनाउन खोजेको छ”, डा. क्षेत्री भन्छन्।

---

सम्बन्धनको तयारी

सीट र शुल्कमा मात्र होइन, १० वर्षसम्म उपत्यकाभित्र निजी मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने माथेमा कार्यदलको सिफारिश विपरीत उपत्यकाभित्रै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको छ। प्रस्तावित नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन त्रिविका उपकुलपति तीर्थराज खनियाले १३ भदौ २०७३ मा आईओएमलाई पत्राचार नै गरेका थिए।

नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन त्रिविले २०७० सालमा आईओएमलाई समेत छलेर अनुगमन गरेको थियो। पूर्वाधार नै नपुगेको उक्त कलेज सम्बन्धनका लागि उपयुक्त नभएको काउन्सिलसम्बद्ध पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन केयूका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुको सक्रियता बढेको छ। केयूले आफ्नो 'विस्तारित कार्यक्रम' अन्तर्गत बी एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धनको तयारी गरेको हो।

चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि नवौं पटकसम्म आमरण अनशनमा बसिसकेका डा. गोविन्द केसीले ३ कात्तिकमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बी एण्ड सी कलेजलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाइए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धनका लागि केयूको 'विस्तारित कार्यक्रम' कै सहारा लिएका थिए।