सामान्यतः प्रत्येक बिहीबार बस्दै आएको मन्त्रिपरिषद् बैठक संविधान संशोधन विधेयकको मस्यौदा पारित गर्न भन्दै शुक्रबार (१० मंसीर) का लागि सारियो। तर संशोधनको विषयमा नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले 'हरियो झ्ण्डा' नदेखाएपछि बैठक बस्न सकेन।

१० मंसीर बिहानै बसेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उपस्थित बैठकले संशोधन विधेयकका विषयमा कम्तीमा दुई दिन थप छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो। बैठकमा सहभागी एक माओवादी नेता एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नभई कांग्रेस र माओवादीभित्रै देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न, मोर्चालाई विश्वासमा लिन र भर्खरै एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका साना दलसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नका लागि समय थपिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, ९ मंसीरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि नै प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनका लागि तत्काल एमालेलाई मनाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए।

गएको १९ साउनमा मोर्चामा आवद्ध दलहरूसँग तीनबुँदे सहमति गरेर गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहमत नभए पनि संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल संसद्मा संशोधन विधेयक नलैजाने हो भने सरकार गठनको औचित्य नै समाप्त हुने तर्क गर्छन्। असन्तुष्टिलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि मात्र संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “बहुमत जनसंख्या बस्दै आएको क्षेत्र आन्दोलित नहोस् भन्नका लागि संशोधन अनिवार्य छ।” विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउन बाँकी रहे पनि सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र भाषिक प्रावधान सम्बन्धी धारा संशोधन गरेर तराई मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने तय भएको पनि उनको भनाइ छ। “त्यसपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने र संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुने देखिन्छ”, पोखरेल भन्छन्।

एमालेले भने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नभई संविधान संशोधन गर्न नहुने संस्थागत निर्णय गरिसकेको छ। एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनले समस्या बल्झाउने बताउँछन्। “जनताले चित्त बुझाइसकेको सात प्रदेश चलाउँदा समस्या सल्टिंदैन, बल्झिन्छ' एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, “यस्तो कदमले देशमा स्थायित्व आउन थाल्यो भनेर चिन्ता गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको जस्तो देखिन्छ।” आफूहरू मधेश र आदिवासी जनजातिको असन्तुष्टि समाप्त हुन्छ भनेरै संविधानको पहिलो संशोधनका लागि तयार भएको तर संशोधनपछि पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ देखिएको उनी बताउँछन्। “यसपटकको संविधान संशोधन पनि मोर्चाले मान्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ?” नेम्वाङको प्रश्न छ। (हे. बक्स)

हुन पनि एमालेको समर्थन खोजेको सत्ता गठबन्धनले मोर्चाकै समर्थन पाउन सकेको छैन। मोर्चाका नेताहरू कांग्रेस र माओवादीबीच नै कुन कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा सहमति भइनसकेको बताउँछन्। सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारको संशोधन मस्यौदा हेरेर मात्र मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन्। संशोधनले आफूहरूले सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे माग सम्बोधन गरे मात्रै मोर्चा सहमत हुने उनको भनाइ छ।

आ–आफ्नै दाउ

सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता हो, लचकता। संविधानले मुलुकको सार्वभौमिकता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेकका सबै विषय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो लचक संविधानलाई आवश्यक परे ताजा जनादेश लिएर संशोधन गर्न सकिने संविधानविद्हरू बताउँछन्। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “कठोर शक्ति सन्तुलन र लामो रस्साकस्सीबाट आएको संविधान लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नपुर्‍याई संशोधन गर्नु उचित होइन।”

संविधान जारी गर्दा एकठाउँमा उभिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी संशोधनमा भने फरक कित्तामा पुग्नुका पछि चुनाव जित्ने रणनीति नै प्रमुख रहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। यसअघिको निर्वाचनमा मधेशबाट ५२ सीट जितेको कांग्रेस संशोधनको जस लिएर मतदाता रिझ्ाउन चाहन्छ। त्यसैले पनि कांग्रेस एमालेलाई सकेसम्म सरकार बाहिर राखेरै निर्वाचनमा जाने योजनामा देखिन्छ। “माओवादीबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन”, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्।

संविधान निर्माणदेखि ओली नेतृत्वको सरकारका अडानहरूका कारण निर्वाचन आफू अनुकूल हुने एमालेको ठहर छ। कतिपयको भनाइमा निर्वाचनका लागि एमालेलाई नै सबैभन्दा बढी हतार छ। तर यसका लागि वर्तमान सरकारलाई असफल बनाउने र पहाडी मतदाता रिझ्ाउने रणनीति एमालेको छ। एमालेका एक नेता संविधान संशोधनको विरोध पनि एमालेको निर्वाचनको तयारी नै भएको तर्क गर्छन्।

