एसडी मुनि

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका निकट सम्बन्धी पूर्व रअ प्रमुख पी.के. हर्मिस थाराकान (दायाँ) ।

भारतको नेपाल नीति सधैं तर्कसंगत छनोटको आधारमा बन्दैन। नेपालप्रति उसको दृष्टिकोण धेरै हदसम्म आफ्नो सुरक्षा हितबाट निर्देशित छ। सुरक्षा हितको परिभाषा चाहिं भारत–नेपालको बढ्दो सम्बन्ध, क्षेत्रीय चासो र खासगरी नेपालमा भारतको रणनीतिक हितको संरक्षण र सुदृढीकरणका कुराले गर्दछ। नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता गैरक्षेत्रीय शक्ति तथा चीन र पाकिस्तान जस्ता आफ्ना चिनिएका विरोधीहरूको रणनीतिक उपस्थितिप्रति भारत अत्यन्त संवेदनशील रहने गरेको छ।

भारतीय हित र दृष्टिकोणको निर्धारण तात्कालिक समयमा भारतको नेपाल नीतिमा चासो राख्ने बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूबीचको शक्ति–सन्तुलनको आधारमा हुन्छ। सरोकारवालाहरू थरीथरीका छन्, तिनका अडान पनि प्रायः मेल खाँदैनन् र कति त विदेश मन्त्रालयको पहुँचभन्दा पनि बाहिरका हुन्छन्। सरोकारवालामध्ये प्रमुख राजनीतिक/प्रशासनिक संस्थाहरू (गृह, अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयहरू; गुप्तचर र राष्ट्रिय सुरक्षा संगठनहरू; र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय) नै हुन्। त्यसैगरी भारतीय सेना पनि मुख्य सरोकारवालामा पर्छ, जसको नेपाली सेनासँग परम्परागत भ्रातृ सम्बन्ध रहिआएको छ। त्यसैगरी भारतीय राजनीतिक दल र तिनका नेता जसको नेपाली समकक्षीहरूसँग नजिकको संस्थागत तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध छ; हिन्दू धार्मिक समूहहरू; (जस्तै शङ्कराचार्य, विश्व हिन्दू परिषद् र राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ) र नेपालसँग साझा सिमाना भएका भारतीय राज्यहरू समेत छन्। यीबाहेक भारतमा नेपाली डायस्पोराको पनि ठूलो समूह छ, जसको भारतीयहरूसँग व्यापक सामाजिक र वैवाहिक सम्बन्ध छ।

नेपाल महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेदेखि लामो समय भारतको नेपाल नीति दुई स्तम्भमा आधारित रह्योः संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय लोकतन्त्र। तर, लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियामाथि राजाले गरेको हमलाको परिणामस्वरुप यी दुई स्तम्भहरूबीच बढेको तनावले त्यो आधार टिक्न सकेन।

माओवादी–भारत सम्बन्ध
नयाँदिल्लीले माओवादी विद्रोह र नेपाली माओवादी तथा भारतीय नक्सलाइटबीचको सम्बन्धमा शायदै त्यति ध्यान दिएको थियो। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले डिसेम्बर २००० मा एक अनौपचारिक छलफलमा लेखकसँग गरेको टिप्पणी अनुसार, त्यसको सट्टा भारतले माओवादी विद्रोहले आफ्नो सुरक्षामा पार्ने सम्भावित प्रभावलाई सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूले सम्हाल्ने नियमित कानून व्यवस्थाको समस्याको रूपमा मात्र लिएको थियो।

दरबार हत्याकाण्डलगत्तै भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको अगष्ट २००१ को नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको भारत–नेपाल छलफलमा माओवादी विद्रोहले ठूलो महत्व पाएन, माओवादीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) लाई अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएसँग मिलेर दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदा–लगाउँदै पनि।

माओवादीले नोभेम्बर २००१ मा पहिलो पटक शाही नेपाली सेनामाथि आक्रमण गर्दा आतंकवादको सवाललाई विश्व एजेण्डामा माथि उठाउने ९/११ को आतंकवादी हमला भर्खरै भएको थियो। ९/११ आक्रमणलाई लिएर भारतले आतंकवादप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई शीघ्र परिवर्तन गरेको थियो। भारत र नेपालका विश्लेषकहरूले नेपालका माओवादीलाई भारतको नक्सलाइट विद्रोह तथा विश्वव्यापी आतंकवादी सञ्जालसँग जोडेर हेर्न थाले। नेपाली सरकारले आपसी सहमतिमा अस्थायी युद्धविराम गरेर वार्ता गरिरहे पनि भारतले नेपालका माओवादीलाई आतंकवादी घोषित गर्‍यो।

