फटाहाको मुखमा

Share:
  
स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा सचिव, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष र स्थानीय टाढाबाठाले गाउँको विकास बजेट कसरी सिध्याइरहेका छन् भन्ने एउटा दृष्टान्त खोटाङको दिप्सुङ गाविस भएको छ।

सइन्द्र राई

p50a
गाविस सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य।

कुरा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को हो, जतिबेला सदरमुकाम दिक्तेल बजारबाट १४ कोस उत्तरमा पर्ने दिप्सुङ गाविस–३ का दुवै आँखा नदेख्ने जसबहादुर राई अपाङ्ग भत्ता पर्खेर बसेका थिए। तर, आव सकिनै लाग्दा गाउँमा देखा परेका गाविस सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य यो पटक बजेट नै निकासा नभएको भन्दै दिक्तेल फर्किए। खासमा, सचिव आचार्य दिप्सुङमा हुँदै नभएका १५ जना अपाङ्गको किर्ते कागज बनाएर प्रतिव्यक्ति रु.२ हजारका दरले रु.३० हजार चट पारेर गाविस पुगेका थिए (हे. किर्ते भर्पाइ)। सचिव आचार्यले थप पाँच जना काल्पनिक 'असहाय' को नाममा उछिट्याएको थप रु.१५ हजार भने भर्पाइको अभावमा बेरुजु भएको छ। गत वर्ष जम्मा तीन पटक गाविस टेकेका उनले १३ पटक गएको भन्दै रु.५२ हजार भ्रमणभत्ता लिन भ्याएका छन्। गाविसबाट कार्यालयको कामले सदरमुकाम जाँदा पाइने भ्रमणभत्ता आचार्यले दिक्तेलस्थित घरबाट दिप्सुङ जाँदा मिलाएर खाएका हुन्, त्यो पनि १० गुणा बढाएर।

हाल सावा कटहरे गाविस सचिव रहेका आचार्यले दिप्सुङमा रहँदा आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा गाविसको बजेटबाट कुल रु.३ लाख ४४ हजार हिनामिना गरेको देखिन्छ। किर्तेमा माहिर सचिव आचार्यले अपाङ्ग र असहाय भत्तासहित कम्प्युटर खरीदका लागि रु.१ लाख, बाल विकास भवनका लागि रु.६० हजार, भिलेज प्रोफाइल तयार पार्न रु.७० हजार, आर्थिक सहायता वितरण गर्न रु.१५ हजार, प्राविधिक खर्चबापत रु.२५ हजार, टेलिफोन टावर बनाउन रु.२० हजार र गाविसका कर्मचारीलाई तलब शीर्षकमा रु.९ हजार लिएका छन्। उनले रु.२५ हजार पारिश्रमिक दिने भन्दै दिप्सुङको विकास आयोजनाको प्राविधिक स्टीमेट बनाउन लगाएका प्राविधिक खेतराज अधिकारी भन्छन्, “मेरै पारिश्रमिक पनि किर्ते भर्पाई गरेर खाइदिए।”

दिप्सुङ–९ का पूर्र्व वडाध्यक्ष गुणराज तिम्सिना निर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा गाविस नै सचिवको झोलामा हुने भएकोले विकास बजेटबारे स्थानीय जनताले मेसो नपाउने बताए।

अध्यक्ष पनि उस्तै
सचिवबाट ठगिएको दिप्सुङ गाविसले स्थानीय ठेकेदार र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष पनि त्यस्तै पाएको छ। गाउँलेहरूले सुङखोला लघु जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएका मुक्तिनाथ तिम्सिनाले आव २०६५/६६ मा दिक्तेल बसेर '१२५ परिवारको २० रोपनी खेतका लागि' रु.५० हजारको सोमेखोला साना सिंचाइ आयोजनाको ठेक्का मिलाए। जबकि, दिप्सुङ त के यसको वरपर पनि कुनै सोमेखोला छैन। तर तिम्सिना भन्छन्, “इमान छाड्दिनँ, खाएको कुरालाई खाएकै भन्छु, सिंचाइका लागि पोखरी खन्न थालेको थिएँ, पैसा नपुगेपछि पुरिदिएँ।”

p50b
मुक्तिनाथ तिम्सिना।

२०५९ सालमा ४२ जनाको ज्यान जाने गरी पहिरोको चपेटामा परेको दिप्सुङका लागि त्यसबेला जिल्लास्तरमा राहत संकलन तथा पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरेर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनकृष्ण सापकोटा र खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खुशनारायण सैजुको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खाता खोलिएको थियो। राहत वितरण गरेर बचेको रु.२ लाख ४७ हजारमध्ये रु.१ लाख २० हजार सुङखोला लघु जलविद्युत् आयोजनामा खर्च गर्नलाई उपभोक्ता समिति बनाउँदा तिम्सिना अध्यक्ष भएका थिए। यसबारे सोध्दा तिम्सिनाले भने, “त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो, मैले नै बिर्सिसकें।”

