पति कालीबहादुर चौधरीले पत्नी मान्न अस्वीकार गर्दै बेपत्ता भएपछि अनिता चेपाङ (३६) कक्षा ७ मा पढ्ने १२ वर्षीया छोरीको भविष्यलाई लिएर चिन्तित थिइन्। १३ वर्षअघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएका सैनिक कालीबहादुरसँग विवाह गरेकी उनलाई चितवन जिल्ला अदालतले पत्नीले पाउने अंश दिलाउने फैसला गरेपछि छोरी र आफ्नो भविष्यप्रतिको उनको चिन्ता हटेको छ।

परिवारको सहमतिमा उनीहरूको प्रेम विवाह भए पनि चितवनबाट सरुवा भएपछि कालीबहादुर अनितासँग टाढा हुँदै गएका थिए। पतिको सम्पर्क समेत नपाएपछि अनिताले छोरीलाई अयोध्यापुरी–६ मा रहेको माइतीघरको आश्रय लिंदै मजदूरी गरेर पढाउनु पर्‍यो।
सैनिक सेवाबाट निवृत्त भएर उत्तरगंगा गाविस सुर्खेतको घरमा बसिरहेका कालीबहादुरको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा अब अनिताको पनि अधिकार रहनेछ। चितवन जिल्ला अदालतको फैसलापछि अंश पाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट पूरा गरेकी अनिताले बिहे दर्ता र छोरीको जन्मदर्ता पनि बनाएकी छिन्। १२ वर्ष लामो संघर्षबाट यो सफलता पाएकी उनी पीडालाई लुकाउनुको साटो संघर्ष गर्दा ढिलो भए पनि अधिकार पाइने विचार पतिबाट पीडित आफू जस्ता अरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छिन्।

संघर्षले सफलता

पीडित महिलाहरूको हितमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था 'प्रभात किरण सेवा समाज' को तथ्याङ्कमा चितवनमा ११३ जना महिला सेनाका जवानबाट पीडित छन्। जसबाट १६८ जना बालबालिका जन्मिएका छन्। पीडित महिलामध्ये १९ जनाले भर्खरै नेपाली सेनाको मध्यपृतना कार्यालयबाट न्याय पाएका छन् भने चार जनालाई अदालतले न्याय दिलाएको छ। समाजका अध्यक्ष छविलाल न्यौपाने सेना र अदालतबाट न्याय पाएका महिलाले विवाह दर्ता, छोराछोरीको जन्मदर्ता, पतिको तलबको तीन भागको एक भाग, छोराछोरीको पढाइ खर्च, पेन्सन पट्टामा नाम र उपचारका लागि कार्ड पाएका छन्।

सेनाको मध्यपृतनाले १८ जना पीडित महिलाको निवेदनमा छानबिन गरिरहेको बताउँदै न्यौपाने भन्छन्, “पति सेनामा बहालवाला हुँदै पीडितले निवेदन दिंदा न्याय पाउन सहज हुनेरहेछ, सेवा निवृत्त भएपछि गाह्रो हुने अनुभव भयो।”

परिवारको सहमतिमा सैनिक गणेशबहादुरसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी धनमाया (३३) ले पनि गत वर्ष सेनाको मध्यपृतनाबाट न्याय पाएकी छिन्। विवाहको केहीपछि नै पतिले सौता ल्याएपछि दुर्व्यवहार सहनुपरेको थियो। पतिको घरका सदस्यबाट समेत सात वर्षसम्म दुर्व्यवहार र यातना खेपेपछि दुःख गरेर भए पनि आफैं बाँच्ने आँट गर्दै उनी भरतपुर आइन्। ६ वर्षदेखि मजदूरी गरेर छोरालाई बोर्डिङमा ६ कक्षा पढाउँदैछिन्। शान्ति सेनामा गएका पतिको भत्तामा पनि अधिकार पाउन सेनाको मध्यपृतनामा निवेदन दिएकी उनी सेनाको निर्णयले आफ्नो र छोराको जीवन फेरिने विश्वासमा छिन्।

न्यायको प्रतीक्षामा

सेनाका जवानसँग विवाह गरेका, प्रेमको नाममा उनीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध बनाएका र जबर्जस्ती शारीरिक सम्पर्कबाट बच्चा जन्माएका महिलाहरूको स्थिति चितवनमा नाजुक रहेको समाजका अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। उनका अनुसार, पीडित महिलामा अधिकांश राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका छन्।

केहीले सेनाबाट र अदालतबाट न्याय पाए पनि अधिकांशले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। पीडितमध्ये ५३ महिलाले आर्थिक अभावका कारण न्यायिक प्रक्रियामा जान सकेका छैनन्। उनीहरूका ११२ जना छोराछोरीमध्ये केही १८ वर्ष नाघे पनि नागरिकता बनाउन सकेका छैनन्।