यसपछिको विकासक्रमले माओवादीका विषयमा भारतको नीतिमा धेरै जटिलताहरू सिर्जना गर्‍यो। अमेरिका र बेलायतले 'आतंकवाद विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध' बाट निर्देशित भएर नेपालसँग सैन्य सहयोगको हात अगाडि बढाए र माओवादीहरूसँग प्रत्यक्ष भिडन्त भइरहेका क्षेत्रमा शाही नेपाली सेनालाई आफ्ना सल्लाहकार उपलब्ध गराए। नेपालको सरकारले यसरी विभिन्न स्रोतबाट सैन्य सहयोग लिन रुचि देखाउनुको पछाडि माओवादीहरूप्रति भारतको सहानुभूति छ भन्ने दरबारको आशंकाले काम गरेको थियो। सिलगुडीमा १६ अगष्ट २००१ मा अन्य वामपन्थी दलहरूसँग माओवादीको बैठक हुनुलाई माओवादीप्रति भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूको मौन अनुमतिको प्रमाणको रूपमा लिइयो।

दक्षिणएसियामा आतंकवादविरुद्ध लडाईंको समग्र रणनीतिमा भारत अमेरिका र बेलायतसँग निकट सम्पर्कमा थियो। नेपालमा बढ्दो अमेरिकी सैनिक उपस्थिति, गहिरिंदो सैन्य सम्बन्ध र शाही नेपाली सेनालाई बढ्दो परिमाणमा सामग्री आपूर्तिले नयाँदिल्लीमा धेरैका आँखीभांै उचालिएका थिए। किनभने नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा अन्य शक्तिहरूको संलग्नताप्रति भारत सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। भारतलाई नेपालमा बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिले चीनलाई पनि त्यसै गर्न उक्साउने डर थियो, जुन उसलाई स्वीकार्य हुँदैनथ्यो।

अमेरिका र भारत बीचमा भित्रभित्रै चलिरहेको खटपटको भेउ पाएर तथा शाही नेपाली सेनालाई प्राप्त भइरहेको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कारण जनयुद्ध सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बुझेर माओवादीले भारतसँग गोप्य राजनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न २००२ को शुरूतिर आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराईलाई नयाँदिल्ली पठायो। तर कुनै पनि वरिष्ठ भारतीय नेता, यहाँसम्म कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा डा. भट्टराईका सहपाठी रहेका भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी–मार्क्सवादी (माकपा) का सीताराम येचुरी, नेशनलिष्ट कंग्रेस पार्टीका डीपी त्रिपाठी र जनता दलका दिग्विजय सिंहले पनि उनीसँग भेट्न चाहेनन्। अन्य धेरै कनिष्ठ कंग्रेस र समाजवादी नेताहरूले झै पूर्व प्रधानमन्त्री आई.के गुजरालले पनि माओवादी नेताहरूसँग भेट्न अनिच्छा दर्शाए। माओवादीमाथि लागेको आतंकवादीको छाप र चर्को भारत विरोधी अडानले गर्दा भारतीय राजनीतिक समुदायमा उनीहरू अछुत जस्तै भए।

अन्ततः दिल्लीमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसरका लागि माओवादीले गरेको अनुरोधलाई जून २००२ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुर्‍याइयो र त्यहाँबाट द्विविधा एवं सतर्कताका साथ उत्साहबर्द्धक जवाफ आयो। माओवादीहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा राख्न भनियो, जसलाई उसले अनिच्छुक भएर पनि गर्‍यो। सक्दो वाक्पटुताको प्रयोग गरेर लेखिएको पत्रमा माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले भारतसँग उत्कृष्ट सम्बन्ध राख्न चाहेको तथा भारतको हितमा गम्भीर असर पर्ने कुनै काम नगर्ने कुरामा भारतीय नेताहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए। यो पत्रको जवाफ केही महीनापछि आयोः माओवादीहरूमाथि भारतमा हुँदैआएको गुप्तचरहरूको निगरानी र आवतजावतमा बन्देज खुकुलो पारियो र आईबीको एउटा टोलीले माओवादीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्‍यो। माओवादीले पुनः लिखित रूपमा आईबीका गुप्तचरसामु आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। यसपछि माओवादी र रअका बीचमा बढी सम्पर्क र बैठकहरूको क्रम चल्यो। माओवादीले अझ् बढी सहजतापूर्वक हिंडडुल गर्न र भारतमा अन्य नेपाली राजनीतिक नेताहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न पाउन थाले।

