तीन महीनामै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न गठित सरकारले तीन महीनापछि बल्ल निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। एमाओवादी महाधिवेशनले घोषणा गरे अनुसार बनेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले एमाओवादीकै चाहनामा थ्रेसहोल्ड नराखी पुरानै ऐन अनुसार निर्वाचनको अध्यादेश जारी गरेको छ– उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा फौजदारी कसुरदारले उम्मेदवार बन्न नपाउने नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका अडान ऐनमा नपारी। अर्थ नरहने गरी फौजदारी अभियोगको वर्गीकरण ऐनमा राखिएको छ। यो सरकार निर्माणका अभियन्ता चार दलबीच विवादित मुद्दामा सहमति नबनेपछि निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारलाई छाडेकाले यस्तो भएको हो।

ऐनमा अहिले व्यवस्था भएभन्दा विपरीत अडान राखेका कांग्रेस र एमाले एमाओवादीको प्रस्तावमा विवादको टुंगो लगाएर निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत भएपछि अध्यादेश बनाउने जिम्मा सरकारले पाएको थियो। सरकारले पनि एमाओवादीकै मागअनुसार अध्यादेश तयार गरिदियो। अर्थात् वर्तमान सरकार निर्माण गरेको दाबी गर्ने एमाओवादीलाई सरकारले पनि पुरस्कृत गरिदियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको लागि गठित सरकार अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा बनेकाले त्यसको संवैधानिक हैसियतमा उठेको प्रश्न अहिले पनि बलवान छ। तर, निर्वाचन भन्ने वित्तिकै जस्तोसुकै राजनीतिक कर्म पनि जायज हुने परिभाषा गर्दै विरोधलाई 'निर्वाचन भाँड्ने शक्ति' ठान्ने अधिनायकवादी सोचले चुनावको मिति तोकिनु र निर्वाचन हुनु एउटै कुरा ठानिरहेको छ। गैरराजनीतिक र संविधानबाटै वर्जित गरिएको व्यक्तिलाई सरकारप्रमुख बनाउनेवित्तिकै 'अब मुलुक निर्वाचनमा गयो' भन्नेहरूले तीन महीनापछि निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदा पनि त्यसरी नै टेलिभिजनको माइक्रोफोन समाउन झुत्तिएको देखिन्छ।

निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणासँगै वैद्य माओवादी लगायत थप आक्रोशित बनेका छन्। 'सहमति नहुँदासम्म निर्वाचन हुन संभव छैन' भन्ने उनीहरूको भनाइ थाहा पाए पनि संवाद र समझ्दारीको वातावरण निर्माण गरिएको छैन। जबकि, उनीहरूका मुद्दालाई रचनात्मक ढंगबाट सम्बोधन गरिएन भने राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ वातावरण सिर्जना हुने टड्कारो संभावना छ।

फर्केर हेर्दा

दलहरूको सहमति अनुसार विगतमा संविधानसभा निर्वाचन भए पनि नयाँ संविधान बनेन। त्यसपछि पनि संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै हो, ७ मंसीर २०६९ मा निवर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट। त्यो मिति असफल भएपछि उनैले वैशाखमा गर्ने भने। त्यो निर्वाचन नभएपछि नै यो गैरराजनीतिक सरकार बनेको हो।

विगत संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई चार दलका नेताहरूले रिसोर्टमा पुर्‍याएपछि नयाँ संविधान निर्माणको लोकतान्त्रिक बाटो साँघुरो बनेको हो। त्यसैले संविधानसभाको समय पनि सकियो। जबकि, लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्वन गरेको भए त्यही बेला नयाँ संविधान बन्थ्यो। तर, उनीहरू पुरानै रिसोर्ट सिद्धान्तमा लागेकाले संविधानसभाको अवसान भयो।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुँदाको वातावरण राजनीतिक पर्वको थियो। जतिबेला अनुशासित र बलिया राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास थियो। तर आज पार्टीहरू गुट, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र धार्मिक द्वन्द्वले विभाजित भएर कमजोर छन्। यस्तो बेला तिनै कमजोर चार दललाई निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न लगाइएको छ।

ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आन्दोलनका म्याण्डेट पुरानो र शक्तिहीन भएको बेला सकिंदैन। पहिलो संविधानसभाले दुई वर्षमै नयाँ संविधान बनाएको भए नेपाली जनताको हितमा हुन्थ्यो। तर, संविधानसभालाई सुनियोजित रूपमा लम्ब्याउने, थकाउने र गलाउने विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको रणनीति रह्यो। अनि तिनैको मतियार चार दल बनेकाले संविधान बन्न सकेन।

होला निर्वाचन?

मिति तोक्दैमा निर्वाचन नहुने भए पनि निर्वाचनको माहोल बनिसकेको एमाओवादीको घोषणा छ। जबकि, नेकपा–माओवादी, संघीय समाजवादी दल, मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत ३३ दल निर्वाचनको विपक्षमा छन्। उनीहरू सबै दलको सल्लाहमा बन्ने राजनीतिक सरकारले मात्र अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सक्ने धारणा राख्छन्। निर्वाचन बिथोल्ने पर्याप्त शक्ति रहेका उनीहरूलाई सहमतिमा नल्याई शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचन हुन सक्दैन।

बौद्धिक र स्वतन्त्र नागरिक जगत पनि चार दलीय नेतृत्वको मनोमानीले अन्तरिम संविधानमाथि आक्रमण भइरहेको ठान्छ। उनीहरूको त्यो मनोमानीले आगामी संविधानसभा निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि नभएर 'अन्य' कर्मको लागि त होइन भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ। निर्वाचनले कहिलेकाहीं निरंकुशता लाद्न पनि सघाउने हुँदा त्यो आशंका जायज छ। त्यसैले लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई एउटै अर्थमा नबुझन बौद्धिक/नागरिक जगतले सुझाव दिएको हो। जसका पक्षमा फराकिलो जनमत छ, जुन जनमत लोकतान्त्रिक गन्तव्यमा पुग्न लोकतान्त्रिक साधनकै प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राख्छ, निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न त्यो जनमतलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक भए पनि एमाओवादी र मधेशी नेतृत्वले त्यसैलाई सत्तोसराप गर्छ। निर्वाचनको लागि अपनाइएका विधिमा चार दलमै विमतिको ठूलो स्वर छ।

संविधानसभाको विघटन, गैरदलीय सरकार निर्माण, अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिले ती दलमा अन्तरपार्टी द्वन्द्व चलेको हो। सामन्तवादको अन्त्यसँगै दलभित्र पनि सामन्तवाद विरोधी संघर्ष आरम्भ भएकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ। आफूलाई प्राधिकार ठान्ने नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह गर्ने यो प्रवृत्ति बलशाली बन्दा टुटफुट र विभाजनको प्रक्रिया पनि शुरू हुन सक्छ।

उता, घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार असमर्थ भए आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने ठहर गरेको एमाओवादीले निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन चाहने छैन। विखण्डन र धु्रवीकरणको प्रक्रियामा रहेका अन्य दलहरूले पनि आफ्नो अवस्था कमजोर हुने ठानेमा निर्वाचनमा भाग लिने छैनन्। विगतको संविधानसभाबाट पाठ सिकेका सबै दलहरूले बनाएको नयाँ रणनीति आगामी निर्वाचन स्थगित गराउन पर्याप्त हुनेछ। यस्तो अवस्थामा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन कसरी होला? राम्रो संविधानसभा कसरी बन्ला? जबकि, राम्रो संविधान बनाउन राम्रै संविधानसभा चाहिन्छ र, संविधानसभा राम्रो हुन संविधानसभाको निर्वाचन पनि सही विधि र पद्धतिबाटै हुनुपर्छ। त्यसो नहुँदा निर्वाचनको के अर्थ?