माओवादी पनि आफ्नो नेतृत्वमै संविधान संशोधन भएको जस लिन चाहन्छ। तर, सीमांकनका विषयमा पार्टीभित्रै सहमति बनाउन माओवादीलाई पनि सजिलो छैन। “पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउनै कम्तीमा एक महीना लाग्ने देखिन्छ”, माओवादीका एक नेता भन्छन्।

त्यसो त मधेशी मोर्चाका लागि पनि संविधान संशोधन देखाउने माग मात्रै हो। संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा संशोधन भए पनि निर्वाचनसम्म आफूहरू 'आन्दोलनकारी देखिरहनुपर्ने बाध्यता' रहेको सुनाएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी पनि संशोधनमा एमालेको विरोधको विशेष अर्थ देख्दैनन्। नौ बुँदे सहमतिमा एमाले र कांग्रेसले तयार पारेको खाका अनुसार नै सीमा संशोधन हुन लागेको उनको बुझाइ छ। “संशोधनमा एमाले लचक हुने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन सहज बन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “संशोधन प्रस्ताव फेल हुनु भनेको एक हिसाबले संविधान नै फेल हुनु हो।”

---

'संशोधन राष्ट्रघात हो'

संविधान संशोधनमा एमाले तयार नहुनुको कारण के हो?

संविधान संशोधन रहरको कुरा होइन। सत्ता गठबन्धनले अहिले पनि संशोधनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन। मधेश र जनजातिका माग पूरा हुन्छन् भनी संविधानको पहिलो संशोधनमा हामी तयार भएका थियौं। तर, असन्तुष्टि त ज्यूँकात्यूँ देखियो। यो संशोधनले पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने के छ र?

संविधान सर्वस्वीकार्य हुने, निर्वाचनको बाटो सहज बन्ने हो भने संशोधन किन नगर्ने?

संसारमा कतै पनि शतप्रतिशतको समर्थनमा संविधान बनेको छैन। हाम्रो संविधान ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको हो। तराई मधेशबाट एमालेले ४२ सीट जितेको छ। जसका लागि संशोधन गर्ने भनिएको छ, उहाँहरूको जम्मा ११ सीट छ। अब भन्नुस्, के गर्दा सर्वस्वीकार्यता हुन्छ? अहिले गर्ने भनिएको संविधान संशोधन राष्ट्रघात हो।

५ नम्बर प्रदेशबाट पाँच जिल्ला हटाउने र १ नम्बर प्रदेशका तीन जिल्लाको विषय आयोगबाट टुंगो लगाउने प्रस्तावमा पनि एमालेको आपत्ति हो?

५ र १ नम्बर प्रदेशका जनताले हाम्रो प्रदेशका फलानो जिल्ला हटाउनु पर्‍यो भनेको मैले सुनेको छैन। त्यहाँका जनता त प्रदेश टुक्र्याउनै पाइँदैन भनिरहेका छन्। बाहिरकाले फलानो प्रदेश टुक्र्याउनु पर्‍यो भन्न मिल्छ?

संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव छ त?

संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानमा कुनै शर्त राखिएको छैन। एमाले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा पनि छैन। तर संशोधनमा कम्तीमा संविधान जारी गर्दाका दलहरू एक ढिक्का हुनुपर्दछ। संवादका लागि सत्ता गठबन्धनले पहल गर्नुपर्छ।

'निर्वाचनको वातावरण बन्छ'

सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेकै हो?

असन्तुष्ट पक्षको माग संशोधनद्वारा सम्बोधन गरिने भनिएपछि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चारबुँदे नन–पेपरमा भएको सीमांकन सम्बन्धी माग सम्बोधन गर्छु भन्नुभएकै थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले जुन असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पटक पटक वार्ता गर्‍यो, त्यसैका लागि संशोधन आवश्यक भएको हो। संविधान जारी गर्दा भएका कमी–कमजोरी सच्याउँदा कसैको केही बिग्रिंदैन।

यतिबेला सरकारको प्राथमिकता त २०७४ माघको पहिलो साताभित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हुनुपर्ने होइन र?

संविधान बन्ने क्रममा धेरै संघर्ष भयो, धेरैले बलिदानी दिए। बहुमत जनसंख्या बसोबास गरेको क्षेत्रमा असन्तुष्टि कायम रहेसम्म निर्वाचनको वातावरण बन्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनकै लागि संशोधन आवश्यक भएको हो। संशोधनले संविधानको स्वीकार्यता बढाउँछ।

संशोधन प्रस्तावमा मोर्चालाई मनाउन सक्नुहुन्छ?

हामी मूलतः संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा हटाउने पक्षमा छौं। सीमांकन बाहेकका विषयमा खासै समस्या छ जस्तो लाग्दैन। मोर्चालाई मनाउने गरी संशोधन गर्ने तयारीमा छौं।

मोर्चालाई समेट्न एमालेलाई पाखा लगाउन खोजेको आरोपबारे के भन्नुहुन्छ?

प्रमुख दलहरू नमिली समस्या समाधान हुँदैन। एमाले विना दुईतिहाइ पुगे पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।