१६ असार २०७० | 30 June 2013

'चुनाव हुने विश्वास छैन'

Share:
  

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले ४ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि आम नेपाली भने चुनाव हुनेमा विश्वस्त छैनन्। हिमाल ले गत साता देशका प्रमुख १२ शहरमा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी झ्ण्डै आधा उत्तरदाताले चुनाव हुनेमा अविश्वास प्रकट गरे। 'सरकारले घोषणा गरेको ४ मंसीरको निर्वाचन निर्धारित मितिमै होला?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४८.५ प्रतिशत उत्तरदाताले 'हुँदैन' भन्ने जवाफ दिए। कुल ३७७ उत्तरदातामध्ये ३४.५ प्रतिशतले चुनाव हुने बताए भने १६.७ प्रतिशतले 'थाहा नभएको' बताए।

चुनाव हुनेमा अविश्वास प्रकट गर्नेमध्ये २५–३९ र १८–२४ उमेर समूहका क्रमशः ५१.६ र ५१ प्रतिशत उत्तरदाता छन्। स्नातक ५९, स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिका ४७ र प्रमाणपत्र तह शैक्षिक योग्यता भएका ४९.५ प्रतिशतले पनि चुनाव नहुने उत्तर दिए। धनगढी, विराटनगर र घोराहीका क्रमशः ६०, ६० र ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्धारित मितिमा 'चुनाव नहुने' उत्तर दिए।

चुनाव हुनेमा विश्वास नभएका उत्तरदातालाई 'किन हुँदैन होला?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा सबैभन्दा धेरै ४१ प्रतिशतले सरकारले सबै दलसँग सहमति नगरी मिति घोषणा गर्नुलाई प्रमुख कारण ठहर्‍याए। २०.२ प्रतिशतले नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरूले चुनाव विथोल्न सक्ने, १५.३ प्रतिशतले ठूला चार दलले नै चुनाव नचाहेको तथा १३.७ प्रतिशतले विदेशी शक्तिको चलखेलका कारण चुनाव नहुने खतरा देखेका छन्। ८.२ प्रतिशतले चाहिं निर्दलीय सरकार हुनुलाई यसको कारण माने।

चुनाव होला भन्नेमा आशंका गर्नेहरू पनि ४ मंसीरमा घोषित संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। 'नेकपा–माओवादी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भन्दै सडकमा उत्रिनु ठीक हो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ७४.८ प्रतिशतले त्यसलाई 'गलत' भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरे। 'निर्वाचनको कुनै अर्थ नभएकाले बहिष्कारमा उत्रिनु ठीक हो' भन्ने १५.४ प्रतिशत देखिए भने ९.३ प्रतिशत उत्तरदाताले त्यसबारे थाहा नभएको बताए। नेकपा–माओवादी चुनाव बहिष्कार गर्ने भन्दै सडकमा उत्रिनुलाई गलत भन्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै स्नातक पढेका ८२.९ प्रतिशत छन्। त्यसलाई ठीक भन्नेमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमाञ्चलका २४, मध्यमाञ्चलका १९.२ र पश्चिमाञ्चलका १६ प्रतिशत छन्। जातिगत हिसाबले नेकपा–माओवादीको कदमलाई ठीक ठान्ने मधेशी दलित ५०, मधेशी जाति ४०, पहाडी दलित २२.२ तथा नेवार २१.२ प्रतिशत छन्। यसले एउटा तप्कामा अझ्ै पनि विद्रोहको भावना कायमै रहेको देखाउँछ।

'चुनावको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला?' भनेर सोधिएको अर्को प्रश्नमा बहुसंख्यक ६७.१ प्रतिशत उत्तरदाताले असन्तुष्ट दलहरूको जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। २३.९ प्रतिशतले असन्तुष्ट नआए पनि चुनाव गर्नुपर्ने बताए भने ८.२ प्रतिशतले थाहा नभएको उत्तर दिए।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन निष्पक्ष नभएको आलोचना भइरहेका बेला बहुसंख्यक उत्तरदाताहरूलाई अब हुने निर्वाचन पनि भयरहित र निष्पक्ष होला भन्ने लागेको छैन। 'अब हुने निर्वाचन भयरहित र निष्पक्ष होला?' भन्ने प्रश्नमा ६५ प्रतिशतले हुँदैन भन्ने जवाफ दिए। १८.६ प्रतिशतले चाहिं भयरहित र निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे भने १६.२ प्रतिशतले थाहा नभएको बताए। बहुमत उत्तरदाताले निर्वाचनमा बाहुबल र पैसा हावी हुने खतरा भएकाले निष्पक्ष र भयरहित नहुने उत्तर दिए। 'चुनाव निष्पक्ष र भयरहित हुँदैन भन्ने लाग्छ भने त्यसको कारण के हो?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४४.९ प्रतिशतले 'पैसा र बाहुबल हावी हुने खतरा' देखाए। ३५.९ प्रतिशतले सरकार कमजोर भएकाले तथा १८.४ प्रतिशतले राजनीतिक दलहरूले युवादस्ता सक्रिय बनाएकाले चुनाव निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गरे।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक

comments powered by Disqus

रमझम