तिनैमध्येकी एक मोतिका (१८) ले लमजुङ स्थायी घर भएका पिता भोजबहादुर गुरुङले नागरिकता नदिएकाले गाविसले सिफारिस गर्दा पनि नागरिकता पाइनन्। जिल्ला प्रशासनको टोली गाउँमा आउँदा उनले नागरिकता बनाउन प्रयास गरेकी थिइन्। सेनामा रहेका पितासँग डेढ वर्षअघि भेटेर नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गरेकी उनीसँग अहिले पिताको सम्पर्क समेत छैन।

सविता श्रेष्ठ, चितवन

---

जबर्जस्ती मानसिक अस्पताल लगियो

छोराका हत्यारालाई कार्बाहीको माग गर्दै २२ माघ २०६९ देखि अनसन बस्दै आएका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी (५५) र गंगामाया (५२) लाई ३० जेठ २०७० मा मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै लगनखेलको मानसिक अस्पताल पुर्‍याइएको छ।

अस्पतालको क्याबिन नम्बर ४४ मा रहेका नन्दप्रसाद आफूलाई लठ्याउने औषधि खुवाएको बताउँदै भन्छन्, “मार्ने हो भने गोली ठोके हुन्थ्यो, यस्तो यातना किन दिनू।” बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको ढोका अगाडि धर्ना बस्दा प्रहरीले पक्रेर ४९ दिन नजरबन्दमा राखेको रिपोर्ट १९ जेठ २०७० मा हिमाल ले प्रकाशित गरेको थियो।

५ असारमा मानवअधिकारकर्मी र पत्रकार अस्पताल पुग्दा नन्दप्रसादले आफ्नो पीडा बताए पनि गंगामाया भने औषधिले लट्ठिएर बोल्न नसक्ने अवस्थामा थिइन्। अनसन बसेकाले केही नखाने बताउँदा पनि लठ्याउने औषधि मिसाएको जुस र चिया जबर्जस्ती खुवाएको अस्पतालकी एक सुसारेले बताइन्। माथिको आदेश भएकाले लठ्याउने औषधि खुवाउन आफू बाध्य भएको उनको भनाइ थियो।

धेरै औषधि खुवाइएकाले पिसाब नियन्त्रण गर्न नसकेर ओछ्यानमै छोडेका नन्दप्रसाद भन्छन्, “छोरालाई चार―पाँच दिन यातना दिएर मारे, मलाई त्योभन्दा ठूलो यातना दिइएको छ।”

मीना शर्मा

---

प्रहरीमा कार्यक्षेत्र विवाद

भारतसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगंजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नारायणी अञ्चल प्रहरी कार्यालयबीचको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद सतहमा देखिएको छ। उनीहरूबीचको त्यो विवादले प्रहरीको मद्दत लिन कुन कार्यालय जानुपर्ने भन्ने अन्योल पर्सावासीमा बढाएको छ।

जिल्ला, इलाका, चौकी र वडा प्रहरीलाई फिल्डको, क्षेत्रीय र अञ्चल प्रहरीलाई रणनीतिक योजना बनाउने र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निरीक्षण र निर्देशन दिने जिम्मेवारी छ। तर, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पाँच महिनाअघि नारायणी प्रमुख बनेपछि जिल्ला प्रहरीलाई उछिन्दै अञ्चल प्रहरीले भन्सार छलेकारु.२ करोड ५० लाखको दाल, कपडा, र मलखाद पक्राउ गर्‍यो। यही अवधिमा ३५ क्विन्टल ८८ किलो गाँजा, एक क्विन्टल ३५ किलो चरेस, ५५ वटा गाईवस्तु, १० वैशाख २०७० मा रु.१ करोडको कपडा, मदिरा, हातहतियार र अपहरणकारी पनि पक्राउ गरेको उसको आधिकारिक विवरणमै उल्लेख छ।

अपहरणमा परेका वीरगञ्ज आदर्शनगरका श्लोक अग्रवाललाई २२ माघमा कसले उद्धार गरेको भन्ने विवाद अञ्चल र जिल्लाबीच परेपछि दुई प्रहरी कार्यालयबीचको झ्मेला सतहमा देखिन थालेको थियो। ३१ जेठमा नेपाल―भारतका सीमावर्ती जिल्ला प्रहरीको बैठकमा किन गएको भन्दै पर्साका प्रहरी प्रमुखलाई ४ असारमा अञ्चलले लिखित स्पष्टीकरण सोधेपछि विवाद अरू बढाएको छ।

जिल्ला प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक खनाल 'अरूले काम नगरेपछि अञ्चलले आफूसँग रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्नुपरेको' बताउँछन्। पर्साका प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी चाहिं माथिल्लो तहको निर्देशन, कानून र नियम अनुसार आफूले काम गरिरहेको बताउँछन्।

अली असगर, वीरगञ्ज