२०१३ सालमा आएको नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले सिंचाइमा गरिने लगानी एकै वर्षको अन्न वृद्धिले उठ्न सक्ने उल्लेख गर्दै खर्चको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछिका योजनाहरूले कृषिमा भन्दा सिंचाइमा धेरै बजेट छुट्याउँदै आए पनि काममा तालमेल नहुँदा एक वर्षमा लगानी उठ्नु त परै जाओस्, खाद्यान्न उत्पादनमा मौसम निर्णायक बन्ने गरेको छ। समन्वयको बाध्यकारी नीति नहुँदासम्म कृषि र सिंचाइ दुवै क्षेत्रको लगानीले यही नियति बेहोर्नुपर्नेछ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्दा राणाकालीन चन्द्र नहर, जुद्ध नहर र जगदीशपुर ताल पनि मर्मतसम्भारको पर्खाइमा थिए। किसानहरूले परम्परागत कुलो चलाएर धान खेत धानेको समय थियो, त्यो। तर, बितेको ६ दशकको अवधिमा नेपालका सबै कुलोले सरकारी अनुदान पाउन सकेका छैनन्। १०–११ जेठमा सिंचाइ विभागले धुलिखेलमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा अहिले करीब १३ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको बताइयो। बजेट नपुग्दा द्रुततर सिंचाइ विकास हुन नसकेको धारणा त्यहाँ छुटेको थिएन।

बालुवामा पानी

कृषिमा पनि बजेटकै अपुगले विकास हुन नसकेको बेलाबेलामा बताइन्छ। वर्षेनि कुलो सफाइ, मलखादमा अनुदान, कृषि मेशिन तथा औजारमा अनुदान, निरीक्षण भ्रमणका लागि रकम, सेवा केन्द्र र प्राविधिक दरबन्दी विस्तार जस्ता संरचनागत सुधार, बर्खे पानी संकलनको लागि पोखरी निर्माण, कृषकलाई कृषि प्रविधि तालीम र उनीहरूबाट सशुल्क सेवा दिने नीतिगत व्यवस्था, कृषि उत्पादन क्षेत्रमा संकलन केन्द्र, कृषि बजार प्रवर्धन आदिको लामो सूची जसले पनि बनाउन सक्छ। तर, सिंचाइ र कृषि दुवै क्षेत्रमा समन्वयात्मक र चरणबद्ध काम नहुँदा नेपाली कृषि गतिहीन हुनपुगेको छ।

सिंचाइ विकासका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले तीन वटा रणनीति बनाएको थियो– सकेसम्म देशका सबै क्षेत्रमा योजना लागू गर्ने, खाद्यान्न अभाव हुँदा बाटो अभावले अनाज पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा सिंचाइको प्रबन्ध गर्ने र सिंचाइ योजना लैजाँदा ज्यादा उब्जनीको सम्भावना रहने ठाउँलाई प्राथमिकता दिने। त्यो योजना अवधिमा ९००० एकडमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने पुराना नहर–ताल मर्मतका साथै थप दुई लाख ७५ हजार एकड (११४९३५ हेक्टर) जमिनमा सिंचाइका लागि रु.२ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य थियो। त्यो लगानीले २५ लाख मन (४० किलोको एक मन) थप धान उत्पादन भएर रु.२ करोड सहजै उठ्ने सिंचाइको अर्थशास्त्र थियो।

उतिबेला नयाँ नहर बनाउँदा प्रतिहेक्टर लगानी रु.१७४ पर्थ्यो भने अहिले मोटामोटी १ लाख ६० हजार। तर, यति महँगो लगानी भएको नेपालभरका सिञ्चित क्षेत्रमा धमाधम घडेरीको लागि प्लटिङ र अन्य प्रयोजनमा उपयोग हुनुले सरकारको नीति–नियम कसरी चलिरहेको छ भनेर स्पष्ट पार्छ। सन् १९८४/८५ देखि २०१०/११ सम्मको २६ वर्षमा कृषिमा रु.७१ अर्ब र सिंचाइमा ७९ अर्ब लगानी भएको देखिन्छ। सिंचाइको भौगोलिक बाँडफाँड गर्दा ८१ प्रतिशत तराईमा, १५ प्रतिशत मध्यपहाड र ४ प्रतिशत हिमाली भेगमा परेको देखिन्छ। सकेसम्म सबै क्षेत्रमा सिंचाइ योजना लागू गर्ने पहिलो रणनीति सबै ठाउँमा लागू नभएको यो तथ्यांकले देखाउँछ। बढी प्रतिफल दिने सम्भावना भएका ठाउँमा सिंचाइ कार्यक्रम लैजाने रणनीति अहिले पनि छ। तर, सिंचाइ कार्यक्रमलाई कृषि प्रविधि र बजारसँग समन्वय गराउनै पर्ने बाध्यकारी प्रावधान नभएसम्म सफल हुने देखिंदैन। अहिले त योजनाहरूको छनोट नै भागबण्डमा हुन थालेको छ।

सन् १९६९–७१, १९९९–०१ र २०१०–१२ को अन्तरालमा धानको तीनवर्षे औसत उत्पादन दर क्रमशः १९१२, २५८५ र ३००६ किलो प्रति हेक्टर रहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यो ४१ वर्षमा धानको राष्ट्रिय उत्पादन सरदर २२ लाख टनबाट ४५ लाख टन पुगेको छ। यसले कृषि र सिंचाइको लगानी उठ्न सकेको वा नसकेको भनेर छुट्याउन ठूलै अनुसन्धान चाहिने देखाउँछ।

सिंचाइ कृषिको पूर्वशर्त भएकाले कृषि प्रविधिसँगै सिंचाइका कार्यक्रम पनि लैजानुपर्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ। जिल्ला तहमा कृषि र सिंचाइका कार्यक्रम एकै साथ लैजानुपर्छ। सिंचाइमा लगानी महँगो हुँदै गएकाले किसान तहमा बजारमुखी उत्पादनमा जोड दिने कृषिको व्यावसायिक योजना पुर्‍याउनुपर्छ। अनि सिञ्चित क्षेत्रमा आवास योजना र गैर–कृषि उद्योगलाई रोक्नुपर्छ।