माओवादी र भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरूबीच आंशिक रूपमा खुल्दै गएको सम्बन्धमा माओवादी नेता सीपी गजुरेलको अगष्ट २००३ मा चेन्नईमा तथा मोहन वैद्य 'किरण' को मार्च २००४ मा सिलगुडीमा भएको गिरफ्तारीले अवरोध पुर्‍यायो। गिरफ्तारीका लागि जिम्मेवार हुनसक्ने कारणमध्ये एउटा आईबी र रअबीच चलेको प्रभाव क्षेत्रको युद्ध थियो, जसमा अघिल्लोले पछिल्लोलाई पछाडि पार्न गिरफ्तार गर्‍यो। नेपालका माओवादी र नक्सलाइटबीच बढ्दो सम्पर्कबारे बारम्बार आइरहने मिडिया रिपोर्टबाट पनि आईबी बढी चिन्तित लाग्दथ्यो। केही रिपोर्टमा त सेप्टेम्बर २००४ मा भएको भारतको पिपुल्स् वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) र माओइस्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (एमसीसी) को एकतामा सहजीकरणको श्रेय नेपाली माओवादी नेता प्रचण्डलाई दिइएको थियो। तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले आईबी र रअलाई भारतीय नक्सलाइटलाई नेपालका माओवादीको सहयोगको सही चरित्र के हो भनेर सोद्धा कुनै ठोस प्रमाण प्राप्त भएन। विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लेखकसँगको अन्तर्वार्तामा बताएअनुसार स्थानीय तह र वैचारिक रूपमा सम्पर्क भइरहेको हुनसक्थ्यो, तर दुई माओवादी समूहहरूबीच भारत–नेपाल सीमा क्षेत्रमा संगठित र संरचनात्मक किसिमको कुनै सहकार्य भएको थिएन।

उता काठमाडौंबाट नयाँदिल्लीमाथि लुकिछिपी माओवादीलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ भनेर लाग्ने गरेको आरोपको प्रतिवाद गर्न पनि दबाब परिरहेको थियो। भारतमा माओवादी नेताहरूको गिरफ्तारी ती आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्ने एउटा उपाय पनि थियो। नेपालका माओवादी केन्द्रीय समितिका केही गिरफ्तार सदस्य सुरेश आलेमगर, मात्रिका यादव र वामदेव क्षेत्रीलाई राजाको सरकारसमक्ष बुझ्ाइयो। चाखलाग्दो कुरा के भने क्षेत्रीबाहेक धेरैजसो नेता माओवादीको कट्टरपन्थी समूहमा आबद्ध थिए, जो बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संगठित नरमपन्थी समूहलाई पन्छाउन प्रयत्नरत थियो। चाहेर हो वा नचाहेर, यी गिरफ्तारीले माओवादी कट्टरपन्थीहरूलाई नरमपन्थीहरूलाई हानि नपुर्‍याउन र नेपाली संसद्वादी दलहरूसँग गठबन्धनको मूलधारको लाइनबाट विचलित नहुन सन्देश पनि दिएका थिए। अतीतलाई हेर्दा, माओवादी नेताहरूको गिरफ्तारीले भारतमाथि माओवादीको आशंकालाई गहिरो र स्थायी बनायो र माओवादी दलभित्रका विभिन्न गुटहरूबीच हाल चालु शक्ति संघर्षमा भारतलाई एउटा कारकको रूपमा उभ्यायो।

शाही कु र जनआन्दोलन–२
१ फेब्रुअरी २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेपालको अवस्थाले अर्कै मोड लियो। २००२ देखि नै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विरुद्ध आक्रमण नगर्न राजालाई बारम्बार सावधान गराउँदै आएको नयाँदिल्लीलाई राजाको झ्न् कठोर कदमले स्तब्ध बनायो र उसले कडा प्रतिक्रिया जनायो।

राजालाई कु फिर्ता लिने दबाब दिन भारतले शाही नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति बन्द गर्‍यो। ३ फेब्रुअरी २००५ मा तत्कालीन सेना प्रमुख जेजे सिंहले सरकारको सल्लाहमा नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणालाई अस्वीकार गरे। केही दिनपछि, नेपाललाई हतियार आपूर्तिमा विस्तृत काम गर्ने अपेक्षा गरिएको ९ फेब्रुअरी २००५ का लागि पूर्व निर्धारित भारत–नेपाल संयुक्त सुरक्षा समूहको बैठक रद्द गरियो। भारतीय प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि दुई पटक अप्रिल २००५ मा जकार्तामा र नोभेम्बर २००५ मा ढाकामा राजासँग व्यक्तिगत कुरा गरेर उनलाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

