हेटौंडाका पत्रकार प्रताप बिष्ट पत्रिकामार्फत वनकरियाका दुखद् खबर शहरलाई सुनाइरहनेमा पर्छन्। २८ माघ २०६९ मा उनले पत्रिकामा दिएको समाचार चाहिं केही भिन्न थियो। पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशन सकिएको २७ माघको साँझ् एमाओवादी उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वनकरिया बस्तीमा बास बस्न पुगेका र वनकरियाले उनीबाट ठूलाठूला आश्वासन पाएको त्यो दिनको पत्रिकामा थियो। हाँडीखोला―७, मुसेधापस्थित सोमलाल वनकरियाको घरमा बास बस्न आएका बाबुरामलाई त्यहाँका वनकरियाले आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा उपलब्ध गराइदिन र घर बनाइदिन आग्रह गरेका थिए। जिल्ला वनले उपलब्ध गराएको ९ हेक्टर जमिनमा अस्थायी छाप्रा बनाएर बसेका १४ परिवार वनकरियासँग भट्टराईले लालपुर्जा तुरुन्तै दिलाइदिने वचन दिएका थिए। जमिन उपलब्ध भएपछि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाइदिने भट्टराईको आश्वासन खेर गएको समाचार केही दिनअघि बिष्टले पत्रिकामा लेखेका छन्।

मुसेधापका वनकरियाले भट्टराईलाई गिट्ठाको माला लगाएर बस्तीभित्र भित्र्याएको तस्वीर त्यतिबेला अखबारहरूले छापेका थिए। जसलाई अहिले पनि धेरैले बिर्सेका छैनन्। खरानी हालेर उसिनेको गिट्ठा, भ्याकुरसहित गुन्द्रुकको अचार, ढिंडो, लोकल कुखुराको मासु र साग दुना–टपरीमा खाएर काठमाडौं फर्केका बाबुरामले मन्त्रिपरिषद्बाट जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गराएका थिए। तर, त्यसपछि भने वनकरियाको पक्षमा प्रचारमुखी बाबुरामले कुनै काम गरेनन्। जसले गर्दा वनकरियाको दुःख जस्ताको तस्तै छ।

हेटौंडाका वनकरियालाई घर बनाइदिन २०६७/६८ देखिका सबै सरकारले 'जनता आवास कार्यक्रम' मार्फत पैसा छुट्याएका छन्। तर, वनले दिएको जमिनमा घर बनाउन मिल्ने नियम नबनाएकाले त्यो पैसाले वनकरियालाई कुनै फाइदा भएको छैन। जनता आवास कम्पनीको कार्यक्रम निर्देशिकामा जमिन आफ्नो नाममा भएका तर घर नभएका वा जीर्ण घर भएकालाई मात्र घर बनाउन मिल्ने प्रावधान छ। त्यसैले जमिन आफ्नो नाममा नभएका वनकरियाको दुःख जस्ताको तस्तै रहेको हो। सरकारको यो प्रवृत्ति मुखौटो लगाएर गाईबस्तुलाई घाँस खान दिएभन्दा कुनै अर्थमा फरक लाग्दैन। बाबुरामको पालामा शुरू भएको यो अविवेकी कामले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा पनि वनकरिया र चेपाङका लागि १०० वटा घर बनाउन छुट्याइएको बजेट लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। निर्देशिका नसच्याई घरका लागि बजेट मात्र छुट्याउँदा योभन्दा फरक परिणाम आउने कुरा पनि भएन।

चितवन र मकवानपुरका वनकरियालाई चेपाङ जातिभित्रै राखेर हेर्ने चलन थियो। त्यो पुरानो चलन २०५९ सालको सूचीकरणले सच्यायो, चेपाङभन्दा अलग्गै राखेर। २०६८ सालको जनगणनामा वनकरियालाई १२६ जातजातिभित्र राखिएको छैन। तर उनीहरूको भाषालाई भने नेपालमा बोलिने १२३ भाषामा समेटिएको छ। जनगणनाअनुसार वनकरिया भाषा बोल्ने जम्मा ६९ जना छन्, जसमध्ये ७ जना शहरमा बस्छन्, बाँकी गाउँमा।

राज्यले विवेक नपुर्‍याउँदा झ्ुप्रो उभिएको जमिनको लालपुर्जा नपाएका वनकरियाले आफ्नो घर बनाउन आएको पैसा खेर गइरहेको थाहा पाउन थालेका छन्। जसले उनीहरूको मन अमिलो बनाएको छ। गिट्ठाको माला गलामा झ्ुण्ड्याउँदै भ्याकुर खाएर काठमाडौं फर्केकाहरूले आफ्नो दुःख हटाउने प्रयास नगर्दा उनीहरूको मन अमिलो हुने नै भयो। प्रधानमन्त्री―मन्त्रीहरूको नाकामलाई सच्चाउने काम स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले गर्दा पनि हुनेथियो। तर, उनीहरूले पनि केही नगर्दा बर्खामा चुहिने छाप्रामै जीवन बिताउन वनकरियाहरू विवश छन्। यस्ता सीमान्तकृतहरूको छानो र भित्तो टाल्न पहल गरिदिनेको जय होस्!