३ असोज २०७२ मा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा ५९८ मध्ये ६१ सभासद्को हस्ताक्षर थिएन। हस्ताक्षर नगरेका ती १० प्रतिशत सभासद्को असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भनेर सरकारले १४ मंसीरमा संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएलगत्तै यसको चर्को विरोध शुरू भयो। असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर संविधानलाई 'सर्वस्वीकार्य' बनाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याएको एक सातामा यसको स्वामित्व लिने भन्दा विरोध गर्नेहरू बढी देखिएका छन्।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली यसलाई '१० प्रतिशतको खुशीका लागि ३० प्रतिशतलाई पाखा लगाउन खोज्दाको परिणाम' भन्छन्। सरकारले ३० प्रतिशतसँग मूठभेड निम्त्याउन जबर्जस्ती संशोधन प्रस्ताव ल्याएको उनको आरोप छ। सत्ता गठबन्धनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको यो विरोध अप्रत्यासित पनि थिएन। १५ मंसीरमा एमाले संसदीय दलको बैठकले संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय नगर्दै मधेशी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले संशोधनको औपचारिक विरोध गर्नु चाहिं झ्ट्का नै थियो।

संशोधन प्रस्तावको विरोधमा थरूहट संघर्ष समितिले पनि १७ मंसीरमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। थरूहट–तराई पार्टीका सांसद् गोपाल दहित सरकारले थारूहरूलाई भ्रमित पार्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको बताउँछन्। थरूहट–तराई पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कैलाली जाने दिन २२ मंसीरबाट संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको छ। नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलले पनि मधेशलाई पहाडबाट अलग पार्न, राष्ट्रिय सभालाई मधेशकेन्द्रित बनाउन, अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान खुकुलो पार्न, हिन्दीलाई राष्ट्रभाषाको दर्जा दिन र राष्ट्रघात गर्न खोजिएको भन्दै प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।

यसकारण एमालेले मानेन

एकजूट भएर संविधान जारी गरेका प्रमुख दलहरू विभाजित हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा असर पर्ने निश्चित छ। यो ध्रुवीकरणले आउँदो १३ महीनाभित्र हुनैपर्ने तीन तहको निर्वाचन प्रभावित हुने संभावना बढाएको छ। कांग्रेस र माओवादीले संशोधन प्रस्तावले निर्वाचनको वातावरण बनाउने बताए पनि प्रतिपक्षी एमालेले संशोधनलाई राष्ट्रघात भन्दै सदन र सडकमा विरोध चर्काएको छ। १६ मंसीरको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले 'संविधान संशोधनका नाममा पेश भएको राष्ट्रघाती प्रस्ताव विरुद्ध देशव्यापी र विशेषगरी प्रदेश ५ का जनताले गरिरहेको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने' निर्णय नै लियो।

एमालेका सचिव ज्ञवाली 'संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तत्व' हावी हुदा यो स्थिति आएको बताउँछन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन सामान्य संसदीय अभ्यास मात्र नभएर राजनीतिक 'कोर्स' नै परिवर्तन गर्ने चाल थियो भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भएको उनको दाबी छ। पहाड–मधेश छुट्याएर प्रदेश बनाउने प्रयासमा द्विराष्ट्रियताको नियत छिपेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। संसद्को दोस्रो ठूलो दलले विरोध गर्दागर्दै सत्ता गठबन्धनले संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि उनीहरू थप चिढिएका छन्। 'एमाले विना पनि दुईतिहाइ पुर्‍याउँछौं' भन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई एमालेले आफू विरुद्धको मोर्चाबन्दीको रूपमा लिएको छ।

दुई पार्टीबीचको भद्रसहमति विपरीत कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा ओली विरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाललाई अघि सारेर ओली सरकार ढाल्नु, मधेशी मोर्चासँगको तीनबुँदे सहमतिमै संविधान संशोधनको बुँदा राख्नु, कुनै विवाद नभएको प्रदेश ५ टुक्र्याउनु जस्ता विषयलाई एमालेले गम्भीर मान्दै आएको छ। संविधान संशोधन गर्दा एमालेलाई बाहिर राख्नुहुँदैन भन्ने कांग्रेस र माओवादीभित्रको आवाज विपरीत प्रस्ताव दर्ता हुनुले एमालेलाई झ्न् सशंकित तुल्याएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