भारतीय दबाबको प्रतिवाद गर्ने क्रममा राजाले अमेरिकाको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका, तर त्यसमा असफल भएपछि चीन र पाकिस्तानको सैन्य सहयोगको जोहो गरेका थिए। यो कदमले भारत र बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट उनलाई अझ् एक्लो पार्‍यो। नेपालले चीनसँग अगष्ट २००५ मा गरेको १२ लाख अमेरिकी डलर मूल्यको हातहतियार खरीदले धैर्यको बाँध तोड्यो र राजाप्रति भारतको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्यायो।

भारत राजामाथि दबाब दिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो पक्षमा रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। नेपाललाई हतियार आपूर्तिमा छुट दिंदा अरू देशलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई फेरि सहयोग शुरू गर्न प्रोत्साहन मिल्ने डरले २००५ भरि नै भारतले यसमा रोक लगाइरह्यो। नेपालको द्वन्द्वमा मध्यस्थता र समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको बढ्दो भूमिकालाई अमेरिकाले सहयोगी रूपमा हेरेको भारतलाई चित्त बुझ्ेको थिएन।

नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूसँग भारतको मतभेद श्रृंखलाबद्ध उच्चस्तरीय छलफलपछि क्रमिक रूपमा साँघुरिंदै गयो। राजनीतिक दलहरूलाई साथ लिन राजाको अनिच्छा र माओवादीविरुद्ध राजाको युद्ध सामरिक रूपमा जित्न सकिंदैन भन्ने भारत, अमेरिका र बेलायतको बुझाइले नेपालका सम्बन्धमा उनीहरूबीच रणनीतिक मिलनको विकास गरिरहेको थियो। अमेरिका र अन्य पश्चिमा पात्रहरू आफ्ना स्पष्ट सूक्ष्म मतभेदहरूलाई कायमै राखेर सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा भारतको नेतृत्वलाई मान्न सहमत भए। १९४७ पछि पहिलोपल्ट नेपाललाई हेर्ने भारत र पश्चिमको दृष्टिकोणमा मोटामोटी सामञ्जस्य देखिएको थियो।

मूलधारका नेपाली दलहरूलाई लोकतन्त्रको एजेन्डामा सँगै ल्याउने क्रममा भारतले माओवादी र सातदल गठबन्धनबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गर्‍यो। तर, 'आतंकवादी' को बिल्ला लागेको कारण दिल्लीले माओवादीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेन। यसो गर्दा राजा र अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति भारतको अडानमा जटिलता आउन सक्थ्यो। अर्कोतिर घरेलु राजनीतिको आवश्यकताअनुसार नक्सलाइटको चुनौतीलाई हेरेर पनि उसले नेपालका माओवादीसँग जोडिएको देखिनु हुँदैनथ्यो। तथापि, भारतमा उच्चस्तरमा राजनीतिक सम्पर्क अगाडि बढाउने क्रममा माओवादीहरू मे २००५ मा माकपाका महासचिव प्रकाश करातसँग बाबुराम भट्टराईको भेट गराउन सफल भए। बाबुरामसँग करातको भेटले नेपाल डेमोक्रेटिक सोलिडेरिटी ग्रुपका सदस्य र माओवादीबीच बाक्लो सम्पर्कको ढोका खोल्यो। ती सदस्यमध्ये प्रमुख सीताराम येचुरी थिए, जो विस्तार–विस्तार माओवादी तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र विदेशमन्त्री नटवर सिंह तथा प्रणव मुखर्जीसहितको भारतीय उच्च राजनीतिक संस्थापनबीच सम्पर्क सेतु बन्दै गए।

रअका नयाँ प्रमुख हर्मिस थाराकान र बाबुराम भट्टराईको राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धले माओवादी र रअबीच अझ् उन्नत समझ्दारी विकास गर्न सघाउ पुर्‍यायो र रअले माओवादी नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क जारी राख्यो। थाराकान राजनीतिक रूपले प्रगतिशील थिए र माओवादीहरू नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनका लागि जायज संघर्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्दथे। यस विपरीत, अरू मूलधारका नेपाली दलका नेताहरूको यथार्थताबारे उनी त्यति बढी जानकार थिएनन्। यता विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापना गर्ने माओवादीको प्रयास जुलाई २००५ मा मात्र सफल भएको थियो।

(नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजायल पीस पुस्तकमा छापिएको एसडी मुनिको लेख 'ब्रिङ्गिङ माओइष्टस् डाउन फ्रम द हिल्स्ः इण्डियाज् रोल्स्' को सम्पादित अनुवाद।)