सुङखोला आयोजनाका लागि आव २०६६/६७ मा जिविसबाट थप रु.५० हजार निकासा गराउन तिम्सिना सफल भए। उनले २२ असोज २०६६ मा काठमाडौंको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ एण्ड हाइड्रो पावर कम्पनीबाट बिजुलीको तार किनेको रु.४० हजारको नक्कली बिल जिविसमा पेश गरे। बाँकी रु.१० हजारमध्ये ढुवानीबापत दिप्सुङ–२ का गमबहादुर दर्जीलाई रु.६ हजार दिएको र अरू राजस्व तिरेको दाबी उनी गर्छन्। तर, उनले तार बोकाएको भनेका गमबहादुर असक्त छन्। यद्यपि, २०६२/६३ देखि अहिलेसम्म रु.३२ लाख ३१ हजार बेरुजु बोकेका उनको रु.५० हजारको बिलभर्पाइ पास गरिदिएको छ, जिविसले। तिम्सिनाले आव २०६८/६९ मा गाविसभरका लागि बिजुलीको पोल किन्न रु.७ लाखको बजेट लिएर गाउँपरिषद्बाट पारित गराएका छन्।

गाविस अध्यक्ष हुँदा चूडामणि भट्टराईले आव २०५६/५७ मा ९ वटै वडाका अध्यक्षलाई रु.९ हजारका दरले विकास बजेट बाँडेर दिप्सुङमा भ्रष्टाचारको थालनी गरेका थिए। आव २०६६/६७ को विकास बजेटबाट डाँडाकाडा सिंचाइ योजना मर्मत गर्न रु.४० हजारको ठेक्का लिएका जयबहादुर भुजेल खेत हुनेहरूलाई पैसा नै दिएको बताउँछन्। सो आवमा दिप्सुङका लागि आएको रु.२६,३१,३९८ विकास बजेटमध्ये १७ लाख १० हजार भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। गाविस भवन मर्मतका लागि छुट्याइएको रु.२ लाखमध्ये रु.१ लाख ४८ हजार तत्कालीन सचिव आचार्य र मर्मत समितिका अध्यक्ष रामबहादुर गिरीले कामको नाममा सिन्को नभाँची हिनामिना गरेको एक जना पूर्व वडा सदस्य बताउँछन्। तर, गिरी भन्छन्, “कामदारले गर्दा ढिलो भएको हो, अब काम हुन्छ।”


नेपाली कांग्रेसका गाउँ सभापति रहेका गोपाल राईले पनि कुलो मर्मतका लागि लिएको रु.३० हजार कामै नगरी पचाएका छन्। आव २०६५/६६ मा कालिका प्रावि छाउन प्रअ हेमकुमार राईले गाविसबाट रु.४६ हजार र २०६६/६७ मा रु.३९ हजार लिएर काम गरेनन्। प्रअ राईलाई त्यही कामको लागि १४ मंसीर २०६८ मा रु.१ एक लाख दिइएको छ। आव २०६६/६७ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा युवाज्योति प्राविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भनिएका अशोक राईको नाममा रु.१ लाख ३१ हजार बेरुजु छ। तर, कुनै स्कूलका अध्यक्ष नरहेका राई आफूलाई कसले कागजी अध्यक्ष बनाएर पैसा कुम्ल्यायो भनेर पत्ता लगाउन खोजिरहेको बताउँछन्। राई भन्छन्, “पैसा लिएको भर्पाइमा गरिएको सही मेरो हुँदै होइन।”

लितको नाममा आएको बजेटबाट भने दिप्सुङका एक मात्र साक्षर दलित मानबहादुर विक लाभान्वित भएका छन्। उनका छिमेकी भगवती परियार (६०) अक्षर चिन्ने भएकोले मानबहादुरलाई मात्र सरकारले भत्ता दिएको बताइन्। मानबहादुरले भने दिक्तेलको खड्का हार्डवेयर एण्ड सप्लायर्सबाट आरन चलाउने मेसिन किनेको रु.२५ हजारको नक्कली बिल बुझाएर फर्स्योट गरेका छन्। हार्डवेयरका सञ्चालक सनमान खड्काले चिनजानका मान्छे भएकाले मेसिन नकिने पनि बिल मागेकाले दिएको बताए। दिप्सुङ गाविसको विकास बजेट उडाउनेमा इलाका प्रहरी कार्यालय बाक्सिलाका तत्कालीन असई रामकाजी थापा पनि छन्। हाल खोटाङबाट सरुवा भइसकेका उनले गत वर्ष प्रहरी कार्यालयका लागि फर्निचर किन्न भन्दै रु.२० हजार लिएर दिक्तेलस्थित रोशन फर्निचर स्टोरको किर्ते बिल पेश गरेका छन्।

कोइ थरका राई बहुल दिप्सुङ गाविसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आव २०५१/५२ देखि २०६६/६७ सम्म रु.१ करोड १७ लाख गएको देखिन्छ, जसमा २०६६/६७ सम्म रु.४५ लाख बेरुजु पुगिसकेको छ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्र)


comments powered by Disqus

रमझम