संविधानको पहिलो संशोधन कांग्रेस–एमालेको सहमतिमा सम्भव भयो, जसमा प्रतिनिधित्वको लागि भूगोलभन्दा जनसंख्यालाई महत्व र समानुपातिक समावेशिता सम्बन्धी प्रावधान थप गरियो। त्यसबाट पनि मोर्चा सन्तुष्ट नहुनुले एमाले संशोधनको पक्षमा देखिंदैन। एमालेले दोस्रो संशोधनको सीधै विरोध भने नगरी सत्तारुढ दललाई आवश्यकता र औचित्य सावित गर्न चुनौती दिंदै आएको छ। संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलको बैठक र संशोधनलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्दै फिर्ता लिन आग्रह गरिएको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित थिएनन्।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफूहरू असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा कहिल्यै नरहेको तर त्यो कसैको स्वार्थमा नभई देश हितमा हुनुपर्ने बताउँछन्। संशोधन गर्न आवश्यकै हो भने संविधान जारी गर्दाका प्रमुख दलहरू एकठाउँमा बसेर गर्दा हुने उनको भनाइ छ।

नदुखेको टाउको दुखाउन खोज्दा

गठबन्धन सरकार निर्माणका क्रममा गत १९ साउनमा मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग गरिएको तीनबुँदे सहमति अनुसार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्दा सरकार गठनको औचित्य समाप्त हुने बताउँदै आएका छन्। सरकारले दर्ता गरेको प्रस्ताव भने सहमति अनुसार नआएको संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष तथा सांसद् लालबाबु राउत बताउँछन्।

हुन पनि, सहमतिको पहिलो बुँदामा 'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरूमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने' भनिएको छ। त्यो बुँदामा सहमतिको आधारमा मात्रै प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ। सरकारले भने मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग मात्र नभई सत्तासाझ्ेदार कांग्रेस र माओवादीभित्रै पनि छलफल नगरी संशोधन प्रस्ताव ल्याएको प्रष्ट भइसकेको छ। प्रदेश ५ बाट पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान र पूर्वी रुकुम अलग गर्ने प्रस्तावमा सत्तारुढ दलभित्रै भइरहेको विरोधले यही देखाउँछ।

कांग्रेसका तर्फबाट रक्षामन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँण, अर्का नेता चन्द्र भण्डारी, माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतले प्रस्तावको खुल्ला विरोध गरिरहेका छन्। खाँण रूपन्देही, रायमाझी अर्घाखाँची र भण्डारी गुल्मीका हुन्। सिद्धान्ततः संघीयतामा निर्णय गर्ने पहिलो अधिकार पनि स्थानीयवासीकै हुन्छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, “प्रदेश ५ का जनताले विरोध गर्दागर्दै बाहिरियाहरूले प्रदेश टुक्र्याउन खोज्नु सरासर अनुचित हो।”

सरकारले नदुखेको टाउको दुखाउने काम गरेको कतिपयको भनाइ छ। संविधान जारी गर्दाताकाको प्रदेश १ अन्तर्गतका झापा, मोरङ, सुनसरी र प्रदेश ६ का कैलाली र कञ्चनपुरको विषयमा विवाद थियो। तर, सरकारले कुनै विवाद नरहेको प्रदेश ५ लाई कलहको केन्द्र बनाएको छ, संशोधन प्रस्तावबाट। उतिबेला माओवादीले भनेको जातीय क्लस्टर मिलाउने उद्देश्यसँग पनि यो मेल खाँदैन।

प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग पार्न खोजिएको छ, तर मधेशवादी दलहरूको चित्त बुझेको देखिंदैन। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो यो प्रस्तावलाई स्वीकार्न नसकिने बताउँछन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र सुरक्षा अंगहरूका प्रमुखमा नियुक्त हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने महतोको भनाइ छ। मोर्चामा आवद्ध संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राउत भने अंगीकृत नागरिकले यी पदहरू पाउनुपर्छ भन्ने मागमा आफूहरूको सहमति नरहेको बताउँछन्।

यसबाट मधेशी मोर्चाभित्र पनि समान विचार नरहेको देखिन्छ, तर सीमांकन र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको छ, जसले शंका उब्जाएको एमालेका नेताहरू बताउँछन्। सीमांकन र नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव देशको अहितमा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। “सल्काइएको यो आगो ननिभी निर्वाचन हुँदैन”, एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्।